ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
मंगलबार, फाल्गुन ६, २०७६
491

सरकारले वनबाट पुराना काठ झिकेर नयाँ रूख रोप्ने अवधारणा अघि नसारेसम्म काठका लागि बाहिरिएको अर्बौं रुपैयाँ रोक्न नसकिने पक्का छ ।

हामीले यसअघिको श्रृंखलामा वनजंगलको धनी देशमा वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात हुने गरेको विडम्बनापूर्ण प्रसंग उल्लेख गरेका थियौं । यसपटक त्यो बाहिरिएको ६ अर्ब कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएका छौं ।
नेपालको वन नीति नै काठ आयात गर्नुपर्ने मुख्य आधार रहेको पाइएको छ । सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता वन नीति यति कठोर बनायो कि नागरिकले निजी वनका रूखसमेत आफूखुसी काट्न नपाउने भए । सम्बन्धित वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिस लिएर मात्र निजी वनका काठ काट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले वन जोगाउने नीति त अघि सा-यो, तर वनभित्र रहेका बूढा रूखहरू झिकेर नयाँ बिरुवा रोप्दै हुर्काउने नीति बनाउँदै बनाएन, जसले गर्दा स्वदेशका रूख वनमै कुहिए । तर, विदेशका कमसल काठका लागि हामीले अर्बौं खर्च गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो ।

सम्बन्धित व्यवसायीहरूका अनुसार स्वदेशका रूख काटेर तयारी गर्नु भन्दा विदेशबाट आयात गर्न निकै सजिलो छ । एलसी खाल्यो, अर्डर ग-यो, आफूलाई चाहिने जति मगायो, काम चलायो । फाइदा पनि आयातित काठहरूमा बढी छ । किनकि ती काठहरू तयारी अवस्थामा आयात गरिन्छ । नेपालको एक त भौगोलिक अवस्था पनि व्यवसायी प्रतिकूल छ । यहाँ दक्ष कामदार पनि पर्याप्त छैनन् । जति छन्, ज्यालादर छोइनसक्नु छ । यति मात्र होइन, वनबाट फर्निचर मेसिनसम्म ल्याउन दर्जन ठाउँमा चेकिङ र कर तिर्नुपर्ने अवस्था पनि उस्तै झन्झट र जटिल छ ।
उल्लिखित विविध समस्याले गर्दा नेपालले ठूला काठका टिम्बादेखि सानो आकारका दाँत कोट्याउने सिन्कासम्म आयात गर्नुपरेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । यो समस्या पछिल्ला केही वर्षयता निकै जटिल र भीमकाय बन्दै गएको छ । सरकारले वनबाट पुराना काठ झिकेर नयाँ रूख रोप्ने अवधारणा अघि नसारेसम्म काठका लागि बाहिरिएको अर्बौं रुपैयाँ रोक्न नसकिने पक्का छ ।
यसरी हेर्दा नेपालले आफूसँग नभएर काठ आयात गरेको होइन रहेछ । भएका काठ सदुपयोग गर्ने नीति–नियम नबनाएर समस्या आएको पाइयो । कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भूभाग जंगल हुँदा यसरी वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै होइन । बरु काठ निर्यात गरेर समृद्ध बन्नुपर्ने अवस्था हो । यतातिर सरकारले सोच्नैपर्छ ।
सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा वनमा अर्बौं रुपैयाँबराबरका काठ कुहिरहेको अवस्थामा दैनिक १ करोड ५७ लाख ५३ हजार रुपैयाँको काठ विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । यो तथ्यांकले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजनामाथि चुनौती पनि थपिदिएको छ । नेपाल काठमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था त छ, तर सरकारको वननीति र फितलो व्यवस्थापनले गर्दा सर्वसाधारण महँगोमा काठ किन्न बाध्य छन् । वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा सातवटा मुलुकबाट नेपालले ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको काठ आयात गरेकोे छ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात गरिएको थियो । इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट १ अर्ब ६३ करोड ६३ लाख रुपैयाँका गोलिया काठ आयात भएको विभागले जनाएको छ । यस्तै भारत, चीनलगायत मुलुकबाट ६३ करोड ८३ लाख रुपैयाँका काठका आयात भएको देखिन्छ ।
वि.सं. ०३० देखि ०४० सम्मको दशकमा कुल क्षेत्रफलको करिब ४९ प्रतिशत जमिन वनले ढाकिएको थियो । ०४० देखि ०५० को समयमा वनविनाशले यति तीव्रता पायो कि वनक्षेत्र घटेर ३८ प्रतिशतमा सिमित रह्यो । यसरी नै वन नासिँदै गयो भने त एक दिन नेपालमा पनि वन थिए भनेर कथा सुनाउनुपर्ने दिन आउने अवस्था देखेर सरकारले वन जोगाउने अभियान नै सुरु ग-यो । अहिले आएर वनक्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा त पुगेको छैन, तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसो भनेर वनमा हुँदै आएको तस्करी घटेको भने छैन, बरु स्थानीयवासीहरूले वन संरक्षण र वृक्षरोपणमा चासो दिएकाले यो अवस्थामा सुधार आएको अनुमान गरिएको छ ।
वनजंगलबाट फाइदा धेरै हुने भए पनि यसलाई सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकेको छैन । यतिखेर वनजंगलको सही सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाल विकासमा अगाडि जान सक्ने निश्चित छ । यहाँको जडीबुटी बेचेर धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । काठ बेचेरै पनि यसबाट धेरै मात्रामा अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले यतातिर थोरै पनि सोच्न सकेको छैन ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकिएको छ । वि.सं. ०४६ मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालको वनक्षेत्र ३९.६० प्रतिशत थियो । तुलनात्मक रूपमा वनको क्षेत्रफल बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा नै लिइएको छ ।
सामुदायिक वन दर्ता गर्ने, पाखापखेराहरूमा वृक्षरोपण गर्ने र भएका पुराना रूखबिरुवाहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर सर्वसाधारणले विभिन्न कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न थालेका छन् । हाल नेपालभर १८ हजार १ सय ३३ वटा सामूदायिक वन छन् । यस्ता वनहरूमा २१ लाख ९४ हजार ३ सय ५० घर–परिवार संलग्न छन् । घाँसदाउराका लागि सधैं अघि सर्न बाध्य हुने ग्रामीण महिलाहरू पछिल्ला दिनहरूमा वनजंगल जोगाउने कार्यक्रमहरूमा धेरै नै सक्रिय भएर लागेका छन् । यो संख्या अझ बढ्ने क्रममा रहेको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । घाँसदाउरा र तयारी हालतका रूखहरू विशेष गरी कृषकका लागि अनिवार्य आवश्यकताजस्ता भएका कारण अहिले उनीहरूको पनि संलग्नता बढेको पाइएको छ । वनमा आश्रित रहने किसानहरूले यसबाट पछिल्ला दिनहरूमा उल्लेख्य फाइदा लिँदै आएका पनि छन् । जंगली जनावरको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ ।
अहिले विभिन्न ठाउँमा वन माफियाहरूको चंगुलमा सामूदायिक वनहरू पीडित छन् । पहुँच पुगेकाहरूले आफ्नो वर्चस्व राखिरहेकै छन् । विशेष गरी तराईका घनाजंगलहरू फँडानी हुने क्रम अझै रोकिएको छैन भने जंगलनजिकै ढुङ्गाखानी संचालन गर्ने, वनमा डडेलो लगाउने, वन अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउने र सीमित फाइदाका लागि असीमित क्षति गर्नेहरूको संख्यामा पनि कमी आएको छैन । यी वन संरक्षणका निकै ठूला चुनौती भएर रहेका छन् । सरकार एकातिर संरक्षणका कुरा गर्छ भने अर्कातिर पहुँच पुगेका वन माफियाहरूलाई प्रमाण पुगे पनि कुनै कारबाही गर्दैन । सरकारको यस्तो पाराले वन संरक्षण अभियानमा बाधा मात्र पुगेको छैन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो नोक्सानी पनि भएको छ ।
यसरी सरकारले वन जोगाउँदै यसबाट फाइदा पनि लिने नीति अघि सार्नु टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यति सुन्दर वनजंगलबाट हामीले यतिका वर्षसम्म फाइदा थोरै मात्र लिनु, योभन्दा विडम्बना अरू के होला र खै ? काठ आयात बर्सेनि बढ्दै जानु भनेको हामीलाई घाटा हो । बहुसंख्यक कृषक रहेको नेपालमा उनीहरूलाई वनजंगल जोगाउने अभियानमा संलग्न गराएर तथा काठ निर्यातको नीति अघि सारेर मात्र बन्न सक्छ समृद्ध नेपाल । अन्यथा ओठेमन्त्र जप्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । यसतिर सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।