ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
मंगलबार, कार्तिक १९, २०७६
374

 

साँच्चै जमिन बाँझो राख्न नदिने हो भने निकै ठूलो जनशक्ति कृषिमा परिचालन गर्न र कृषिमा आधुनिकीकरण गराउन जरुरी छ ।

कृषिप्रधान मुलुक भएरै पनि कृषि उपजहरूमा नेपालको परनिर्भरता कायम रहेकै बेला सरकारले कहिलेकाहीं कागजमै मात्र भए पनि स्वागतयोग्य निर्णयहरू गर्ने गरेको छ, जसलाई कार्यान्वयनका लागि कति चुनौतीहरू छन् वा त्यो निर्णय पूरा गर्ने आधारहरू के–के छन् भन्नेमा भने सरकारी निकाय नै अनभिज्ञ रहेको देख्दा भने कहिलेकाहीं गजबले हाँस्न मन लाग्छ । अप्ठ्यारो, अभाव र समस्याका बीच पनि यसरी हाँसो उठ्नुलाई सामान्य भाषामा रुन्चे हाँसो भनिन्छ । हो, सरकारले पछिल्लो पटक नेपाली कृषकहरूका लागि यस्तै रुन्चे हाँसो हँसाउने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय हो— अब कुनै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नै नपाइने । यदि कसैले जमिन बाँझो राख्यो भने सरकारले कब्जा गर्ने र उक्त जमिन भाडामा दिने ।
सरकारको यो कुरा ज्यादै प्रशंसायोग्य छ । किनभने विगत दुई दशकयता नेपालमा खाद्यान्न अपूग भएर बर्सेनि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्यको चामल र अन्य खाद्यपदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको र बढ्दो जनसंख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न नेपालमा उत्पादन हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय आउनुलाई कसरी नराम्रो मान्न सकिन्छ र ? अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने देशका ३५ जिल्लाहरूमा खाद्यान्न नपुग्ने र ९ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने कुरा कृषिविकास मन्त्रालयले भनिसकेको छ । त्यसैले यतिखेरको आवश्यकता भनेको कसरी हुन्छ खाद्यान्नको उत्पादन धेरै गर्ने, खाद्यान्नको वचत गर्ने र खाद्यान्नकै लागि पैसा बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु नै हो । यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अहिले २ वर्षभित्र खाद्यान्न अभाव हटाउँदै आगामी १० वर्ष सम्ममा शून्य भोकमरीको अति नै महŒवाकांक्षी कार्ययोजना ल्याइसकेको छ । कृषिक्षेत्रमा पनि नयाँ क्रान्तिको सुरुवात गर्ने अर्को अध्यायस्वरूप आएको यो निर्णय कसरी लागू गर्न सकिएला त भन्ने विषयमा भने सरकार र उसमातहतका निकायहरू नै नराम्ररी चुकेको प्रस्टै देखिन्छ ।

पछिल्लो एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन २५ लाख २५ हजार हेक्टर छ । यो विगत १० वर्षयता १ लाख २९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घटेपछि आएको नयाँ तथ्याङ्क हो ।
खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि घट्दै आइरहेको र जनसंख्याचाहिं बढ्दै रहेकाले सरकारले देशका युवा जनशक्तिलाई कृषि पेसामा आबद्ध गराई कृषिमा आधुनिकीकरण गराउन सक्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको भए पनि यसतर्फ भने उसले खासै सोच्न सकेको छैन । अहिले सरकार कृषकहरूलाई खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्नु भनिरहेको छ । तर, के सरकारले देखेको छ कि ती जग्गामा खेती गर्ने कृषकहरूको अवस्था कस्तो छ ? समयमा सिंचाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन । आकाशे पानीकै भरमा खेती गरिरहनुपरेको छ । समयमा रासायनिक मल र उन्नत जातका बीउहरू पाइँदैन । धेरै अप्ठ्याराका बीच उत्पादन गरेको अन्नपात आफ्नो मूल्यमा बेच्न पाइँदैन ।
न कृषकहरूले राम्रो भाउ पाउँछन्, न किनेर खाने उपभोक्ताले नै सस्तोमा पाउँछन् ! बिचौलिया व्यापारीहरूले कृषक र उपभोक्तालाई मात्र होइन, सरकारलाई नै समस्यामा पारिरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, यतिखेर ४५ लाखभन्दा धेरै युवायुवतीहरू विश्वका दर्जनौं मुलुकमा रोजगारीकै लागि पुगेका छन् । तर, सरकारले यी र यस्ता विषयलाई खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुको कारण भएको चटक्कै बिर्सेको छ । काम गर्न सक्ने जनशक्तिहरू सबै बाहिर छन्, काम गर्नै नसक्ने उमेर भएकाहरू रहेको नेपालमा कसरी सम्भव छ खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने निर्णय ? के सरकारले बिदेसिएको त्यति ठूलो जनशक्तिलाई आफ्नै ठाउँमा रोकेर उनीहरूलाई कृषिमा परिचालन गराउन जरुरी छैन ? यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ लिएर को आउने ? कहिले आउने, कसरी आउने ? कि आउँदै नआउने ?
हो, सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर खाद्यान्न उत्पादन कम भएको देखेको छ । जुन कुरा वास्तविक पनि हो । त्यसो भए ती खेतीयोग्य जमिनहरू रातारात टुक्रा पारेर दैनिक रूपमा त्यहाँ महल ठड्याएको सरकारले देखेकै छैन त ? यसरी जमिनमा आएको खण्डीकरणलाई चाहिं रोक्न आवश्यक छैन ? अर्को कुरा, जमिन बाँझो कसको छ ? कृषकहरूको कि जमिन आफ्नो नाममा पार्ने अनि खेती नगर्ने करोडपतिहरूको ? वा दलाल र पुँजपति वर्गको ? अहिले पनि जसले वर्षौंदेखि खेती गरिरहेका छन् उनीहरूको नाममा थोरै पनि जग्गा छैन । जो कहिल्यै खेती गर्दैनन् उनीहरूको नाममा सयौं बिघा जमिन छ । उनीहरूले मोहियानी हक लाग्छ भनेर कृषकहरूलाई खेती गर्नै दिएका छैनन् । यसकारण पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको के सरकारले कहिल्यै देख्यो ? सोच्यो यी विषयहरूमा ? अनि कोठामा बसेर नियम–कानुन बनाउँदैमा सम्भव छ कार्यान्वयन गर्न ?
यी त नियम–कानुनका कुरा भए, सरकारले चाहेमा जो कसैको पनि जग्गा जमिन कब्जा गर्न, रोकावट गर्न र बिक्री–वितरण गर्न सक्छ । तर, त्यसो गर्न पनि केही सबुद त चाहिएला नि ! बिनाकारण कृषकका जमिन कब्जा गरेर कसलाई खेती गर्न भाडामा दिन्छ सरकारले भन्ने पनि सरकारी निर्णयमा प्रस्ट छैन । हो, नेपालमा नियम–कानुन सोझासीधा र निमुखालाई मात्र लाग्छ । सरकारले गरेको पछिल्लो त्यो निर्णय पनि भूमिपतिहरूका लागि हँुदै होइन । निम्नवर्गका कृषकहरूका लागि हो भन्दा केही फरक पर्दैन । जमिन बाँझो रहनुको मुख्य कारण ती भूमिपतिहरू नै हुन् भन्ने बुझेर सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न त्यहाँबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।
यस वर्ष तरकारीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्याजको भाउ बजारमा छोइनसक्नु गरी बढ्यो । खुद्रा बजारमा प्रतिकेजी १ सय ५० सम्म पुग्यो । नेपालमा खपत हुने प्याजमध्ये करिब ९८ प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ । यही बेला भारतले प्याज निर्यात रोक्यो । भारतमै प्याज उत्पादन कम भएपछि उसले बाहिर पठाउन बन्द गरेको थियो । नेपालमा २ प्रतिशत उत्पादन हुने प्याजले धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा नेपालमै प्याज उत्पादन गर्न सकिएको थियो भने न भारतले प्याज निर्यात रोकेर नेपालमा समस्या हुन्थ्यो, न नेपाली बजारमा छोइनसक्नु गरी भाउ नै बढ्थ्यो । नेपालमा प्याज उत्पादन नै हुन नसक्ने हो र ? हामी हाम्रा खेतीयोग्य जमिनमा जति पनि प्याज लगाउन सक्छौं । तर, भयौं के भने अल्छी र परजीवी ।
सरकारका कृषिनीति पनि फगत गफमै सीमित छ । उखान–टुक्काले देश चल्दैन, त्यो त रत्नपार्कमा जोक भन्नेको ताँतीले फलाक्ने मन्त्र हो, तर के सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले यो कुरा बुझेका छन् ? प्याज त एउटा उदाहरण मात्र हो । सयौं थरी कृषि उत्पादन हामीले बाहिरबाट ल्याउने गरेका छौं । यस्तो बेलामा काम गर्ने जनशक्तिजति विदेश पठाएर सरकार भन्दैछ, खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्नू । कृषकहरू भन्दैछन्, सरकार ! हामीलाई कृषिमा दक्ष कामदार देऊ, सहुलियत दरमा रासायनिक मल र उन्नत जातका बीउबिजनहरू देऊ, सबैभन्दा पहिले त कृषिमा गरिएको लगानीको जोखिमबाट पार लगाइदेऊ । विदेशमा रहेका ४५ लाख युवा जनशक्ति स्वदेशमा अट्ने वातावरण बनाइदेऊ र भूमि वितरणमा कायम रहेको असमान नीति हटाइदेऊ, अनि तिमीले भनेजस्तै जमिन बाँझो रहँदैन, न बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कृषि उत्पादन बाहिरबाट ल्याउनु नै पर्छ ।
पछिल्लो एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापर र दलहन बालीहरूको उत्पादन क्षेत्रफल ह्वात्तै घटेको छ । यी बालीहरूमा ६ देखि ४० प्रतिशतसम्म क्षेत्रफल घटेको छ भने आलु, नगदेबाली र तरकारीबालीहरूको क्षेत्रफलमा भने १२ देखि ४१ प्रतिशतसम्म बढेको छ । यसको मतलब कृषकहरू धान-गहुँको भन्दा धेरै तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आइरहेका छन् । ०५८ सालदेखि ०६८ सम्मको १० वर्षको अवधिमा ९ प्रतिशतले खेतीयोग्य जमिन घटेको छ । जमिन घट्ने मुख्य कारण दक्ष जनशक्ति नहुनु, कृषकहरूमा निराशा जाग्दै आउनु र सरकारले कृषक लक्षित कार्यक्रमलाई कागजमा मात्र सीमित राख्नु नै हो । त्यस्तै कृषक प्रतिशत पनि ७९ बाट झरेर ७१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
सरकारले यदि साँच्चै जमिन बाँझो राख्न नदिने हो भने निकै ठूलो जनशक्ति कृषिमा परिचालन गर्न र कृषिमा आधुनिकीकरण गराउन जरुरी छ, जसका कारण यसरी कृषकहरूमा आएको निराशा कम गर्दै उनीहरूमा खेती गर्ने उत्साह पैदा गराउन सकियोस् । अन्यथा कागजमा सीमित यस्ता निर्णयले केही फरक पार्दैनन् । बरु ती निर्णयहरू पनि जनता झुक्याउने र तर्साउने अर्का हतियार हुन् भन्दा फरक नपर्ला कि ! खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने निर्णय गर्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयनमा पनि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन भएको कुरालाई पनि नकार्न भने सकिंदैन । सरकारले आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्दा दसपटक सोचेर गरोस्, ताकि जनताको सरकारप्रतिको जनविश्वास नगुमोस् ।