गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, कार्तिक ५, २०७६
421

 

देशको भूमि बाँझो राखेर, नक्कली-उत्पादन नै नदिने बीउ भिडाई किसान कंगाल बनाएर, कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएर देश धनी हुँदैन ।

भारतले हालै प्याजको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालभरि हाहाकारजस्तै भयो । दसैंका ठीक अघि प्याजको आयात रोकिएको कारण जनााउँदै यहाँ व्यापारीहरूले उच्च मूल्यमा बेच्न थाले । अहिले भारतका विकल्पमा रसुवागढी नाका हुँदै चिनियाँ प्याज भित्र्याउन थालिएपछि अहिले केही राहत भएको छ । यद्यपि मूल्य उच्च नै छ । दसैंताका थोकमूल्य नै १ सय १५ रुपैयाँ रहेको प्याज अहिले ८५ रुपैयाँमा झरेको छ, जुन खुद्रा बजारमा १ सय ४० पुगेकोमा अहिले ११० सम्म पर्छ । नेपालमा प्याजको अभाव र मूल्यवृद्धि भएको यो पहिलो पटक होइन । करिब डेढ दशकअघि यस्तै अभाव चर्किएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले जर्मनीबाट समेत प्याज आयात गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा भारतबाट करिब ३ लाख टन (झन्डै ३० करोड किलो) प्याज आयात हुँदा चीनबाट ५ लाख ६३ हजार किलो र युरोपको आइस्ले अफ म्यानबाट १ हजार १२० किलो प्याज आयात भएको भन्सार विभागको विवरणले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको विवरणमा भन्सार विभागले देशगत वस्तु आयात नछुट्याएकाले कुन देशबाट कति प्याज आयात भयो भन्ने नखुले पनि गत वर्ष प्याज आयात आधाले घटेको देखिएको छ । प्याजको खपत नघटेको अवस्थामा वैधभन्दा भन्सार छलेर (चोरी पैठारी) हुने आयातले घटेको हुन सक्ने अवस्था बढी छ । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १ लाख ६७ हजार टनमात्रै प्याज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा प्याजको उत्पादन नै नहुने हो त ? होइन, नेपालमा प्याजको उत्पादन मजाले हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १९ हजार ८ सय २२ हेक्टरमा प्याज खेती गरिएकोमा २ लाख ३९ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन अघिल्ला वर्षहरूभन्दा केही घटेको हो । आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा २० हजार ८ सय १२ हेक्टरमा प्याज खेती गरिएकोमा २ लाख ५० हजार टन प्याज उत्पादन भएको थियो । आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने औसत अढाई लाख र विदेशबाट आयात हुने ३ लाख गरी करिब साढे ५ लाख टन प्याज नेपालमा खपत हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा प्याज खेती विस्तारका लागि विगतमा अध्ययन तथा पहलहरू नभएका होइनन् । पहाडदेखि गर्मी हावापानी भएका नेपालका प्रायः सबै ठाउँमा प्याज खेती हुन्छ, तर यसको व्यावसायिक खेती विस्तार र त्यसको भण्डारणका लागि शीतभण्डारहरूको व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरू यसतर्फ आकर्षित नै हुन सकेनन् । अझ, केही कृषि प्राविधिकहरूका भनाइमा त नेपालमा कुन स्थानमा कस्तो प्रजातिका प्याज लगाउने भन्ने विषयमा व्यावसायिक संरचनाअनुसारको ज्ञान नै बाँड्न सकिएन । छ्या
पीसहितका हाम्रा रैथाने प्रजातिका प्याजका बीउहरू बचाउनै मुस्किल छ । तिक्खर स्वाद भएका रैथाने प्याज साना दाना हुने भएकाले लगाउनै छाडिएको छ । कृषि बाली विकास महाशाखाका अनुसार अहिले नेपालमा सात जातका प्याज खेती हुने गरेको छ । यसमा मौसमी र बेमौसमी दुवैखालका प्रजाति खेती गर्न सकिने भए पनि त्यसको बीउबिजन कहाँ पाउने ? कसरी खेती गर्ने? बजारीकरणका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत पहल नहुँदा किसानहरू अन्योलमा परेर खेती गर्नै छाडेका छन् ।
प्याज त एउटा उदाहरणमात्रै हो । देशमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारबीच अन्तरसम्बन्ध कायम नहुँदा न किसानले उचित लाभ पाउन सकेका छन्, न त उपभोक्ताले नै । आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर बर्सेनि हामी अर्बौंका कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर खाना बाध्य छौं । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात गरिएको कृषि मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा यसमा अझ वृद्धि भई करिब १ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ ।
कृषिको आन्तरिक उत्पादन व्यवस्थापनमा हामी कमजोर भएकै हौं । कृषि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बाली उत्पादनका आधारमा देशभरि ५ देखि ७ लाख टन खाद्यान्न बचतको अवस्था छ भने पनि बढ्दो अन्न आयातले त्यो कुरा भन्दैन । नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीद्वारा हालै गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी क्षेत्रका हरेक १० मध्ये ३ घरमा खाद्यान्न अर्पाप्तताको अवस्था छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने ती जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्यान्न संकट दोहोरिने गरेको छ । कर्णालीमा खाद्यान्न संकट सधैंको स्थायी समस्या बनेको थियो नै, हालसालै गरिएको अर्को एक अध्ययनले बाजुरासहितका सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो मरुभूमीकरणले गर्दा खाद्यान्न उत्पादन चक्र प्रभावित भई खाद्यान्न संकट बढ्ने संकेत देखाएको छ ।
त्यसै पनि नेपालभित्र कुल उपलब्ध भूमिको २३ प्रतिशत हाराहारीमात्र खेतीयोग्य छ, त्यसमाथि सहरीकरणका नाममा भइरहेको अव्यवस्थित भूमि उपयोग, खण्डीकरण र सिँचाइ अभावले भएको जमिन पनि क्रमशः उपभोगविहीन बन्दै गएको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको कारणले बढ्दो मरुभूमीकरणले कृषि उत्पादन चक्र खलबलिँदा हाम्रो कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्रको दुर्दशा अझ बढ्दै जाने जोखिम छ । देशमा कृषिको आयात बढ्यो भन्ने चिन्ता गरेर मात्र हुँदैन, आयात किन बढ्यो भन्ने विषयलाई पनि गहनताका साथ विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सामान्य चस्माले हेर्दा आन्तरिक उत्पादन घटेका कारणले कृषिको आयात बढेको भन्ने देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरूले यही कुरा भन्दै आएका छन्, तर तथ्यांकले त्यो कुरा भन्दैन ।
कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०१८’ अनुसार विगत दस वर्षमा धानको उत्पादन ४ लाख १५ हजार टनबाट बढेर ५ लाख १५ हजार टन पुगेको छ भने मकै १ लाख ९३ हजार टनबाट २ लाख ५५ हजार टन, गहुँ १३ लाख टनबाट १९ लाख ५० हजार टन, कोदो २ लाख ९३ हजार टनबाट ३ लाख १३ हजार टन, फापर ८ हजार ८ सय टनबाट ११ हजार ४ सय टन र जौ २३ हजार टनबाट ३० हजार ५ सय टन पुगेको देखिन्छ ।
खाद्यान्न उत्पादन बढेको देखिए पनि नेपालले वार्षिक ५१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको त खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । यसका पछाडि हाम्रो उपभोग संस्कारले पनि भूमिका खेलिरहेको छ । मेसिनबाट चिल्याइएको मसिनो चामल खाने बानी परिसकेका कारण नेपालमा उत्पादित मोटा धान भारत पठाई उताबाट चामल आयात गरिरहेका छौं । भारतबाट मात्र होइन, चीन, फिलिपिन्स, जापान, थाइल्यान्डलगायतका देशबाट समेत धान र चामल आयात भइरहेको देखिन्छ । रैथाने जातका मार्सी र बगेडीलगायतका चामलका हामी सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गर्छौं । नेपाली किसानले रैथाने बासमतीलगायतका अन्य बास्नादार चामलका खेती गर्न छाडे पनि हामी विदेशबाट आयात गरेर यहाँ चिल्याएर प्याकिङ गरिएका केही ठूला र लामा चामल (जुन बासमती प्रजाति होइनन्) लाई नै बासमती भनेर महँगो मूल्यमा किनिरहेका छौं ।
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी– हामीले हाम्रा रैथाने बाली र बीउ त बचाउन सकेनौं नै, मुलुकको भौगोलिक विविधिता, जलवायु भिन्नता र वातावरणअनुकूलको कृषि अनुसन्धान गरेर सोहीअनुसार कृषिका बाली अनुसन्धान र विकास गर्न नसक्दा त्यसको समेत प्रतिकूल प्रभाव अर्थतन्त्रले बेहोर्नु परेको छ । कृषि अनुसन्धानकै लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) नामको निकाय छ, यो निकायले बाली अनुसन्धान गरी उपयुक्त जातका बीउ विकास गर्ने र सिफारिस गर्नुपर्ने हो । अहिले सरकार आफंैले सिफारिस गरेको गरिमा जातको बीउ नफलेका कारण किसानहरू सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।
त्यसो त नार्कका अनुसन्धानबारे यसअघि पनि प्रश्न नउठेका भने होइनन्, तर नार्कका अधिकारीहरू कुल १८ सय जनाको दरबन्दी भएको संस्थामा १३ सय जनामात्र कार्यरत रहेको, तीमध्ये पनि २ सयको हाराहारीमा मात्र अनुसन्धानसँग सम्बिन्धत कर्मचारी भएको भनेर पन्छिदै आएका छन् । अझ, कृषि अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट नदिइएको, २ सयभन्दा बढी पद खाली हुँदा पनि सरकारले पदपूर्ति गर्न चासो नदिएको, भएका कर्मचारीहरू राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर सुगममा मात्र राखिएको, दुर्गम क्षेत्रका केन्द्रहरू कर्मचारीविहीन बन्दै गएकोजस्ता कारणले अनुसन्धान प्रभावित बन्दै गएको नार्कका अधिकारीहरूको स्पष्टीकरण रहँदै आएको छ ।
नार्कले विकास गरेका बीउहरू कृषि सामग्री कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेर किसानसम्म लैजानुपर्ने हो, तर राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीसमेत गाभिएर बनेको कृषि सामग्री कम्पनी केबल विदेशबाट मलखाद आयात गरेर नाफाको व्यापारमा मात्र केन्द्रित भएको छ । सरकारले गुणस्तरीय बीउ किसानलाई उपलब्ध गराउनेभन्दा बीउ व्यापारीसँगको मिलेमतोमा कमसल बीउ आयात गराई त्यही सिफारिस गर्न लगाउँदा गरिमा धान लगाउने किसानको बेहाल भएको हो । यस्तै प्रकृतिका समस्या केही वर्षअघि भक्तपुरका किसानले चिनियाँ धानको बीउ लगाउँदा झेलेका थिए भने तराईका जिल्लाहरूमा मकैका बीउमा समान समस्या देखिएको थियो । यो चरम लापरवाही हो । सरकारले किसानहरूलाई यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।
विगतमा थोरै अनुपातमा रहेका भए पनि कृषि प्राविधिक जेटी-जेटीएहरू किसानका यस्ता समस्या समाधान गर्न पुग्थे । अहिले संघीयतासँगै त्यो संरचना छिन्नभिन्न भएको छ । सात वटै प्रदेशमा पनि कृषि मन्त्रालय भए पनि तिनको संरचनाले विगत एक वर्षको अवधिमा प्रभावकारी रूपमा काम गरेको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कृषिसँग सम्बन्धित जनशक्तिले बढीभन्दा बढी कृषिको उत्पादन बढाउन, बजार अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न भूमिका खेल्नु पर्नेमा अलपत्र छाडिनुलाई कुनै पनि रूपमा सही मान्न सकिन्न ।
देशको भूमि बाँझो राखेर, नक्कली-उत्पादन नै नदिने बीउ भिडाई किसान कंगाल बनाएर, कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएर देश धनी हुँदैन । कृषिजन्य भूमिको कमी छ, कृषिमा आश्रित जनसंख्या पनि कम हुँदैछ भनेर पनि राज्यका नीतिनिर्माता उम्कन पाउँदैनन् । भएको भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अनि किसानको हातमा उनीहरूको प्रतिफल सही ढंगले हस्तान्तरणको संरचना बनाउने हो भने यही परिवेशमा पनि निकै काम गर्न सकिन्छ ।