नन्दलाल खरेल
मंगलबार, जेठ ६, २०७७
432

विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएका व्यक्तिहरूलाई आधुनिक कृषि व्यावसायिक वातावरण बनाई उनीहरूको सीप र ज्ञानलाई समेत प्रयोग गरी कृषिक्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको कोष्ठभित्रको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार सत्ता संघर्षलाई युद्धविराम गर्दै बजेट अधिवेशनमा केन्द्रित भएको छ । राष्ट्रपतिले जेठ २ गते बजेट अधिवेशनको लागी नीति तथा कार्यक्रम पढिसकेपछि बजेटका बारेमा गहन छलफल सुरु भएको छ । तर सरकारलाई यसपालि कोरोना महामारीले लकडाउनको अवस्थामा पुँजीगत खर्च गर्ने चटारो छैन । यद्यपि त्यो पुँजीगत खर्चलाई कसरी कागजी घोडाको खर्च देखाएर सुरक्षित तवरले भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भन्ने छिद्रहरू खोज्न भने तल्लीन छ ।
मुलुकमा इतिहासकै आवरणमा भए पनि बलियो कम्युनिस्ट सरकार छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनैपर्ने आर्थिक प्रणालीको कुनै पनि झिल्का देखिएको छैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी, समाज र राज्यमा कस्तो आर्थिक दृष्टिकोण राख्छ र कसरी जीवन पद्धतिमा प्रयोग गर्छ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कम्युनिस्टहरू राज्य व्यवस्थाको अनुसन्धानमा सबैभन्दा आधुनिक एवं जनवादी वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको लक्ष्यमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यद्यपि हाम्रो देशमा दुईतिहाइनजिकको कम्युनिस्ट सरकार भए पनि देशमा जनताका आधारभूत अधिकारहरू नै सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् । देश नै स्वाधीन बनिसकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, जनता गाँस, बासकै समस्याबाट पीडित छन् । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो ।
आमसर्वसाधारण जनतालाई आगामी बजेटको कुनै स्वाद तथा चासो छैन, किनकि उनीहरूलाई पहिल्यै थाहा थियो कि यो बजेटले गरिब, निमुखा तथा उत्पीडनमा परेका वर्गका लागि केही गर्दैन ।
भ्रष्ट, दलाल, ठेकेदार, ठूला व्यापारी तथा पुँजीपतिका लागि मात्र केन्द्रित हुने बजेटमा किन हामीले चासो राख्ने भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । यो बुझाइ धेरै हदसम्म ठीक छ । किनकि बिरोलालाई श्राद्ध गर्ने बेलामा डोरीले बाध्ँने चलनजस्तै यो परम्परागत यथास्थितिको बजेटका लागि चासो राख्नुभन्दा आफ्नो पेसा–व्यवसायलाई नै ध्यान दिनु राम्रो मान्छन् ती वर्गहरू । आखिर पटक–पटक क्रान्तिपछि बनेका सर्वहाराका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदासमेत आमूल परिवर्तनको दिशामा बजेट बन्दैन भने किन टाउको दुःखाउनु भन्ने त्यो वर्गको अधिकांशको सोचाइ छ । आज कम्युनिस्ट सरकारप्रति नै उनीहरूकै वितृष्णा छ । उनीहरूको के आरोप छ भने विगतका यथास्थितिको जगमा बनेका सरकारको जत्तिको पनि प्रगतिशील बजेट बन्न सकेन ।
बजेट एक वर्षमा गरिने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो । विभिन्न देशले कोरोना भाइरसको रोकथाम र जनताका लागि बजेट तथा नीति बनाउन कानुन नै संशोधन गरिराखेका छन् । सत्तासंघर्षको बाबजुत नेपालमा पनि आउँदै गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रमबारे सबैको ध्यान नगए पनि अर्थविद्, सरोकारवाला सबैको ध्यान गएको छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी आतंक र प्रभाव मानिसको स्वास्थ्यमा परेको छ । यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई परिचालन गर्न आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नु अपरिहार्य छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सरकारले अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगलगायतलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखी त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैलाई प्रोत्साहित हुने वातावरण बनाउनेतर्फ राज्य र निजी क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ । विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा अब पहिलेको अनुपातमा यो क्षेत्रलाई पनि राखियो भने गम्भीर भूल हुनेछ ।
कोभिड–१९ ले मानवीय स्वास्थ्यमा मात्र असर पारेको छैन, अर्थतन्त्रको बहुआयामिक अवयवहरूमा असर परेको छ । विशेष गरेर यसले वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगार, पर्यटन, होटल, हवाई उड्डयन, यातायात, आपूर्ति प्रणाली उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परेको देखिएको छ । यसको असरबाट सम्भवतः कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । कोरोना महामारीपछिको विश्व अर्थतन्त्र दृष्टिगत गर्दै नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिन अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । नेपालमा कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २६ प्रतिशत योगदान रहँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो महामारीबाट राज्य तथा नीति क्षेत्रले र आमसर्वसाधारणले समेत अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न जमिनलाई वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तबाट हेर्न जरुरी छ । राज्यले कृषिको वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्दै लाने हो भने मात्र हामी कृषिमा आत्मनिर्मर हुन सक्छौं । यी नीतिहरू सरकारले अवलम्ब गर्ने हो भने कृषिमा परनिर्भरता हट्नेछ । नत्र हाम्रो कृषिमा परनिर्भरता आयात झन् नबढ्ला भन्न सकिन्न ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले थुप्रै चुनौती बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । साधारण खर्चलाई राजस्वको आम्दानीले नथेग्ने देखिएको छ । राजस्व निराशाजनक हुँदा उच्च बजेट घाटा देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, निर्यात क्षेत्र अरू कमजोर रहने, समष्टिगत आयात पनि त्यति नघट्ने, रोजगारीका कारण विप्रेषणमा ज्यादै गिरावट आउनेछ । वैदेशिक लगानीमा ¥हास आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ¥हास आई कुल शोधनान्तर स्थितिमा धक्का लाग्नेछ । सबै क्षेत्र कमजोर भएपछि जनताको निक्षेप क्षमतासमेत कमजोर रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक अवस्थाबाट जोगाउने काम निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्नुपर्छ । स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ताकि आयात कम भई परनिर्भरता घट्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपीमा) ३ प्रतिशत योगदान भनिएको पर्यटन व्यवसाय कोरोना भाइरसका कारण धराशायी बनेको छ । घराशायी मात्रै भएको छैन, तत्काल उठ्नै कठिन हुने देखिएको छ । यो व्यवसायको मुख्य साधन नै हवाई उड्डयन हो । विश्वका अधिकांश देशमा अहिले हवाई उड्डयन प्रतिबन्धजस्तै छ । विश्वमा झन्डै ८० प्रतिशत हवाई उडान स्थगित छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण भइहाले पनि त्यसको डर त्रास र आर्थिक मन्दीका कारण मानिस व्यावसायिक प्रयोजन र घुम्ने प्रयोजनले आउँदैन । त्यही भएर पर्यटन व्यवसाय खुल्न लामो समय लाग्नेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक पर्यटन व्यवसायमा आगामी दिनमा जोड दिनुपर्नेछ । आगामी बजेट आन्तरिक पर्यटनमा बढावा दिने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा गरिबीको दर झन् बढ्ने देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीको प्रकोपले उत्पादन कमजोर बनेको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत गिरावट आउँदा गरिबी दर झन् बढ्ने स्थिति देखिएको छ । विगत लामो समयदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) को सामना गरिरहँदा उद्योग, कलकारखाना प्रायः बन्द रहेका छन् भने लाखौं श्रमिक रोजगारविहीन बनेका छन्, जसका कारण रोजगारदातालाई बैंकको कर्जा तिर्न र श्रमिकलाई परिश्रमिक दिन हम्मे परेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिब वर्गको कुरा छोडौं, मध्यम वर्गका समेत मानिसहरूले महामारीमा जीवन निर्वाह गर्न उनीहरूले सञ्चित गरेर राखेको पैसा क्रमशः खर्च गर्नु पर्ने र महामारीका कारण मूल्यवृद्धि हुँदा क्रयशक्ति ¥हास आउन सक्नेछ । अहिले पनि मध्यम वर्ग अझ गरिबीको रेखामुनि पर्ने सम्भावना रहन्छ । आईएमएफले विश्वको अर्थतन्त्र ९० वर्षयताकै कमजोर हुने भन्दै यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धितर साढे २ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ । नेपालमा जीडीपीको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सबाट चलेको र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको रोजगारी खोसिने हुँदा नेपाल झन् गरिबीतिर धकेलिने संकेत देखिएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारणले साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीमा समेत गम्भीर असर पारेका नाङ्ले पसलदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर, चिया पसलदेखि पाँचतारे होटल, मःम पसलदेखि किराना व्यापारी सबै यसैमा पर्छन् । अधिकांश व्यापार तथा व्यवसाय अहिले ठप्प छ । त्यतिमात्र होइन; आयात, निर्यातमा पनि गम्भीर असर परेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको अंश २.८ प्रतिशत अनि आयातको अंश ४० प्रतिशत छ । सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत नै आयतबाट हुने गथ्र्याे ।
अन्त्यमा, कोरोना भाइरसको महामारीलाई हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएका व्यक्तिहरूलाई आधुनिक कृषि व्यावसायिक वातावरण बनाई उनीहरूको सीप र ज्ञानलाई समेत प्रयोग गरी कृषिक्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, कृषि जन्य वस्तुमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न राज्यको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ । बजेटमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले वर्गसंघर्षको इतिहासमा पछि परेका र पारिएका समुदायलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ । सारमा भन्नुपर्दा बजेट आमूल परिवर्तनको दिशामा जानुपर्छ । तर, यो पंक्तिकारलाई वर्तमान नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो दिशामा जाने कुरामा प्रशस्त शंका गरेका छन् ।
(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)