कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन १५, २०७६
559

 

देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अधिकांश आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोक्नुअघि त्यसको बहुपक्षीय अध्ययन–विश्लेषण गरिनुपर्छ । हचुवाका भरमा तोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सबै उस्तै नहुन सक्छन् । भन्ने बेलामा राष्ट्रिय गौरवका भन्ने अनि कार्यान्वयन पक्ष सा-है फितलो हुने हो भने नामको अगाडि किन राष्ट्रिय गौरवका भनि विशेषण झुन्ड्याउने ?

कुतीदेखि नुनको भारी न बिसाई ल्याएँ आमा भन्ने छोरालाई खुट्टी देख्दै चाल पाएँ भन्ने आमाको जवाफजस्तै दोहोरो अंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पु-याउँछौ भन्ने सरकारको गर्जनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले बूढी औंला देखाइदिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कछुवा गति हुनमा कारण के हुन्छ त ? एउटै कारण छैन, विभिन्न आयोजनामा भिन्नाभिन्नै कारणले सुस्त गतिमा छन् । यसबारे स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेत असन्तुष्ट भएर आफ्ना मन्त्री र सचिवहरूलाई सचेत गराउने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइमा ठेकेदार मात्र दोषी छैन, आपसी समन्वय नगर्ने, फाइल थन्क्याएर राख्ने मन्त्रालयहरूसमेत जिम्मेवार छन् । मन्त्रीहरू र सचिवहरूले यसलाई त्यति गम्भीरताले लिन्छन्, भविष्यले बताउला अब चर्चा गरौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने भनी तोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ । गत वर्षकै विनियोजित रकमबारे विश्लेषण गर्ने हो भने पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाहेक धेरैमा विनियोजित बजेटभन्दा धेरै कम खर्च भएको छ ।
काठमाडौं तराई फास्टट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता विकासमा सकारात्मक योगदान पु-याउन सक्ने आयोजनाहरू अझै सा-है सुस्त गतिमा रहेका छन् । देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अधिकांश आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । माथि नै उल्लेख गरिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको काम १२ वर्षमा ८ प्रतिशत मात्र भएको छ । तर, अब नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिनुका साथै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको सन्दर्भमा अबको निर्धारित साढे तीन वर्षमा सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२ सय मेगावाट) लाई २०६८ सालमै अघि बढाउने पहल गरे पनि अहिलेसम्म मोडालिटीसमेत तयार भएको छैन । कसलाई बनाउन दिने भन्ने कुरामा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको स्वार्थ रहेकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन, स्थानीय जनता यसमा सक्रियता लिइयोस् भनेर ताकिता गरिरहेका छन् ।
रेल, मनोरेल र मेट्रोरेल आयोजना आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मै थालिएको, आयोजना सुरु भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि कहिले सम्पन्न हुने र कति खर्च लाग्ने अझै टुंगो लागेको छैन । त्यस्तै पश्चिम सेतीलाई ०६८-६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो । तर, ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजनाको अहिलेसम्म मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन ।
कतिपय आयोजनाले सरकारी निष्क्रियताका कारण, कतिपय आयोजनाले आपसी समन्वयको अभावका कारण गति लिन सकेका छैनन् । कसरी बनाउने, कसले बनाउने, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता अलमलका कारण पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन न सकेको हो । बूढीगण्डकीकै उदाहरण दिऊँ, त्यति ठूलो र बहुआयामिक लाभ दिने योजनालाई सरकार फेरिएपिच्छे बनाउने कुरा फेरिन्छ । कुनै बेला नेपाल आफैँ बनाउने भनेर नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने डिजेल र पेट्रोलबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले जम्मा गरिएको त्यो रकम सरकारी खातामा जम्मा हँुदै गएको छ । एकपल्ट चीनको कम्पनी गेजुवाले बनाउने भनेर निर्णय गरियो । पछि त्यो पनि थन्कियो । ठूला योजना कमाउको भाँडोे बनाउन सकिन्छ कि भनेर पनि अलमलमा राखिन्छ ।
मेलम्ची उहिल्यै सकिनुपर्ने आयोजना हो, तर इटालियन कम्पनीसँग उच्च पदाधिकारीसँगको लेनदेन नमिल्दा इटालियन कम्पनीले छोडेर गयो भनिन्छ । यसको सबुद प्रमाण पाइने कुरा भएन ।
प्रधानमन्त्री पनि यस्ता आयोजनाको गति सुस्त भएकोमा चिन्तित देखिनुहुन्छ, तर चिन्ता जाहेर गर्दैमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्था देखेर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कालोसूचीमा मात्रै नराखी क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रियामा लाग्न भौतिक योजनामन्त्रीलाई निर्देशन दिनु भएको छ । यसका अतिरिक्त त्यस्ता ठेकेदारलाई भविष्यमा अरू आयोजनासमेत नदिन भन्नुभएको छ, तर ढिला भएका आयोजना सबै नै ठेक्कामा लागिसकेका होइनन् । निजगढ विमान स्थल, तराई जोड्ने फास्टट्र्याकमा अहिलेसम्म ठेक्का लागेकै छैन, ती आयोजना सरकारी सुस्तता र अनिर्णयको बन्दी भएका कारणले नबनेका हुन् । विभिन्न जिल्लामा २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका भनी अगाडि सारिएको छ, ती आयोजना पूरा गर्न सके समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा ठूलै मद्दत पुग्छ ।
तर, काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ जस्तो छ हाम्रो अपेक्षा ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोक्नुअघि त्यसको बहुपक्षीय अध्ययन–विश्लेषण गरिनुपर्छ । हचुवाका भरमा तोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सबै उस्तै नहुन सक्छन् । भन्ने बेलामा राष्ट्रिय गौरवका भन्ने अनि कार्यान्वयन पक्ष सा-है फितलो हुने हो भने नामको अगाडि किन राष्ट्रिय गौरवका भनि विशेषण झुन्ड्याउने ?
व्यावहारिकताको गहन अध्ययनबिना लहडमा राष्ट्रिय गौरव भन्दागौरव शब्दकै अवमूल्यन भएको छ । किन यस्ता आयोजना समयमा पूरा भएनन् त भन्दा प्रश्न उठ्छ– समयमा काम पूरा नगर्ने कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्ने चासो नदेखाएर हो कि ? कतिपय निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरूको प्रभाव सत्ताको माथिल्लो तहसम्मै रहेकाले त्यस्ता कम्पनीले काम गरे पनि नगरे पनि हुने । अनि संरचनागत भ्रष्टाचारको कारण पनि समयमा काम सम्पन्न नभएको हो कि ? कतिपय योजनाले समयमा बजेट नपाउँदा पनि काममा ढिलाइ भएको हुन सक्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा विनियोजित बजेट नपुगेर काम रोकियो भन्ने जानकारी छैन ।
हामीकहाँ असारे विकास भन्ने चलन छ, सबैतिरबाट च्याप्दै ल्याएपछि काम थाल्ने, अन्तिम अवस्थामा थालेकाले पूरा गर्न नसकिने भएर ढिलो भएको पनि हुन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा कतिपय सरकारी निकायसहित ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ । राज्यसंयन्त्रलाई दरिलो बनाएर विकास–निर्माणलाई गति दिनुपर्नेमा आफ्नो मातहत ल्याउने प्रधानमन्त्रीको लालसाले उहाँको नियतमाथि समेत शंका गरिन थालेको छ । राज्यसंयन्त्रहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने, तिनमाथि सूक्ष्म दृष्टि राखी अनुगमन गर्नुको साटो सबै काम म गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले उहाँमाथि दोष थुप्रन सक्छ । उहाँमातहत यति धेरै निकाय छन् जसको बैठकमा समेत उहाँ जान सक्नुहुन्न ।
दुईतिहाइको सरकार छ, उसले कुनै पनि त्यस्ता सिर्जनामूलक आयोजना, जसले राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान दिन सक्छ भन्ने लागेमा कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिलता छैन ।
चाहिन्छ राजनीतिक इच्छाशक्ति, कार्यान्वयनमा दृढता र राम्रो सट्टा हाम्रो भन्ने प्रवृत्तिको त्याग । यदि सरकारले कसले के गर्छ र भन्ने मनोवृत्ति लिएर काम गर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका त कुरा छाडौँ, स्थानीय महत्वका योजनासमेत समयमा पूरा हुँदैन । योजना समयमा पूरा नहुनु भनेको अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावमा उल्टो असर काम गर्दा समस्या आउँछ, तर समस्यालाई सरलीकृत गर्दै निष्पक्ष व्यवहारका आधारमा आयोजना अगाडि बढाउन खोजे पक्कै सकिन्छ, तर नियत सफा राख्नु भने आवश्यक छ ।

पुरु रिसाल