भगवान खनाल
सोमवार, भदौ ३०, २०७६
659

नेपालको स्थानीय तह सबल भूमिकामा छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा संंवैधानिक हक, अधिकार सुनिश्चिताले स्थानीय तह सबल बनेको हो । विगतमा विकेन्द्रीकरण भनिए पनि स्थानीय निकायलाई केन्द्रीकरणले घाँटी थिचेको थियो । अहिले स्थानीय तहलाई संविधानमा नै अधिकार निक्षेपणसहित विकेन्द्रीकरणको अधिकार प्रदत्त भएकाले तिनले स्थानीय सरकारको पगरी गुथेका छन् । यसैले स्थानीय तहले सरकारको हैसियतमा नागरिकलाई न्यानो दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय तह विकास र समृद्धिको स्थानीय संवाहक बन्नुपर्छ । स्थानीय तह र नागरिकबीच न्यानो सम्बन्ध भए मात्र संघीयतामा प्राप्त अधिकारको निक्षेपण र विकेन्द्रीकरणले सार्थकता पाउँछ ।
स्थानीय तहभित्रै अधिकारको केन्द्रीकरण भयो भने त्यो पनि संविधानको मर्मविपरित हुन्छ । यदि अध्यक्ष-प्रमुखले अन्य सदस्यका अधिकार खोस्ने प्रयास गरेमा त्यो संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुन्छ । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्य संघीय ऐनले स्थानीय तहमा पक्ष-प्रतिपक्षको व्याख्या गरेको छैन । स्थानीय तहमा विजयी भएकाहरू सबका सब नै त्यहाँको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर विडम्बना, अभ्यासमा भने पक्ष र विपक्ष भन्ने भइरहेको छ । संविधान र ऐनले भनेको भन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच बैमनस्यता बढ्दो छ । पक्कै पनि स्थानीय तहमा एकलौटी विजय प्राप्त भएको छैन । थरीथरीले चुनाव लडेका थियौं र थरीथरीका चुनियौं पनि । कसको कति सिट भन्ने पनि छैन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा जस्तो स्थानीय तहमा कसको कति सिट भन्ने छैन । अल्पमत रहने सरकारबाहिर भन्ने छैन । स्थानीय तहमा विजयीहरू सबै सरकार पक्ष नै हुन्, इतर पक्ष होइनन्; तर व्यवहारमा भने म पक्षको, तँ विपक्षी भन्ने देखिएको छ । यतिमात्रै होइन, पक्ष भनिएकाहरूभित्रै पनि तेरो–मेरो र प्रतिपक्ष भनिएकाहरू पनि तेरो–मेरोमा विभक्त हुँदा नागरिकले बेस्वाद मानिरहेका छन् । स्थानीय तहमा देखिएको पक्ष-विपक्ष भन्ने व्यवहारलाई रोक्न आवश्यक भैसकेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख-अध्यक्ष र उपप्रमुख-उपाध्यक्षबीच विवाद छ । वडाअध्यक्ष र वडासदस्यहरूबीच विवाद छ । वडाअध्यक्षहरू र प्रमुख-अध्यक्ष र उपप्रमुख-उपाध्यक्षबीच विवाद छ । उनीहरूको यो विवाद गतिला कामका लागि हुने गरेको छैन । जुन कामले गाउँ-नगरपालिका र वडाको हित गर्दैन, त्यस्ता काममा मात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पक्ष-प्रतिपक्षमा कित्ताकाट भएर उभिएका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तह विवाद र भुमरीको दलदलमा फसेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै कार्यालय तोडफोड गर्ने, आपसी कुटपिट गर्ने, धाकधम्की दिने, ढोका थुन्ने, तालाचाबी लगाउने, जिन्दावाद र मूर्दावादमा रमाउने जस्ता अनैतिक कार्यमा लागेका छन् । तिनको विद्रुप चरित्र र कार्यले जनतालाई ननिको लागेको छ ।

सभामा आफ्ना सदस्य बढी भएका प्रमुख-अध्यक्षले अरूलाई पेलान गर्ने र सदस्य संख्या कम भएकाले लघुताभासले काम गर्नुपर्ने जरुरी छैन । स्थानीय तहको सभा सबैको साझा थलो हो । सभामा बहुमत भनिनेहरूले अल्पमत भनिनेहरूलाई नियतवश पेलान गरेमा त्यो संघीयताको मान्यताविपरित हुन्छ । सामूहिकता, पारस्पारिकता, सहकार्य, सहअस्तित्व नै हाम्रो संघीयताको आधार हो । यसैले पक्ष-विपक्षमा विभाजित हुनुको अर्थ छैन । बहुमत र अल्पमतको ढिंगडो अडान लिनुको तुक छैन । यसलाई तुरन्तै रोकेर अघि बढ्नुपर्छ । विकास, परिवर्तन र समृद्धिको दिशाका लागि पक्ष–विपक्षमा बाँडिएर कसैको देवत्वकरण र कसैको राक्षसीकरण गर्नु स्थानीय तहको कार्यभित्र पर्दैन । नगरिकले यसको सूक्ष्म रूपमा गवाही गरिरहेका छन् । एकपटकको निर्वाचनमा जित्नुले मात्रै अर्थ रहन्न । स्थानीय तहका सदस्य, वडाध्यक्ष, प्रमुखहरू आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको लक्ष्य बोकेर कार्य गर्नुपर्छ ।
कार्यभारका हिसाबले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले दिनदिनै नयाँ अवसर, चुनौती पाइरहेका छन् । वास्तवमा यो संघीयताले दिएको अनुपम उपहार हो । जित्नेले शासन गर्ने र हार्नेहरूले त्यसको ताबेदारी गर्नु संसारको नियम हो । यसैले मेरो पार्टीबाट म मात्रै एक जना भएँ, त्यो अमुक पार्टीको एकजनाले मात्रै जितेकाले हामीले पेल्नुपर्छ भन्ने हो भने नागरिक माथि अन्याय हुन्छ । नागरिकले कुनै पनि हालतमा विकासको मूल प्रवाहीकरणमा समावेश हुन पाउनुपर्छ । विकासमा समन्याय, सामूहिकता आवश्यक पर्छ ।