समीर रेग्मी
बिहिवार, मंसिर ५, २०७६
1049

६ वर्षभन्दा बढीको मोलमलाइपछि एसिया प्रशान्तका १ दर्जनभन्दा बढी मुलुकले २०२० मा विश्वकै ठूलो व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् ।
रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप तथा रिसेपको नामले चिनिने यो सम्झौतामा आसियानका सबै १० मुलुक र अस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण कोरिया सहभागी हुने भएका छन् ।

यी १५ मुलुकको जनसंख्या र जीडीपी विश्वको कुलको एकतिहाइको नजिक रहेको रोयटर्सको अनुमान छ । यो व्यापार सम्झौता अन्य क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लकहरूजस्तै युरोपेली संघ र अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौता तथा यूएसएमसीएभन्दा ठूलो रहेको छ ।
यो बृहत् सम्झौता १६ मुलुकहरूबाट सुरु भएको छ र भारतले यो सम्झौतामा आबद्ध नहुने निर्णय गरेको छ । आफ्नो मुलुकको घरेलु उत्पादनमा असर पार्ने भन्दै भारत यो सम्झौताबाट अलग बसेको हो ।
रिसेप २०१२ को नोभेम्बरमा कम्बोडियाको नोमपेनमा लन्च भएको थियो । यसलाई सदस्य राष्ट्रहरू र अन्य ६ राष्ट्रबीचको व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि आसियानले सुरु गरेको हो ।
अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायतका ६ मुलुक आसियानसँगको व्यापार सम्झौतामा एक्लो रहँदै आएका छन् । रिसेपको मातहतमा यी मुलुकबीचको व्यापारमा वृद्धि गराउनेछ ।
यी सबै १६ मुलुकले २०१३ मा रिसेपको छलफल सुरु गरेका थिए । उक्त समयमा अन्य व्यापार सम्झौताहरू प्रशान्त वारपार साझेदारी तथा टीपीपी पनि पाइपलाइनमा थियो । चीनको अनुपस्थितिमा यो अमेरिका नेतृत्वको टीपीपी सम्झौतालाई विश्वकै ठूलो मानिएको थियो । कतिपय अवलोकनकर्ताले रिसेपलाई यो क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावलाई माथ दिनका लागि बेइजिङलाई उपाय भएको बताउँदै आएका छन् ।
२०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो मुलुकलाई टीपीपीबाट फिर्ता गराएर अमेरिकी व्यापार साझेदार मुलुकलाई भन्सार शुल्क थोपरेका थिए । उनले यो सम्झौता पक्षपातपूर्ण भएको बताउँदै आएका छन् ।
अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले कतिपय एसियाली मुलुकहरूको निर्यात प्रभावित बनाएको छ । यसले उनीहरूको सामग्रीको माग घटाएको र वृद्धि ओरालो लागेको उनीहरूको दाबी छ । यसैले पनि रिसेपको आवश्यकतालाई बढाएको छ । अमेरिकी संरक्षणवादका कारण यो व्यापारको मार्गमा आतंकको अवस्था पैदा भएकाले पनि रिसेपको अवाश्यकता देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
व्यापार सम्झौताको विस्तृतिसहितको अन्तिम मस्यौदाका लागि कानुनी समीक्षाको आवश्यकता पर्छ र यसमा हस्ताक्षर भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।
रिसेपले सामानको व्यापारलाई फाइदा पु¥याउने मिडियाका विश्लेषणहरूले देखाएका छन् । किनकि यसले कतिपय सामग्रीमा आक्रामक रूपमा भन्सारलाई घटाउनेछ ।
ब्लकबाहिरका कम्पनीहरुलाई पनि सामग्रीको निर्यात गर्नका लागि फाइदाजतक हुन्छ । यो टीपीपी तथा सीपीटीपीपीका लागि बृहत र प्रगतीशी सम्झौतामा गुणस्तर र अवसरका रूपमा अभाव भएजस्तो देखिन्छ । सीपीटीपीपीलाई अमेरिका फिर्ता भएपछि टीपीपीलाई विस्थापित गर्ने सम्झौताका रूपमा हेरिएको छ ।
विशेषमा सीपीटीपीपीको विपरीत रिसेपमा कामदारको अधिकार र वातावरणको रक्षाका लागि सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धताको भाव देखिएको छ ।
रिसेपले थोरै मात्र सेवा क्षेत्रलाई समेट्छ । भारत यसबाट अलग हुनाले पनि यसो हुन गएकोलाई एक कारणका रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि भारत सुरुदेखि नै रिसेपको छलफलमा सहभागी भएको थियो । तर, आन्तरिक उत्पादनमा सम्झौताले हानि पु¥याउने भन्दै ऊ यो सम्झौतामा समावेश नहुने बताएको छ ।
केही रिसेप सदस्यहरूजस्तै जापानले नयाँ दिल्लीको सहभागिता आर्थिक र चीनलाई माथ दिनका लागि पनि आवश्यक भएको बताएको छ ।
भारत एसियाकै तेस्रा ठूलो अर्थतन्त्र हो भने विशाल उपभोक्ता बजार पनि ।
तर, बाँकी रहेका अन्य १५ मुलुकले रिसेपलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अपेक्षा गर्दै आएका छन् । भारतबिनाको रिसेप कम औचित्यपूर्ण हुनेछ ।