बाबुकाजी कार्की
मंगलबार, जेठ ६, २०७७
301

लकडाउनलाई अनुशासित बनाउन, आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन तथा अनियमिततालाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

राहत वितरणका लागि संकलित नामावलीमा विपन्नभन्दा सम्पन्नको हालीमुहाली भएको, वितरणमा विवाद हुँदा सूचीमा नाम नपरेकाले राहत लुटेर लगेको, राहतको सूची तयार गर्दा आफन्त तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट गरिएका आरोपहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदै छन् ।

कोरोनाले आर्थिक गतिविधिलाई प्रायः ठप्प पारेको छ । मानव दैनिकीलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । हुनेखानेहरूका लागि कोरोना लकडाउन सामान्य भए तापनि हुँदा खानेहरूका लागि यो भाइरस कहर बन्दै गएको छ । कोरोना संक्रमणले लकडाउनको अनिश्चितता बढाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको चरित्र र लक्षण दिन–प्रतिदिन रहस्यमयी हँुदै गएको छ । शक्ति सम्पन्नदेखि विपन्न देशहरूमा समेत भेदभाव नगरीकन कोरोना आक्रमणको तीव्रता बढ्दो छ । उच्चतम चेतनशील प्राणीमा गनिएको मानवलाई अति सूक्ष्म विषाणु भाइरसले हायल–कायल बनाउँदै लगेको जगजाहेर नै छ । छोटो समयमा नै विश्वभर तहल्का मच्चाएको यस अदृश्य शत्रुलाई परास्त गर्ने अहिलेसम्म रामवाण औषधि फेला परेको छैन । अति सूक्ष्म विषाणु कोरोनाको निरन्तर आक्रमणका कारण रोगका साथसाथै भोकले पनि मरिएला कि भन्ने त्रासदीले विपन्न वर्गलाई त्रसित बनाएको छ ।
आफ्नो घर छाडेर रोजगारीका लागि भौंतारिंदै विभिन्न स्थानमा पुगेका मजदुुरलाई अप्रत्याशित आइलागेको लकडाउनले सबभन्दा धेरै पिरोलेको छ । सबै ठाउँमा काम बन्द भएको, रोजगारदाताले पारिश्रमिक नदिएकाले डेरामा चुलो बल्न छाडेका कारण उनीहरू आफ्नो घर फर्किनुको विकल्प भएन । कैयौं मजदुर लकडाउन छल्दै काखमा, कोखमा, काँधमा आफ्ना लालाबाला बोकेर घर जान सयौं किलोमिटर पैदल यात्रामा निस्किएका छन् । चप्पल र खाली खुट्टाले अहिलेको गर्मीमा तातो पिचमा भोकभोकै निरन्तर हिँडिरहेको दर्दनाक तस्बिर र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जाललगायतका सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । मजदुरहरूले सरकारसँग कि खाने व्यवस्था कि जाने व्यवस्था गर भनिराखेका छन् ।

विपन्न, सुकुमवासी, दैनिक ज्यालादारी, साना व्यवसायीलगायतका निम्न आयवर्गका परिवारलाई लकडाउनको निरन्तरताले कोरोना भाइरसको त्रासले भन्दा बढी भोकले सताएको छ । यस वर्गका जनसमुदाय रोग र भोक दुवै शत्रुको सामना गर्न विवश छन् । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको विपन्न र असहाय वर्गलाई राहत बाँड्न विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । खासगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारको विशेष जिम्मेवारीमा राहत वितरण कार्य पर्छ । आफ्ना अबोध बालबच्चाको भोक मेटाउने आस गरेर राहत वितरण केन्द्रमा पुगेका पीडितहरू खाली हात फर्केका छन् । सरकारी राहत प्राप्तिमा नागरिकता, सिफारिस आदिको झमेलाले टाठाबाठालाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । अहिले उद्योगपतिदेखि सुकुमवासीसमेतले राहत मागेको अवस्था छ । त्यसकारण राहतको प्रकृति, दायरा, तथा प्राथमिकीकरणको पारदर्शी आधार र सूचकांक निर्माण अत्यावश्यक देखिन्छ । व्यावहारिक आधार र नीतिबिना स्वेच्छाचारी राहत वितरण प्रणालीमा वास्तविक पीडित तथा आप्रवासी मजदुरको सहज पहुँच नहुन सक्छ ।
राहत वितरण अपारदर्शी, मनोमानी, अस्तव्यस्त, अव्यावहारिक भएको भनेर जताततै रडाको मच्चिएको अवस्था छ । राहत वितरणका लागि संकलित नामावलीमा विपन्नभन्दा सम्पन्नको हालीमुहाली भएको, वितरणमा विवाद हुँदा सूचीमा नाम नपरेकाले राहत लुटेर लगेको, राहतको सूची तयार गर्दा आफन्त तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट गरिएका आरोपहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदै छन् । साथै स्थानीय तहका कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै राहतमा घोटलामा तल्लीन रहेको उजागर हुँदै छ ।
अर्कातर्फ, कोरोना लकडाउनको दुरुपयोग गर्दै गलत बाटोबाट कालोबजारी गरेर फाइदा लिने मुनाफाखोरहरूको जगजगी उत्तिकै छ । राहतमा राजनीति गरेर आवश्यकताभन्दा पनि आफन्त पोस्ने प्रवृत्ति सप्रमाण उजागर हुँदै छन् । बारा तथा सिरहा जिल्लामा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सडेको खाद्यान्न वितरण, जुम्लामा सरकारी निकायले नै म्याद गुज्रेको नुन वितरण तथा जनकपुरमा राहत वितरणमा स्वार्थ नमिल्दा जनप्रतिनिधिबीचमै कुटाकुट भएको समाचार सार्वजनिक हुनु दुःखद हो । सिरहामा राहत वितरणमा विवाद हुँदा प्रहरीले हवाई फायर नै गर्नुपरेको टीठलाग्दो अवस्था छ । अवैतनिक राजदूतसमेतले उच्च पदाधिकारी कालोबजारी र कमिशन मुछिनु लज्जास्पद घटना हो । कोरोनाले कोही मालामाल कोही अनिकाल चपेटामा पु¥याएको छ । राहतमा अनियमितता गरेर कमाउने र रमाउनेहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले टालटुल गर्नु हुन्न ।
हुनेखानेहरूले पनि अनेक बहानामा राहत बटुल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उपायहरू खेजिनुपर्छ । हालै भारतका चर्चित सिने नायक अमिरखानले राहत वितरणको अनौठो उपाय रचेको चर्चामा आएको छ । उनले ट्रकभरि साना–साना राहतका पोका पारेर खाना नपाउनेहरूका लागि आधा किलो गहुँको आँटा वितरण भइराखेको छ, लिन आउन अपिल गरे । घरमा सामान्य खान पुगेकाहरू आधा किलो आँटा लिन गएनन्, जसलाई आधा किलो भए पनि एक छाकको गर्जो टर्ने अत्यावश्यक भएका मात्र लिन गए । आधा किलो आँटाको भनिएको सानो पोको घरमा गएर खोल्दा प्रत्येक पोकामा भारु १५ हजार नगद पनि भेटेपछि वास्तविक पीडित दंग परे । यी र यस्तै खालका अनेक उपायहरू अपनाएर भएर पनि वास्तविक पीडितलाई राहत वितरण गरेर नक्कली पिडितबाट जोगिन सकिन्छ । कतिपय देशले आफ्ना कोरोनापीडित नागरिकलाई राहत रकम बैंकमार्फत वितरण गरेका छन् ।
कोरोना महामारीबाट पीडित जनसमुदायलाई राहत प्रदान गर्न विभिन्न संघसंस्थाले आफ्नो गच्छेअनुसार सहयोग गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारको कोरोना राहत कोषमा झन्डै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । कोषमा रकम थपिने क्रम बढ्दैछ । त्यस्तै विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सोझै पीडितहरूलाई राहत वितरण गरेका समाचार पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमले समेत प्रत्यक्ष राहत वितरणमा सहजीकरण गरिराखेका छन् । यसरी पीडितहरूका लागि सहयोगी हातहरू जुटे तापनि उचित व्यवस्थापन र समन्वयको अभावले वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । राज्यका तर्फबाट आमरूपमा राहत वितरण गर्दा स्पष्ट र पारदर्शी नीति, भरपर्दो कार्यान्वयन प्रणाली, तीनै तहका सरकारबीचमा समन्वय, प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षण तथा निर्मम कारबाहीको अवलम्बनबाट मात्र राहत वितरणमा देखिने अनियमितता एवं रडाकोलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले बैंक तथा सोझै हातहातमा राहत वितरण गरेको छ । अमेरिकालगायत युरोपका देशहरूसँग आफ्ना नागरिकको विस्तृत विवरण कम्प्युटराइज्ड गरेकाले नगदै राहत वितरणमा सहजता आएको छ । भविष्यमा हामीले पनि प्रत्येक नागरिकको अभिलेख कम्प्युटराइज्ड गर्नेतर्फ हेक्का राख्न बिर्सिनु हुन्न ।
सरकारी निकायबाट आदेश, निर्देश र अपिलका कागजी झटारोले मात्रै भविष्यमा आइपर्ने विपत्ति टर्नेछैन । कोरोनाविरुद्धको भाषण र आश्वासनभन्दा एक्सन अहिलेको आवश्यकता हो । कोरोना कहरको चपेटामा परेका व्यक्तिहरूलाई स्वस्फूर्त सहयोग गर्नेको कमी नभए पनि अनेक तिकडम संकटमा सम्पत्ति थुपार्नेहरूको जमातको कमी पनि छैन । मास्क, औषधि, खाद्य वस्तुहरूमा कृत्रिम अभाव बनाएर अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्नेहरू सलबलाएका छन् । यस दुष्कर्ममा लाग्ने केही कारबाहीको दायरामा आए पनि स्थितिमा सुधार आएको छैन । लकडाउनलाई अनुशासित बनाउन, आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन तथा अनियमिततालाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।