पदम भण्डारी
बिहिवार, आश्विन १६, २०७६
475

 
कृषिका लागि स्वतन्त्र बजार दृष्टिकोण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारहरूमा आधारित रहेर नीति, नियम, कानुन र सरकारी हस्तक्षेपका सिद्धान्तहरू तय गर्नुपर्छ ।

विकसित मुलुकमा ५ प्रतिशत कृषकले ९५ प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी कृषि वस्तुको उत्पादन गर्छन् । कृषिको क्षेत्रमा भएको यो परिवर्तन सरकारले केन्द्रीय योजना बनाउने र अनुदान बाँड्ने दर्शनहरूमा मात्र आधारित छैन । कृषि विकासका लागि स्वतन्त्र बजार दृष्टिकोण मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा कृषिमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बहसको विषय बनेको छ । केही नीति निर्माता एवं योजनाकारहरूले सरकारले साना किसानलाई अनुदान दिएर कृषिमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् भने केही नीति निर्माता एवं योजनाकारहरूले स्वतन्त्र बजारको विकास गर्नुपर्छ र सरकारले सीमित हस्तक्षेपको नीति लिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् ।
परम्परागत खेती र वस्तु विनिमयजस्ता कार्यक्रमहरूमा मात्र सीमित नरही कर दाताहरूको चासो, उपभोक्ता मूल्यद्वारा निर्देशित, खाद्य सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यावरण नीति र सम्पत्ति अधिकार, स्वतन्त्र बजार, अनुसन्धान र अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा लागू हुने नियमहरू समावेश गरी कृषि नीति ल्याउनु जरुरी छ । अनुदान बाँड्नका लागि केन्द्रमा बसेर योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउने भन्दा स्वतन्त्र बजारको दृष्टिकोण अनुरूप बजारले विकल्पहरू दिन्छ र सोअनुरूप कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र देशको अर्थव्यवस्थालाई कृषिको योगदान बढाउन स्वतन्त्र बजार नीति अनुरुप समाधान खोज्न जरुरी छ । कृषिक्षेत्रमा स्वतन्त्र बजार नीति अवलम्बन गर्नका लागि तल उल्लिखित कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ :

बजारको मागअनुरूपको कृषि कर्म
किसानहरूले लिने निर्णयहरू सरकारले बाँड्ने अनुदानमा आधारित भयो भने त्यसले बजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्दैन । सरकारले केन्द्रमा बसेर बनाउने नीतिहरू जस्तै सहुलियत दरमा ऋण, आपत्कालीन सहयोग, मूल्यग्यारेन्टी, आपूर्ति प्रतिबन्ध, आयातमा अवरोध, जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना, बिमा आदिमा मात्र भर गरेर कृषि कर्म गर्ने कि कृषिवस्तुको उत्पादन गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने यी सेवा–सुविधाहरूमा मात्र सीमित नरही बजार वा उपभोक्ताको मागअनुरूप कस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । किसानहरूले के उत्पादन गर्ने वा के बिक्री गर्ने भन्ने कुराको जवाफ बजारले दिने हो अर्थात् बजारमा जुन वस्तुको माग छ त्यसले निर्धारण गर्ने हो, सरकारले सुविधा र अनुदानको लोभ देखाएर दिने होइन ।
सरकारले किसानहरूलाई मुनाफा भएन भनेर बजारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । बरु बिचौलियाहरूले बजारभाउ बिगारेका छन् कि भनेर हेर्नुपर्छ । किसानहरूले लाभदायक व्यवसाय हो वा होइन भनेर सुनिश्चित भएपछि मात्र यो व्यवसायमा लाग्नुपर्छ । कृषि पेसामा जोखिमहरू के छन्, आफ्नो योग्यता र क्षमता के छ, लाभ के छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर मात्र कृषि पेसा अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदान वितरण गर्नुभन्दा यी विषयहरूमा सक्षम बनाउनु जरुरी छ ।
जब कृषिलाई अनुदानमुखी बनाइन्छ तब खेती एवं कृषि उद्योगहरूलाई फस्टाउनबाट रोक्छ । अनुदानले कृषि पेसा माया, दया र ममताबाट मात्र चल्न सक्छ भन्ने सन्देश जान्छ । सरकारले विश्व व्यापार संगठनका नियमहरूको पालना गरेर संरक्षणवादी योजनाहरू सिर्जना त गर्न सक्छ, तर त्यसबाट तुलनात्मक लाभ हुन भने जरुरी छ । कृषकहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक पेसामा आउन उत्प्रेरित गर्ने कि अनुदानमुखी एवं संरक्षणवादी नीति लिएर प्रतिस्पर्धामा सीमित गरेर स्वतन्त्र व्यापारमा अप्ठेरो परिस्थिति सृजना गर्ने भन्ने महŒवपूर्ण कुरा हो ।

उपभोक्तामुखी दृष्टिकोण
खानेकुरा स्वच्छ, पोषणयुक्त र सस्तो हुनुपर्छ । प्रायः नीति निर्माण गर्दा उपभोक्ताहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । खानेकुरा महँगो भयो भने कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई खाद्य असुरक्षा हुन्छ । उनीहरूको आम्दानीको ठूलो अंश खाद्यान्नमा लगाउनुपर्ने अवस्था भयो भने गरिबीको अवस्था बढ्दै जान्छ । उदाहरणका लागि विगत ३५ वर्षदेखि सरकारले कर्णालीमा खाद्यान्नमा अनुदान दिएर हवाईजहाज र हेलिकप्टरमा चामल ओसारिरहेको छ । यो अनुदान एकातिर पर्याप्त छैन भने अर्कातिर परनिर्भरता बढेको छ । यदि यो समस्यालाई स्वतन्त्र बजारको दृष्टिकोणले चल्न दिने हो भने सरकारले ओसारिरहनु पर्दैनथ्यो ।
कुन र कस्तो खानेकुरा खाने भन्ने निर्णयहरू जटिल छन् र धेरै कारकमा आधारित छन् । धेरैजसो खानेकुरा पोषण तŒव, मूल्य, स्वादजस्ता व्यक्तिगत प्राथमिकतामा आधारित हुन्छन् । खाद्यान्न नीति बनाउँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षमा हुनुपर्छ ।

भूमिमा कृषकको अधिकार
किसानहरूका लागि सबैभन्दा राम्रो र सुरक्षित सम्पत्ति भनेको खेतबारी हो । त्यसैले ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने गरिन्छ । भूमिमा कृषको स्वामित्वले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन र कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन गर्छ । जमिन भाडामा लिएर पनि खेती गर्न त सकिन्छ तर किसानहरूका लागि भाडाको जमिनभन्दा अचल सम्पत्ति (भूमि र पूर्वाधार संरचना) महŒवपूर्ण हुन्छ । किनकि प्रायः किसानहरूले भाडामा जमिन लिँदा अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्छ । स्पष्ट रूपमा परिभाषित सम्पत्तिको अधिकारले कृषिका धेरै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र समाधानहरू निकाल्न मद्दत गर्छ ।

कृषिमैत्री नीति–नियमहरू
विद्यमान नीति–नियमहरूका कारण कृषि पेसामा संग्लग्न व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन नहुने, कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायिकतामा समस्या सिर्जना हुने स्थिति रहनु हुँदैन । समस्या समाधानका लागि आवश्यक परिमार्जन तथा नयाँ नियमहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति बनाए पनि कतिपय असफल हुन सक्छन्, त्यसका लागि नियमित नियमन र औचित्य हेरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा सरकारी हस्तक्षेपको औचित्य हुन सक्छ ।
कुनै बालीमा सरकारले बिमामा अनुदानको व्यवस्था गरेका कारणले मात्र बाली लगायो भने त्यसले उक्त बालीका लागि जोखिम त न्यूनीकरण गर्ला तर त्यसले गलत रूपमा भूमिको प्रयोग एवं पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । किसानहरूलाई भूमिको उपयोग गर्न नियन्त्रण गर्नुभन्दा बाली बिमामा गरिएको अनुदानमा रोक लगाउनु उचित हुन्छ । बाली बिमामा अनुदान भएकै कारणले मात्र किसानहरूले भूमिको उपयोग गर्ने र भूमि उपयोगमा प्रतिबन्धहरू लगाउनुको साटो विकृत अनुदानको व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
कृषिक्षेत्रमा धेरै नीति–नियमहरू बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यसले खाद्य आपूर्ति प्रणाली एवं अन्य व्यवसायहरूलाई बाधा पु-याउन सक्छ । फार्मविशेष नियमहरू सामान्यतया स्वास्थ्य र सुरक्षासँग मात्र सीमित हुनुपर्छ । अनावश्यक नक्कल वा पुराना नियमहरू हटाउनुपर्छ । एउटा नियमले सबै कुरालाई निर्देशित गर्दैन । कृषिक्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले अधिक प्रभाव र जिम्मेवारीको साथ भूमिका खेल्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रलई थप विकृत हुन नदिन प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारले नियमनको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
नीति–नियमहरू एउटा उद्योगको संकीर्ण चासोहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुनु हुँदैन । यो दृष्टिकोण प्रायः उपभोक्ता, अन्य उद्योग तथा अर्थव्यवस्थामा टेवा पु-याउने उद्देश्यले प्रेरित हुनुपर्छ । कृषिमा स्वतन्त्र व्यापारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ घरेलु व्यापारका बाधाहरू हटाउने एवं उत्पादकहरूलाई विदेशी कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने, जसले गर्दा स्वदेशी बजारमा विदेशी सामानहरू प्रवेश गर्न आफसेआफ अवरोध पैदा हुनेछ ।
सबैलाई कृषि नीतिले प्रभावित गरेको छ, किनभने सबैले खाना खानुपर्छ । जब कृषिसम्बन्धी नीति–नियमहरूमा छलफल र बहस हुन्छ तब खेतीको चासोको विषयमा चर्चा हुन्छ र किसानहरूलाई निरीह वस्तुका रूपमा प्रचार गरिन्छ । यदि उपभोक्ताहरूको चासोका विषयहरूमा चर्चा हुन्छ भने किसानहरू पनि व्यवसायका महŒवपूर्ण हिस्सा हुन् भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ ।
कृषि नीतिहरूमा खुल्ला र पारदर्शी ढंगमा बहस गर्नुपर्छ । कृषि नीतिमा सुधार ल्याउन राजनीतिक विचारधाराको माध्यमले नीति, नियम–कानुन निर्माण गर्ने हो भने सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु हुन्छ ।

अनुसन्धान र नयाँ आविष्कार
कृषिमा जैविक प्रविधिमा नयाँ नयाँ खोज एवं आविष्कारहरू भएका छन्, जसले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, खाद्यको विविध खपत र पोषण सुधारमा मद्दत गरेको छ । तथापि अनावश्यक प्रचार र विभिन्न अभियानहरूले अवरोध सिर्जना गरेका छन्, जसले नयाँ खोज, अनुसन्धान एवं आविष्कारलाई कमजोर पारेको छ ।
नयाँ खोज, अनुसन्धान एवं आविष्कारहरू पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ जसले व्यवसाय गर्न उत्साहित गरोस् । अनुदानबाट गरिएको खोज, अनुसन्धान एवं आविष्कार व्यवसायिक हुँदैन । त्यो अनुसन्धान केवल केन्द्रमा सीमित हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धानलाई व्यवसायसँग जोड्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

अगाडिको बाटो
कृषिका लागि स्वतन्त्र बजार दृष्टिकोण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारहरूमा आधारित रहेर नीति, नियम, कानुन र सरकारी हस्तक्षेपका सिद्धान्तहरू तय गर्नुपर्छ । यदि यी विस्तृत आधारभूत सिद्धान्तहरू लागू भएमा कृषि पेसालाई स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी पेसाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ र अत्यधिक सरकारी नियन्त्रणभन्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको क्षेत्रबाट परिवर्तन गर्न मद्दत पुग्छ ।
(लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका एड्जङ्ट प्रोफेसर तथा नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रमका सिनियर म्यानेजर हुन् । प्रस्तुत लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।)