ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
सोमवार, आश्विन १३, २०७६
428

सरकारको बजार अनुगमन नाममात्रको हुँदा नागरिक महँगीको मारमा पर्नुपरेको छ भने बजारमा बिचौलिया र कालाबजारीहरूको कब्जा पनि उस्तै बढेको छ ।चार्डपर्वमा नागरिकको भीड बजारमा हुनु सामान्य नै हो । नागरिकको भीडसँगै सल्बलाउने गर्छन्, व्यापारीहरू । हरेक छुट र अफरको नाटक गर्दै नागरिकलाई झुक्याउने व्यापारीहरूको त के कुरा, सरकारले गर्ने भनेको बजार अनुगमन पनि नाममात्रको हुने गरेपछि सधैंजसो नागरिक ठगीमा पर्ने गरेका छन् ।
हरेकजसो बजार यतिबेला महँगीले ग्रस्त छ । एकातिर चार्डपर्वको बहाना, अर्कातिर सामान अभावको मन्त्र जपाई । उत्पादन गर्ने किसानले भाउ पाउँदैन, न उपभोक्ताले सस्तोमा पाउँछन् । बिचौलियाहरूको हालीमुहाली छ । विगत दुई हप्तायता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य ३ सय प्रतिशतसम्मले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । विशेष गरी तरकारीको भाउले आकाश छोइसक्यो । प्रत्येक वर्ष यसरी नै सामानको भाउ बढ्नु नौलो होइन, तर नौलोचाहिं के हो भने सरकारले सधैं बजार अनुगमनलाई कडाइ गरेको बताइरहेको छ । तर, उसको अनुगमनको प्रभाव शून्यप्राय छ । मानौं बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दैन ।

किन हुन्छ मूल्यवृद्धि ?
चार्डपर्वमा हरेकजसो सामानको आवश्यकता पर्छ । नागरिक पैसा नभए ऋण गरेरै भए पनि सरसामान जुटाउन लाग्छन्, जसले गर्दा बजार अघिपछिभन्दा बढी नै भीडभाड हुन्छ । यही भीडभाडको मौका छोपी व्यापारीहरूको कमाउ धन्दा सुरु हुन्छ । यही बेलामा गुणस्तरहीन सामान बेच्नेहरूको होडबाजी चल्छ भने बढी नै मूल्य तिरेरै भए पनि सामान किन्न उपभोक्ता तयार रहन्छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको माग पनि अरू बेलाभन्दा बढी हुन्छ । यही कारण विशेष गरी चार्डपर्वहरूमा सामानको मूल्यवृद्धि हुने रोग पुरानै रोग हो, जसको स्थायी उपचार कहिल्यै हुने अवस्था देखिंदैन ।
चार्डपर्व त मूल्य बढाउने बहानामात्रै हुन् । एकपटक बढिसकेपछि सामानको मूल्य घट्न गा-हो छ । व्यापारीहरू यही मौकामा आफ्ना स्टक बसेका पुराना सामानहरू छुट र अफर भन्दै नागरिकलाई जबर्जस्ती भीडाउन खोज्छन्, जसले गर्दा बजारमा सामानको मूल्य बढ्छ ।

छुट र अफर सधैं किन हुँदैन ?
सरकारले नै चार्डपर्वमा मात्र छुट दिने र अरू बेला नागरिकको ढाड सेक्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । वर्षको साढे १० महिना नागरिकलाई महँगीले ढाड सेक्ने सरकार चार्डपर्वको बहाना बनाएर डेढमहिने सुपथ मूल्य पसलको नाटक गर्छ । यस वर्ष पनि देशका ७३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन भएका छन् । ७७ जिल्लामा ७३ वटा पसल ? योभन्दा बढी हास्यास्पद कुरा अरू के हुन सक्छ ? यसरी सरकारले त नागरिकका आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै आएको छ भने नाफामुखी व्यापारीहरूको चाला के हुन सक्ला ?

के–के कारणले बजार प्रभावित हुन सक्छ ?
चार्डपर्वका अतिरिक्त समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अनियमितताजस्ता सामाजिक अपराधका कारण पनि बजारमा महँगी निकै बढेको छ । समाजमा व्याप्त गरिबी एकातिर छँदै छ भने सरकारी बजार अनुगमन फितलो अर्कातिर उस्तै छ । सरकारी अनुगमनकर्मीहरू बजारमा जान्छन् तर दुर्भाग्य व्यापारीहरूले नै लखेट्छन् । कतिपय ठाउँमा त व्यापारीसँगै अनुगमनकर्मीहरू मिलेर रकम लेनदेन गर्ने गरेका समाचार पनि आउने गरेका छन् । मानौं अनुगमनकर्मीको यो कमाइखाने भाँडोजस्तै हो । यसले गर्दा महँगी घट्नुको सट्टा झन् बढेको प्रस्ट छ । सरकारको बजार अनुगमन नाममात्रको हुँदा नागरिक महँगीको मारमा पर्नुपरेको छ भने बजारमा बिचौलिया र कालाबजारीहरूको कब्जा पनि उस्तै बढेको छ ।

के–केमा बढेको छ मूल्य ?
यतिबेला कुनै पनि सामान छैन, जसको बजारमा मूल्य नबढेको होस् । सुनदेखि नुनसम्म बढेकै छ । अझै तरकारीको मूल्य त ३ सय प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको पाइएको छ । यस्तै दूधको मूल्य पनि बढेको छ । कपडाजन्य वस्तुको भाउ पनि छोइनसक्नु छ । खसीबोकाको मूल्य पनि उस्तै बढेको छ । चार्डपर्व आउँछ, मानौं सामानको मूल्य बढाउनकै लागि आउँछ जस्तै अनुभव हुन थालेको छ । चार्डपर्वमा योचाहिँ सामान सस्तोमा पाइयो भन्ने कोही नागरिक छैनन् । सरकारको अनुगमन नाममात्रैको जस्तै पनि छैन । अनुगमन टोली व्यापारीहरूसँग सेटिङ मिलाउँछन्, आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् अनि खल्ती भर्दै बाटो लाग्छन् । नागरिकले कसको विश्वास गर्ने ?

चार्डपर्वमा कति खर्च हुन्छ ?
एक तथ्यांकअनुसार दसैं, तिहार, छठलगायतका अन्य चार्डपर्वमा अरू बेलामा भन्दा निकै धेरै खर्च हुने गरेको छ । बताइएअनुसार एक वर्षको देशको कुल बजेटभन्दा धेरै खर्च चार्डपर्वमा मात्र हुने गरेको छ । एकातिर उपभोक्ताबीच सामान किन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अर्कातिर ऋण गरेरै भए पनि चार्डपर्व त मान्नैप-यो नि भन्ने मानसिकताले गर्दा खर्चको सीमा अधिक भएको हो । हुनेखानेहरूका लागि त जति खर्च भए पनि सामान्य नै हो, तर बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने अवस्था भएकाहरूले यस्तो खर्च कसरी धान्न सक्लान् ? यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी कदम चालेर बजारमा भएको मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने मात्र नागरिकले राहत पाउँछन्, सरकार भएको आभास पाउँछन्; नत्र त उही हो, व्यापारीहरू मात्रै मोटाउँछन्, विगतजस्तै, भविष्यमा पनि ।

अर्थशास्त्रको अन्तर्राट्रिय मान्यता
सामान्य अर्थमा कुनै पनि वस्तुको बजार माग धेरै भएपछि त्यसको मूल्य पनि बढ्छ र माग कम हुँदा मूल्य पनि घट्छ । विश्वका नागरिक जब सामानको अभाव हुन थाल्छ, त्यसको विकल्प खोज्न थाल्छन् । मानौं, बजारमा प्याजको मूल्य बढेको छ वा अभाव हुँदैछ भने उपभोक्ताहरू त्यसको विकल्प के होला भनेर त्यतातिर लाग्छन् । तर, नेपालमा भने विल्कुलै विपरीत छ । यहाँ कुनै सामानको भाउ बढ्न लाग्यो भने हामी विकल्प खोज्दैनौं, बरु त्यही सामानको स्टक राख्न महँगोमै भए पनि सामान जुटाउनेतिर सोच्न थाल्छौं । परिणामस्वरूप बजारमूल्य बढ्छ र कालोबजारी पनि उस्तै बढ्छ । यो गलत संस्कारको अन्त्य हुने हो भने बजार सामान्य अवस्थामै रहन्छ ।

के होला समाधान ?
बजारमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने सर्वप्रथम उपभोक्ता सजग हुनुपर्छ । जसको अभाव हुँदैछ त्यही वस्तुको खोजी गर्ने र स्टक राख्ने प्रवृत्ति छ उपभोक्तामा । त्यसको विकल्प के हुन सक्ला भनेर ध्यान दिने हो भने मूल्यवृद्धि कम हुन सक्छ । त्यस्तै सरकारी संयन्त्र पनि नाममात्रको जस्तो हुने होइन । कालाबजारीहरूसँग जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नझुक्ने र सामानको गुणस्तर चेकजाँच गर्न पहल गर्ने हो भने बजारमा अहिले भइरहेको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यस्तै उपभोक्ताले पनि चार्डपर्वमा मात्र सामान किन्ने होइन, केही हप्ता पहिले नै आफूलाई चाहिने सामानको जोहो गर्ने हो भने बजारमा भीड कम हुन्छ र अस्वस्थ रूपमा बढिरहेको मूल्यवृद्धि पनि घट्न जान्छ । सरकारले गर्ने भनिएको बजार अनुगमन पनि चार्डपर्वमा मात्र गर्ने होइन, सधैं यस्तो छड्के अनुगमन गर्ने हो भने बढिरहेको बजार मूल्य आफैं नियन्त्रण हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकाय, विशेष गरी उपभोक्ताकर्मी, नागरिक र सरकार सक्रिय रहनु आवश्यक छ ।