नरसागर श्रेष्ठ
सोमवार, आश्विन २७, २०७६
340

 
धेरै देशले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक लिन लगाउने र त्यो बिजकमा कोड नम्बर हाली चिट्ठा खोल्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने अहिले करिब १ सय ६० देशमध्ये अधिकांशले बिजक वा क्रेडिट तरिका अपनाएको पाइन्छ र यसको सूत्रपात युरोपियन युनियनबाट भएको थियो । नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करले पनि यही प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

एकल दर, निर्यातलाई शून्य दर र कर फिर्ताको उपयुक्त व्यवस्था, गन्तव्य सिद्धान्त र बिजकका आधारमा कर क्रेडिटको व्यवस्था आदि नेपालमा विगत २० वर्षअगाडिदेखि लागू हुँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करले आधुनिक मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) व्यवस्थाको सबै गुण आत्मसात् गरेको पाइन्छ । स्वयं कर निर्धारण, मूल्य अभिवृद्धि करका सरल प्रक्रियाहरू र सूचना–प्रविधिको यथोचित व्यवस्थाले नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था एउटा उत्कृष्ट कर व्यवस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने अहिले करिब १ सय ६० देशमध्ये अधिकांशले बिजक वा क्रेडिट तरिका अपनाएको पाइन्छ र यसको सूत्रपात युरोपियन युनियनबाट भएको थियो । नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करले पनि यही प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । त्यसकारण व्यापारिक कारोबारमा जारी गर्ने बिजकले सरकारलाई यो करको प्रशासन गर्न र करदातालाई कर सहभागिता जनाउन मद्दत गर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा उत्पादन र वितरणमा मूल्य अभिवृद्धिको चरणमा खुद्रा विक्रेताबाट अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा बिजक जारी नहुने परम्परा विश्वमै बढी मात्रामा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि नगदमा वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्ने परम्पराले बिजक जारी नगर्ने कार्यलाई अरू बल मिल्न गएको छ । हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएको देशमा त वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा बिजक जारी नगर्ने परम्पराले विकराल रूप लिएको पाइन्छ । अन्तिम उपभोक्ताका रूपमा रहेका उपभोक्ताहरूलाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक माग्न उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले विभिन्न देशले विभिन्न समयमा विभिन्न उपाय अपनाएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि इटालीले ठूला–ठूला रेस्टुराँहरूमा प्रहरी बाहिर तैनाथ गरेर रेस्टुराँमा खाना खाएर निस्केका ग्राहकहरूलाई भित्र पठाएर बिजक माग्न लगाउने गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले क्यास रजिस्टरको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैगरी अर्जेन्टिनाले कुनै बेला दोस्रो पटक बिजक जारी नगर्ने करदातालाई नगद जरिवानाका साथ जेल सजाय पनि गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । टर्कीले त श्रमिकहरूलाई उपभोग्य सामान खरिद गर्दा लिएको बिजक आयकर विवरण पेस गर्दा पेस गरेमा खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ ।
धेरै देशले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक लिन लगाउने र त्यो बिजकमा कोड नम्बर हाली चिट्ठा खोल्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ र यस्तो चिट्ठामा नगद पुरस्कार, छुट्टी मनाउने टुर प्याकेज, मोटरसाइकल, गाडी, फ्रिज, वासिङ मेसिनजस्ता लामो समयसम्म खप्ने सामानहरू राख्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रणालीको उद्देश्य भनेको ग्राहकहरूलाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक लिन लगाउनु र कारोबारलाई अभिलेखित गरी कर छली रोक्नु हो । अहिले विकास भएको सूचना प्रविधिले यो तरिका धेरै सजिलो र सस्तोमा चलाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी चिट्ठाका लागि प्राप्त बिजकहरूलाई कर कार्यालयहरूले करदाताको कर सहभागिताको जाँच गर्नका लागि उपयोग गर्छ । करदाताको खरिद–बिक्री भिडान गर्नका लागि पनि उपयोग गरिन्छ । नेपालमा पनि यसैगरी प्रोत्साहन गर्न सकिने देखिन्छ ।
बेलायतबाट प्रकाशित हुने पत्रिका ‘इकोनोमिस्ट’ ले हालसालै प्रकाशित गरेको एक समाचारअनुसार यो व्यवस्था सन् १९५१ मा ताइवानबाट सुरु गरिएको हो र अहिले अरू देशहरूले पनि यो व्यवस्था लागू गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ । युरोपियन युनियनका देशहरूमा इटाली बाहेक अरू देशहरूले सन् २०१४-१५ मूल्य अभिवृद्धि कर असुलीमा भएको न्यूनतालाई पूरा गर्न यो व्यवस्था अपनाउन खोजेका छन् । स्लोभाकियाले सन् २०१३ देखि नै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ । ब्राजिलको साउपाउले राज्यले त बिजकलाई चिट्ठामा राख्ने मात्र होइन कि ३० प्रतिशत कर छुटसमेत दिएको छ । चीन, चेक गणतन्त्र, लिथुआनिया, रुमानिया आदि देशहरूले पनि यो व्यवस्था लागू गर्न खोजेका छन् । माथि उल्लिखित इकोनोमिस्ट पत्रिकाका अनुसार स्लोभाकियामा यो व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन गराइएको र यो कार्यक्रमले १ करोड १० लाख अमेरिकी डलरबराबरको बढी राजस्व परिचालन गर्न सहयोग पुगेको कुरा अध्ययनले देखाएको थियो ।
प्रत्यक्ष करको तुलनामा सैद्धान्तिक रूपमा अप्रत्यक्ष करमा करदाताले आफूले तिरेको करका बारेमा चासो राख्दैन भन्ने मान्यतालाई यो व्यवस्थाले चुनौती दिन्छ किनभने यसले नागरिकमा करसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यो व्यवस्थाले गर्दा कर छली गर्नेहरूलाई सार्वजनिक रूपमै खबरदारी गर्न सहयोग गर्छ । यो व्यवस्थाले सरकारको करको दर नबढाई करको आधार विस्तार गर्ने कार्यलाई सहयोग गर्छ । यसले हालको कर छलीलाई कम गरी मूल्य अभिवृद्धि करको कुल राजस्वमा योगदान बढाउन पनि सहयोग गर्छ ।
नेपालमा २०५३ सालदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि यो व्यवस्था आ.व. ०६१-६२ सम्म लागू गरिएको थियो । यसलाई नेपालमा जागरुक उपभोक्ता कार्यक्रम भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६३-६४ सम्म निरन्तरता दिइएको भनी आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रकाशित आ.व. ०६३-६४ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स र अन्य वस्तुगत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा यो चिट्ठा खोली त्यसको नतिजा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गरी एउटा पारदर्शी ढंगले यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो । यो चिट्ठाका लागि प्राप्त सबै बिजक सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा पठाई छानबिन र अनुसन्धान गराउने कार्य हुन्थ्यो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासनमा बिजकको भूमिकालाई ध्यानमा राखी हाल आन्तरिक राजस्व विभागबाट बिजक जारी गराउन भएका प्रयासहरूका साथै यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरी यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन भएमा करदाताहरूमा सामान खरिद गर्दा बिजक माग्ने बानीको विकास हुन्छ । समय–समयमा यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको अध्ययन गराउनु पनि पर्छ । यस्ता प्रोत्साहनजन्य कार्यक्रमले दीर्घकालमा खुद्रा व्यवसायीहरूलाई बिजक जारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करको परिचालन तथा यसको औचित्य नै खतरामा पर्न लागेको हालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि उपभोक्ता जागरण तथा व्यापारी–व्यवसायीको हितका लागि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राजस्व परिचालन गर्न सरकारले सधैं डन्डा मात्र चलाउने होइन, आमव्यापारी, व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई सचेत बनाउँदै नियम तथा कानुनको परिधिभित्र बाँध्ने परम्परा बसाउनु आवश्यक छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवानिवृत्त पूर्वनिर्देशक हुन् ।)


सातामा धेरै पढिएको