कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक २०, २०७४
1147

संसारका थुप्रै मुलुक विकासशीलबाट विकसित अवस्थामा फड्को मारिसकेको परिप्रेक्ष्यमा केही ढिलै भए पनि नेपाल अब समृद्धिको मार्गमा लम्कन्छ कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । जब नेपालमा संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको थियो, त्यो संविधानको समर्थन गर्ने मुलुकहरू थुप्रै भए पनि नेपालको छिमेकी मुलुकले त्यसलाई स्वागत र समर्थन गर्न सकेन । उसैको कारणले नेपाल झन् बर्बादीको खाडलमा त जाँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि तत्कालीन समयमा उब्जिएको थियो । रुग्ण अवस्थामा चलेका नेपालका स–साना व्यवसायहरू धराशायी भएका थिए भने नाम चलेका केही प्रतिष्ठित उद्योग, व्यवसाय र व्यापार पनि एकपछि अर्को गरी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यतिबेला सिमानामा कालोबजारी मौलाएको थियो र अर्थोपार्जनको माध्यम तिनैको लागि मात्र फापेको थियो । 
तर, विशाल नदीमा पानी सधैं धमिलो रहँदैन, सङ्लिन्छ भनेजस्तै, बिस्तारै परिस्थिति सङ्लियो र छिमेकीको मन पनि त्यसै गरी सङ्लियो । हुन पनि आन्दोलन नेपाली जनताकै पसिनाको बलले सफल भएको थियो । संविधानसभा नेपाली जनताको मतले बनेको थियो र नेपाली धरातलको जर्जरतालाई हेरेर त्यसमा परिवर्तन गर्ने हेतुले नेपालको संविधान निर्माण भएको थियो । त्यसैले छिमेकीले त्यही विषयमा टाउको दुखाउनु उचित हुने थिएन । तर, परिस्थितिवश भइदियो त्यस्तै । 

अहिले नेपालमा संविधान कार्यान्वयन तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । केही समयअघि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसबाट स्थानीय निकायमा राजनीतिक नेतृत्वको पदपूर्ति भइसकेको छ । अब केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनको प्रथम चरण प्रारम्भ हुनेछ । त्यसपछि मुलुकले प्रवेश गर्नुपर्ने मार्ग समृद्धिको हो, त्यो मार्गमा पनि नेपाल बिस्तारै लम्कन थाल्नेछ । 
मुलुक समृद्धिको मार्गमा लम्कनका लागि जसरी संविधानले महिला–पुरुषको बराबरी हकको परिस्थिति स्वीकार गरेको छ, त्यसले व्यवहारमा पनि कार्यान्वयनको स्वरूप पाउनैपर्छ । त्यसो भयो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि सफल होला, अन्यथा यसअघिको जस्तो कथनी र करणीमा पृथक्ता दोहोरियो भने न त नेपालमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै सफल होला, न त आर्थिक समृद्धिको नाराले नै सार्थकता पाउला । 
वास्तवमा नेपालमा निर्णायक पदमा महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा कम भएकाले मात्र होइन कि व्यावहारिक रूपमै पनि पुरुषको तुलनामा महिलाले गर्ने गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू कमै छन्, त्यसैले अबको स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रीय शासनसत्तामा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हुने भएकाले नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसअघि हुने गरेको भ्रष्टाचारजन्य घटनामा कमी आउनैपर्छ र यो विषयमा राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरू चनाखो हुनैपर्छ । अन्यथा नीति–निर्णायक तहमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा पनि राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेन भने भोलि महिला जनप्रतिनिधिहरूमाथि पनि प्रश्नचिह्न उठ्नेछ । 
अर्को कुरा, महिला जनप्रनिधिहरूले महिलालाई नै आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउन सकिने हो, त्यतापट्टि विशेष पहल थाल्नु आवश्यक छ । राज्यले निर्णय गरेर हुने महिला विकासका नाराभन्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले तय गर्ने महिला विकासका कार्यहरू पो महिलाका लागि बढी हितकारी हुन सक्लान् कि ? यतापट्टि पनि अबका जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जानुपर्छ । सामुदायिक वनमा महिला अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गराएर हुन्छ कि, ग्रामीण भेगमा पशुपालन, तरकारी खेती या ससाना कुटीर उद्योगमा महिलालाई अग्रसर गराएर हुन्छ कि, कृषिको क्षेत्रमा महिलालाई प्रत्यक्ष जोडेर हुन्छ कि, बजारको व्यापारमा महिलालाई जोडेर हुन्छ कि या उद्यमी बन्न चाहने महिलालाई सीप सिकाएर हुन्छ ? यस्ता कुरामा जनप्रतिनिधिहरूले विशेष ध्यान दिने हो भने नेपालमा जुन अवस्थामा महिलाहरूले भौंतारिएर रहनुपरेको छ, त्यसबाट बिस्तारै उन्मुक्ति मिल्न थाल्नेछ । 
हुन त, यसअघि पनि महिला अधिकार, महिला विकास या महिला उन्मुक्तिका नाममा थुप्रै नारा लागेका छन् । तारे होटलहरूमा थुप्रै गोष्ठी भएका छन् अनि महिला विकासका नाममा एनजीओ÷आईएनजीओका जागिरेहरू गाउँघरमा पनि पुगेका छन् र फाइलहरूमा महिलाको विकास भएका डाटाहरू पनि संलग्न गरेका छन् । यसमा खास गरी पश्चिम नेपालमा विद्यमान रहेको छाउपडी प्रथा, मधेसमा विद्यमान रहेको दाइजोप्रथाजस्ता प्रथालाई थुप्रै मात्रामा निस्तेज पारिएको र महिला शिक्षामा जोड दिइएको डाटाहरू संलग्न होलान्, तर व्यवहारमा यो प्रथा अझै निर्मूल भएको छैन । समय–समयमा छाउगोठमा युवतीको मृत्यु र दाइजोको नाममा हत्याजस्ता समाचारहरू मात्र होइन, प्राथमिक शिक्षाबाट, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षामा पुग्दा महिलाको संख्या कसरी घटिरहेको छ ती डाटाहरूले समाचारको अग्रपृष्ठमा नै स्थान पाइरहेका हुन्छन् । संविधानसभाले जारी गरेको सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अब पनि यस्ता समाचारले प्रश्रय पाइरहे भने अब जनप्रतिनिधिहरूमाथि फेरि यक्ष प्रश्न उठ्नेछ । पूर्ण रूपमा किनारा नलागे पनि अब देउकी, झुमा, छाउपडी, दाइजो या महिला भएकै कारणले पीडित बन्नुपर्ने अवस्थाबाट आमनेपाली महिलाले मुक्ति पाउनैपर्छ, अन्यथा समृद्ध नेपालको बाधक यस्ता पक्षहरू पनि हुन सक्छन् । 
वास्तवमा समाजमा महिला हेपिनु वा हरेक क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु मुख्यतः आर्थिक कमजोरी नै प्रमुख कारण हो । यसमा खासगरी हाम्रो समाज नै पुरुषप्रधान समाज हुनाले यसअघिका जेजति निर्णायक कामहरू छन्, त्यसमा महिलालाई कहिल्यै सरिक गराइएन । कतिसम्म भने पछिल्लो समय संविधानसभाले संविधान जारी ग¥यो, जुन संविधानले नारी–पुरुषमा असमानता देखेन, तर त्यो संविधान कार्यान्वयनको क्रममा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अधिकांश राजनीतिक दलले महिलालाई प्रमुख होइन, उप–प्रमुख बन्न उत्प्रेरित गरे । त्यतिबेला सुनियो, महिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन्, समरमा पुरुषको जसरी लड्न भिड्न सक्दैनन् । आर्थिक रूपमा महिला सक्षम हुन नसक्दाका परिणामहरू हुन् । अब पनि केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन सन्निकट आइरहेको छ, त्यसमा पनि महिलालाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गरिने हो कि ? 
अतः पहिलो चरणमा स्थानीय स्तरको निर्णायक तहमा पुग्नुभएका जनप्रतिनिधिहरूले अब स्थानीय निकायमा महिलालाई कसरी आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने हो ? कसरी महिला साक्षरता अभिवृद्धि गराउन सकिने हो ? कसरी बढीभन्दा महिलालाई राजनीतिमा सरिक गराउन सकिने हो ? कसरी महिलालाई उद्यमी बनाउने हो ? कसरी महिलालाई व्यवसायी बनाउने हो ? यो बारेमा गहन अध्ययनसाथ निर्णयहरू गर्नुप¥यो, जुन निर्णयले समग्र नेपाली महिलाको विकास होओस् । नेपाली महिलाहरूले आफ्नो भविष्य विदेशमा होइन, स्वदेशमै देखून् । ग्रामीण इलाका धेरै भएको नेपाल हराभरा होस्, कृषिको क्षेत्र विस्तृतीकरण होस्, पशुपालन व्यवसाय फस्टाओस्, जलविद्युत् उत्पादनबाट हुने लाभमा महिलाको पनि पहुँच पुगोस् । नेपाली महिलाहरू शिक्षित, चेतनशील र जागरूक होऊन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू के–कति कारणले गर्दा आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लम्किरहेका छन् ? के उनीहरू रातारात ठूलाठूला उद्योग, कलकारखानाहरू खोलेर समृद्धिको मार्गमा लम्किएका हुन् त ? यस्ता कुरा कहीँ पनि सम्भव छैन । त्यसैले यस्ता कुराको खोजी गर्दै अहिलेलाई आमनेपाली महिलालाई जागरूक, सक्षम, चेतनशील र उद्यमशील मात्र बनाउन सकियो भने पनि त्यसपछि आउने समाजले समृद्धिको लाइन समाउन सक्छ । अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा यतिमात्र काम गर्न सकियो भने पनि नेपालले समृद्धिको मार्ग पक्रन सक्ला, अन्यथा महिलालाई यसो दिएजस्तो मात्र गर्ने र निर्णायक तहमा पुग्नबाट सधैं वञ्चित गरिरहने प्रथा दोहोरिँदै गयो भने न शासन व्यवस्था नै सार्थक होला, न त मुलुकको समृद्धि नै । -- शारदा पौडेल