प्रा. डा. हरि शर्मा
आइतवार, चैत्र २३, २०७६
2311

कोरोनाबाट सरकार पनि त्रासको शिकार बन्न पुग्यो भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना फुटेको ऐनाझैँ चकनाचुर नहोला भन्न सकिँदैन ।

 हालसालै मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका लोकप्रिय राष्ट्रपति सी चीन फिङले कोरोनाको उत्पत्तिस्थल वुहान प्रान्तमा रहेको कोरोना उपचार केन्द्रमा स्वयं उपस्थित भइ त्यहाँको स्थितिको अवलोकनपश्चात् वुहानमात्र होइन सम्पूर्ण चीनबाट कोरोना महामारीको उन्मूलन भइसकेको घोषणा गर्नुभयो । यसबाट चीनका सर्वसाधारणलगायत चिकित्सकीय अनुसन्धान, प्रयोग र विधिमा संलग्न वैज्ञानिक, अन्य प्राविधिक र चिकित्सकहरू माझ उत्साहपूर्ण एउटा ठुलो सन्तोषको माहोल बन्यो । तर, दुर्भाग्यवश कोरोना विश्वका अन्य सयौं देशहरूमा द्रुत गतिले फैलिँदै गइरहेको समाचारले मानवताप्रेमी विश्व समुदायमा हरेकजसो दिन गम्भीर मानसिक आघात र खिन्नताले जरो फैलाइरहेको छ । धन्य हुनुहुन्छ चीनका राष्ट्रपती सी चीन फिङ जसले कुनै समय खेर नफाली आफ्ना दक्ष चिकित्सक र प्राविधिकहरूलाई कोरोना ग्रस्त इटाली, अमेरिका र पाकिस्तान पठाइसक्नु भएको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा भने उहाँले नेपालको एउटा सच्चा मित्रका हैसियतले नेपालमा नोबेल कोरोनाबाट कुनै मानवीय क्षति पुग्न नदिन चीन सदा तत्पर रहेको ऐलान गरिसक्नु भएको छ । लगभग सम्पूर्ण विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट ग्रस्त रहेका अवस्थामा हामी नेपालीहरू बडो सावधानीपूर्वक सतर्कतातर्फ केन्द्रित रहेका छौं र यो संक्रमण अन्य मुलुकको जनताहरूको तुलनामा धुलो, माटो र प्रदूषणमा खेल्दै बाँचेका नेपालीका लागि घातक प्रमाणित भइनसकेको अवस्था छ अथवा यसबाट मुलुकभित्र को, कहाँ, कति संक्रमित भइसकेका छन् त्यसको यथार्थ जानकारी उपलब्ध हुन सक्ने कुनै निश्चित स्रोत निर्माण भइसकेको छैन नै भन्नुप-यो । यो आलेख तयार हुने बेला सम्म ९ जना नेपालीहरूमा संक्रमण भइसकेको छ ।

हुन त अहिलेको यस विश्व महासंकट (पेन्डामिक) का बेला नेपाल सरकारले अत्यन्तै दृढताका साथ प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरू सँग हातेमालो गर्दै आफ्ना श्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिलाई परिचालन गरी देशभित्र कोरोनालई परास्त गर्न जुन कामहरू गरि रहेको छ त्यो प्रसंशनीय छ । सरकारी विज्ञप्तिबाट एक खुडकिलो माथी उक्ली सरकारले कोरोनाको त्रासबाट देशलाई प्रभाव शुन्य अवस्थामा पुर्याउने प्रयास गर्दा मौकाको नजायज फाइदा लिन खप्पिस कालोबजारी गर्ने तत्वहरूलाई ठेगान लगाउनुपर्ने, दैनन्दिनका आवश्यक उपभोग्य बस्तुहरूको आपूर्तिलाई सुचारु बनाइराख्नु पर्ने र कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित जनस्वास्थ्य सम्बन्धि ज्ञानबद्र्धक प्रचार –प्रसारका सामग्रीहरू रेडियो, पत्रपत्रिका र समाजिक संजाल मार्फत मात्र होइन छुट्टै तिनलाई मुद्रण गरि अविलम्ब घर –घरै पु-याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । सरोकारवाला मन्त्रीलगायत संसदमा रहनु भएका जन प्रतिनिधिहरूले पनि संघीय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई बारम्बार यस तर्फ सचेत बनाई राख्नु भएको छ । त्यसको नेपाली जनता सराहना गर्दछन । अहिलेको अत्यन्तै संवेदनशील मानवीय अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै फजुलका राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्न आन्दोलनको तयारीमा नजुटी, सर्वसाधारण देशवासीहरूलाई कसरी संक्रमण मुक्त राख्न सकिन्छ राजनीतिक दलहरूले त्यस तर्फ ध्यान दिनु जनचाहना अनुरूप हुनुका साथै समय सापेक्ष पनि ठहरिनेछ ।
अत्यन्तै विकसित देखि लिएर विकाशोन्मुख सबै मुलुकहरूले संकटकालीन अर्थतन्त्रबाट ग्रुजिन परिरहेको वर्तमान अवस्था जग जाहेरै छ । उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै ह्रासोन्मुख छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले सबै प्रकारका विलासितालाई थाती राखेर कृषि तर्फ सुधार ल्याई उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । जलश्रोतका लक्ष्यहरूलाई भेट्टाउने तर्फ राज्यले आफ्नो प्रयासलाई डगमगाउन दिनु हुँदैन । रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने वैकल्पिक उपायहरू माथि विचार मन्थन गरिनु जरुरी छ । राज्यले अब श्रम स्वीकृति रोक्का गरेको अवस्थामा म्यानपावर देखि लिएर अन्य धेरै व्यवसायहरू धरासायी हुने अवस्थामा छन् । पर्यटनको अवस्था त महाभुकम्प ताका भन्दा धेरै– धेरै तल खस्किसकेको छ । हवाई सेवाहरू दिनहुँ बन्द हुँदै गइरहेका छन् । र मानवीय कारणले गर्दा कसैले पनि अहिले पर्ख र हेर को स्थिति नाघेर केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । विदेशमा भइरहेको खाद्यान्नको अभाव र ट्वाइलेट पेपरहरूको अभाव जस्ता नानाथरिका अन्य धेरै अत्यावश्यक वस्ुतहरूको अभाव बढ्दै गइरहेका संकेतहरू देखिइसकेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा जनता माझ त्रासले व्यापकता पाउनु त स्वभाविक हो । सरकार पनि त्रासको शिकार बन्न पुग्यो भने हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना फुटेको ऐनाझैँ चकनाचुर नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ, सरकारले अहिले मूलुकका बौद्धिक जमात सँग नियमित रूपमा भेटघाट गरि दैनन्दिन देखा पर्ने सामयिक समस्या एवं तिनको समाधानबारे छलफल चलाउनु आवश्यक छ । संसदलाई संभव भए सम्म प्रत्येक दिन डाकिनु पर्छ र आइपर्ने प्रतिकुल अवस्था विरुद्ध रणनीतिहरू बनाई तिनको कार्यान्वयनमा जुटनु पर्ने आवश्यकता छ ।
एकथरि नेपाली बौद्धिक जमातले नेपालमा गाजा खेतीलाई वैधानिक बनाई त्यसको व्यवस्थित उत्पादन र बिक्री वितरण गरेमा राष्ट्रको आर्थिक अवस्थाले अभूतपूर्व रूपले काँचुली फेर्न सक्ने विचार अघि सारिरहेका छन् । उत्तरका हिमश्रृंखला मुनिका जमिन देखि लिएर दक्षिणका उर्बर तराई भेगमा स्वतः उम्रिने वा खेती गरिने गाँजा (केनाबीस वा मेरिजुवाना) खेतीलाई अमेरिकी सरकारको दवाबमा सन् १९७३ देखी तात्कालिन नेपाल सरकारले अवैध घोषणा गरेको हो । अवैध घोषणा भए तापनि यसको उत्पादन यत्रतत्र भइरहेको देखिन्छ । यसको प्रयोग पृथ्वीको हाम्रो भू–भागमा आदिकाल देखि हुँदै आएको छ । सन् १७०० तिर नेपालको गाँजा चरेसलाइ संसारभरी नै सर्वाेत्तम मानिन्थ्यो ।
प्रायः धेरै जसोले यसको सेवन गर्ने भएको भए पनि यसको व्यवस्थित खेती भने हामीकहाँ कहिल्यै भएन । सन् १९६०÷७० तिर यो धेरै प्रसिद्ध भयो । हिप्पीहरूले यसको सेवनलाई असाध्यै रुचाए । तस्करहरूले यसलाई विस्तारै भारत तर्फबाट निर्यात गरेर अकुत धनार्जन गरे । हाम्रो मुलुकमा गाँजा भांगको उपयोग विभिन्न कारणहरूले हुँदै आइरहेको पाइन्छ । आयुर्वेदीय चिकित्सा देखी लिएर मनोरञ्जन र धार्मिक साँस्कृतिक कारणहरूले गर्दा पनि यसको प्रयोग हुने गरेको हामी जान्दछौँ । महाशिवरात्री र होली पर्वमा गाँजा भांगको सेवन प्रसादका रूपमा ग्रहण गरिने परम्परा हाम्रो समाजमा अझै विद्यमान छ ।
विश्वका धेरै जसो मुलुकमा अहिले गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने लहड चलेकोे छ । अमेरिकामा ३५ वटा राज्यले कानून निर्माण गरेर गाँजा खेतीलाई वैध बनाएका छन् । त्यहाँको केलिफोर्निया राज्यले मात्र २२ अर्ब भन्दा बढी अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने गरेको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय अर्जेन्टिना, क्यानडा लगाएत अन्य मुलुकहरूमा पनि अब गाँजा खेतीलाई खुल्ला गरि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने धुन चलिरहेको देखिन्छ । गत फागुन १९ गते नेपालको प्रतिनिधि सभामा गाँजा खेतीलाई कानूनी वैधानिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धको विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्था छ । बागमती प्रदेश सभामा पनि फागुन २० गते तत्सम्बन्धको विधेयकले प्रवेश पाइ सकेको छ । अन्ततोगत्वा यस विधेयकले नेपालका सातैवटा प्रदेश सभामा दर्ता हुने सम्भावना देखिएको छ । कृषकहरूले काम पाउने, राज्यले राजश्व पाउने, र कैयौँ विदेशीहरूले नेपालको सर्वोत्तम गाँजा भांगको रसास्वादन गर्न पाउने अवस्था सृजना हुने भएकोले गाँजा खेतीलाई अवैध बनाइ राख्नु उपयुक्त नहोला । तर, यो निश्चित नीति अनूरूप एकदमै व्यवस्थित बनाइनु अनिवार्य छ । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता प्रदान गरेर मात्र राज्यको दायित्व पुरा नहुने निर्विवाद छ । तस्कर र विचौलियाहरूको षडयन्त्रबाट व्यवस्थित गाँजा उत्पादनलार्ई बचाउन सके, राज्यले अपेक्षा गरेका आर्थिक ध्येयहरू पुरा हुने छन् । अन्यथा हामी गंजडीको संज्ञाले विश्वका अन्य शिष्ट र सुसंस्कृत समाज र समुदायमा चिनिने छौं ।