कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ २६, २०७६
388

सामाजिक रूपान्तरणको आधार तय गर्न सके वास्तवमै विकासको बिजारोपण गर्न स्थानीय तहको प्रभावकारी र अहम् भूमिका रहन सक्ने देखिन्छ ।

वि.सं. ०६२-६३ को राजनीतिक परिर्वतनपश्चात्, त्यसले समग्र राज्यको शासकीय स्वरूपमा पनि परिर्वतन ल्यायो, त्यो जनआन्दोलनको भावनाको मर्म थियो या थिएन, त्यो भावी पुस्ता र समयले नै बताउनेछ । तर, २ सय ६ वर्षको शाहकालीन व्यवस्थामा परिवर्तन गरी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै देश अहिले गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको विद्यमान अवस्था कायमै छ । यसै क्रममा राज्यको शासकीय व्यवस्थामा पनि तीन तहको सरकारको परिकल्पना र कार्यान्वयन गरिएको छ । ती हुन्— संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकार । यस क्रममा नेपालको संविधानद्वारा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । यस क्रममा नेपालको संविधानद्वारा नै संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।
यस क्रममा नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको विषयमा व्याख्या गरिएको छ, त्यसैगरी अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको विषयमा व्याख्या गरिएको छ, त्यसैगरी अनुसूची ७ मा संघ, प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा वर्णन गरिएको छ भने अनुुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा वर्णन गरिएको छ । समग्र सबैको प्रतिनिधित्व र सादर भाव प्रकट गर्नका निमित्त अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको वर्णन गरिएकोे छ । यसका साथै स्थानीय तहको नीतिगत र सुमधुर सञ्चालनका निमित्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ को समेत व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पनि संघीय सरकारको काम भनेको देशको समग्र विकास, पुँजी परिचालन, राष्ट्रिय योजना आयोजना, विदेशी सम्बन्ध, सुशासन कायम, नीति–निर्माण साथै समग्रमा राष्ट्रको सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व साथै सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनसँग समेत सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम रहेका हुन्छन् ।
त्यसैगरी संघीय सरकारले तोेकेबमोजिम संघीय सरकारको रोहबरमा सरकारले आफैं सञ्चालन गर्न नसक्ने योजना प्रदेश, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न सक्छन्, जुन केन्द्रीय तहको योजनाभन्दा अलिक सहज हुन्छन् तर केन्द्रको नियन्त्रणमा भने हुन्छन् । त्यसैगरी सरकारले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह अथवा नगरपालिका, गाउँपालिका वा जिल्लासभाअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम भने प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सामीप्य र प्रत्यक्ष रूपमा जनतामा प्रभाव पार्ने प्रकारका हुन्छन् । त्यसैले जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने र सीधा भोटका आधारमा सम्बन्ध रहने निकाय भनेकै स्थानीय तह सरकार हो ।
स्थानीय तहले हरेक घरघर र व्यक्तिव्यक्तिसँग सम्बन्धन राखी समग्र स्थानीयको हितको निमित्त काम–कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यही स्थानीय निकायमा स्रोत साधन र कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा उचित ध्यान दिन नसक्दा तिनले पूर्णता पाएका छैनन् भने भए पनि काम–कारबाही विहीन भएर बसेका छन् भने कानुनी र नीतिगत अल्झन अझै बाँकी नै छन् । विकास, योजना, नीति कार्यक्रम सञ्चालनमा र तिनको निर्भरता कर्मचारी प्रशासनमा आश्रित रहनुपर्ने तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट, बजेट विनियोजन हुनाले स्थानीय तहको चुनौती भने बढ्दै गएको भान हुन थालेको छ । विकास निर्माण, स्रोतसाधन परिचालन, योजना निर्माण, कार्य निर्धारण, सुशासनको कार्यान्वयन, जनतामा प्रत्यक्ष परिवर्तनको आभास, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अवस्था, भू राजनीतिक जटिलता साथै समयमै अधिक कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण पनि स्थानीय तहको सान्दभिकताभन्दा पनि व्यावहारिकता अझ उचो भएको छ ।
वि.स. २०१३ देखि नै नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको हो । त्यस समयदेखि नै गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्दै आइरहेका छन्, तर आजसम्म पनि आशातित सफलता हासिल गर्न भने सकिएको छैन । यस अवस्थामा यी र यस्ता कार्यक्रम पूर्ण तथा स्थानीय तहबाट सिधा जनतामा प्रभाव पर्ने गीर सञ्चालन गर्न सकिएमा त्यसले छिटो र सीधा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । तर यस्ता निकाय जनताप्रति नैतिकवान् र पारदर्शी हुनुपर्ने अवस्था सर्वविदितै छ । स्थानीय तहमा स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि सोही क्षेत्रको हुनाले त्यहाँको वास्तविक समस्या र सरकारको राष्ट्रिय योजनाअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा छिटो परिर्वतन गर्न सकिने देखिन्छ । विगतमा झैं सर्लाहीमा गएर स्याउखेती गर्ने र मनाङमा गएर उखुखेती गर्ने योजना सञ्चालन हुनाले त्यसले ‘जिरो रिर्टन’ दिएको अवस्था विद्यमान थियो । त्यसैले स्थानीय तहले पूर्णता पाउन सकेमा त्यहाँको स्रोतसाधन परिचालन, त्यहाँको आवश्यकताको परिपूर्ति गरी नतिजा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था कायम रहन्छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालय, एजेन्सी, विभागहरू पनि स्थानीय तहको काम कारबाही र सञ्चालन प्रक्रियामा सहजीकरण र सहयागीका भूमिकामा देखिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसका साथै स्थानीय सरकार, निकाय पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दखिन्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा प्रदेश सरकार अझ कुहिरोको कागका रूपमा कानुनको अभावको कारण रुमल्लिराखेको अवस्था छ, जसले सरकारको खर्च मात्र बढाउने काम गरेको छ, आजसम्म पनि आशातित गुरुयोजना निर्माण गर्न सकेको छैन । यसका साथै संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हकअधिकारको विषयमा पूर्ण स्पष्टता कायम गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार पनि संघले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ तर २ नम्बरका मुख्यमन्त्रीले सो विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा २४ लाख रुख फँडानी गर्नुपर्ने भएका कारण रूख कटान गर्न नदिने भन्नुभएको छ । यसको मतलब संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा समन्वयको ठूलो अभाव छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

कानुनी जटिलता
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा कानुनी जटिलता विद्यमान छ । एकले अर्काको अधिकार नाघ्ने, एकले अर्काको योजना कार्यक्रमको विरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप अझै विद्यमान छन् । प्रदेश–प्रदेशबीच एक प्रकारको टसलता र टकरावको अवस्था छ । त्यसका निमित्त संघद्वारा नै यस्तो कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन अभिवृद्धि साथै समग्र आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार गर्न सके र प्रदेश–प्रदेशबीच आर्थिक वृद्धि र विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेमा त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन सक्ने देखिन्छ ।

सम्रान्तवर्गको वर्चस्व
केन्द्रबाट दिइएको वा प्रदान गरिएको सेवासुविधा अधिक राजनीतिकरण र माथिल्लो वर्गको वर्चस्व रहनाले, लक्षित वर्गले सो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । तर, स्थानीय तहले सो सेवासुविधा लक्षित वर्गसम्म र वास्तविक प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिसम्मै पु-याउनका निमित्त सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसैगरी संघको परिदृश्य र परिकल्पनामा छोटो समयमै परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालका भूमिहीन, साना किसान, उत्पीडित महिला जातीय रूपमा पछाडि परेको वर्गमा सोझै सेवा पु-याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका साथै जनप्रितिनिधि छनोट प्रक्रियामा पनि राजनीतिक दलले योग्य र सक्षम प्रतिनिधिको छनौटका निमित्त दीर्घकालीन रूपमा र भविष्यको सान्दर्भिकतासमेत निक्र्योल गरी सोच्नुपर्छ ।

आर्थिक महत्व
स्थानीय निकायसँग राजस्वका विभिन्न स्रोत हुन्छन् । स्थानीय भूमिकर, मनोरन्जन कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय कर आदि । यो आर्थिक उदाहरणको ज्वलन्त उदाहरण र स्वनिर्भरताको क्रम वा थालनी पनि हो । तर, अझैसम्म पनि ६० प्रतिशत संघीय सरकारमा जाने र ४० प्रतिशत मात्र स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न पाउने अवस्था छ । यसमा ६० प्रतिशत स्थानीय र ४० प्रतिशत संघीय सरकारमा जाने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि स्थानीय भौतिक विकास, स्रोत परिचालन, लगानी क्षेत्र निक्र्योल, तालिम साथै भूकम्पको पुनर्निर्माणका निमित्त पनि स्थानीय निकाय सबल हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकेन्द्रीकरणको नमुना उदाहरणका रूपमा मात्र रहेको छ, वास्तविक आर्थिक र समसामयिक परिवर्तनका निमित्त यसले सोचेजति ध्यान भने दिन सकेको छैन ।

असमान शक्ति सन्तुलनको अवस्था
शक्तिका निमित्त जोसुकै पनि प्रभुत्व हुन सक्छ । संघले आफ्नो शक्ति छोड्न नचाहने प्रदेशले शक्ति प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था, स्थानीय तहमा कानुनी जटिलता र सबैमा शक्तिका मोहका कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि कुखुरी काँ बासी भात खाँ, खोइ मेरो बासी भात बिरालोले खायो, खोइ बिरालो मुसा मार्न गयो, खोइ मुसा खोलाले बगायो भन्ने युक्ति व्यवहारमा चरितार्थ भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक–अर्कालाई गाली गर्दै र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिबाहेक खासै उत्साहजनक केही पनि भएजस्तो देखिँदैन ।

कर्मचारीतन्त्र र यसको प्रभाव
कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइन्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतन भए तापनि कमचारीतन्त्रको अवस्था सोही रहन्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रमा कर्मचारीतन्त्रको कर्मचारीसँग अधिक स्रोतसाधन, सूचना र शक्तिको अधिक उन्माद रहेको हुन्छ, जसका कारण उनीहरूले समग्र निकाय वा तह नै एकल रूपमा सञ्चालन गर्नेसम्मको हर्कत कायम गर्छन् । कहीँ कहीँ त स्थानीय निकायमाथि नै प्रभुत्व कायम गर्नेसम्मको कार्यसमेत गर्छन् । राजनीतिक प्रभुत्वसमेत कर्मचारीले नै कायम गरिराखेका हुन्छन्, जसका कारण नियन्त्रण प्रक्रिया जटिल बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्धको वातावरणका सिर्जना गरिनुपर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि राजनीतिक आधारमा योजना कार्यान्वयन नगरी स्थानीय जनताको आवश्यकता र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी कर्मचारी प्रशासनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी योजना, नीति निर्माणमा सहयोग पु-याउनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै लामो कालखण्डसम्म स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा पनि हाम्रो देशले विकासमा कोल्टे फेर्नुपरेको र अन्धकारमा रुमल्लिनुपरेको जस्तो देखिन्छ ।

राजनीतिक संस्कार
हालको समयमा लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार सफल भएको छ । यस क्रममा स्थानीय प्रतिनिधि छनोटमा राजनीतिक दल पनि कहीँकतै चुकेका छन् । योग्यतामा आधारित व्यक्ति छनोट गर्नुभन्दा पनि हाम्रो मान्छे छनोट गरिनाले, सक्षम र योग्य व्यक्तिले स्थान नपाएको स्पष्ट छ । आज स्थानीय तहमा बेथिति र सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुनुका प्रमख कारणमध्ये यी पनि पर्छन् । शैक्षिक योग्यता, राजनीतिक संस्कार, दक्षता, जनआकांक्षा, सामाजिक दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता आदि निक्र्योल नगरी प्रतिनिधि छनोट गरिनाले स्थानीय तहको् सञ्चालनमा कानुनी तथा सामाजिक तिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कातर्फ कर्मचारी प्रशासन र निर्वाचित प्रतिनिधिको द्वन्द्वको अवस्था पनि कायमै छ ।

नागरिक समाज र प्रजातान्त्रिक संस्कार
नागरिक समाजले समग्र समाजलाई निर्देशित गरिराखेका हुन्छ । यस सन्दर्भमा नागरिक समाजले समग्र द्वन्द्वको समाधान, समस्याको निराकरण, कानुनी राज्यको प्रवद्र्धन, राजनीतिक संस्कार साथै समाजलाई असल मार्ग र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नमा सदैव निर्देशित गरिराखेको हुन्छ । यसका साथै सामाजिक मूल्य–मान्यता, ऐन–कानुन, नीति–निर्माण, स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली, सुशासनको प्रर्वद्धन, जनताको शासन, अखण्ड सार्वभौमसत्ताको संरक्षण, प्रजातान्त्रिक संस्कार र पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ, जसका कारण स्थानीय निकायको कार्य क्षमता र समग्र कार्य सम्पादनमा निखारता ल्याउन सकियोस् ।
अन्त्यमा, वास्तवमै स्थानीय निकायको सबलीकरण र सुदृढीकरणबिना विकासको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यसो भन्दैमा एकल शक्ति केन्द्रीकृत पद्धतिमा विकास हुनै सक्दैन भन्न खोजिएको भने होइन । वास्तवमै प्रजातान्त्रिक जनसहभागितामा र जनताको भनेकै समस्या, गुनासो र उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने गरी विकास गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना गर्नका निम्ति स्थानीय तह साह्रै सबल, सक्षम र यसमा धेरै सबलीकरणका निमित्त पहल कदमी गरिनुपर्ने देखिन्छ । ताकि हाम्रो जस्तो रूपान्तरणको अवस्थामा रहेको राष्ट्रले विकासको कार्यरूप कोर्ने सफल रहोस र वास्तवमै राज्यका हरेक क्षेत्रमा समृद्धि हासिल गर्न सकियोस् । माथिका अवयव र समाजको प्रकृति, त्यहाँको तत्कालको आवश्यकता, जनताको चाहना, लक्षित वर्गप्रतिको कार्यक्रम, निर्वाचनमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता, स्थानीयको आर्थिक साथै सामाजिक रूपान्तरणको आधार तय गर्न सके वास्तवमै विकासको बिजारोपण गर्न स्थानीय तहको प्रभावकारी र अहम् भूमिका रहन सक्ने देखिन्छ ।

अच्युत पौडेल