के.बी. बस्नेत
शुक्रवार, मंसिर ६, २०७६
343

विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेक र साफ्टाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सञ्जालभित्र नेपाल रहेको भए तापनि यसबाट खासै फाइदा प्राप्त हुन सकेको छैन । 

सन् ६० को दशकको मध्यभन्दा पहिले नेपालको निर्यात व्यापार भारतमा केन्द्रित थियो । सन् १९७० मा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापनापश्चात् यहाँको निकासी पैठारीमा विविधीकरण गरियो र सन् १९८८ तिर समुद्रपार निकासी व्यापारले यहाँको निकासीमा ८८ प्रतिशत ओगट्न सफल भयो । तर, सन् १९९० का दशक र त्यसपछिका वर्षहरूमा यहाँका गलैंचा, पस्मिना र तयारी पोसाकको निकासी कम भयो । फलतः यहाँको निकासी संरचनामा फेरि परिवर्तन आयो ।
 सन् १९६६ मा भारतसँगको व्यापार सन्धि नवीकरणपछि सन् २००० पश्चात् नेपालको भारतमा निकासी निकै बढ्यो, जसको फलस्वरूप यहाँको निकासीमा भारतको योगदान ६० प्रतिशत भयो । 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यहाँको औद्योगिक उत्पादनहरूमध्ये ९० प्रतिशत योगदान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छ । यहाँका अधिकांश निर्यातजन्य सामानहरू लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूबाट उत्पादित छन् । यिनीहरू कच्चा पदार्थका रूपमा भारत र तेस्रो मुलुकहरूमा पठाइने गरिएको छ । त्यसैले एकातर्फ यी उद्योगहरूको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ भने अर्कातर्फ यिनीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न जरुरी छ । विगतमा यहाँका घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सरल कर्जा र बजार प्रवद्र्धनका निम्ति सञ्चालित ‘साना तथा घरेलु उद्योग विकास कोष’ को कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकम विनियोजित गरिएको थियो ।
उक्त कोषबाट नियमित रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त साना तथा घरेलु उद्योगहरूको विकासका लागि समेत लगानी गरिएको थियो । परन्तु यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएन । केही वर्षअघि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण रुग्ण भएका उद्योगहरूको पुनस्र्थापना गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय संस्था एवम् पुनरुत्थान हुने व्यवसायीहरूको सहभागितामा ‘औद्योगिक निर्माण कोष’ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट रु. ५० करोड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । निजी एवम् बैंकिङ क्षेत्रको सहभागितामा उक्त कोषको कुल पुँजी दुई अर्बसम्म पु-याउने लक्ष्य थियो । 
यति मात्र होइन, यहाँका दुर्गम २२ जिल्लामा नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेकका नयाँ उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने योजना थियो । तर, यो योजना व्यवहारमा राम्ररी लागू हुन सकेन । यहाँको उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने र लगानीमा आइपर्ने जोखिम न्यून गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी नीति र वाणिज्य नीति परिमार्जन गर्न पनि विगतको सरकारको लक्ष्य थियो । योबाहेक औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्न प्रतिस्पर्धी कानुन जारी गर्ने कार्यक्रम थियो । परन्तु उक्त सबै योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन र साना तथा घरेलु उद्योगहरूबाट सोचेअनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन । वर्तमान समयमा यहाँ घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासका लागि सरकार तथा स्थानीय स्तरका उद्यमीहरूले देखाएको भूमिका स्वागतयोग्य छ ।
फलतः नेपालले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिका साथै स्वदेशी उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूका बारेमा नेपाली जनताले सहजै थाह पाउन सकेका छन् । योबाहेक यहाँका उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित घरेलु तथा साना उद्योगका सामानहरूको माग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्न थालेको छ । 
यहाँ सञ्चालन गरिएका ठूला उद्योगहरूका लागि साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ, किनभने यिनीहरूबाट उत्पादित कच्चा पदार्थहरूले ठूला बजार लिन नसके पनि ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न भने केही योगदान पु-याएका छन् । यसबाट यहाँको निर्यात व्यापारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । 
वस्तुतः घरेलु तथा साना उद्योगहरू थोरै लगानीमा स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई सरकारले सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै आवश्यक परामर्श पनि दिन्छ । यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न उद्यमीहरूले ४० प्रतिशत लगानी गरे पुग्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत सरकारले नै बेहोर्नेछ । यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनका लागि थोरै जग्गा भए पुग्छ र फुर्सदमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक नभए पनि सीप भने आवश्यक छ, जसका आधारमा नै उक्त उद्योगहरूले जीवन्तता पाउँछन् । वास्तवमा यहाँका उद्यमीहरूको सीपलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा आयआर्जन अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ निर्यात व्यापार बढी देश आत्मनिर्भरताको पथमा अग्रसर हुनेछ । 
गुणस्तरमा क्रमिक सुधार गर्न सकेमा यहाँका घरेलु तथा साना उद्योगहरूका सामानहरू आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि धेरै नै प्रचलनमा आउनेछन् । फलतः यहाँको निर्यात व्यापार बढ्नेछ र मनग्य आम्दानी हुनेछ । नेपालमा हालसम्म पनि प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा नहुँदा यहाँबाट प्रचुर मात्रामा कच्चा पदार्थको निर्यात हुने गरेको छ । वास्तवमा कच्चा पदार्थको निर्यात गर्दा खास फाइदा हुँदैन, किनभने उक्त पदार्थबाट निर्मित सामानहरू यहाँ भित्र्या उँदा धेरै गुणा महँगो हुन्छ । त्यसैले यहाँ प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध गर्न सकियो भने निर्यात व्यापारमा विद्यमान लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको हिस्सा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । 
वस्तुतः नेपालको निकासी व्यापार वृद्धि गर्न यहाँको औद्योगिक विकासले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसका लागि यहाँका औद्योगिक उत्पादनहरू छिमेकी मुलुक र समुद्रपारका बजारमा पठाउने राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि यहाँ विद्यमान व्यापार नीतिले निर्यातलाई प्रश्रय दिन आवश्यक छ । 
नेपालमा अधिकतम मात्रामा निकासीयोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सके यहाँको आर्थिक अवस्थामा क्रमिक सुधार गर्न सकिन्छ । वास्तवमा आयातित कच्चा पदार्थहरूको निकासी सामानहरू उत्पादन गरेर पनि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्ने नीतिलाई बढावा दिन जरुरी छ । नेपाल सरकारको निकासी प्रवद्र्धनात्मक नीति समयसापेक्ष देखिँदैन । त्यसैले वस्तुगत आधारमा यहाँको निकासी वृद्धि भएको छैन । यहाँको नीति र व्यवहारमा अन्तर छ । साँच्ची नै भन्ने हो भने यहाँको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सके यहाँको निकासी व्यापार बढाउन सकिन्छ । 
विश्व व्यापार संगठन, बिमस्टेक र साफ्टाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सञ्जालभित्र नेपाल रहेको भए तापनि यसबाट खासै फाइदा प्राप्त हुन सकेको छैन । बरु उक्त अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक सञ्जालको सदस्य भएकै कारण उक्त संगठनहरूका नीति–नियमहरूलाई व्यवहारमा उतार्न नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रको सबल स्रोतका रूपमा रहेको भन्सार महसुल र अन्य शुल्कमा समेत कटौती गर्नुपर्ने समस्या निम्त्याएको छ । 
वास्तवमा भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरू उक्त सञ्जालमा रहेकाले आ–आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तरअनुरूप निकासी प्रवद्र्धन गर्न सक्षम भएका छन्, जसको फलस्वरूप वर्तमान समयमा यी देशका अर्थव्यवस्थामा निकै सुधार भएको छ । हुन त उक्त व्यापारिक सञ्जालको सदस्यको हैसियतले नेपालले आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू अन्य राष्ट्रहरूमा बेच्न पाउने सुविधा छ । परन्तु यहाँका वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नहुनाले उक्त सुविधाको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यस सन्दर्भमा अर्काे विकल्प खोजी गर्नु जरुरी छ । 
हाल नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुहरूमा गलैंचा, पस्मिना, तयारी पोसाक, हस्तकलाका सामान र सुनचाँदीका गहना प्रमुख छन् । यीबाहेक अलैँची, चिया, अदुवा, सुपारी र हातेकागजको निर्यात पनि बढ्दैछ । नेपालले आफू सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक सञ्जालभित्र रहेर अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौतामा पनि यहाँका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहुँच अति कम भन्सार सुविधामा सदस्य राष्ट्रहरूमा पु-याउने, यहाँ भित्रिने निर्यातयोग्य उत्पादनहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूबाट पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी तथा पर्यटकहरू भित्र्या उने र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीमा नेपाललाई अधिकतम अवसर दिलाउने जस्ता समसामयिक कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालबाट फाइदा लिन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
नेपालको वर्तमान निकासी व्यापारको अवस्था मनन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको व्यापारघाटाले असन्तुलित भुक्तानी स्थितिलाई नकारात्मक दिशातिर अग्रसर गराउँदैछ । वास्तवमा यहाँको हरेक निकासीयोग्य वस्तुको निर्यात परिमाण बढाउन सकेमा यहाँको व्यापारघाटा घटाउन सकिन्छ । यति मात्र होइन, यहाँको व्यापारघाटा न्यून गर्न यहाँको प्रत्येक वार्षिक योजनामा निकासी व्यापारको प्रवद्र्धन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ ।नेपालको व्यापार घाटा केही न्यून भए पनि विगतमा निरन्तर रूपले बढेका कारण निर्यातजन्य उद्योगहरू बन्द हुनु र कृषि तथा अन्य स्वदेशी उत्पादन बढाउन नसक्नाले हो ।
विगतमा नेपालले बाह्य मुलुकहरूमा आफ्ना उत्पादनको बजारीकरण एवम् निर्यातमूलक उत्पादन विस्तारका लागि ठोस पहल गर्न सकेन । फलतः उक्त नीतिले ठोस प्रतिफल दिन सकेन ।विशेषतः भारत, बङ्गलादेश र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत नेपालको कृषिजन्य वस्तुको प्रमुख बजार हुन् । भारतसँगको निर्यात व्यापारमा नेपालले ठूलो मात्रामा गैरभन्सारजन्य अवरोध बेहोर्नु परिरहेको छ । तर, आजसम्म कुनै पनि सरकारले यस सम्बन्धमा खासै चासो देखाएको छैन ।
नेपाल एक अति कम विकसित मुलुक भएकाले विश्व व्यापार संगठनका केही नियम र व्यवस्थाहरूमा खुकुलोपना विध्यमान छन् । जसको सदुपयोग गर्न सकेमा यहाँको निर्यात बढाउन सकिन्छ । योबाहेक यहाँको आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउन नयाँ नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । नेपालको निर्यात व्यापारले यहाँको अर्थतन्त्र सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, यसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।