रमेश घिमिरे
बिहिवार, कार्तिक २१, २०७६
377

 

 

यस वर्षको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार तीन अमेरिकीले पाएका छन् । विजेताहरूमा एस्थर डुफ्लो, अभिजित बनर्जी र माइकल क्रेमर छन् ।

यसपटकको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कारले क्रमभंग गरेको छ । यसअघिका विजेताहरूले सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन्थे भने यस पटकका विजेताहरूले विधिको प्रतिपादन गरेका छन् । पहिलेका विजेताका सिद्धान्त पाठ्यसामग्री हुन्थे भने यस पटकका विजेताको योगदान व्यावहारिक छ । “प्रयोगमा आधारित नयाँ विधिले विकास अर्थशास्त्रलाई रूपान्तरण गरेको छ, जुन अहिले अनुसन्धानको फक्रिँदो क्षेत्र हो,” पुरस्कार प्रदान गर्ने संस्था रोयल स्वीडिस एकेडेमीले भनेको छ ।
अर्थशास्त्रमा विधिलाई निकै कम पटक पुरस्कृत गरिएको छ । यस पटकका विजेताहरूले गरिबहरूका बारेमा अध्ययन गरेर कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेनन्, बरु उनीहरूलाई नजिकबाट बुझे र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने विभिन्न उपायका बारेमा परीक्षणसमेत गरेर प्रमाणित पनि गरे । गरिबी निवारणका लागि के गर्ने भनेर सही बाटो समात्न नसकेका नीति–निर्मातालाई उनीहरूले बाटो देखाइदिए ।
विभिन्न ६ विधामा प्रदान गरिने नोबेल पुरस्कार विश्वकै ठूलो र प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार हो । यसको राशि ९० लाख स्वीडिस क्रोनर अर्थात् करिब ११ लाख अमेरिकी डलर छ । यसपटकको अर्थशास्त्रको पुरस्कार गत १४ अक्टोबरमा गरियो भने पुरस्कार वितरण डिसेम्बर १० तारिखमा स्वीडेनको स्टकहोममा गरिनेछ ।
यस वर्षको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार तीन अमेरिकीले पाएका छन् । विजेताहरूमा एस्थर डुफ्लो, अभिजित बनर्जी र माइकल क्रेमर छन् । डुफ्लो र बनर्जीको जन्मथलो फ्रान्स र भारत भए पनि उनीहरूको हालको कर्मथलो अमेरिका नै हो भने उनीहरू दम्पति हुन । बनर्जी कोलकातामा जन्मेका थिए भने पेरिसमा जन्मेकी डुफ्लोले एमआइटीमा स्नातक अध्ययन गर्दा कोलकत्ता भ्रमण गरेकी थिइन ।
विजेता दम्पती विवाह पूर्वदेखि नै पेसागत सहकार्यमा थिए । सन् २०१५ मा विवाह गरेका उनीहरूको उमेरमा १२ वर्षले अन्तर छ । उनीहरूले सन् २००३ मा (मासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) मा अब्दुल लाटिफ जमिल पोभर्टी एक्सन ल्याब (जे–पाल) स्थापना गरी संयुक्त रिसर्च गरेका थिए । यसका आधारमा उनीहरूले सन् २०१२ मा ‘पुअर इकोनोमिक्स ः रिथिंकिङ पोभर्टी एन्ड द वेज टु इन्ड इट’ पुस्तक सार्वजनिक गरे ।
सामान्यतया नयाँ औषधी बजारमा ल्याउन उपयुक्त छ या छैन भनेर अनुसन्धान गरिने विधि ¥यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल्ड ट्रायल (आरसीटी) विधि उनीहरूले सामाजिक विज्ञानमा प्रयोग गरे । गरिबी निवारणका लागि लागू गरिने कस्ता नीति र योजना कति प्रभावकारी छन् भनेर उनीहरूले प्रयोगात्मक अध्ययन गरेका थिए । यस विधिमा नीति योजना लागू भएका समुदायलाई हस्तक्षेप (इन्टरभेन्सन) र लागू नभएका समुदायलाई नियन्त्रित (कन्ट्रोल्ड) गरी दुई वर्गमा बाँडिन्छ । हस्तक्षेप र नियन्त्रित समूहमा परेको सकारात्मक असरको तुलना गरिन्छ ।
पछिल्लो दुई दशकमा विश्वको सबैतिर मानिसहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सन् १९९५ देखि २०१८ सम्ममा गरिब मुलुकहरूमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर भएको छ । बालमृत्युदर आधा घटेको छ । बच्चा स्कुल जाने दर ५६ देखि ८० प्रतिशत पुगेको छ । तथापि अझै ७० करोडभन्दा बढी मानिस चरम गरिबीमा रहेका विश्व बैंकको तथ्यांक छ । सामान्य खर्चमा उपचार गर्न सकिने रोगबाट समेत हरेक वर्ष ५० लाख बच्चा मर्ने गरेका छन् । विश्वका आधा बच्चाले अझै पनि आधारभूत शिक्षा र उपयोगी सीपबिना नै स्कुल छोड्ने गर्दछन् ।
उनीहरूले दुई दशक गरिबीका बारेमा अध्ययन गरेबापत नोबेल पुरस्कार पाएका हुन् । उनीहरूले गरिबी विरुद्ध लड्ने उपायहरू प्राप्त गर्ने नवीनतम विधि प्रतिपादन गरेको पुरस्कारदाताले उल्लेख गरेको छ । उनीहरूको योगदानले विश्व गरिबीविरुद्ध लड्न क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ । उनीहरूले गरिबीसँग जोडिएका बहुआयामिक पक्षहरूका बारेमा समेत उजागर गरेका छन् । उदाहरणका लागि बच्चाको स्वास्थ्य र शिक्षाको परिणाममा सुधारका लागि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न यो विधिले बाटो देखाएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताले साना र सटिक प्रश्नहरू बुद्धिमतापूर्वक डिजाइन गरी सबैभन्दा प्रभावित माझबाट उपयुक्त उत्तर ल्याएका छन् । गरिबका लागि दिइने प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) ले गुणात्मक प्रभाव परे÷नपरेको उनीहरूले हेरेका थिए । कुनै गरिबलाई १ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन दिँदा १ सय रुपैयाँ मात्र वा सोभन्दा कमको लाभ हुन्छ भने त्यो नीति योजना उपयुक्त होइन ।
सन् १९९० को मध्यमा माइकल क्रेमर र उनका सहपाठीले अफ्रिकाको पश्चिम केन्यामा स्कुलको नतिजा सुधार गर्न सक्ने हस्तक्षेपहरूमा कुन हस्तक्षेप बढी प्रभावकारी हुँदो रहेछ भनेर पत्ता लगाउन आरसीटी विधिबाट प्रयोगात्मक स्थल अध्ययन गरेका थिए । त्यस्तै, बनर्जी र डुफ्लोले अन्य विषयहरू र अन्य देशमा यस्तै अध्ययन गरे । यिनीहरूको अध्ययन विधिले विकास अर्थशास्त्र (डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स) लाई डोमिनेट गरेको पुरस्कारदाताको निष्कर्ष छ ।
५० लाखभन्दा बढी भारतीय बच्चा स्कुलमा प्रशिक्षणको प्रभावकारी कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएको श्रेय यी विजेतालाई दिइएको छ । धेरै देशमा लागू भएको निरोधात्मक (प्रिभेन्टिभ) स्वास्थ्य सेवामा उच्च उपदान कार्यक्रमको श्रेय पनि उनलाई दिइएको छ । नेपालमा पनि विद्यालय खाजा, परिवार स्वास्थ्य बिमा, घरदैलो खोपजस्ता कार्यक्रम लागू गरिएका छन् ।
बनर्जीको सहयोगमा भारतीय कंग्रेसले चुनावी घोषणामा न्यूनतम आय योजना (न्याय) प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कंग्रेसले चुनाव नजितेका कारण बनर्जीको विधि लागू हुन सकेन । यो योजनामा २० प्रतिशत सबैभन्दा गरिब जनतालाई मासिक ६ हजार भारु आय सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो ।
नोबेल विजेताहरूको अनुसन्धानले गरिबीको वास्तविक प्रकृति र गरिबले इन्सेन्टिभलाई कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने जाँच गरेको छ । गरिबले के प्राप्त गर्न सक्छन् र तिनीहरूलाई कहाँ र के सहयोग (सपोर्ट) चाहिन्छ भनेर उनीहरूले हेरे । गरिबले के किन्छन्, उनीहरूले बच्चाको स्वास्थ्यका लागि के गर्छन्, कति बच्चा जन्माउन चाहन्छन्, उनीहरूका बच्चा किन स्कुल जान्छन्, स्कुल गए पनि चाहिने जति किन सिक्दैनन्, उनीहरूले राम्रो र पर्याप्त किन खाँदैनन् भन्ने प्रश्नमा विजेताहरूले अध्ययन गरे ।
गरिबको आम्दानी बढ्यो भने पौष्टिकभन्दा स्वाद र परिमाण बढाएर खानामा खर्च गर्छन् । अध्ययनबाट देखियो कि गरिबलाई पर्याप्त खानाको होइन, पौष्टिक खानाको जरुरी छ । धेरै पैसा दिनु, आम्दानी बढाउनुले अल्पकालमा उनीहरूको पोषणमा राम्रो गर्दैन । भारतको राजस्थानमा गरिबकहाँ प्रायः कसैको टिभी थिएन । उनीहरूले १४ प्रतिशत बजेट चाडपर्वमा खर्चिन्थे । त्यसको उल्टो निकारागुवामा २१ प्रतिशतसँग गरिबसँग टिभी थियो, उनीहरूले चाडपर्वमा खर्च गर्दैनथे ।
क्रेमरले केन्यामा स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर कुनै स्कुलमा बच्चालाई निःशुल्क पुस्तक, अर्कोमा निःशुल्क खाना दिए । दुवै विधिले गरिब विद्यार्थीलाई काम गरेन, मात्र धनीलाई ग¥यो । भारतमा बनर्जी र डुफ्लोले यस्तै अध्ययन गर्दा स्कुलको प्रणाली र पढाईमा सुधार गर्दा विद्यार्थीमा सुधार भएको पाइयो । भारतमा स्थायी शिक्षकले थोरै विद्यार्थी पढाए पनि कुनै प्रभावकारिता देखिएन, तर करारको शिक्षकले पढाउँदा प्रभावकारी देखियो । यो अध्ययनलाई अनुसन्धानकर्ताले कर्जा, स्वास्थ्य र नयाँ प्रविधिको प्रयोगका क्षेत्रमा पनि विश्वका विभिन्न स्थानमा अध्ययन गरेर हेरे ।
औषधी निःशुल्क पाउँदा ७५ प्रतिशत अभिभावकले खुवाए, सस्तो बनाउँदा १८ प्रतिशतले मात्र खुवाए । यसबाट निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवामा गरिब मानिस मूल्यप्रति अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन् भन्ने देखिन्छ । भारतमा स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी अनुपस्थित हुन्छन् । मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्दा खोप लगाउने ६ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुगे । झोला पनि दिंदा ३९ प्रतिशत पुगे । झोला बाँड्दा पनि प्रति खोपको लागत आधा पर्न गयो, किनकि थोरै समयमा धेरैलाई खोप लगाइयो ।
गरिबी निवारणका लागि कुनै जादुको चक्की हुँदैन । ससाना सूचना प्रवाह, गरिबको मनोविज्ञान र आवश्यकतालाई सम्बोधन, उनीहरूमा भएको सम्भावनाको खोजीबाट गरिबी क्रमशः निवारण गर्न सकिन्छ । जुन प्रोत्साहन जहाँ प्रभावकारी हुन्छ, त्यहाँ त्यहीं लागू गर्नुर्पछ । सोझै नगद वा जिन्सीभन्दा फरक प्रोत्साहन आवश्यक पर्ने ठाउँमा त्यो लागू गर्नुपर्छ । निःशुल्क सेवामा समेत प्रोत्साहन थप्नुपर्ने ठाउँमा थप्नुपर्छ भन्ने अध्येताको निष्कर्ष छ ।
अहिलेको नोबेल विजेताले प्रयोग गरेको विधिको भारतमा आलोचना पनि भएको छ । आरसीटी विधि प्रयोग गर्दा कुनै समुदायलाई प्रोत्साहन दिने र कसैलाई वञ्चित गरेर जनतालाई प्रयोगशाला बनाउनु गैरन्यायिक र अनैतिक (अनइथिकल) भएको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक प्रोत्साहनले नभई पहिले जातीय, सांस्कृतिक र नश्लका आधारमा पहिचान स्थापित गर्नुपर्ने धारणा आलोचकले राखेका छन् । यो विधिलाई भविष्यमा अन्य विद्वानले नयाँ तथ्यका आधारमा आलोचना गर्ने सम्भावना त जहिले पनि बाँकी नै रहन्छ ।