ढुनबहादुर बुढाथोकी
सोमवार, कार्तिक ४, २०७६
1412

 
सयममै आर्थिक मन्दी व्यवस्थापन गर्न नसके यसले आर्थिक अपसादको रूप धारण गर्न सक्ने कुरालाई भारतले समयमै विचार पु-याउनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा भारत विश्वमा चीनपश्चात् तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको मुलुक कहलिन्छ । भारत विगत अढाई दशकयता वार्षिक ७-८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । क्रयशक्तिका हिसाबले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र पनि । तर, पछिल्लो तीन वर्षयता भारतको अर्थतन्त्र बिस्तारै खस्कँदो छ । अझ डेढ वर्षयता यो गति झनै तीव्र बनेको छ । सन् २०१८-१९ को प्रथम चौमासिक अवधिमा ८ प्रतिशत रहेको जीडीपी चालू आ.व.को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । जुन ६ वर्षमा सबैभन्दा कम हो । जबकि सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट जापान, युरोप अमेरिका प्रभावित हुँदा भारतले आपूmलाई बचाएको थियो ।
आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट अर्थतन्त्रका सायदै क्षेत्र अछूतो छन् ।

आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र ध्वस्तजस्तै भएको छ । अहिले औद्योगिक नगरी फरिदावादका कलकाखानाहरूको मेसिनमा छ–सात महिनादेखि धूलो जमेको छ । मध्यश्रेणीका व्यवस्थापक र करारमा काम गर्ने कामदारले तलब पाउन सकेका छैनन् । कामदारलाई हप्तामा दुई–तीन दिन छुट्टी दिने गरिएको छ । मेसिन तथा संयन्त्रको बिक्री ६०–७० प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समयमा मारुती सुजुकीको बिक्री ३६ प्रतिशतले र हुन्डाईको १० प्रतिशतले ओर्लिएको छ । दुई वर्षको अवधिमा पतान्जीको बिक्री १० ह
जार करोडबाट ६ हजार करोडमा खुम्चिएको छ । सन् २०१८-१९ मा १२.१ प्रतिशत रहेको औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अहिले ०.६ प्रतिशतमा खस्किएको छ, जुन उत्पादन वृद्धि नहुनु समान हो ।
आर्थिक मन्दीका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा सवारी साधन बिक्री हरेक महिना गिरावट आएकोे छ । उत्पादित सवारी साधन मौज्दातमा बनेका छन् । सुजुकी, हुन्डाई, टाटा, महेन्द्रा, स्कोर्ट्सलगायत नाम चलेका कम्पनीहरूको सवारी साधन बिक्री ५० प्रतिशतले घटेको छ । चालू वर्षको अगस्टमा मात्र कुल अटो बिक्रीमा २६.७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । भारतमा मध्यम तथा निम्नमध्यवर्गीय परिवारको बाहुल्यता रहेको र उक्त तप्काको आयआर्जनमा ह«ास आएकाले अटोमोबाइल बिक्रीमा मन्दी छाएको हो ।
आर्थिक मन्दीको कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहको परिमाणमा ठूलो गिरावट आएको छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानी ६० प्रतिशत लगानी घटेको छ । निक्षेपमा ७-८ प्रतिशत मात्र ब्याज प्राप्त हुने गरेको छ भने कर्जामा १४-१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । म्युचुुअल फन्डबाट हुने सेयर कारोबारको अवस्था त्योभन्दा भिन्न छैन् । बैंकलाई प्राप्त हुने निक्षेप सुनतर्फ मोडिएको छ । खराब कर्जा, जालसाझी र घोटाला पहिलेभन्दा वृद्धि भएको छ । बैंकिङ जालसाझीको घटना अघिल्लो वर्षभन्दा १५ प्रतिशले वृद्धि हुनुले उक्त तथ्य सावित भएको छ । भलैबैंकिङ क्षेत्रको लागत कटौतीको उद्देश्य राखी मर्जर तथा विलयको नीति अगाडि सारिएको छ ।
सोअनुरूप यसअघि सरकारी बैंकको संख्या २७ रहेकोमा हाल १२ वटामा सीमित गरिएको छ । परन्तु, विलयका क्रममा स्थायी कर्मचारी नहटाए पनि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने सोचमा सरकार छैन् । जीएसटी लागूद्वारा जुन मात्रामा राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो, वृद्धि हुन नसक्दा त्यसको सीधा असर सरकारको ढुकुटीमा परेको छ । स्रोत अभाव हुँदा स्टेट हाइवेलाई नेसनल हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट स्थगन गरिएको छ । यहाँसम्म कि स्रोत अभाव हुँदा १.७६ लाख करोड भारु केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपरेको अवस्था छ । जबकि सन् १९६२ ताका भारत–चीन युद्धमा समेत सरकारलाई यस्तो सहायता आवश्यक परेको थिएन । पछिल्लो ७० वर्षकै सकसपूर्ण अवस्था हो यो ।
अटो, टेक्सटाइल, बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, अर्थव्यवस्थाका रहेक क्षेत्र आर्थिक मन्दीबाट प्रताडित छन् । करिब ९० प्रतिशतसम्म करारमा काम लगाइने रियल स्टेट निकै सुस्ताएको छ । कोल इन्डिया लिमिटेड, एनटीपीएल, बीएचएल, एलएमटीजस्ता खनिजजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको उत्पादन घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ५.८ प्रतिशत वृद्धि भएको कृषिक्षेत्र अहिले २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सन् २०१३-१४ मा भारतबाट ३ सय १४ बिलियन डलरको वस्तु निर्यात भएकोमा २०१८-१९ मा ३ सय ५ बिलियन डलरमा ओर्लिएको छ ।
आर्थिक मन्दी प्रबल हँुदै जाँदा भारतमा बेरोजगारी दर दशककै उच्च तहमा पुगिसकेको छ । टेक्सटाइल क्षेत्रमा मात्र ५ लाख अधिकले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । अटो क्षेत्रको हालत त्योभन्दा झनै सकसपूर्ण छ । सुजुकी मारुतीले मात्र करारमा काम गर्ने ३ हजार कामदारको करारनामा नवीकरण गर्न सकेको छैन । टाटा कम्पनीलाई पाठपुर्जा बिक्री गर्ने स–साना कम्पनी तथा एजेन्सी बन्द हुँदा कैयन्को रोजगारी चट भएको छ । लाखौं कर्जा लिएर इन्जिनियरिङ वा यस्तै महँगो विषय अध्ययन गर्ने युवातप्का काम नपाएर छटपटाइरहेका छन् ।
पछिल्लो ४५ वर्षकै सबैभन्दा भयावह पूर्ण अवस्था हो, यो । निम्नवर्गीय परिवारले पार्लेजी बिस्कुट वा पाउरोटी खरिद गर्नुपूर्व पाँच पटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पारिवारिक आय तथा बचत घटेकाले उक्त तप्का सो हालतमा पुगेका हुन । आँकडाले समेत खर्चयोग्य आम्दानी साढे ६ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । यसैकारण टुथपेस्ट, बिस्कुट, साबुनलगायतका उपभोग्य वस्तुको बिक्रीसमेत घटेर गएको छ । उपभोग घट्दा जीडीपी वृद्धिमा स्वाभाविक रूपमै असर पर्न गएको हो ।
भारतमा देखिएको मन्दी कति चक्रीय वा कति संरचनात्मक हो भन्नेबारेमा अझै निक्र्योल भने भैसकेको छैन । सत्तारुढ दलले संरचनागत भनेको छ भने विपक्षी दलले चक्रिय बताएका छन् । आर्थिक मन्दीको एउटा कारक २०१६ नोभेम्बरमा २५ बाट सुरुवात गरिएको नोटबन्दीलाई ठानिएको छ । मुख्य कुरा ५ सय तथा १ हजारको नोटबन्दीबाट कालो धन बाहिर आउला भन्ने जुन आशा गरिएको थियो, बोराका–बोरा नोट जलाइए पनि देखिने गरी कालो धन हात लाग्न सकेन । जबकि नष्ट गरिएका मुद्रा लगानी गर्न पक्कै सकिन्थ्यो । नोटबन्दीका कारण २५ सय करोडपतिले भारतमात्र छोडेनन्, बल्कि ६० प्रतिशत लगानीसमेत घट्न पुग्यो ।
आर्थिक मन्दीको अर्को कारक २०१७ जुलाई १ बाट लागू गरिएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लाई ठम्याइएको छ, जहाँ जीएसटीअन्र्तगत वार्षिक २० लाखको कारोबार समेटिएको अवस्था छ । यसअघि करमुक्त कारोबारसमेत जीएसटीमा समेटिएकाले व्यवसायीहरू पुँजी लगाउन हच्किएका छन् । उदाहरणका लागि टेक्सटाइलमा कुनै कर लाग्ने नगरेकोमा अहिले १८ प्रतिशत जीएसटी लगाइएको छ । जीएसटीका माध्यमबाट जीडीपीमा २ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसो त चालू वर्षको बजेटद्वारा लागू गरिएको सरचार्जले पनि आर्थिक मन्दीलाई मलजल गरेको ठानिन्छ । भारतमा आर्थिक मन्दीले डेरा जमाउनुमा मोदी सरकारको कदम मात्र दोषी छैन, बाह्य कारणहरूसमेत उत्तरदायी छन् । खास गरी अमेरिका–चीनबीचको व्यापारयुद्ध, अमेरिका र युरोपमा छाएको आर्थिक सुस्तता, अमेरिकाले लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराएको सहुलियत थप कारणहरू हुन् ।
भारतमा आर्थिक मन्दी भित्रिएको हो वा आर्थिक मन्दी मात्र छाएको हो भन्ने कुरामा मतभिन्नता अहिले पनि छ । कम बुझेकाहरू आर्थिक मन्दी भित्रिएको ठान्छन् भने जानिफकारहरू आर्थिक मन्दी (सुस्तता) मात्र ठान्छन् । उक्त कुरा पहिल्याउनका निमित्त आर्थिक मन्दी, आर्थिक अवसाद र आर्थिकमन्दी बीचको भेद पहिल्याउनुपर्छ । यहाँनेर यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि जीडीपी वृद्धिदर घट्दो दरमा वृद्धि हुनु आर्थिक मन्दी वा आर्थिक सुस्तता हो भने जीडीपी वृद्धि ऋणात्मक हुनु आर्थिक अवसाद हो । त्यस्तै कैयन् नीतिगत सुधारका बाबजुद पनि ऋणात्मक जीडीपीको अवस्थामा लामो समयसम्म आउन नसक्नु आर्थिक मन्दी हो । प्रीतुत परिभाषाको आधारमा भारतमा आर्थिक मन्दी भित्रिएको अवस्था भने होइन । तर, आर्थिक सुस्तता भने छाएकै हो । त्यसो त भारतले स्वतन्त्रतापश्चात् अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी बेहोरेको छैन । आर्थिक मन्दी भने हरेक ८-१० वर्षमा झेल्दै आएको छ ।
भारतमा भित्रिएको आर्थिक मन्दीबाट नेपाल के–कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । जहाँसम्म आर्थिक मन्दीबाट नेपाल प्रभावित होला वा नहोला भन्ने सवाल छ; नेपालको करिब ६५ प्रतिशत ब्यापार भारतकेन्द्रित रहेको, भारतसँगको मुद्रा विनिमयदर स्थिर रहेको, भारतमा करिब ५० लाख नेपाली रोजगार रहेको र दुवै मुलुकबीच खुला सीमा रहेको समष्टिगत परिस्थितिमा भारतमा छाएको मन्दीको प्रभाव नेपालमा अवश्य पर्न सक्छ ।
जहाँसम्म आर्थिक मन्दीका कारण के–कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने सवाल छ; अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले रोजगारी कटौती हँुदा भारतमा काम गर्ने नेपाली चुलो बल्न कठिन हुन सक्छ । भारत नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने प्रमुख मुलुक भएकाले त्यहाँबाट भित्रिन सक्ने लगानी स्वाभाविकै रूपमा कम हुन सक्छ । भारतीयको आयस्तर घट्दा त्यहाँबाट भित्रिने पर्यटकको संख्या कटौती हुन सक्छ । हाम्रो दुइतिहाई व्यापार भारतकेन्द्रित रहेको सन्दर्भमा भारततर्फको निर्यात सुस्ताउन सक्छ । नेपाल–भारतबीच मुद्राको विनियम दर स्थिर रहेकाले डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन सक्छ । डलर बलियो हुँदा आयात गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवाको लागत वृद्धि भई हाम्रा विकास आयोजनाको लागत एक्कासि उक्लन सक्छ । सुन महँगो हुँदा तस्करीले बढावा पाउन सक्छ । रोजगारी कटौती हुँदा तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने संख्या अझ बढ्दै सक्छ ।
त्यसो त भारतीय आर्थिक मन्दीबाट थोरबहुत लाभ लिन पनि नसकिने होइन । मन्दीका कारण माग घट्दा मूल्य ओरालो लाग्न सक्छ । साविकको वस्तु सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुन सक्छ । बजारमा भारतीय सवारी साधनको मूल्य अलिक कम हुन थाल्नु त्यसैको संकेत हो । सस्तोमा सामान प्राप्त गर्न सक्नु हाम्रा लागि राम्रै कुरा हो ।
भारतीय मन्दीबाट जोगिन हामीले के–कस्तो सजगता अपनाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो लागि सर्वोपरि कुरा हो । मन्दीको प्रभावबाट जोगिन गैरभन्सार अवरोध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ताकि भारतमा हुने निर्यात नघटोस् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋण तथा अनुदान सहायतालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ताकि भारतीय सहयोगको अभावमा हाम्रा आयोजनाहरू नरोकियून् । हामीले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ ताकि स्रोतसाधनको अभाव महसुस गर्नु नपरोस् । उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ताकि तेस्रो मुलुकमा निर्यात बढाउन सकियोस् । अनावश्यक आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ताकि डलरको अभाव बेहोर्नु नपरोस् ।
सयममै आर्थिक मन्दी व्यवस्थापन गर्न नसके यसले आर्थिक अपसादको रूप धारण गर्न सक्ने कुरालाई भारतले समयमै विचार पु-याउनु आवश्यक छ । यसका निमित्त भारतले समयमै रिकभरी प्याकेज पस्कनुपर्छ । यस्तो रिकभरी प्याकेज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, वार्षिक बजेट, मौद्रिक नीति वा वित्तीय नीतिमार्फत पस्कन सक्छ ।