गम्भीरबहादुर हाडा
बुधवार, कार्तिक २०, २०७६
373

 
वातावरणीय नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनगत कमजोरी एवं विकास कार्यहरूमा वातावरण संरक्षणको सवाललाई मूल प्रवाहीकरण गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ ।

वनसम्पदाले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ । वनबाट दाउरा बाल्न काठ मात्र पाइने होइनन्, बरु उद्योगहरूका लागि धेरैजसो कच्चा पदार्थहरू पनि पाइन्छन् । वन जंगलबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपबाट प्राप्त हुन आउने फाइदाहरू निम्न प्रकारका छन् । वनबाट काठ प्राप्त हुने भएकाले इन्धनको समस्याको परिपूर्ति भएको छ । हाम्रो देश कोइला र पेट्रोलको कमी भएको देश हो । त्यसै कारणले घरायसी कार्य र रेल्वेका लागि पनि हाम्रो वनको काठले नै सघाउने गरको पाइन्छ ।
मालजालका लागि चाहिने घाँसपात पनि वनबाटै प्राप्त हुन्छन् । मालजालले खानेकुरा पाए भने दूध बढी दिन्छन् र दूध बढी भएमा सस्तो हुन जान्छ । सस्तो दूध सबैका लागि उपलब्ध हुन सक्छ । दूधको सेवन गर्नाले मानिस हृष्टपुष्ट हुन सक्ने भएको हुँदा उसले आर्थिक आयका लागि समेत परिश्रम गर्न सक्ने देखिन आउँछ । वनजंगलबाट प्राप्त हुने डाले घाँस पशुपालनका लागि अत्यावश्यक छ । कृषि विकासमा वनजंगलको महत्वपूर्ण स्थान छ । वन जंगलले देशको हावापानीलाई अनुकूल वनाई वर्षा गराउँछ, जसले गर्दा कृषि विकासलाई सहयोग पुग्छ । वनजंगलले बाढी पहिरो, भूक्षयलाई रोकी कृषि विकास गर्नमा सहयोग पु-याउँछ ।
कृषकको सहायक पेसाका रूपमा रहेको पशुपालन व्यवसायका लागि पनि चरन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनदिन्छ । वन जंगलले राष्ट्रिय आयको वृद्धि गराउनमा पनि मद्दत पु-याउँछ, वनजन्य वस्तुहरूको उपयोग र विदेशमा निकासीबाट नेपाल सरकारलाई राजस्व बढ्न जान्छ । राजस्वस्वरूप प्राप्त हुन आउने रकमबाट राष्ट्रिय आय देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
वनसम्पदाबाट विभिन्न कुराहरू वनाउन आवश्यक पर्ने काठ प्राप्त हुन्छ । जस्तै कृषि सामग्री फर्निचर, घर, पुल, रेल्वे डब्बा तथा स्लिपर आदि वनाउनका लागि चाहिने काठ वनसम्पदाबाट नै उपलब्ध भएको पाइन्छ । वनसम्पदाले जंगली जनावरहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्छ । यदि वनविनाश हुँदै जान्छ भने जंगली जनावरहरू पनि क्रमशः लोप हुँदै जान्छन् ।
वनसम्पदाले आवश्यक स्वास्थ्य पदार्थ तथा बासस्थानको व्यवस्था गरी जंगली जनावरहरूको संरक्षण गर्छ । जसले गर्दा वन्य जन्तुहरूको संख्यामा क्रमशः वृद्धि हुँदै जान्छ । वनजंगलबाट विभिन्न उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ पनि उपलब्ध हुन्छ । नेपालका जंगलहरूमा विभिन्न थरीका कच्चा पदार्थहरू पाइन्छन् । कच्चा पदार्थहरूको आधारमा सलाईको काँटी र बट्टा, कागज, प्लाइउड निर्माण गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन गर्नमा मद्दत पु-याउँछ । नेपालका जंगलहरूमा विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू पाइन्छन् । अयुर्वेदिक औषधी यिनै जडीबुटीबाट वनाइन्छ । कतिपय गाउँघरमा आज पनि यिनै जडीबुटी सेवन गरेको पाइन्छ । वर्षैपिच्छे कैयौं जडीबुटी नेपालबाट नै भारत निकासी भएको देखिन आउँछ । वन जंगलबाट गुँद, श्रीखण्ड, चन्दन, दाल–चिनी, कत्था वनाउनका लागि खयर हर्रो क्विनारन, निगालो आदिजस्ता विभिन्न प्रकारका उपयोगी पदार्थहरू प्राप्त हुन आउँछ ।
नजंगलले निकासी वृद्धि गरी व्यापार सन्तुलनको प्रतिकूलतालाई घटाउनमा सहयोग प्रदान गर्छ । कोठ, जडीबुटी, हस्तीहरू आदि वन पदार्थहरू निकासी गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
जनसंख्याको वृद्धिका कारण नेपालमा कृषि भूमिमा जनघनत्व समेत क्रमिक रूपले बढिरहेको छ । सन् १९७१ देखि सन् १९९९ सम्ममा तराईको कृषि जनघनत्व झन्डै तीन गुणा बढेको पाइन्छ । त्यो अवधिमा पहाडमा सन् १९७१ मा झण्डै ६.५ व्यक्ति प्रतिहेक्टर रहेकोमा सन् १९९९ को एक सर्वेक्षणले ११ व्यक्ति प्रतिहेक्टर पुगेको अनुमान गरेको थियो । यस तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ कि पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइ निकै बढेको छ । घाँस, वाँस, रंग आदि वनाउने सामग्रीहरू पनि वनमा नै पाइन्छन् ।
वनले स्थानीय जलवायुलाई स्वच्छ वनाउँछ र पानी पार्न पनि मद्दत पु-याउँछ, पहिरो तथा भू–संरक्षणलाई पनि जंगलले रोक्छ र आँधी बेहरीलाई छेकेर वाली नालीको रक्षा गर्छ । वनजंगलले कृषि औजार वनाउन काठ प्रदान गर्छ र गाईवस्तुलाई चर्न घाँस दिन्छ जसले कृषि उत्पादन गर्न मल दिन्छ । वनजंगलले विभिन्न पशुपन्छीलाई आश्रय दिई राष्ट्रिय पशुपन्छीहरूको संरक्षणको काम गर्छ र वनजंगलबाट बाल्ने काठ तथा दाउरा उपलब्ध हुन्छ । वन जंगल औषधी उपयोगको आधारभूत तत्व हो । ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख स्रोत राख्ने वन जंगलको स्थिति दिनप्रतिदिन ह्रास हुँदै गएको तथा आयातमा भर पर्नु र्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भमा जल विद्युत्शक्ति उत्पादन गरी ऊर्जाको आवश्यकतालाई बढी मात्रामा पूर्ति गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन ।
नेपालमा जनसंख्या वृद्धि तीव्र रूपमा भइरहेको छ । कृिषमा जनसंख्याको अत्यधिक चाप छ र गैरकृषिक्षेत्रको विकास नगण्यमात्र भएको छ । त्यसैले मानिसहरू पहाड, खोरिया आदिमा वनविनाश गरेर खेती गर्छन् । सलाई, कत्था, फर्निचर आदि उद्योगका लागि विभिन्न जातका काठको आवश्यकता पर्छ । यस्ता उद्योगमा संलग्न व्यक्तिहरू नियमविपरीत रूख ढालेर नाजायज आम्दानी गर्ने काममा संलग्न छन् । उनीहरूलाई नाफा आर्जन गर्नु बाहेक देशको हित–अहितको कुनै वास्ता हुँदैन । गैरकानुनी व्यापार नेपाल तथा भारतको सिमाना खुला भएकाले तराईतिरका कतिपय मानिस काठको गैरकानुनी व्यापारमा संलग्न छन् । सरकारी अधिकारीहरूको असक्षमता, भ्रष्टाचार आदिले पनि यस्तो कार्यलाई बढावा मिलेको छ । गैरकानुनी व्यापार फस्टाउनाले वन–जङ्गलको विनाशमात्र नभएर वन्यजन्तुहरूसमेत मासिँदै गइरहेका छन् । आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ पनि वनविनाशको अर्को कारण हो ।
मानिसहरू पहाड तथा हिमाली क्षेत्रबाट सुविधाका लागि तथा अन्य अवसरहरूका लागि तराईमा आउँछन् अनि बसोबास तथा खेतीपातीका लागि रुखहरू काट्छन्, यसैगरी नेपाल बाहिरबाट पनि मानिसहरू आउँछन् । वर्तमान समयमा तराईको विभिन्न भागमा भुटानी शरणार्थीहरू आइबसेका छन् । यसैगरी भारत तथा तिब्बतबाट पनि धेरै मानिस नेपाल आएर बसेकाले नेपालको वनजंगल विनाश हुँदै गइरहेको छ । जनसंख्याको वृद्धिसाथै इन्धन (ऊर्जा) को उपभोगको माग पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम उत्पादनको अभाव, कोइला र जलविद्युत्को विकास हुनमा तीव्रता नभएकाले वनसम्पदा एक्लैले करिब ८० प्रतिशत इन्धन उपभोगमा योगदान गरेको छ । दाउरा (काठ–इन्धन) लाई दैनिक खाना पकाउन तथा प्रकाश र कृषिमा आधारित साथै घरेलु उद्योगहरू आदिमा प्रयोग गरिन्छ । करिब १ हजार वर्ग किमि वनक्षेत्र प्रत्येक वर्ष इन्धनका लागि विनाश हुँदै आएको देखिन्छ ।
नेपालमा कृषिक्षेत्रबाहेक वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरू नभएकाले देशको ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी तथा अर्धबेरोजगारी जस्ता समस्या व्यापक रूपमा फैलिएको छ । कृषिक्षेत्रमा लुकेको बेरोजगारीको समस्या छ । किसानहरू खेती लगाउने तथा स्याहार गर्ने समयमा मात्र कृषि पेसामा व्यस्त रहन्छन् । अन्य समयमा बेरोजगार भएकाले अतिरिक्त आम्दानी गर्नका लागि अवैध रूपमा दाउरा, काठ आदि काटेर आम्दानीका लागि बेच्छन् । वनजंगललाई वैकल्पिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिएकाले वनविनाशको क्रम बढिरहेको छ । नेपालमा सहरीकरणको प्रक्रिया बढ्दो छ । सहरीकरण गर्ने सवालमा वनको फँडानी भएको छ ।
एकातिर बस्तीका लागि वन–जंगल नासिँदै छ भने अर्कातिर शहरमा अग्लाअग्ला घरको निर्माण गर्न र कलकारखाना, फर्निचर आदिका लागि आवश्यक पर्ने काठ, बढ्दो जनशक्तिलाई खाना पकाउनका लागि आवश्यक पर्ने दाउरा आदिका लागि वन–जंगल नष्ट हुँदै गएको छ र मानवका लागि अति नै महत्व राख्ने वनसम्पदाको विकासमा समस्या सृजना भएको छ । नेपालमा अधिकांश जनशक्ति बेरोजगारी छन् । उनीहरूको प्रमुख आय आर्जनको स्रोत कृषि नै हो । रोजगारीका लागि कृषिबाहेक अन्य विकल्प छैन । करिब ३ महिना मात्र कृषिक्षेत्रमा उनीहरू व्यस्त रहन्छन् भने बाँकी नौ महिना उनीहरूलाई फुर्सद हुन्छ । फुर्सदको समयमा मानिसहरू जंगलतिर लाग्ने घाँसपात, काठदाउरा ल्याउने बिक्री गर्ने गर्छन्, जसले गर्दा वन–जंगलको विनाश हुन गएको छ ।
बाटाघाटोको निर्माण कार्यले गर्दा पनि नेपालमा वनजस्तो अमूल्य सम्पदाको विनाश भएको पाइन्छ । ठूला–ठूला सडकको निर्माण गर्ने सवालमा वन–जंगल काटिएको छ । कलिला बोटबिरुवाहरू नष्ट गरिएको छ, जसले गर्दा एकातिर वन्य जन्तु लोप हुने स्थिति आएको छ भने अर्कातिर पहाडी क्षेत्रमा जमेको भागलाई बमले थर्काउन पुग्दा भू–क्षयलाई निम्त्याएको छ र साना साना बोटबिरुवाहरू नासिन पुगेका छन् र बढ्दो जनसंख्यासँगै खाद्य वस्तुहरूको मागमा पनि वृद्धि हुन्छ । खाद्यान्नको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न खेतीको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । खेतियोग्य जमिनको आपूर्ति सीमित हुने हुँदा मानिसहरूले वन जंगलमाथि अतिक्रमण गर्छन् । फलस्वरुप वन जंगल विनाश हुन पुग्छ ।
(क) गाईवस्तुको आहारको स्रोत, (ख) अवैध चोरीनिकासी, (ग) सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध हुन नसक्नु, (घ) आम गरिबी, (ङ) चेतनाको कमी, (च) निर्माण कार्यमा प्रयोग, (छ) उपयुक्त वननीति नहुनु, (ज) तस्करहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु, (झ) आय आर्जका वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, (ञ) बाटोघाटो तथा बिजुलीको लाईन विस्तार गर्दा फँडानी हुनु, (ट) उचित संरक्षण नहुँदा मरुभूमीकरण हुँदै जानु, (ठ) वृक्षारोपणमा चासो नहुनु आदि । नेपालमा तिव्र वनविनाशको चपेटामा परेको मुलुक हो । वितेको ३ दशकमा नेपालमा तीव्र रूपमा विनाश हुँदै आएका छन् । वनसम्पदाको क्षय तथा विनाश भन्नाले यस्तो अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ । जसअन्तर्गत वनको पुनः सिर्जना हुन सक्ने क्षमताभन्दा बढी वनपैदावर निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्ने प्रयत्न मानिसद्वारा गरिन्छ ।
यस्तो प्रक्रियाले अन्ततः वनको कुल क्षेत्रफललाई नै घटाइदिन्छ । हुन त नेपालमा विगत ५० वर्षमा काठ, दाउरा र पशु आहारको मागमा भएको वृद्धिले वन पैदावारको मागमा तीव्र वृद्धि भई वनविनाशको गति तीव्र रूपमा बढेको छ । नेपलामा हुँदै गएको तीव्र वनविनाश पनि हाम्रा लागि निकै सोचनीय छ । वनले नेपालको कुल भूभागको ३९.६ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको दैनिक जीवनयापनका लागि नभई नहुने घाँस–दाउरा–काठ, जडीबुटी, अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार र वातावरणीय सेवाजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू वनक्षेत्रबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ । वनक्षेत्रले कृषि, उद्योग, जलस्रोत, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ । नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटन विकासको आधार स्तम्भका रूपमा देखिएका छन् ।
यसैगरी वनजन्य स्रोतको व्यवसायीकरणबाट गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु-याउन र जलवायु परिवर्तनका असरहरूमा कमी ल्याई मानव एवं पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बदलिंदो परिस्थितिसँग अनुकूलन गर्न सहयोग पु-याउन वनक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्ने मूल ध्येयका साथ जनसहभागितामूलक तथा विकेन्द्रित व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्वन गरी समग्र वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमार्फत वनको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान पु-याउनुका साथै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु-याउनेतर्पm योजनाका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्देशित छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-०७६ अनुसार विश्वको कुल भूभागको ३०.८ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेकोमा, सो क्षेत्र प्रतिव्यक्ति ०.६ हेक्टर र ४ सय २२ वटा रूख पर्छ । चीन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको वनक्षेत्र हेर्दा कुल वनक्षेत्रको १८.६ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको क्षेत्र रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र भुटानको ७२.५ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम पाकिस्तानको १.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसैगरी नेपालमा प्रति व्यक्ति ०.२ हेक्टर क्षेत्र र १ सय ११ रूख पर्छ ।
नेपालमा वनक्षेत्रले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर र अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्रले ६ लाख ४८ हजार हेक्टर भू–भाग ओगटेको छ । जुन कुल क्षेत्रफलको ४०.४ प्रतिशत वनक्षेत्र र ४.४ प्रतिशत अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र गरी कुल क्षेत्रफल ४४.७ प्रतिशत रहेको छ । भू– धरातलीय आधारमा सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र मध्यपहाडमा छ भने सबैभन्दा कम तराईमा रहेको छ ।
वनक्षेत्रमा कुल स्टेम आयतन ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार क्युबिक मिटरमध्ये १९.० प्रतिशत साल प्रजाति रहेको छ, जुन कुल स्टेम आयातनको १९.० प्रतिशत हो । कुल बायोमास ११ हजार ५ यी ९७ लाख टन, औसत स्टेम आयतन १ सय ६५ क्युबिक मिटर प्रतिहेक्टर र औसत रूख संङख्या ४३० प्रतिहेक्टर रहेको छ । समुदायमा आधारित वन, संरक्षित क्षेत्र, भू–परिधिस्तरको वन व्यवस्थापनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका छन् आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सम्ममा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वनको २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७१ हेक्टर वन हस्तान्तरण गरी २९ लाख ८ हजार ७ सय ८१ घरधुरी लाभान्वित भएका थिए भने सो अवधिमा ४५ हजार ४३ हेक्टर क्षेत्रफलको ७ हजार ७ सय ६६ कबुलियती वनबाट ७५ हजार २ सय २८ घरधुरी लाभान्वित भएका थिए ।
हालसम्म करिब १ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा १० वनक्षेत्रको संरक्षण गरिएको छ भने करिब ७६ हजार क्षेत्रफलमा ३० साझेदारी वनबाट ८ लाख ६४ हजार १५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
यसैगरी २ हजार ३ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा २ हजार ४ सय ५८ निजी वनक्षेत्र रहेको छ । प्रदेशगत वनक्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा रहेको छ । संरक्षित वनक्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी ४५.८ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशमा र सबैभन्दा कम १०.५ प्रतिशत प्रदेश न २ मा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४-०६५ मा १२ लाख ७१ हजार क्युबिक फिट काठ संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा यस्तो संकलनमा वृद्धि भई ९८ लाख ८० हजार क्युबिक फिट पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४ -०७५ मा १ करोड ७५ लाख ५२ हजार क्युबिक फिट काठ संकलन गरिएको थियो । यस अवधिमा दाउराको संकलन समेत क्रमश बढेको छ ।
वनक्षेत्रलाई समृद्धिको आधार वनाउनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सम्म १५ साझेदारी वन, ३ सय २६ सामुदायिक वन र ६ चक्ला वनको प्राथमिकताका साथ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा वार्षिक रूपमा ६० लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादनको उद्देश्य लिएकोमा २०७५ फागुनसम्म ३२ लाख १३ हजार ६ सय ८४ क्युबिक फिट काठ र ५ हजार २ सय ८८ चट्टा दाउरा संकलन भएको छ ।
घोषित २० संरक्षित वनक्षेत्रमध्ये १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, (कोसीटप्पु), १ सिकार आरक्षा (ढोरपाटन), २ संरक्षण क्षेत्र (अपिनामा र कृष्णसार) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागअन्तर्गत संरक्षण हुँदै आएको छ भने ३ संरक्षण क्षेत्र (अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशसंकर), राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र १ संरक्षण क्षेत्र (कञ्चनजंघा) स्थानीय समुदायद्वारा व्यवस्थित हुँदै आएको छ । यी क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका कार्यक्रम लागू भएका छन् ।
विगत डेढ दशकमा बाघ तथा अर्नाको संङ्ख्या लगभग दोब्बरले वृद्धि भई बाघको २ सय ३५ र अर्नाको संङ्ख्या ४४१ पुगेको छ । सन् २००० मा ६ सय १२ गैंडा रहेकोमा सन् २०१४ को गणनामा ६ सय ४५ पुगेको छ । सन् २०१२ मा २५८ कृष्णसार रहेकोमा सन् २०१३ मा ३०० पुगेको भए पनि त्यसपश्चात् क्रमशः घट्दै गई सन् २०१६ मा २ सय ५२ मा सीमित भएको छ । यसैगरी सन् २०११ मा १ सय २ घडियाल रहेकोमा सन् २०१८ मा यो संख्या २ सय १९ रहेको छ । संरक्षित क्षेत्रमा भम्रण गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक र राजस्व परिचालन विगत दशकमा क्रमशः वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ मा ३ लाख ८१ हजार पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ६ लाख ९९ हजार पर्यटकले सो क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए ।
यस अवधिमा राजस्व परिचालन रु. १४ करोडबाट उल्लेखनीय वृद्धि भई रु. ७१ करोड पुुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को फागुनसम्म ४ लाख ४० हजार पर्यटककले संरक्षित क्षेत्रको भम्रण गरेको र यसवाट रु. ३९.२ करोड राजस्व संकलन भएको छ । नेपालका वनस्पतिहरूको पहिचान, व्यवस्थापन तथा स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण, आयतन तथा अनुसन्धान र अभिलेखिकरणको कार्य गरिएको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म राष्ट्रिय हर्वेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला ५ हजार ७७ वनस्पति प्रजातिका १ लाख ६५ हजार हर्वेरियमका नमुनाहरूको संरंक्षण गरी नियमित व्यवस्थापन गरिनुका साथै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को अन्त्यसम्म २३ हजार ६ सय ८५ हर्वेरियम नमुनाहरूको ‘डिजिटाइएसन’ कार्य सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को फागुनसम्म ६ हजार ७ सय हर्वेरियम नमुनाहरूको ‘डिजिटाइएसन’ गरिएको छ ।
जैविक सुरक्षा, व्यापारिक महत्वका जडिबुटिजन्य वनस्पतिको गुणस्तरको विश्लेषण, फाइटोसेनेटरी प्रमाणीकरण लगायत टे«ड सपोर्ट कार्यपत्रको सदुपयोगका लागि प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आईएसओ १७२०५-२००५ मापदण्ड अनुसार ९ पारामिटर एसिरडाइटेसन प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । जडिबुटीजन्य नमुना र सारतत्वको विश्लेषण, प्रमाणीकरण तथा सिफरिस संख्या आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा ३ सय ७७ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ९ सय ५ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को फागुनसम्म १०१४ नमुनाको विश्लेषण, प्रमाणीकरण तथा सिफरिस गरिएको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ को आधारपत्रमा वन तथा भू–संरक्षण कार्यक्रम
सोच
सघन तथा विविधतायुक्त वन स्रोत, विशिष्टीकृत जैविक विविधता, समृद्ध जलाधार र उद्यमशीलतायुक्त वनक्षेत्र ।
लक्ष्य
वन, वनस्पति, जडीबुटी, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र जलाधारको समुचित संरक्षण, संवद्र्धन, व्यवसायीकरण र सदुपयोगद्वारा रोजगारीे सिर्जना तथा जीविकोपार्जनमा सुधार गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्ने ।
उद्देश्य
१. दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वनक्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्नु ।
२. जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षणलगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ वृद्धि गर्दै न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नु ।
३. जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपाय अवलम्वन गर्दै जल, जलस्रोत तथा भूमिको संरक्षणबाट भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु ।

रणनीति
१. विद्यमान वनक्षेत्र कायम राखी वनको घनत्व, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिका लागि वनको सहभागितामूलक दिगो एवम् वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने ।
२. जैविक विविधता र जलाधारको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय समुदायको पहुँच वृद्धि गर्ने एवम् पर्यापर्यटनको आधार क्षेत्रहरूलाई पुनस्र्थापन तथा पुनर्निर्माण गर्ने ।
३. दिगो वन व्यवस्थापन र संरक्षणमार्फत् वातावरणीय सन्तुलन कायम राखी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय लाभहरूलाई स्थानीयस्तरसम्म पु-याउने ।
४. वन पैदावारमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै यसमा आधारित उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि गर्ने ।
वातावरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्थित नीतिलाई विषयगत निकायले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक प्राथमिकता नदिएको, विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमसँग वातावरण नीति तथा कार्यक्रमको स्पष्ट तालमेल हुन नसकेको, अन्तरनिकायगत समन्वयको अभाव भएको, वातावरण संरक्षण सचेतना लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको, गैरसरकारी संस्था-दातृ संस्थाहरूबाट भए गरेका कामहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।
वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु, स्वीकृत मापदण्डको पालना लगायत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु तथा व्यक्तिको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नु जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् ।
वातावरणको क्षेत्रमा विकासका प्रयासहरू तत्कालको फाइदा प्राप्तितर्फ परिलक्षित हुनु, आर्थिक विकासलाई दिगो वनाउनका लागि वातावरण व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न नसक्नु, वातावरणीय क्षतिको कारण पत्ता लगाई समाधान गर्नु भन्दा पनि क्षेत्रगत विकासको सोचअनुरुप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा निरन्तरता रहनुजस्ता समस्याहरू रहेका छन् ।
वनविनाश, माटोको क्षय, उत्पादनशीलतामा ह्रास एवं मरुभूमिकरण, बाढी, पहिरो, जैविक विविधताको ह्रास प्रमुख ग्रामीण वातावरणीय समस्याको रूपमा रहेका छन् भने सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, पान तथा  वायु प्रदूषण व्यापक बन्दै गएको छ । साथै ध्वनिको उच्चतहबाट सिर्जित समस्या पनि सहरी र औद्योगिक क्षेत्रमा चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । त्यसैगरी बढ्दो मरुभूमीकरण, हिमताल विस्फोटनका कारणहरू पनि वातावरण विनाशकै अभिन्न अङ्गको रूपमा पाइएको छ ।
समष्टिगत रूपमा दुई प्रकारका वातावरणीय चुनौतीहरू नेपालीले भोग्नु परेको देखिन्छ— पहिलो, सन् १९७० र ८० को दशकमा देखिएका प्राकृतिक स्रोतमाथिको चाप तथा वायु एवं जल प्रदूषणबाट सिर्जित समस्याहरू र दोस्रो आफू कारक नभए पनि भोग्नुपरिरहेको र अझै भयावह हुन सक्ने जलवायु परवर्तनबाट सिर्जिएको समस्याहरू । वातावरणीय नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनगत कमजोरी एवं विकास कार्यहरूमा वातावरण संरक्षणको सवाललाई मूल प्रवाहीकरण गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ ।