ढुनबहादुर बुढाथोकी
सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६
576

 

वि.सं. २०४६ ताका विश्व अर्थव्यवस्थामा मौलाउन थालेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट नेपाल अछूत रहन सम्भव थिएन ।

उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासबिना तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास असम्भवप्रायः हुन्छ, जहाँ उद्यमशीलता औद्योगिक विकासको कडी हो । हाम्रो हकमा उद्यमशीलताको ऐतिहासिक सुरुवाती बिन्दु किराँतकाललाई मानिएको छ । इसापूर्व चौथो शताब्दीमा नेपाली उनले टाढा–टाढासम्म ख्याति कमाएको थियो । किराँतकालीन व्यापार–व्यवसाय मगधको पाटलीपुत्र बजार र उत्तरको चीनसम्म फैलिएको कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेख छ ।
लिच्छविकालीन नेपालमा उद्यमशीलताा अझ फक्रन पुगेको थियो । लिच्छविकाल आफैंमा कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग करमा आधारित अर्थतन्त्र थियो । मानदेवले स्वतन्त्र मुद्रा अर्थात् मनाङ प्रचलनमा ल्याएका थिए । तामाखानीद्वारा उत्पादित वस्तु निर्माण गर्न ताम्रकट्टशाला स्थापना गरिएको थियो । धान कुट्ने, तेल पेल्ने, कपडा बुन्ने, कागज बनाउने, मूर्ति कुद्ने उद्योगहरू खुलेका थिए । वैदेशिक व्यापार भारत, तिब्बत हँुदै चीनसम्म फैलिएको थियो । तिब्बततर्फ— अन्न, फलफुल, मसला, लत्ताकपडा र भारततर्फ— चँमर, काष्ठकला, ऊन, जडीबुटी, निकासी गर्न लिच्छविकालीन नेपाल पछाडि परेको थिएन ।

मल्लकालीन उद्यमशीलता मूलतः कृषि र घरेलु उद्योगमा नै आधारित थियो । वाग्मती, विष्णुमती, मनहरामा बाँध बाधी कुलोको व्यवस्था गरिएको थियो । कुलो प्रयोगबापत पानी कर तिर्नुपथ्र्यो । कुलोको व्यवस्था हुँदा खाद्यान्न बाली फस्टाएको थियो । माटोका भाँडाकुँडा बनाउने, इँट्टा पार्ने, कपडा बुन्ने, कपडा रङ्गाउने, झिंगटी निर्माण गर्ने घरेलु उद्योगहरू खुलेका थिए । जाति, पेसागत आधारमा विभाजन गरिएकोे थियो । व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई सार्थवाह भनिन्थ्यो । व्यापार–व्यवसाय गर्न जैसीकोठाको व्यवस्था गरिएको थियो । भारतमा राडीपाखी, जडीबुटी निकासी निर्यात गरी मसला, उच्चस्तरीय कपडा, औषधि तथा गरगहना पैठारी गरिन्थ्यो । तिब्बतका लागि मुद्रा निर्माण गर्ने कार्य नेपालमा हुन्थ्यो, मुद्रा निर्माणबापत नेपालले चाँदी प्राप्त गर्दथ्यो ।
शाहकालीन आदि पुरुष तथा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण बाहुबली व्यक्ति मात्र थिएनन्, बल्कि उद्यमप्रेमी शासक थिए । उक्त कुरा उनको दिव्योपदेशबाट बुझ्न कुनै कठिन हँुदैन । ‘आफ्नो जडीबुटी विदेशमा लगी नगद खिच्नू, घर भएको स्थानमा खानी भए घर अन्य स्थानमा सारी खानी निकाल्नू, आफ्नो देशमा कपडा बुन्न जान्ने भए नमुना देखाई बुन्न लगाउनू’ जस्ता उद्गारहरूले उनको उद्यमी व्यक्तित्वको उजागर गर्छ । उक्त उपदेशको चरितार्थ स्वरूप भारतबाट प्राविधिक झिकाई राइफललगायतका हतियार निर्माण नेपालमा गर्न लगाएका थिए । भलै उनी मात्र ५१ वर्ष बाँचेका थिए । उनको सम्पूर्ण समय नेपाललाई एकीकरण गराउनुमै व्यतीत भएको थियो ।
राणा शासक निरंकुश थिए, तर विकासविरोधी भने थिएनन् । राणाकालीन नेपाल पश्चिमा युरोप र औद्योगिक क्रान्तिको प्रभावबाट अछूत थिएन । औद्योगिक क्रान्तिले राणाशासकको मनमा उद्योग मोह सल्काएको थियो । उद्योगधन्दाप्रतिको अनुरागका कारण वि.सं. १९८७ मा जुद्घशमसेरले उद्योगपरिषद् गठन गरेका थिए । वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन बनाई सोही वर्ष संयुक्त पुँजी कम्पनीका रूपमा पहिलो सार्वजनिक संस्था ‘विराटनगर जुटमिल’ स्थापना गरिएको थियो । घरेलु उद्योग विकासका लागि वि.सं. १९९३ मा नेपाली कपडा र घरेलु इलम प्रचार अड्डा स्थापना गरिएकोे थियो । वि.सं. १९९४ मा पहिलो वित्तीय संस्थाका रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएको थियो । वि.सं. १९९४ मा सबै उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने गरी प्राइभेट कम्पनी कानुन पस्कने कार्य भयो ।
वि.सं. २००७ मा आइपुग्दा भातीय रुपैयाँ ७ करोड र नेपाली रुपैयाँ २१ लाख अधिकृत पूँजी रहेका ६३ वटा उद्योग स्थापना भइसकेका थिए, जसमा अधिकांश पब्लिक लिमिटेड कम्पनी थिए । यसै कालमा वीरगन्ज सिगरेट फ्याक्ट्री, जुद्घ म्याच फ्याक्ट्री, मोरङ कटनमिल, रघुपति जुटमिलजस्ता उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना भएका थिए । निजी स्तरमा समेत राइस, टिम्बर, सलाई, मैदा, साबुन उद्योगहरू खुल्न पुगेका थिए ।
वि.सं. २००७ सालपश्चात् नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश ग-यो । भारत, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकामै सीमित कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाइयो । वि.सं. २०१३ देखि योजनाबद्घ विकासको थालनी भयोे । पहिलो पटक वि.सं. २०१४ मा औद्योगिक नीति ल्याइयोे । औद्योगिक नीतिलाई पुष्टि गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ पनि पस्कने कार्य भयो । औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्घनका लागि वि.सं. २०१४ मा औद्योगिक सेवाकेन्द्र स्थापना गरियोे । औद्योगिक विकासलाई सहायता पु-याउन प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन ऐन–२०१४, नेपाल ऐजेन्सी सम्बन्धी ऐन–२०१४, नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन–२०१६, संस्थान ऐन–२०२१, कम्पनी ऐन–२०२१ अगाडि सारियोे । बन्द अर्थव्यवस्थाका बाबजुद विदेशी लगानी भिœयाउन विदशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन–२०३९ र अध्यादेश–२०४० समेत अगाडि सारियो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा वीरगन्ज चिनी, जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, हेटांैडा कपडा उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, बुटवल धागो, भृकुटी कागज कारखाना, लुम्बिनी चिनी उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, हरिसिद्घि इँटा टायल कारखाना, गोरखाली रबर उद्योग, ओरिन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल औषधी लिमिटेड, जडीबुट उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी यस्ता पनि गरिए । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रहरू यसै अवधिमै स्थापन भई सञ्चालनमा आए ।
वि.सं. २०४६ ताका विश्व अर्थव्यवस्थामा मौलाउन थालेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट नेपाल अछूत रहन सम्भव थिएन । वि.सं. २०४६ पूर्वसम्ममा संरक्षणत्मक, आयात प्रतिस्थापन र बन्द प्रकृतिको अर्थनीति अंगीकार गरेको मुलुक २०४६ पश्चात् विश्वबैंक र आईएमएफको सहयोगमा उदार अर्थव्यवस्थामा अवलम्बन ग-यो । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनद्वारा भित्रिएकोे नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदारीकरण नीतिलाई विधिवत् रूपमा अगाडि सा-यो । उदार अर्थव्यवस्थामा आधारित औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, निजीकरण ऐन, धमाधम पस्कन कुनै कन्जुस्याइँ गरेन । उदारीकरणको अभिन्न अङ्गका रूपमा निजी क्षेत्र र निजीकरणलाई अगाडि सारियो ।
आर्थिक उदारीकरणले मूलतः अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनायो । वैदेशिक लगानीलाई विशेष प्राथमिकता राख्यो । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसहित विदेशी लगानीकर्ताहरू मुलुकमा भित्रिए । आयात प्रतिस्थापनभन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई जोड दिइयो । व्यापार व्यवसायमा रहेका कोटा प्रणाली, परिमाणत्मक बन्देज, लाइसेन्सराजजस्ता छेकवारहरू कटौती भए । विनिमयका लागि नेपाली मुद्रालाई उदार बनाइयो । निर्यात व्यापारलाई भन्सारमुक्त बनाइयो । भन्सार दरहरूमा व्यापक कटौती गरियो । सरकारचाहिँ आर्थिक क्रियाकलापबाट पछाडि हट्दै धेरै हदसम्म नियामक र परिपालकका रूपमा सीमित हुन पुग्यो ।
आर्थिक उदारीकरणको जगमा, बजार संयन्त्रमाथि राज्यको हस्तक्षेप र नियन्त्रण कमजोर छ । समष्टिगत आर्थिक नीति बजार निर्देशित र निजी क्षेत्रमुखी छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई कुनै विशेष सरक्षण प्रदान गरिएको छैन । आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई विशेष जोड दिइएको छ । क्षेत्रगत नीतिहरू अनुदार छैनन् । विगतमा जस्तो हवाई भाडा, दूध, चिनी, सिमेन्टको मूल्य राज्यले निर्धारण गर्दैन । पटे«ाल, विद्युत, पानीबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य बजारसंयन्त्रद्वारा निर्धारण भइरहेको छ । कृषिक्षेत्रमा विगतमा प्रदान गरिएको संरक्षण कटौती गरिएको छ । अरूको भन्दा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिने तुलनात्मक लाभको वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने वस्तु विश्वको जुन कुनै कुनाबाट पनि आयात गर्न सकिने सिद्घान्त अवलम्बन गरिएको छ, जसको फलस्वरूप जनस्वास्थ्य, वातावरण र सुरक्षासँग सम्बन्धित बस्तुबाहेकका अन्य कुनै पनि वस्तु विश्वको जहाँसुकैबाट जतिसुकै परिमाणमा पनि आयात गर्ने छुट दिइएको छ ।
आर्थिक उदारीकरण अवलम्बनको तीन दशकमा नेपाल विश्वव्यापार संगठन, आसियान, साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक मञ्चहरूमा संगठित भइसकेको छ । बजारमुखी उदार अर्थनीति अंगीकार गरिरहँदा समृद्घ अर्थतन्त्र, दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्घिको सपना सजाइएको थियो । परन्तु आर्थिक उदारीकणको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कथित आर्थिक विकृतिहरू पैदा भएका छन् । सिमेन्ट, जलविद्युत्बाहेकका अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन् । राष्ट्रिय पुँजी सीमित व्यक्ति तथा व्यापारिक घराना समूह केन्द्रीकृत छ । सोही कारण असमानताको खाडल ज्यूँका त्यूँ छ । मुलुकमा उद्योगधन्दा धराशायी हुँदा व्यापारघाटा बर्सेनि वृद्धि भइरहेको हो । सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा पनि आयतित कच्चा पदार्थमै आधारित छन्, जसको मूल्य वृद्धि श्रृंखला स्वाभाविक रूपमा नाजुक रहेको छ । लहडैमा भिœयाइएको आर्थिक उदारीकरणका कारण परम्परागत तथा घरेलु उद्योगको अस्तित्व नामेट हुने अवस्थामा पुगेको छ । मुुलुकको गौरवका रूपमा रहेका दातृ मुलुकले निर्माण गरिदिएका वीरगन्ज चिनी, वीरगन्ज कृषि औजार, जनकपुर चुरोट, हिमाल सिमेन्ट, भृकुटी कारखाना हामै्र हर्कतका कारण अस्तित्व नामेट भइसकेको छ । यस्तै हर्कत रहेमा नेपाली खुकुरी, ढाका, राडीपाखीजस्ता हाम्रा परम्परा बोकेका उद्योग नामेट नहोलान भन्न सकिन्न ।
सारमा राज्यको लगानी रहेका उद्यमहरू बर्सेनि ओरालो लागेका छन् । विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान रहेकोमा अहिले ६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । हाल ३९ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत ७ वटा रहेका छन् । तर, सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७६ ले औद्योगिक क्षेत्रबाट राज्यलाई कत्ति पनि लाभांश प्राप्त नभएको देखाएको छ; जहाँ जनकपुर चुरोट काराखाना बन्द रहेको छ भने नेपाल म्याग्नेसाइट प्रालिले सामान्य कारोबारसमेत गर्न सकेको छैन । मात्र ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, जहाँ २०७४-७५ मा सञ्चालन आय मात्र ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जहाँ औद्योगिक क्षेत्रको प्रशासनिक खर्च भने सोही अवधिमा ५७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अचम्मको कुराचाहिँ औद्योगिक संस्थानहरूको सेयर धनी कोष २०७४-७५ मा ९.९२ अर्ब ऋणात्मक रहेको छ । यस क्षेत्रले सोही अवधिमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण ७.१८ करोड पुगेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र कति नाजुक रहेका छन् भन्ने सबुत हो, यो । यी नजिरहरूबाट हामी पूर्वजको उद्यमशीलतालाई पूरै तिलान्जली दियौं भन्ने सबुत मिल्छ, जुन हाम्रो नालायक हर्कत हो ।