रजनी श्रेष्ठ
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
605

संसदमा भएका तीनबुँदे निर्णयले महिलालाई राजनीतिक अवसर जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने, महिलासम्बन्धी विभेदपूर्ण कानुनको खारेजी हुनुपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने ती बुँदा राजनीतिमा मात्रै नभई निर्णायक तहमा पनि महिला सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ ।


पुरुष र महिला समान हुन, एक रथका दुईपांग्रा हुन, भन्ने धेरै सुन्दै आएको कुरा हो । एक्काईसौं सताप्दिमा आएर बल्ल महिला पनि पुरुषको दाजोमा कम नभइकन सँग(सँगै हिडेको हो कि जस्तो लग्न थालेको एस समाजमा अझै बिभिन्न ठाउँ र निकाएहरूमा महिला को सहभागिता कम नै छ ।
पुरुष र महिला समान हुन् भन्ने कुरालाई साँच्चै नै मनन गर्ने हो भने त महिला र पुरुषको आरक्षणमा ५०–५० प्रतिशतको सहभागिता हुनुपर्ने हो । महिलालाई अलिक असबल ठान्ने यस समाजमा सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको लागि ३३ प्रतिशतको आरक्षण दिएको पनि दिएकै हो मानौं । आरक्षण सुनिश्चित हुँदा–हुँदै पनि, संविधान जारीपछि आजसम्म गठन भएका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिँदैन ।
राजनीतिक परिवर्तनको निरन्तर प्रभावले महिलाको सहभागितामा बढोन्नति र सचेतना बढ्दै गए पनि संविधानको निर्णायक तहमा भने अधिकारकै तुलना गर्ने हो भने निकै नै कम देखिन्छ । २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा अग्रसर भए, सभासददेखि राष्ट्रको गरिमामय पद पुग्ने अवसरसम्म पाए । महिलालाई गरिमामय पदमा देख्न पाउनु र अरू देशको अगाडि गर्वको कुरा हो । नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पाउनु इतिहासकै पहिलो उपलब्धि हो । राणाकालको १०४ वर्षदेखि हेर्ने हो भने त निकै नै संघर्ष र आन्दोलनबाट महिलाहरू यस ओहदामा पुगेका हुन् । आन्दोलनको इतिहास हेर्दै जाने हो भने योगमाया न्यौपाने १९८९ असार ३१ मा लिएको जलसमाधि विद्रोहलाई महिला आन्दोलनको थालनीको रूपमा लिन सकिन्छ । २००३ सालमा रेमन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज भारतको जयनगरमा स्थापना भएको थियो। २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो । आदर्श महिला समाज र नेपाल महिला संघ दुवै संगठनले राणाशासन र समाजमा व्याप्त बालविवाह र अशिक्षाविरुद्ध दबाब दिने काम गरे। २००७ सालको परिवर्तनपछि मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेसको विचारसँग नजिक रह्यो भने कामक्षदेवीको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संगठन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध हुन पुग्यो ।
त्यसैगरी २०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एक सय पाँच स्थानका लागि १५ जना महिला उमेदवार भएकोमा एकजना द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्रै निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री बनेकी थिइन् । नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्वको सुरुवात यही थियो । ३० वर्षे पञ्चायती शासनमा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषद्हरूमा एक जनाभन्दा बढी महिलामन्त्रीको सहभागिता भएको देखिँदैन । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनबीच निर्माण भएका विभिन्न मन्त्रिमण्डलमा कुल ४६ जना महिलाको सहभागिता देखिन्छ ।
संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार विभिन्न आमनिर्वाचनपछि महिला सांसदको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ, जसअनुसार २०१५ मा ०.९२ प्रतिशत, २०४८ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५१ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५६ मा ५.७३ प्रतिशत, २०६४ मा ३३ प्रतिशत र २०७० मा २९.९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।
२०६२-६३ को आन्दोलनको सफलतापछि निर्माण भएको तीन सय ३० सदस्यीय अन्तरिम संसदमा ५७ जना महिला सदस्य रहेका थिए, जुन कुल संख्याको १७।३ प्रतिशत हो । संसदमा भएका तीनबुँदे निर्णयले महिलालाई राजनीतिक अवसर जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने, महिलासम्बन्धी विभेदपूर्ण कानुनको खारेजी हुनुपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने ती बुँदा राजनीतिमा मात्रै नभई निर्णायक तहमा पनि महिला सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति जम्मा १६।६७ प्रतिशत मात्रै थियो । २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा चारजना महिला मात्रै मन्त्री बने । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू गरेर क्रमशः ११।६३, २० र २४।५ प्रतिशत मात्रै महिलालाई मन्त्री बन्ने अवसर जुरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा एकजना महिलालाई मात्रै मन्त्री बनाएका थिए। यसपछिका इतिहास हेर्ने हो भने पनि सुशील कोइरालाले आफ्नो २० सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा तीन र केपी शर्मा ओलीले ३४ मा चारजना महिलालाई मात्रै मन्त्री बन्ने मौका दिएका थिए ।
उनले बनाएका चारजना राज्यमन्त्रीमा एक मात्र महिला थिइन्।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा एकजना महिलालाई मात्रै मन्त्री बनाएका थिए । यसपछिका इतिहास हेर्ने हो भने पनि सुशील कोइरालाले आफ्नो २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा तीन र केपी शर्मा ओलीले ३४ मा चारजना महिलालाई मात्रै मन्त्री बन्ने मौका दिएका थिए । उनले बनाएका चारजना राज्यमन्त्रीमा एक मात्र महिला थिइन् ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७३ साउन २० मा बनेको आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा २९ जनामा एकमात्रै महिला समावेश गरेका थिए भने १४ राज्यमन्त्रीमा तीन महिला परेका थिए ।
यस्तै कुराहरू केलाउँदै जाने हो भने कसैले पनि पर्याप्त मात्रामा महिला सहभागिता दिएको देखिन्न । पुरुषकै हालिमुहालीमा चलेको यो मुलुकमा महिलालाई गाबिन गाह्रै परेको छ ।
काम गरिखाने महिला ज्यामीलाई पनि पुरुष बराबरकै हिस्सा दिने कुरा पनि व्यवहारमा भने त्यति उतारिएको देखिँदैन । बल र श्रम कम भएको भन्दै कम ज्याला दिने गरिएको छ । त्यस्तै धेरै कारण बस राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता कम छ । पुरुष धेरै राजनीतिमा हुँदा त्यति महिलाको लागि सशक्तीकरण र काम भएको देखिँदैन ।
महिलाको सहभागिता बढेसँगै महिलाको पछमा धेरै क्रियाकलापहरू पनि भएका छन् ।
सरकारले एस विषयमा चासो राखे महिलाको सहभागिता पनि संविधानअनुसार ३३ प्रतिशतको आरक्षण पनि पुग्थ्यो र निस्पक्क्ष पनि हुनेथ्यो । यदि सरकारले महिला सहभागिता बढाउने हो भने महिलाहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था गरी सो को परिचालन गर्नुपर्छ । हाल कायम रहेको महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई बिस्तारै वृद्धि गर्दै ५० प्रतिशत पु-र्याउन अहिलेदेखि नै नीति निर्माण गर्नुपर्ने । महिलाको राजनीतिमा सहभगितासम्बन्धी तालिम, सेमिनार, गोष्ठीलगायत जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
परिवार तथा समाजबाट महिलालाई राजनीतिमा लाग्ने कुनै पनि प्रकाररको वाधा अवरोध नगरी राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ । महिलाको राजनीतिक सहभागिता वृद्धिका लागि दलका जनसंगठनहरू खास गरि महिला संगठनहरू तथा अन्तर दलिय महिला सञ्जालले विशेष गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विधान, नियमावली, राजनीतिक दस्तावेज, निर्वाचन घोषणा पत्र लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरूलाई समयानुकुल सुधार गर्नुपर्छ । पुरुषका तुलनामा महिला बढी नै इमान्दार हुने भएकाले स्थानिय निकाय तथा बिभिन्न विकासका परियोजना र राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । सबै दलहरूहरूले महिलाको सुनिश्चिता गर्नुका लागि महिला उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।