भगवान खनाल
बिहिवार, आश्विन १६, २०७६
347

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नै केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनले लक्षित गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको सुधारको लागि कदम चाल्नुपर्छ ।

संसारभर विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूको अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादनको परीक्षण स्वतन्त्र रूपमा विशुद्ध प्राज्ञिक, बौद्धिक तथा विज्ञताको आधारमा गरिन्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयले प्रवाह गरेका विशुद्ध शैक्षिकलगायत ती संस्थाको आर्थिक, भौतिक पक्षहरू तथा सुशासनका पक्षहरूको समेत स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालमा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्छ भने विद्यालयहरूको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्छ । नेपालमा वि.सं २०६६ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (एजुकेशन रिभ्यु अफिस, इराओ) को स्थापना भएको हो । नेपाली भाषामा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र छ भने त्यसलाई अंग्रेजी भाषामा एजुकेशन रिभ्यु अफिस भन्दा एक सरकारी निकायको नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राखिएको नामले यकिन र एउटै अर्थ नदिँदा चाहिँ एउटै अर्थ आउने गरी पुनरावलोकन गर्ने कि ?
केन्द्रले विद्यालय तहको राष्ट्रिय शैक्षिक उपलब्धि र विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्छ । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ दायित्व बोकेको केन्द्रले शिक्षासम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रचलित ऐन, नियमबमोजिम कार्यान्वयन भए नभएकासम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुधारका लागि पनि काम गर्छ । यसै क्रममा केन्द्रबाट सिकाइ उपलब्धिको आवधिक परीक्षण साथै विद्यालय तथा निकायहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको कार्य विवरण तथा जिम्मेवारीका आधारमा उक्त निकायहरूको कार्यसम्पादनस्तरलाई दक्ष एवम् सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलगायतको सहभागितामा केन्द्रद्वारा तयार पारिएका विविध सूचकहरूका आधारमा परीक्षण गरी कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने गरिन्छ, विविध सूचकहरूका आधारमा परीक्षण गरी कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने गरिन्छ । कार्यसम्पादन परीक्षणमा सम्बन्धित निकाय वा विद्यालयमा स्थलगत भ्रमण गरी अभिलेखहरूको अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी त्यहाँको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाइन्छ । यस क्रममा राम्रो अवस्था देखिएमा त्यसको कारक पहिचान गर्ने र कमजोर अवस्था देखिएमा पनि त्यसका कारणको खोजी गरी सम्बन्धितलाई जानकारी गराइन्छ । केन्द्रबाट खटिएका कार्य सम्पादन परीक्षक, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबाट साधनमा उल्लेख भएबमोजिमका सूचकहरू प्राप्त भए–नभएको यकिन गर्दै परीक्षण गरिन्छ । यसैले कार्य सम्पादन परीक्षकले एकल रूपमा विद्यालयलाई मूल्यांकन गर्न पाउँदैन । पारदर्शी रूपमा काम हुन्छ भने दुई–तीन दिनको कार्यपछि विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षणको नतिजा उतिखेरै विद्यालयले पाउँछ । विद्यालयले लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन समग्र अवस्थाका बारेमा नतिजा पाउने हुनाले सुधारको थालनीको लागि कार्यक्रम, योजना, परियोजना, सोच बनाउनका लागि वास्तवमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनले निकै सहयोग गर्छ । यसबाट सम्बन्धित निकाय वा विद्यालयले कार्यसम्पादन गर्दा प्रदर्शन गरेका राम्रा पक्षको उजागर भई त्यसलाई निरन्तरता दिन र सुधार्नुपर्ने पक्षको पहिचान समेत गरिन्छ । यसले सरोकारवालाई फाइदा पु-याइरहेको भेटिन्छ । परीक्षण साधनमा केही पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी रहेकाले त्यसमा केन्द्रले समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०६८-६९ मा ३०, आव ०६९-७० मा ४८, आव ०७०-७१ मा ४२, आव ०७१-७२ मा ३३, आव ०७२-७३ मा २६, आव ०७३-७४ मा ४ सय १३, आव ०७४-७५ मा १ हजार ९ सय ९९ र आव ०७५-७६ मा १ हजार वटा सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयहरू गरी हालसम्म ३ हजार ५ सय ९१ वटाको कार्यसम्पादन परीक्षण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी चालू आवमा मोरङ, सर्लाही, सोलुखुम्बु, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत, कालिकोट र कैलालीका १ सय १ स्थानीय तहका ९ सय ४१ सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण हुने भएको छ । उता केन्द्रले विगतका स्रोत केन्द्र १ सय ५, जिल्ला शिक्षा कार्यालय ५३, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशानालय ३, केन्द्रीय निकाय ३ र एउटा शैक्षिक तालिम केन्द्रको पनि कार्यसम्पादन परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । यस्तै सन् २०१९ मै केन्द्रले पूर्वप्राथमिक तहका विद्यार्थीको पनि उपलब्धि परीक्षण गरेको छ । साथै, चालू आवमा केन्द्रले आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ३ का विद्यार्थीको साक्षरता र अंकन सीपको पनि गुणस्तर परीक्षण गर्दैछ । केन्द्रले सामयिक रूपमा कामको दायरा फराकिलो गर्दै लगेको बुझिन्छ ।
विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिको स्वतन्त्र परीक्षण गरी शैक्षिक गुणस्तर र जवाफदेहिता अभिबृद्धि गर्नु हो केन्द्रको ध्येय हो, तर त्यो कार्य साँच्चै भइरहेको छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्ने बेला भएको छ । किनकि विगतको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना र हालको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समेत शैक्षिक परीक्षणको प्रावधान राखिएकाले शिक्षाको लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन प्रणालीबाट शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर, समता, न्यायिकता प्राप्त हुनुपर्छ । शिक्षाको पहुँच, समता र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि समग्र शैक्षिक संरचना र कार्यप्रणालीको परीक्षण गरिन्छ । केन्द्रबाट मुख्यतया विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिको आवधिक परीक्षण साथै विद्यालय तथा निकायहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्छ । केन्द्र सम्पादित कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रभाव के हो ? केमा परेको छ ? खोजी गरिनुपर्छ किनकि एक दशकसम्मको लगानीको प्रभाव आँकलन हुनुपर्छ । त्यसअनुसारको सुधार विद्यालयमा हुन सकेको छ कि छैन ? केन्द्रले काम त फत्ते गरेको छ तर विद्यालयका समस्याहरूलाई पुनरावृत्ति हुन नदिन सरकारको कुन निकायले भूमिका खेलेको छ ? वास्तवमै कार्यसम्पादन परीक्षण विश्लेषणले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुगेको छ ? स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा विद्यालय शिक्षा परेकोले उसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि केन्द्रले सालबसाली अनुसन्धान गरेर निकालेका निष्कर्षहरूलाई लागू गर्दै जानुपर्छ । होइन भने हरेक साल एक थान अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार हुन्छ, रूपमा काम गरेजस्तो देखिए पनि सारमा परिवर्तन नआउने हो, त्यो कार्यको तुक रहन्न । जस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा दिवस (अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस) मा शिक्षक र विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्दा केन्द्रले अपनाएको कार्यसम्पादन परीक्षण साधनका सूचकलाई इनकर्पाेरेट गर्नुपर्छ । अब विगतमा जस्तो पहुँच, राजनीतिक आस्थाका भरमा भन्दा केही सूचकहरू पार गरेपछि मात्र पुरस्कृत गरिने प्रथाको विकास गर्न खोजिएको देखियो । यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नै केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनले लक्षित गरेअनुसार विद्यालय शिक्षाको सुधारको लागि कदम चाल्नुपर्छ । हामीलाई चाहिएको पनि सुधार र परिर्वतन हो, त्यसको पहलकद्मी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जसले लिँदा पनि हुन्छ । विद्यालयलाई ज्ञानको थलोका रूपमा रूपान्तरण गरी व्यक्तिलाई जीवनोपयोगी ज्ञान, सीप आर्जन गर्ने बनाउन सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विद्यालयले गर्न त धेरै गतिविधि र कार्यहरू गरे पनि त्यसको अभिलेखीकरण राम्रोसँग नराख्दा सूचकानुसारको मापनमा आउनुपर्ने अंक पनि आउँदैन । त्यसैले विद्यालय सम्पादन गरेका आर्थिक, शैक्षिक, भौतिक, मानव स्रोत, तालिम, अध्ययन, भ्रमण, अवसर, सिकाइको आदानप्रदान, अतिरिक्त र सहकार्यकलापहरूको अभिलेख सुरक्षित राख्ने, आवश्यक पर्दा त्यसलाई प्रमाणका रूपमा देखाउन सक्नु पर्छ । खासगरी विद्यालयमा माथिल्लो योग्यता पुगेको शिक्षक भए पनि तल्लो योग्यताका शिक्षकले नेतृत्व सम्मालेको पाइन्छ । यो रोग रोल्पामा मात्रै होइन, उपत्यकाका ललितपुर र काठमाडौंमै छ । यस्तै शिक्षकको वृत्ति विकास, अध्ययन र अनुसन्धानको पक्षमा कमजोरी देखिन्छ । कार्यगत अनुसन्धान गर्न शिक्षकको तालिममा राज्यले लगानी गरे पनि विद्यालयका दराज वा अर्काइभमा शिक्षकले गरेका कार्यमुलक अनुसन्धान विरलै देखिन्छ । विद्यालयमा लगानीका पक्षहरू जस्तै चौघेरा, शौचालय, पानी, पुस्तकालय, इपुस्तकालय, सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग पनि अपेक्षित किसिमको छैन । अरू त अरू दैनिक पाठयोजनाबिना शिक्षण गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना नबनाउने पनि देखियो । कार्य सम्पादन परीक्षण नतिजाका आधारमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई पुरस्कृत नै गरेको पाइयो । यसैले कार्यसम्पादन परीक्षणका नतिजालाई उतिखेरै दण्ड र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि एउटा प्रामाणिक आधार मानिएको पाइयो ।