वसन्तप्रसाद कोइराला
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
449

 
सरकारले आफ्ना दुई वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा उसको चुनावी घोषणापत्र, सरकारको कामगराइको तौरतरिकालाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताको वागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भयो । झन्डै दुईतिहाई नजिक रहेको सरकारले समाजवादी पार्टीसँग मिलेर दुईतिहाइ बनाई आरामपूर्वक सरकार सञ्चालन ग-यो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका करिब–करिब शान्तजस्तै थियो । एकाध विषयभन्दा बाहेक अन्य धेरै विषयमा प्रतिपक्षी मौन नै बस्यो । राष्ट्रिय जनता पार्टीको पनि सशक्त भूमिका देखिएन । प्रतिपक्षी पार्टीहरू आन्तरिक किचलोमै रुमल्लिरहे । भारी बहुमतको सरकारलाई विकासको एजेन्डा पूरा गर्न सकिएन भन्ने बहानाहरू केही पनि बाँकी थिएनन् । अर्थात् भनौं विकासको एजेन्डालाई अगाडि लैजानका लागि कुनै बाधक तत्वहरू थिएनन्, जसरी जुन रफ्तारमा अघि बढ्छु भन्नका लागि पनि मार्ग प्रशस्तै थिए ।

सरकारले दुई वर्ष व्यतीत ग-यो । सरकारका दुईवर्षे उपलब्धिलाई केही सञ्चारमाध्यमले निकै महत्वका साथ प्रकाशन गरे । केही उपलब्धि निश्चय नै भएका छन् । जनताले स्थायी सरकारको अनुभूति गर्न पाएको पहिलो घटना नै होला । यसअघि कांग्रेसको बहुमतको सरकार पनि पाँच वर्ष टिक्न पाएन । यो सरकार पाँच वर्ष टिक्ने निश्चितप्रायः छ । अझ भनौं, बीचमा केही घटना नभए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नुहुनेछ । गोरखापत्रका पानाहरू सरकारका उपलब्धिले भरिएका छन् । अन्य पत्रिकाहरूले सरकारले खासै उपलब्धि गर्न नसकेको विषयवस्तुहरूलाई उल्लेख गरेका छन् ।
चुनावको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्रमा धेरै विषयवस्तुको उठान ग-यो । सरकारमा आउँदा पूर्वश्चिम रेल, उत्तर दक्षिण रेल, सप्तकोसीमा पानीजहाज, बृद्धहरूलाई ५ हजार मासिक भत्ता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा, एकवर्ष भित्रै तुइनको प्रतिस्थापन, काठमाडांैमा पेट्रोलियम गाडीको प्रतिस्थापन, परिमार्जित शिक्षा नीति जसमा ३० प्रतिशत साधारण र ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको विकासमा जोड आदि आदि । यस्ता धेरै विषय छन् जुन घोषणा पत्र तथा सरकार आफंैले गर्छु भनेर जनतासमक्ष वाचा गरेका विषयहरू हुन् । यी वाचाहरूको थालनी र प्रगती कहाँ कहाँ पुगे ?
यता सरकारलाई दुई वर्षको उपलब्धि के लेख्ने ? कसरी गहकिला शब्दहरू राखी विकासका गतिविधिहरू भएको जानकारी दिने भनी खोतलिरहँदा उता दिल्लीमा चुनावको मतगणना चलिरहेको थियो । यसपटक पनि आम आद्मी पार्टीले भारी बहुमतसहित चुनाव जित्ने पक्का भइसकेको थियो । अन्ततः आम आद्मी पार्टीले चुनाव जित्यो । दिल्लीमा आमआद्मी पार्टीले यस्तो भारी बहुमत ल्याउनुको कारण के थियो ? भारतीय जनता पार्टीले केन्द्रीय तहमा कांग्रेस आईलाई लज्जास्पद हार खुवाई इतिहासमा भारी बहुमत ल्याएको यो दोस्रो पटक हो । भारतमा भाजपाको त्यत्रो लहरका बाबाजुद पनि दिल्ली जस्तो राजधानीमा राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा भाजपाको लज्जास्पद हार हुनुको कारण के हो ? भाजपाले दिल्ली चुनावमा आफ्नो केन्द्रीय तहका सम्पूर्ण नेतागणहरूको लर्को लगाउँदा पनि हार बेहोर्नुप-यो । दुई रुपैयाँ किलो आँटाको प्रबन्ध गर्छु भनि भाजपाका केन्द्रीय नेताहरूले बोल्दासमेत दिल्लीका जनताले पत्याएनन् । यसको महत्वपूर्ण कारण भनेको आमआद्मी पार्टीको जनजनमा जितेको विश्वास थियो ।
दिल्लीको सार्वजनिक यातायातमा गरेको सुधार, महिलाहरूका लागि सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क यात्राको व्यवस्था, मासिक २ सय युनिटसम्मको बिजुलीको बत्तीको निःशुल्क व्यवस्था, करमा भारी छुट गरी १२ प्रतिशत करलाई ५ प्रतिशतमा झारेको, दिल्लीका कुनाकुनामा सिसिटिभीको व्यवस्था गरी चोरी, गुण्डागर्दीलाई नियन्त्रण गरेको, २० हजार विद्यालय भवनको निर्माण गरेको, जनताका लागि काम गरेको, प्रतिपरिवार मासिक २० हजार लिटर पानीको निःशुल्क व्यवस्थाजस्ता कार्यहरू गरेको थियो, जसको प्रतिफल यही चुनावले देखायो । दिल्लीमा सिसिटिभीको व्यवस्था गर्नका लागि उठाएको फाइल लामो समय केन्द्रीय सरकारसमक्ष अड्किँदा अरविन्द केजरीवाल स्वयं फाइल भएको अड्डामा १० दिन त्यहीं बास बसी फाइल सदर गरी ल्याएका थिए । आफै्र सावर्जनिक यातायातमा सवार भई जनताका यातायातका गुनासाहरू सुनेका थिए । प्रतिपरिवार औसतमा मासिक ५ हजार बचत हुने गरी हरेक पक्षमा छुटको व्यवस्था गरेका थिए । यसले दिल्ली जनतामा ३६ हजार करोडको बचत भएको थियो । जनतामा रकम बचत भए क्रम शक्ति बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ ।
उनले यो कार्य कसरी गर्न सम्भव भयो त ? भनी एक पत्रकारको जवाफमा कुनै पनि क्षेत्रमा करको वृद्धि नगरेको जवाफ दिएका थिए । यत्रो व्रmान्तिकारी कार्यको एक मात्रै उपाय थियो भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, जसबाट बचत भएको रकमलाई अनुदानको क्षेत्रमा प्रयोग गरे र त्यसको लाभ हाल दिल्ली जनताले पाइरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा भाजपाको चुनावी घोषणालाई दिल्ली जनताले पत्याउने कुरै थिएन । भाजपालाई अर्को ठूलो झट्का विवादास्पद नागरिकाता ऐन पनि थियो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा रहेका गैरमुस्लिमहरूलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो हुने व्यवस्था गरियो । यसबाट अल्पसंख्यक तथा गैर मुस्लिमलाई त फाइदा पुग्ला, तर करोडौं भारतीय युवा बेरोजगार रहेको, आर्थिक मन्दीको चपेटामा भारत गुज्रिरहेको, उधोगधन्दाहरू बन्द हुने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा थपहुने यस्ता आयातित नवभारतीयबाट भारतमा झन ठूलो बेरोजागरीको अवस्था सिर्जना हुने जस्ता विषयहरूले बजार ओगटेको अवस्था थियो ।
सरकारले आफ्ना दुई वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा उसको चुनावी घोषणापत्र, सरकारको कामगराइको तौरतरिकालाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सूची थपिने क्रम जारी छ, तर हालसम्म आयोजनाको पूरा हुने दर हेर्ने हो भने भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर पनि तोकिएको समयमा पूरा हुने अवस्था छैन । अन्य आयोजनाको प्रगति दर सन्तोषजनक छैन । करिब १८ सयजति निर्माण आयोजना अलपत्र र सरकारी लगानी डुब्ने अवस्थामा छन् । गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन, साथै निर्माणको क्रम कछुवाको गतिमा छ । सप्तकोसी र नारायणीमा पानीजहाज चल्नका लागि जनता टिकट काट्ने प्रतीक्षामा छन् । निजी क्षेत्रले एक क्रुज निर्माण गर्दै गरेको अवस्था भन्दाबाहेक व्यावसायीक जहाज चल्ने छाँटकाँट नै देखिएको छैन । साना बोटहरू सप्तकोसीमा चले पनि लगानी सुरक्षा नभएको र हैरानी खेप्नुपरेको भनी आन्दोलनमा छन् । पश्चिमका जिल्लाहरूबाट तुइन पूरै विस्थापित हुने सम्भावना नै छैन ।
रेलको सर्वेमै पाँच वर्ष बित्ने भो । संघीयताको व्यवस्थापनमा बनेको र बन्ने क्रममा रहेका धेरैजसो विधेयकहरू विवादास्पद नै बने । पानीजहाज कार्यालयले कुनै काम पाउन सकेको छैन । सरकारको काम र प्रगतिका बारेमा बोल्न नेकपाका नेताहरू नै हिचकिचाइरहेको छ । सानातिना र नियमित कामभन्दा बाहेक गेम चेन्जर विकासका कामहरू खासै हुन सकेका छैनन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालमा स्वागत गर्न पाउनु र केही भिभिआइपीको भ्रमणलाई नै उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको काम पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने अवस्था छैन । पानी आउने म्याद पटक पटक सारेको कारण मेलम्चीको कामको पनि जनतामा खासै उत्साह देखिँदैन ।
बरु निर्माला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, विवादास्पद विधेयक, एनसेलको कर प्रकरण, महरा काण्ड, सार्वजनिक जग्गा हत्याउने ललिताकाण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई बुझाउने, एमसीसीजस्ता कार्यले सरकारको छविलाई बरु धमिल्याउने काम ग-यो । निर्मला हत्याकाण्डमा कि कसैलाई बचाउन खोजियो वा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लाग्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सकिएन । ३३ किलो सुन प्रकरणमा भरियालाई समातियो साहुजी खोज्दाखोज्दै छानविन समितिको म्याद नै नथपी घटनालाई ओझेलमा पारियो । बाइडबडी काण्डमा लेखा समितिमार्फत दोषी देखिएका व्यक्तिलाई यकिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा अर्को नाम र प्रयोजनविहीन समिति बनाई उक्त घटनालाई ओझेलमा पारियो । जनतासमक्ष छलफल नै नगरी कोठे बैठकबाट विधेयक ल्याइयो जुन बजारमा आउन नपाउँदै विवादास्पद बन्यो । आधा दर्जन विधेयकहरू यस्ता छन् । कतिपय विधेयक जनलहर ओर्लिएपछि फिर्ता लिइयो । ललिता काण्डमा जग्गा फिर्ता गरेपछि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने नयाँ चलन भिœयाइयो । कानुन बनाई सरकारी जग्गा प्रतिस्पर्धामार्फत बढी कबोल गर्नेलाई भाडामा दिनुपर्नेमा कवाडीको मूल्यमा एउटै संस्थालाई दिइयो । एमसीसी इन्डोप्यासिफिककै एक रणनीति हो भनी अमेरिकी निकायहरू बोलिरहदाँ त्यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा पर्दैन र यसैको कारणले हाम्रो देशमा अमेरिकी सैनिक आउँदैन भनी वकालत गरिँदैछ, अर्थात् भनौं मानौं यो देशको जनता कुरै बुझ्दैनन् । जान्ने–बुझ्ने जति सरकारमा छन् ।
जनताले खोजेको विकासको मोडेल के हो ? स्पष्टै छ । घरमा चौबीसै घण्टा बिजुली आओस, चौबीसै घण्टा धारामा खानेपानी आओस, नजिकै राम्रो उपचार हुने स्वास्थ्य संस्था होस, नजिकै उच्च गुणस्तरको शैक्षिक संस्था होस्, त्यस्तै रोजीरोटीका लागि रोजगारीको व्यवस्था होस् आदि । हुन त सरकारले चालेका कदमले पनि माथिका जनताका आकांक्षालाई पूरा गर्न त सक्ला, तर त्यसका लागि जनताले लामो समय कुर्नुपर्ने निश्चित छ । जनकल्याणकारी सरकारले आफ्नो उपलब्धिको वकालत गरिरहँदा दुई वर्षको बीचमा मूल्यवृद्धि अकासिएको, बेरोजगारीको दर घट्न नसकेको, सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढेको, संघीयता सँगै करको दायरा र करको मात्रामा अत्यधिक बृद्धि भएको, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएको र निजी विद्यालयको शिक्षा सर्वसाधारणको महँगाइका कारण पहुँचबाट टाढिँदै गएको, काठमाडौंजस्तो महानगरमा खानेपानीको अभाव रहेको, सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुन नसकेको, धूवाँधूलो तथा कोलाहलबाट काठमाडौंवासीले राहतको सास फेर्न नपाएको, स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्र बढी मुनाफामूलक भई गरिब जनताले स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख हुँदै गइरहेको आदि अवस्थालाई भुल्नु हुँदैन । तस्कर, कालोबजारी, गुन्डागर्दी मौलाउँदै गएका, चेलीबेटीहरूको दिनहुँजस्तो बलात्कारको घटना बढ्दै गरेको, राज्य स्वयं केही व्यापारिक घरानालाई राज्यको सम्पत्ति सस्तोमा भाडामा दिँदा राज्यकोषमा जम्मा हुने अर्बौंका सम्पत्ति गुमेको, ठूलठूला भ्रष्टाचारलाई राज्यले संरक्षण गरेको, आयोजना ढिलाइ हँुदा ठेकेदारलाई कारबाही नगरी बरु भेरिएसनको मूल्य थप दिँदा आयोजनाहरू खर्चिलो हुँदै गएको जस्ता पक्षले राज्य कतातिर जाँदैछ भनी हेर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
यसअघिका सरकारले गरेका काम र तिनको गति र भारी बहुमतसहितको सरकारको कामको गति हेर्दा कुनै फरक देखिँदैन । बन्द–हड्ताल छैन, निर्माणका सामग्रीहरूको उपलब्धता बजारमा छ्यासछ्यास्ती छ, नाकाबन्दी छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सरसहयोगका कुनै कमी छैन, जनताको साथ छ, प्रतिपक्षीले कुनै विरोध गर्ने अवस्था छैन, सरकार एकलौटी एउटै पार्टीको छ, यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको विकासको गति उही पुरानै पाराको देखिएको छ । यस्तै अवस्था भयो भने जनताले कोबाट अपेक्षा गर्ने ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी त्यसबाट आएको आम्दानीले दिल्ली सरकाले जनतालाई कति सुविधा दिएको छ यो लेखकलाई भन्दा बढी सरकारलाई नै थाहा होला । तर, हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा किन कमी आउन सकेन? एनसेलको बिक्रीको पुंजीगत लाभकर कता गयो ? बाइडबढीको चार अर्बको घोटाला कता हरायो ? ३३ किलो सुन खै ? नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिलाम बढाबढमा भाडामा दिन नमिल्ने नै हो सरकार ? यस्ता ठूला कारोबार जसले राज्यको अर्थतन्त्रका ठूलो योगदान दिन सक्छ यस्ता विषयहरूमा सरकार मौन हुने अनि सानातिना आम्दानी भएको जनताबाट कर उठाउने र शासन गर्ने परीपाटीले देश कता जाला ? यस्ता क्षेत्रबाट राज्यको आम्दानी बढाउँदै लगौं र जनतालाई अधिकतमभन्दा अधिकतम सुविधा दिने मोडलमा विकासका गतिविधि लैजाओ । यसले जनतामा सुशासनको अनुभूति दिन सक्छ । कार्यकर्ताकै भरमा देश चल्छ भनेर सोच्नु दिवास्वप्न हुन्छ । जनता आफ्नो भए भने मात्र अर्को चुनावका लागि बाटो खुल्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीका जनता छन् । हिजोका दिनमा केही सूचना प्रविधि नहुँदा त जनताले शासकको व्यवहारको मूल्यांकन गरेकै थिए । राणा पनि यही जनताले ढालेकै हुन । पञ्चायत पनि यिनैले ढालेका हुन् । कांग्रेसलाई पनि बुहमत यिनै जनताले दिएका हुन् । माओवादीलाई पनि एकपटक ठूलो पार्टी बनाएकै हुन् । अहिले प्राविधिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि नेपाली जनताले भारी बहुमत दिएका छन् । यो अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्नैपर्छ । यो कारणले काम गर्न पाइन भन्ने छुट यो सरकारलाई छैन ।
गर वा मर भन्ने स्थितिमा यो सरकार छ । दिल्ली सरकारले जनताको मन जित्न के ग-यो, यो त देख्नुभएकै होला । जनताको मन जिल्ने कोसेली फुकाउनुहोस् । काम गर्नका लागि अझै तीन वर्ष बाँकी छ । विगतका दुई वर्षमा सरकारले जे जसरी व्याख्या गरे पनि नियमित कामबाहेक खासै उपलब्धि भएको छैन । हिजोका कामको आत्मसमीक्षा गरी तीन वर्षमा देखिने ठोस र जनतालाई राहत हुने कामको प्याकेज ल्याउनुहोस । यसबाट जनताको भलाइ त छँदैछ, साथै नेकपाको पनि भलाई हुने निश्चित छ । अन्यथा इतिहासले दिएको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पछि पछुतो मान्नुको विकल्प छैन ।