अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
बुधवार, मंसिर ४, २०७६
390

 
हाम्रा कूटनीतिक एजेन्सी, विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं दातृ निकायहरूमार्पmत व्यापार प्रवद्र्धन सुरु गरिएको बताइरहँदा व्यापारघाटा भने चुलिएकै अवस्था छ ।

देशमा लामो समयदेखि चुलिएको व्यापारघाटाबाट त्राण पाएका खबरहरूले केही समययता छापा माध्यमहरू भरिएका छन् । हुन पनि चालू आर्थिक वर्षको सुरु ३ महिनामा अतीतको समकालीन अवस्थाभन्दा केही सुध्रिएको अवस्था देखा प¥यो । भन्सार विभागको आँकडाअनुसार विगतको तुलनामा १०ः३४ प्रतिशतले हाम्रो आयात घटेको देखायो । यता निर्यात भने १४ः४१ प्रतिशतले बढेको देखाइरहँदा साविकको व्यापारघाटा भने १२ः०२ प्रतिशतले घटेको देखिदाँ सबैको मनमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक थियो । तुलनात्मक रूपमा भारतसँगकोे आयात घटेको देखिनु र निर्यात बढेको देखिनुले थप आशाको किरण देखा पर्नु पनि हाम्रा लागि राम्रो कुरा थियो । तर, उता चीनतिरको आयात बढेको देखिनु र निर्यात घटेको देखिनु भने उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था थिएन ।
लामो समयदेखि भन्सार राजस्वको मोहमा परेको सरकारलाई अर्को चुनौती पनि सँगसँगै थपियो कि जब भारतसँगको आयात दरमा हल्का कमी भयो, राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन सकेन; अर्थात् यस अवधिमा २२ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा कमी आयो । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विगतको यसै अवधिको भन्सार राजस्व संकलन ९९ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख ७३ हजारमा यसपालि सो अवधिमा रु. ८९ अर्ब ९३ करोेड १२ लाख १६ हजार मात्र भन्सार राजस्व उठेको छ । तथ्यांकअनुसार १० प्रतिशतले राजस्व घटेको देखिन्छ । हो, निर्यात सुक्दा, आयात फुक्दा भुक्तानी सन्तुलनको समस्या, शोधनान्तर घाटा, साथै चालू खाता घाटाको पनि समस्या देखा पर्छ । त्यसो त नयाँ बजेटका क्रममा पर्खौं र हेरौँ भन्ने उद्यमी लगानीकर्ताहरूको मनसाय, प्राकृतिक विपत्ति, ठूला चाडबाड, यसै सेरोफेरोमा परेका उद्योग, कल–कारखानाहरू सञ्चालन नहँुदा कच्चा पदार्थहरूको आयातमा शिथिलता, चीनबाट भएको विशष्ट भ्रमण विदेशी पाहुनाहरूकै लागि सरकारी समय खर्चिएको अवस्था, यस्ता अनेकौँ कारण छन् जसले प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई सघाउँछन् ।

आयल निगम स्रोत बताउँछ, गत वर्ष यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानीमा रु. ५३ अर्ब ५४ करोड २४ लाख ३२ हजार ७ सय ५४ भुक्तानी गएकोे तर यस आवको प्रथम तीन महिनामा करिब ७ अर्ब कम रु. ४६ अर्ब ५४ करोड ४५ लाख ३१ हजार ३ सय ७५ मात्र भुक्तानी भएको छ । तर, निगमकै भनाइमा यो आयातको परिमाण कम भएर भने होइन, बरु पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेर हो । सरकारलाई पेट्रोेलियम पदार्थको आयात हुँदा पनि भन्सार राजस्वको मोहमा कमी छैन, कारण इन्धन आयात गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, वातावरण प्रदूषण कर, सडक मर्मत कर, बूढी गण्डकी जल विद्युत् योजनाका लागि पूर्वाधार कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत भएभरका सबै किसिमका शुल्क उठाउने गर्छ । गत आव ०७५÷७६ मा मात्र रु. १ खर्ब ९३ अर्ब ३३ करोडको इन्धन भारतबाट आयात गर्दा नेपाल आयल निगमले सरकारलाई रु. ६१ अर्ब ५० लाख रकम बुझाएको आँकडा बाहिर आएको देखिन्छ । यता उपभोग्य पदार्थको प्रयोगमा पनि कमी आएको छैन हाम्रो । अर्कातिर विदेशबाट आयात भएको पाम आयल रु. ७ अर्बको भारत निकासी भएकाले पनि व्यापारघाटामा केही कमी देखिएको हो ।
व्यापारघाटा कम गर्ने सरकारी रणनीति नभएको भने होइन । आयात घटाउने उद्देश्यले सरकारले क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेयपदार्थ, प्लास्टिकलगायतका सामग्रीमा आयात रोकेको, सिमेन्ट आदि अन्य कतिपय सामग्रीमा भन्सार महसुल बढाएको, दसैंमा खसी, बोका आदि पशुमा क्वारेन्टाइन चेकमा कडाइ गरेको, विलासी र कृषिजन्य वस्तुको आयातमा निरुत्साहन गरेको, देशको वस्तु निर्यात बढाउने उद्देश्यले निर्यातकर्तालाई अनुदान थप गरेको जस्ता विषयहरूले पनि माथिको पृष्ठभूमि तयार भएको हो ।
साविकमा सरकारले निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने हेतुले व्यापार एकीकृत रणनीतिअन्तर्गत नौवटा वस्तुको पहिचान गरेकोमा यसमा परिमार्जन गर्दै सरकारले निर्यातका लागि २८ वस्तुको पहिचान गरेको छ । साविकमा जुत्ता, पस्मिना, लेदर आदिलाई मात्र पहिचानका रूपमा तोकिएकोमा हाल अलैँची, अदुवा, चिया, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक सामग्री, कपडा र धागो, लेदर, जुत्ता, च्याङ्ग्रा, पस्मिना, गलैँचा, तरकारी, तरकारीको बीउ, फलपूmल र जुस, मह, चाउचाउ, तयारी पोसाक, गहना, ऊनीका उत्पादन, हस्तकलाका सामान, मुसुरो, जुट ब्याग, छुर्पी, रुद्राक्ष आदि २८ वस्तुको पहिचानसँगै निर्यात व्यापार वृद्धिको अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
हाम्रा कूटनीतिक एजेन्सी, विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं दातृ निकायहरूमार्पmत व्यापार प्रवद्र्धन सुरु गरिएको बताइरहँदा व्यापारघाटा भने चुलिएकै अवस्था छ । हाम्रो देशमा अदुवाको उत्पादन वार्षिक २ लाख ८४ हजार टनभन्दा बढी हुने गरेको छ । धेरैजसो छिमेकी देश भारतमा निर्यात हुने गरेको यही अदुवा निर्यातमा हाल १ः४७ प्रतिशतले घटेर रु. ३ अर्ब २० करोड ३९ लाखमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । यता चीन, भारत एवं फ्रान्स निर्यात हुने गरेको अलैँचीको पनि निर्यात फुक्न सकेको देखिन्न । भनौँ साविकमा पहिचान पाएकै वस्तुहरूले निर्यातमा भने फस्टाएको पाइएन ।
निचोडमा भन्नुपर्दा यति बेला देखिएको कम व्यापारघाटामा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । यो क्षणिक हो, दिगो व्यापारघाटा कम गर्न त औद्योगिक उत्पादन नै बढाउनुपर्छ ।
वास्तवमा हामी सधँैका लागि परामुखी भइसकेका छौँ । तथापि नेपाली वस्तुले लाभ लिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्न छोड्नु हुन्न । निर्यात हुने वस्तु र सेवाको गुणस्तरको परीक्षण प्रमाणीकरण, लेवलिङ, प्याकेजिङको क्षमतामा वृद्घि गर्नु जरुरी छ । घोषणा गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मागअनुसार पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति हुनुपर्छ । कमजोर श्रमसम्बन्धका विषयमा राज्यले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषि, वन उत्पादन, उपजतिर विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण तय गरिनुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा जलस्रोतको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन अनि सिँचाइको प्रबन्ध गरी कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । कृषि उत्पादन नहुने हिमालीक्षेत्रमा जडीबुटी, पशुपन्छीको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।
स्वदेशी उत्पादित वस्तु व्यापारमा थप पारवहन मार्ग बन्दरगाहको खोजी पनि गर्नैपर्छ । सकेसम्म आयात प्रतिस्थापन हुने क्षेत्रका लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नयाँ क्षेत्रको खोज, अनुसन्धान, पहिचान, विविधीकरण र पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रयोग गरिनुपर्छ । व्यापार कूटनीतिको प्रभावशालीतामा बुद्धि लगाउनुुपर्छ । विलासिताका सामग्री आयातमा पूर्ण रोक लगाइनुपर्छ । घरेलु र साना उद्योगलाई बढावा दिइनुपर्छ । तीव्रतर रूपमा विकास–निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाइनुपर्छ, सकारी विकास खर्च बढाइनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी गर्नुपर्छ । वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रश्रय दिइनुपर्छ । भन्सार राजस्वको मोह घटाउनुपर्छ । सबैले इमानदार, देशप्रेमी हुनुपर्छ ।
समग्रमा तीनवर्षे योजना अवधि पूरा भइसकेको छ यही ०७६ असारदेखि । योजनाको यस अवधिमा सरकारले लिएको लक्ष्य भनेको देशगत व्यापार विविधीकरण हो । योजनाको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै वस्तु निकासी अनुपात साविकमा भएको ३.१५ प्रतिशतबाट ४.१५ प्रतिशत उकास्ने हो । त्यस्तै वस्तु र सेवा निकासीको अनुपात साबिक ६ प्रतिशतबाट दोब्बर अर्थात् १२ प्रतिशतमा पु¥याउने हो । त्यस्तै व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साविक ३३ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने हो । अन्ततः निर्यात आयात १.१० मा झार्ने हो, तर अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी गर्नुुपर्ने थियो, त्यसो भएन उल्टो बढ्यो । यसको वैकल्पिक भरपर्दो बाटो तय भएन । साथै कम तौल, कम आयतन भएका तर बढी मूल्य लिन सक्ने धेरै नेपाली वस्तु जस्तै जडीबुटीको उत्पादन वृद्घि, गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने थियो, नत्र योजनाको उपलब्धि कसरी हात लाग्ने ?
आर्थिक सूचकांकहरू अभैm निराशाजनक छन्, लगानी उत्साहजनक छैन । उद्योग र व्यापार सुस्ताएको छ । शोधनान्तर घाटा बढेको छ । विकास खर्च घटेको छ । गत आवको विगत ८ महिनामै चालू खाता घाटा बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड पुगेको तथ्य राष्ट्र बैंकको थियो । यसभन्दा अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा यस्तो घाटा १ खर्ब ५४ अर्ब ९९ करोडको थियो । साथै गत आवको ८ महिनामा शोधनान्तर स्थिति २४ अर्ब ९९ करोडले घाटामा रहेको अघिल्लो यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २४ अर्ब ७३ करोडले घाटामा रहेको साही बैंकको तथ्यांक रहेको थियो ।
नेपालले विश्व व्यापार क्षेत्रमा हात हालेको धेरै वर्ष भयो, तर हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा आजको हाम्रो उत्पादनले हाम्रै आन्तरिक बजार नै भ्याउन सकेको देखिँदैन । विदेश निर्यातमा पहल गर्दागर्दै पनि निर्यातको तुलनामा आयात धेरै प्रतिशतले माथि छ । व्यापार कूटनीतिको प्रभावकारीताका लागि मुलुकैपिच्छे वाणिज्य दूतहरू, राजदूतहरू नभएका पनि होइनन् । तर, व्यापारको नयाँक्षेत्र पहिचान गर्न समस्या नै छ । मुलुकमा उत्पादित वस्तु सस्तो र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित गलैँँचा एवं तयारी पोसाकदेखि नेपाली उत्पादन अनेकानेक अमूल्य जडीबुटीहरू छन् हामीकहाँ । तर निर्यातभन्दा आयातको स्थिति भयावह छ । तात्पर्य के भने नेपालको निर्यात बजारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुको आन्तरिक उत्पादनको कमी छ । समग्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नै कमी आएको छ । कमजोर निर्यातका कारण व्यापारघाटा सदाका लागि चुलिँदै छ । हाल मुलुकमा वाणिज्यक्षेत्रको विकास र विस्तारबाट निर्यात प्रवद्र्घन गर्ने वस्तु र सेवा विस्तार गर्ने क्रममा वाणिज्य नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा छ । दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य आत्मसात् गर्दै प्रयोगमा आएको वाणिज्य नीति नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७३ समेत कार्यान्वयनमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध मजबुत गर्ने मुलुकको रणनीति छ तथापि आयातको तुलनामा निर्यातको स्थिति डरलाग्दो छ । भारतमा मात्र व्यापारघाटा गत आवको ५ महिनामा ६५ प्रतिशत् अर्थात् ३ खर्ब २४ अर्ब ६२ करोडको थियो । भारतबाट ३ खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोडबराबरको वस्तु आयात गर्दा नेपालले भारतमा केवल २१ अर्ब ९१ करोडका सामान मात्र निर्यात गरेको थियो । चीनसँगको व्यापारघाटा ८७ अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो । फ्रान्स, संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि क्रमशः १४ अर्ब ५७ करोड र १५ अर्ब १४ करोड व्यापारघाटा परेको थियो । बढी व्यापार हुने वस्तु आयात भनेको पेट्रोलियम पदार्थ नै हो, जसका लागि ९८ अर्ब ६० करोडको यस अवस्थामा व्यापारघाटा देखिएको थियो । फलाम, स्टिल, सवारी साधन, विद्युतीय सामग्रीतर्पm पनि व्यापारघाटा उच्च नै थियो । फलाम एवं स्टिलमा ६३ अर्ब, अन्य मेसिनरी आयातमा ४८ अर्ब ३४ करोड, सवारी साधनको आयातमा ४४ अर्ब ७ करोड, विद्युतीय सामग्रीमा ३५ अर्ब २२ करोड थियो । गत आवको सुरुमा आयात ९४.३ प्रतिशत हुँदा निर्यात केवल ५.७ प्रतिशत थियो ।
नेपालको व्यापारघाटा विश्वमा १ सय १२ देशसँग हुने गरेको छ । विश्वमा १ सय ४० देशमध्ये २८ देशसँग मात्र नेपालको व्यापार नाफामा छ । सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा हुने मुलुक भारत र चीन नै हो । तेस्रो व्यापारघाटा हुने मुलुक फ्रान्स हो । चौथो भनेको युनाइटेड अरब इमिरेट्स हो । अन्य देशमा थाइल्यान्ड, स्वीजरल्यान्ड, इन्डोनेसिया, क्यानडा, मलेसिया, अर्जेन्टिना, युक्रेन, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, इटली, भियतनाम, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, सिंगापुर, हङकङ आदि १ सय १२ देश हुन् । व्यापार नाफा हुने भनेको नर्वे, फिनल्यान्ड, अस्ट्रिया, माल्दिभ्स, मोरक्को, अफगानिस्तान, लेबनान, एलसाल्भाडोर, उरुग्वे तथा साइप्रस हुन्, जुन अति न्यून मात्रामा छन् । विगत आवमा नेपालको व्यापारघाटा वार्षिक ९ खर्ब ९ अर्ब २६ करोडको थियो, जसमा भारतसँग ६ खर्ब र चीनसँग सवा १ खर्ब व्यापारघाटा परेको थियो । तर, गत आवको व्यापारघाटा १६ खर्ब पुग्न गयो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको कुल निर्यात व्यापारमा नेपाली हिस्सा शून्यको हाराहारीमा छ, अर्थात् कुल २ सय २१ देशमध्ये नेपाल १ सय ५५ औँ स्थानमा पर्छ । आयातका हिसाबले भने नेपाल विश्वको ९५ औँ स्थानमा पर्छ ।