विनोद न्यौपाने
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
1360

 
समावेशीकरणको विषय अहिले जन्मिएको होइन । यसलाई तराई र पहाड बस्ने केही जातजातिको स्वार्थ सिद्ध गर्ने वा फाइदा पुग्ने हिसाबले लिइनु हुँदैन ।

सामाजिक बहिष्कार र समावेशीकरणको अवधारणा औद्योगिक विश्वको सामाजिक बनावटको द्रुत उथलपुथल, व्यक्तित्ववादको उदय र समानता पछाडि रहेको बजार शक्तिले गर्दा मध्य सन् १९७० मा फ्रान्सबाट नीतिगत रूपमा प्रमुख रूपमा चित्रण हुन गयो । गरिबी हटाउने र मुख्य सामाजिक नीति तय गर्ने सोचेर यो अवधारणा युरोपमा अभ्यासमा आयो । यसभित्र बजारका शक्तिहरूले राजनीतिक–आर्थिक रूपले सामाजिक जीवनका, पारिवारिक सम्बन्ध र संरचनाका प्रत्येक मोडमा रूपान्तरणको अवस्था प्रतिविम्बित गर्छ । यसै सुरुवाती समयमा गरिबीको नयाँ परिभाषा अनि समाजमा रहेको अपाङ्गताको समस्या समेट्ने उद्देश्यमा यो आएको मुख्य रूपले देखिन्छ भने धेरै अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरेको बेलायतमा देखिन्छ ।
मानवीय भूगोलमा बहिष्करण र समावेशीकरण ठाउँ, समय र मानवीय व्यावहारिक अनुभव र अभ्यास अनि उत्तर आधुनिकतावादी सांस्कृतिक रूपको उदय साथै सङ्गठनात्मक पुँजीको संस्थागत परिचालनले आयो भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय मुख्य गरेर भूमि, परिधि, समय भित्र रहेर निर्णय गरिन्छ ।

भूगोलभित्र
विश्व समुदायसँग गोर्खा सेनाबाहेकको हाम्रो अन्य राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विषयहरूमा आधुनिक र यथार्थपरक दृष्टिकोण जोडिएको सन् १९५० पछि मात्रै हो । यो अगाडी लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यी विषयहरूमा देखिँदैन । समावेशीकरणको अवधारणा विकसित हुन, विश्वमा माक्र्सवादीय सैद्धान्तिक धरातलको आगमनपछि केही युरोपियन मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रहरूमा सजातीय समुदायको अवधारणा सिकाउन सुरु गरियो । पोस्ट मोर्डानिटीको अवधारणाका साथै राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रमा नव उदारवादी अवधारणाले स्वतन्त्रताको, मानवीय मूल्य र मान्यताको, लैङ्गिक अधिकारको, अपाङ्गताको, नीति, योजनामा सहभागिताको साथै बटम अप विकासको बहाव विश्वमै आयो ।
नेपालमा बहिष्करण र समावेशीकरणका कुराहरू ल्याउँदा छूवाछूत प्रथा महŒवपूर्ण भएर सबैभन्दा पहिले उभिन आइपुग्छ ।
जातिका आधारको भेदभाव र छूवाछूत सरदर ३ हजार –३५ सय वर्षदेखिको पुरानो हो, यो भेदभाव नेपालले सन् १९६५ देखि हटाएको छ भनेर लेख्छन्, पुस्तक : ‘क्राइम रिलेटेड टु अन टच्याबिलिटी इन नेपाल’का लेखक प्राध्यापक लक्ष्मीप्रसाद मैनाली । प्राध्यापक मैनालीले नेपालमा छूवाछूतमा रहेका नौ विभिन्न समूहको पहिचान गरेका छन्, जसमा १. गरगहना बनाउने, भाडाकुँडा बनाउने– श्रम र सीप भएका, २. छालाको पेसा अँगाल्ने, ३. बादी समुदाय, ४. लुगाफाटो धुने– धोबी, ५. नेवार जातभित्रको बिटुला जातहरू (पोखरेल माधव, २०७६), ६. लुगा सिउने र बाजा बजाउनेहरू, ७. गीतांगेहरू– कुसुले आदि, ८. कुमाल समुदाय, ९. तराईमा छूवाछूतमा रहेकाहरू । मैनालीको यस विभाजनमा हिमाली भेगको छूवाछूत छुटाएको देखिन्छ । यहाँ अर्को महŒवपूर्ण पाटो समावेशीकरणमा छूवाछूत हेरेर मात्रै हुँदैन, आर्थिक अवस्था ध्यान दिनुपर्ने हुन जान्छ ।
आरयस चौहान, जैपुर युनिभर्सिटी (१९७१) अनुसार यही समयानुक्रममा सन् १९६० पछि नेपाली समाजको सामाजिक–राजनीतिक संरचनामा ‘परम्परागत शक्तिहरू’ र ‘प्रगतिशील शक्तिहरू’ बीचको द्वन्द्वले आधुनिक संस्थागत संसदीय अवस्था जन्मियो । यसले सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक समावेशीकरणका अवधारणाहरूमा परिवर्तनका छालहरू आउन सुरु भएको देखिन्छ । प्राध्यापक हर्क गुरुङ लेख्छन्, नेपालमा यही समयमा ‘मानवीय पुँजी’ नै स्वतन्त्र वृद्धिको प्रमुख कारक तत्व हो भन्ने अवधारणा आयो । अर्थात् मानवीय मूल्य र मान्यतालाई प्रमुखतामा लिएर राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता र सामाजिक रूपान्तरणको अवस्थालाई लिएर समावेशीकरण कसरी अगाडी लान सकिन्छ सोच्न सुरु गरियो, जुन कुरो विज्ञ अमरेत्य सेनले पनि विकास केन्द्रित मानवीय पुँजी र मानवीय क्षमता पनलाई उल्लेख गरेका छन् । यसै समावेशीकरणका क्रममा हाम्रो समाजमा रहेको जार काट्ने प्रथा, जारी तिर्ने प्रथा, छूवाछूतभित्रको बिटुलो जात (पानी नचल्ने) बिहेवारीको प्रथा खुकुलो, महिलाहरूको नाममा जग्गा पास गर्दा कर कम लाग्ने, अपाङ्गता भएकालाई भत्ता, समानुपातिकमा राजनीतिक सिट र ऐन, कानुन, नियमजस्ता विषयहरू बदलिँदै र नयाँ विकसित हुँदै आएको बुझ्न सकिन्छ ।
यी विषयहरू गहनतासाथ विज्ञहरूले, नेपालका नीतिनिर्माताहरूले र योजनाकारहरूले बुझ्नुपर्ने विषयहरू हुन् । तर, यहाँ केही साझेदारीमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी, पार्टीका नेतृत्व र दाताका उद्देश्य मुताबिक सामाजिक विखण्डनमा ‘तारा बाजी लैलै’ मा कुद्ने कार्यमा सरकार सहित सबै कुदिरहेको देखिन्छ ।
समावेशीकरणको विषय अहिले जन्मिएको होइन । यसलाई तराई र पहाड बस्ने केही जातजातिको स्वार्थ सिद्ध गर्ने वा फाइदा पुग्ने हिसाबले लिइनु हुँदैन ।
पूर्णतया दातामुखी अर्थतन्त्रमा, प्राकृतिक प्रकोप, जातीय छूवाछूत र गरिबीले पिल्सिएर कुदिरहेको नेपालमा कम्युनिस्ट सैद्धान्तिक धरातलले खुट्टो टेक्न पाएपछि सामाजिक भेदभावका विषयहरू विरुद्ध आवाजहरू उठ्न थालेको देखिन्छ । विश्व बहावसँगै हाम्रो मुलुकमा गरिबी निवारण कोष खडा भए पनि अहिलेसम्म अपाङ्गतासम्बन्धी विषयहरूमा खास सुधार भएको देखिँदैन । हाम्रो मुलुकमा बहिष्करणको कुरो गर्दा मूलत: छूवाछूतले नै जरो गाडेको छ । प्राकृतिक प्रकोपले र गरिबीले पहाडमा चपेटामा परेका जातजातिहरू, जातीको केही सानो समुदाय वा परिवारहरू बसाइँ सर्दा सीप, कला भएका व्यक्ति वा परिवारसँगै सारेको वा सार्न सहयोग गरेको देखिन्छ, जसलाई संस्कार, संस्कृतिका साथै मानवीय कोहेसिभ गाँठोको तान्ने बल हो भनेर बुझिन्छ ।
यसरी नै भारतबाट तराईमा छिरेका धनी ग्वालाहरू र जमिनदारहरू पनि हरुवा, चरुवा र लोहार परिवारलाई आफ्नो नजिक तान्ने कार्य गरेको देखिन्छ । पछिल्लो सन् १९९० पछिको दशकमा बजार केन्द्रित अर्थतन्त्रको विकासले पेसागत रूपान्तरणले गर्दा छूवाछूत घट्दै गएको देखिन्छ भने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ । यसमा अझै आर्थिक रूपान्तरणको विषयवस्तुमा ध्यान पु-याउँदा अतिरिक्त आम्दानीले मानवीय समावेशीकरणमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ, मानवीय क्षमतामा विस्तारले बहिष्करण र समावेशीकरणमा सुधार गर्न सकिन्छ, मानवीय जीवन दैनिकी सुधारको लागि नीति निर्माण र सामाजिक–राजनीतिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । साथै, शैक्षिक रूपान्तरणतर्फ ध्यान पु-याउँदा समावेशीकरणको प्रतिदर–रेट बढाउन समुदाय वा समाजमा सकिन्छ ।
प्रसङ्ग बदलौँ, विज्ञ जोक यंग (सन् १९९९) ले बहिष्करणलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेका छन् । पहिलो, श्रम बजारमा हुने आर्थिक बहिष्कार, नागरिक समाजमा व्यक्तिहरूबीचको सामाजिक बहिष्कार र फौजदारी न्याय प्रणाली र निजी सुरक्षाको लगातार विस्तार हुने बहिष्करण गतिविधिहरू भनेर उल्लिखित गरेका छन् ।
नेपालकै सन्दर्भमा यी अवधारणाहरू भूमण्डलीकरणको बहावसँगसँगै, प्रजातान्त्रिक पैताला लिएर छि-यो, जसले गर्दा, नेपाल सरकारले गरिब र पिछडिएका समूहहरूलाई विकास प्रयासहरूमा मूल वाहकका रूपमा सहभागिता गराई बहिष्करणमा परेका समुदायहरूलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन एक विशेष तथा लक्षित कार्यक्रमको रूपमा सन् २००३ मा गरिबी निवारण कोषको स्थापना ग-यो । लिङ्ग, जात, जातीयता तथा भौगोलिक अवस्थाका कारणले बहिष्करणमा परेका समूहहरूप्रति विशेष ध्यान दिँदै ग्रामीण गरिबहरूको बसोबासको अवस्था र जीवनचर्यामा सुधार तथा सशक्तीकरण गर्ने प्रयास गर्ने उद्देश्य राख्यो । गरिबी न्यूनीकरण रणनीति पेपर (पीआरएसपी) का चार स्तम्भमध्ये एकका रूपमा नीतिगत मुद्दालाई समावेशीकरणका रूपमा मान्यता दिएपछि यो मुद्दाले पर्याप्त लाभ उठायो जुन नेपालको दसौँ योजनामा पनि उल्लिखित छ ।
अन्य विकास बहाव सरह संसारमा आएका नीति, एप्रोचदेखि कार्यक्रम सहयोग दाताबाट पाइन्छ भने त्यो हालिहाल्ने, भेटेसम्म खाई हाल्ने हाम्रो प्रवृत्ति मुताबिक यो गरिबी निवारण कोष विश्व बैङ्क र आईएफएडीको सहयोगमा सुरु गरी हालेका छौं जसमा सम्पन्नताको तह निर्धारण (जस्तै : तीन महिनाभन्दा कम अवधिका लागि खान पुग्ने घरधुरी, अति गरिब घरधुरीहरूको वर्गीकरण आदि) र दलित भनी पहिचान भएका जात समूहहरू भनी विस्तृत अध्ययन नगरी सुरु गरेको देखिन्छ । विस्तृत अध्ययन नगरेको भए पनि राखेका उद्देश्यहरू राम्रा देखिन्छन् भने कार्यान्वयन अभ्यासमा लथालिङ्ग देखिन्छ बरु हामीले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर लबियिंग र बार्गेनिङको साधन बनाई जुन आफ्ना गल्ती छोप्ने यो सजिलो बाटो समाउन हामी सिपालु भएका छौं ।

नेपालमा अहिले बहिष्करणमा रहेका तर समावेशीकरणतर्फ डो-याउनुपर्ने वर्गीकरण गर्दा :
१. गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीहरू, २. तराई, पहाड र हिमाली भेग भूगोल विभाजनमा जात जातीय र लैङ्गिक विभाजनभित्र बोर्डरछेउमा बसोबास गर्ने, सहरमा बसोबास गर्ने र गाउँमा बसोबास गर्ने छुट्ट्याउनुका साथै पानी चल्ने र नचल्ने आदि सामाजिक रूपान्तरणको हिसाब जोड्नुपर्ने देखिन्छ । ३. उछिट्टिएका समुदाय : राउटे र चेपाङ आदि जस्ताका साथै सगाृत्रीय बिहेबारी गरेका र एका घरका भाउजू, बैनी आदि लिएर भाग्नेहरू जसलाई समाजले लगारेको पनि देखिन्छ ।

सैद्धान्तिक पाटोहरू
व्यक्ति र वरिपरिका चिजबीज समुदायको केन्द्रीय तत्व हो, जसलाई ‘बनावटी’ रूपले कानुनी अनुष्ठान र संस्थागत सम्बन्धहरूले बाँधिएको हुन्छ । भूगोलमाथि मानिसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्छ । यहाँ बनावटी भन्नासाथ धनी, गरिब, सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट तहहरू, हाम्रा दैनिक अभ्यासहरूजस्ता तत्वहरू पर्छन् । यसलाई कानुनी प्रविधि, औपचारिक र अनौपचारिक संस्थाहरूद्वारा परिचालन गरिन्छ ।
(लेखक ‘नेपालको संघीयता र राजनीतिक–आर्थिक बहाव’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)