खेमराज निरौला
मंगलबार, आश्विन २८, २०७६
713

 
मानव संसाधनको उत्पादनका लागि सम्बन्धित शैक्षिक संस्था एवं विश्वविद्यालयहरूले व्यावहारिक पाठ्यक्रम तयार पारी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले मात्र मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने कुरा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक आर्थिक अवस्थाले बताइसकेको छ । यसका अतिरिक्त विकास र समृद्धिका लागि देशभित्र विद्यमान रहेका विविध साधनस्रोतको तर्कसंगत प्रयोग एवं प्रवद्र्धन गर्न सकेको खण्डमा मात्र देश विकासमा अघि बढ्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यस्ता विविध स्रोतसाधनमध्ये मानव स्रोत एक महत्वपूर्ण र विशिष्ट साधन हो, जसको उचित प्रयोग र व्यवस्थापनले मात्र अन्य स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी आशातित प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक विकासका लागि मानव संसाधन महत्वपूर्ण भएर पनि यसको उचित प्रयोग र व्यवस्थापनमा देखा परेको समस्याले गर्दा देशले प्रगति गर्न नसकेको यथार्थता हो । देशको उन्नति–प्रगति गर्ने प्रक्रिया तथा प्रवृत्ति मानिसकै हातमा रहेको हुन्छ । निष्क्रिय उपलब्ध प्राकृतिक साधनहरूको परिचालन गर्ने सक्रिय साधन मानव जाति नै हो । यदि देशमा अनुत्पादक जनसंख्या र उत्पादनका साधनहरू न्यूनतम छन् भने जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिँदैन । यसकारण पनि मानव संसाधनको उपलब्ध प्राकृतिक साधन र आर्थिक विकासबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । कुनै पनि देशको मानव संसाधन भनेकै त्यस देशका जनता नै हुन् र मानव संसाधनको अध्ययनका लागि जनसंख्याको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । आधुनिक युगको निर्माण, आधुनिक सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान र प्रविधिको श्रेय मानव जातिलाई नै जान्छ । तर, अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि र अरू कुरा समान रहेमा निर्धनताको दुष्चक्र निर्माणको प्रमुख तŒव बन्न पुग्छ ।

जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन र परिचालन नै वास्तविक विकास हो । प्रत्येक देशको आर्थिक विकासमा त्यस देशको जनसंख्याको गुण, आकार, वृद्धिदर, बनावट तथा पेसासम्बन्धी वितरणद्वारा प्रभाव पारेको हुन्छ । विकासका लागि व्यक्तिलाई उचित शिक्षा, तालिम, खाने लाउने र अन्य अत्यावश्यक सुविधाहरू उपलब्ध गराई दक्ष र योग्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोफेसर हर्षमानले जनसंख्याको दबाबले आर्थिक विकासलाई हतोत्साहित हैन, बरु उत्तेजित गर्छ भनेका छन् । जनसंख्या वृद्धि र आर्थिक विकासको सम्बन्धमा नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने अर्थशास्त्रीहरूमा प्रो विलार्ड र प्रो एच. डब्लु. सिंगर प्रमुख छन् । उनीहरूको विचारमा जनसंख्या वृद्धि वर्तमान समयमा अर्थिक विकासको सबभन्दा ठूलो बाधक हो भनेका छन् ।
त्यस्तै एलन वर्गका अनुसार मानवीय साधनले राष्ट्रिय उत्पादनमा गरेको वृद्धि, भूमिको वृद्धि, एवं कार्य घण्टा तथा भौतिक पुनः उत्पादनयोग्य पुँजीको तुलनामा बढी पाइएको बताएका छन् भने अर्थशास्त्री शुल्जले मानव जीवनमा ठूलो लगानी नगरीकन आधुनिक कृषिको फल तथा आधुनिक उद्योगका पर्याप्तता प्राप्त गर्न साधारणतया असम्भव रहेको विचार राखेका छन् । यसरी हेर्दा स्वस्थ, दक्ष, जाँगरिला र देशलाई माया गर्ने किसिमका मानवीय स्रोत श्रमशक्तिद्घारा देश विकासको गतिमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । जुन देशमा पर्याप्त प्राकृतिक सम्पदाहरू हुँदैनन् तर त्यो देशका जनता दक्ष, कर्मनिष्ठ, जाँगरिला र देशभक्त हुन्छन् भने त्यो देशले चाहेअनुरूपको आथिक विकास गर्न सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा हामी चीन, जापान, कोरिया, अमेरिकालाई लिन सक्छौं ।
हाम्रो मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरूमा राज्य पक्ष तथा निजी क्षेत्रबाट विकास समृद्धिका ठूलाठूला नारा लगाइँदै आएको छ । तर, विकास र अर्थिक समृद्धिमा कस्तो जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने हो र त्यो जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा भने न त कानुन प्रस्ट छ न त राष्ट्रिय नीति नै स्पष्ट छ । खाली समसामयिक र मौसमी धारणा व्यक्त गर्नबाहेक राजनीतिक नेतृत्वले मानव संसाधन तयार पार्ने कुरामा चासो दिएको पाइँदैन । कुनै पनि देशको लक्ष्य भनेको त्यस देशका जनसंख्याको गुणस्तरीय जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउनु रहेको हुन्छ ।
मानिस जब यस धर्तीमा पाइला टेक्छ ऊ खाने मुख र पेट मात्र लिएर आएको हँुदैन । ऊ सँगै एक जोडी हात पनि लिएर आएको हुन्छ अर्थात् मानिस केवल उपभोक्ता मात्र नभएर ऊ उत्पादनको कारक पनि हो । मानिस आफैंले उत्पादन गर्छ, आफंै खान्छ, अन्य व्यक्तिहरूका लागि पनि सोच्छ । कुनै पनि देशको विकास त्यस देशमा भएका उत्पादनशिल नागरिकहरूमा भर पर्छ ।
विकासोन्मुख देशको आर्थिक विकास जनसंख्याको आकार, बनावट र सामाजिक तथा नैतिक विशेषताद्वारा प्रभावित भएको हुन्छ । मानव साधन कुनै पनि देशको आर्थिक र औद्योगिक विकासको सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ । जुन देशमा शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट सक्षम, सबल र कुशल मानवीय साधन उपयुक्त संख्यामा उपलब्ध हुन्छ, त्यस देशमा उत्पादनशील क्रियाहरूको विकास र विस्तार हुन गई आर्थिक विकासको दरमा वृद्धि हुन आउँछ । शिक्षित, दक्ष, तालिम प्राप्त एवं सक्रिय जनशक्तिबाट नै उत्पादकत्व उच्च हुन्छ । यस्तो जनशक्तिलाई नै मानवीय पुँजी भनिन्छ र यस्तो महत्वपूर्ण पुँजी निर्माणमा खास गरी हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकको सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
मानव संसाधन विकासको अवधारणाले सन् १९९० देखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममार्फत् विश्वसामु प्रवेश पाएको मानिन्छ । यस अवधारणाले आर्थिक वृद्धि र आम्दानीको वृद्धिलाई विकासको वास्तविक सूचक मानेन । उत्पादन, उत्पादकत्व, लगानी र व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आम्दानीसमेत मानवीय विकासका सूचक नभएर साधन मात्र मानिए । विकासको उद्देश्य भनेको मानवीय सामथ्र्य वा क्षमताको उपयोग र अभिवृद्धि हो भन्ने मान्यतालाई स्थान दिन थालियो र मानव संसाधनले महत्व पाउन थाल्यो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर आर्थिक विकासको अवधारणालाई सकारेको एउटा उपधारणा जन्मियो । यसले पुँजी र प्रविधिका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, सीपजस्ता श्रमिक पुँजीसमेत आथर््िाक विकासका अपरिहार्य तŒव हुन् भन्ने कुरा अघि सारियो ।
उत्पादन र वितरणको प्रविधिमा थपिएको जटिलता, विविधता र विशिष्टताले गर्दा श्रमिकहरूको स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञता माथि जोड दिनु स्वाभाविक पनि थियो । शिक्षित, विशिष्ट, सीपयुक्त र स्वास्थ्य श्रमिकहरू उत्पादकत्व बढाउन सहयोगी हुन्छन् भन्ने कुरा प्रतिपादन ग¥यो । सन् १९७० को पूर्वाद्र्धमा अगाडि सारिएको आधारभूत आवश्यकता र मानवीय विकास आवधारणाले खास समूहको मात्र नभएर समस्त मानव जातिको आधारभूत आवश्यकताको सवाललाई प्राथमिकता दियो । यसले आर्थिक वृद्धि विकासको माध्यम हुन सक्ने तर उद्देश्य भने हुन नसक्नेतर्फ अघि सारेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, यसले मानिसहरू विकासको ग्राहक मात्र नभएर विकासको मुख्य कर्ता हुन् भन्ने अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि यस अवधारणाले रोजगारी र आय बढाउन, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा राजकीय संलग्नता वृद्धि गर्ने र जनसहभागिता व्यापक तुल्याउने तीनवटा कुरामा जोड दिन थाले । धेरैजसो अल्पविकसित मुलुकहरूले उक्त तीन कुरामध्ये दोस्रोलाई मात्र जोड दिएकाले यस अवधारणाको दिगो प्रयोग हुन सकेन ।
मानवीय विकासका लागि अन्य खाले विकासले औजारको काम गर्न सक्छन्, तर त्यो आफैंमा विकासको अन्तिम उद्देश्य भने हुन सक्दैन । विकासको उद्देश्य भनेको जनतालाई स्वास्थ्य, दीर्घायु र रचनात्मक बनाउनु हो । आर्थिक वृद्धिले मानविय विकासका लागि सहयोग पु¥याउन सक्छ, तर मानवीय विकासका लागि आर्थिक वृद्धि मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन ।
देश विकासका लागि कस्तो स्तरको जनशक्ति आवश्यक पर्छ अथवा देशले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हो, त्यसको योजना बन्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, खनिज, उत्पादन, निर्माण सेवामध्ये कुनलाई प्रथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हो, सोहीअनुसार योजना बनाई तदनुरूपको मानव संसाधनको उत्पादनका लागि सम्बन्धित शैक्षिक संस्था एवं विश्वविद्यालयहरूले व्यावहारिक पाठ्यक्रम तयार पारी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । त्यस्ता विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्तिले देश विकासको भिजनलाई व्यवहारमा उतार्न सकून् । हाम्रो देशको अर्थिक अवस्थाले हामी मानव संसाधनका विकासका हिसाबले कहीं न कहीं चुकिसकेको बताउँछ । त्यसो हुनाले पनि खेर गइरहेको मानव संसाधनलाई दिगो आर्थिक विकासका लागि व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्नु हँुदैन ।