पदमलाल भण्डारी
सोमवार, जेठ ५, २०७७
527

  राहत वितरणमा खाद्यान्नको प्याकेटको सट्टा नगद वितरण गर्दा राहत वितरणमा अहिले भोगिरहेका सबै समस्याको समाधान हुन्छ । 


विश्व बैंकको २०७४ सालमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत सेवाहरूको पहुँच सुधार गर्न र विभिन्न सन्दर्भमा गरिबी निवारण गर्न स्थानीय स्तरमा व्यवस्थित नगद स्थानान्तरण कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई सुदृढ पार्न मद्दत पुगेको कुरा उल्लेख गरेको छ । 

नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७६।१२।१९ गते कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवथापन मापदण्ड, २०७६ साथै कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना, २०७६ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा तत्कालै लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यो मापदण्ड र कार्ययोजनाका आधारमा राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । राहत प्याकेजमा ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर खाने तेल, ४ वटा साबुन, २ किलो चिनीको प्याकेज बनाएर वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राहत वितरणका लागि सम्बन्धित वडा समितिले राहत सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने भनिएको छ । साथै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने भनिएको छ । राहतको सामग्री वितरणमा पारदर्शी हिसाबले राहत वितरण नभएको, जनप्रतिनिधिको चलखेल भएको, २० किलो दिनुपर्नेमा १५ किलो मात्रै दिएको, राहत वितरण गर्दा एक मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेमा भीडभाड गरेको, कुहेको सामग्री वितरण गरेको, नजिकै लाइन लगाएर राहत वितरण गरेको, समयमा वितरण नगरेको, कमिसनको चलखेल भएको, पाउनुपर्नेले राहत नपाएको जस्ता गुनासाहरू आइरहेका छन् । 
सरकारी स्रोत र माध्यमलाई मात्रै सर्वव्यापी मानकका रूपमा लिएको र राहत वितरणका लागि एकमात्र विधिका रूपमा खाद्यान्न वितरण गर्ने नियमले लक्षित जनसंख्यामा पुग्न कठिन भएको छ । राहत वितरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने भन्ने कुराले कतिपय सामाजिक कल्याणका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू एवं व्यक्तिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।   राहत वितरणमा खाद्यान्नको प्याकेटको सट्टा नगद वितरण गर्दा राहत वितरणमा अहिले भोगिरहेका सबै समस्याको समाधान हुन्छ । प्रकोपका बेला राहत वितरण गर्दा नगद स्थानान्तरण गर्ने विधि विश्वका थुप्रै देशहरू र नेपालमै पनि विगतमा अभ्यास गरिसकिएको थियो । नेपालमै पनि २०७० सालको बाढी, २०७२ सालको भूकम्प एवं २०७३ सालको बाढीको प्रकोप भएका बेला नेपालले राहत वितरणको एक सिद्ध माध्यमका रूपमा नगद स्थानान्तरणको अभ्यास ग-यो र यो लागत प्रभावी भएको पाइएको थियो ।
नेपालमा नगद स्थानान्तरण सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अनुभव पनि छ । विश्व बैंकको २०७४ सालमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत सेवाहरूको पहुँच सुधार गर्न र विभिन्न सन्दर्भमा गरिबी निवारण गर्न स्थानीय स्तरमा व्यवस्थित नगद स्थानान्तरण कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई सुदृढ पार्न मद्दत पुगेको कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा काम गर्ने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग यसका बारेमा राम्रो ज्ञान र अनुभव छ । उनीहरूका अनुसार खाद्यान्न वितरण गर्नुभन्दा नगद स्थानान्तरण उत्तम विधि हो भनेका छन् । विभिन्न अध्ययनले राहतका रूपमा खाद्यान्न वितरणभन्दा नगद स्थानान्तरण प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने कुरा साबित गरेको छ । 

नगद स्थानान्तरण कार्यक्रम गर्दा निम्नलिखित फाइदाहरू हुने देखिएको छ : 
♦ गाउँ–गाउँमा बैंकिङ सुविधाको पहुँचमा वृद्धि हुने । 
♦ पीडितहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने र क्षमता विकास हुने । 
♦ बचत गर्ने बानीको विकास हुने ।  
♦ व्यवस्थित तरिकाले लक्षित जनसंख्यामा राहत पु-याउन सकिने । 
♦ गाउँभरमा बनेका समूह, सहकारी, स्थानीय संघ संगठनहरूलाई परिचालन गर्न सकिने । 
♦ लकडाउनको अवस्थामा आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न साथै यातायातबाट ठूलो मात्रामा राहत ओसारपसार गर्न नपर्ने । 
♦ स्थानीय स्तरमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूको सञ्चालनमा टेवा पुग्ने । खानेकुरा भनेको चामल, चाउचाउ बिस्कुट मात्रै हो भन्ने गलत समाचार सम्प्रेषण नहुने । 
♦ पीडितहरूले स्थानीय स्तरमै उत्पादित र उपलब्ध खाद्य सामग्री किनेर खान सक्ने । परिवारलाई उनीहरूको मनपर्ने खाना किन्न (उदाहरणका लागि चामलको सट्टा गहुँ वा मकै) खरिद गर्न सक्ने । 
♦ सरकारलाई खाद्यान्न वितरणमा भन्दा अरू सेवाहरू जारी राख्न र क्रियाशील हुन मद्दत पुग्ने । 
♦ पीडितहरूले खाद्यान्नभन्दा नगद प्राप्त गर्दा सम्मानित नागरिकको रूपमा सम्मानित महसुस गर्छन् । 
♦ समुदायको आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न मद्दत पुग्ने 
यसको विपरीत, खाद्य र गैर–खाद्य वस्तुहरू वितरण गर्न सरकारको नीतिले निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभावहरू पु-याउँछ ः
♦ खाद्य र गैर–खाद्य वस्तुहरू वितरणलाई व्यवस्थित गर्न गाह्रो छ । यसले कोरोना भाइरसका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरामा बेवास्ता हुन्छ र कोरोना फैलाउन मद्दत पुग्छ । 
♦ राहत प्राप्तकर्ताका लागि प्राप्त गरेको सामानको ढुवानीको व्यवस्था गर्न थप बोझ सिर्जना गर्छ । 
♦ स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने सामानहरू नकिनेर आयातित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुन्छ, जसले स्थानीय बजारलाई चोट पु-याउँछ । 
♦ स्थानीय रूपमा खरिद, बिक्री एवं स्थानीय स्तरका साना र मध्यम उद्यमहरूको प्रतिस्पर्धा क्षमता समाप्त हुन्छ । 
माथिका सन्दर्भहरूलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले निम्नानुसार गर्नुपर्ने हुन्छ ः  
♦ कोभिड– १९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना–२०७६ लाई परिमार्जन गरी नगद स्थानान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्नुपर्छ । 
♦ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी क्षेत्रहरूलाई नगद स्थानान्तरण गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा सहयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न स्थानीय तहहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने । धेरैजसो गैर–सरकारी संघसंस्थाहरू नगद स्थानान्तरणको पक्षमा देखिएका हुनाले उनीहरूलाई परिचालन गर्न सजिलो हुनेछ ।  
♦ सरकरले गैर–सरकारी स्रोतहरू परिचालन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
♦ गरिबीमा बाँचिरहेका पीडितहरूलाई खाद्य सुरक्षा कायम गर्न उचित स्रोतहरू व्यवस्थित गर्न सहज हुनेछ ।  
नगद स्थानान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बैंकको पहुँच नहुने वा पु-याउन नसकिने घर–परिवारहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई परिवारमा उठ्ने समस्याहरूमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 
(भण्डारी स्वीस कन्ट्याक नेपालमा वरिष्ठ सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् । यहाँ उल्लिखित विचार लेखकका निजी विचारहरू हुन् ।)