जगदीश दाहाल
सोमवार, भदौ २३, २०७६
2793

सहकारीभित्र सुशासन कायम गर्न सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम् आकांक्षा पूरा गर्न स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूबाट स्थापित संगठन सहकारी हो । समाजका विभिन्न तप्काका नागरिकहरूमा रहे–भएको नगद सहकारीको माध्यमबाट जम्मा गरी सदस्यहरूबीचमा मात्रै परिचालन हुने अर्थात् एक–अर्काको उद्यम–व्यवसायमा मद्दत पु-याउने कुरा भएकाले सहकारीको अवधारणा आफैंमा अत्यन्त राम्रो हो । यसको वास्तविक र सही प्रयोगले समाजका हरेक व्यक्तिको व्यवसाय विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ । समाज बनाउन र बदल्न सहकारीले सक्छ । युवालाई उद्यमी बनाउन सहकारीले सक्छ । सहकारी समाजवादको फाउन्डेसन हो भने प्रयोगात्मक रूपमा प्रजातन्त्रको सर्वोत्कृष्ट रूप हो । सर्वसाधारण र कम आय भएका मानिसमा बचत गर्न सिकाएर सहकारीले व्यक्तिगत एवम् राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान गरेका छन् ।
सहकारीकै कारण पनि देशमा गरिबी घटेको छ । सामाजिक पहुँच बढेको छ । रोजगारी सिर्जना भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक बिचौलियाको दबदबामा कमी आएको छ । सामाजिक मूल्य–मान्यतामा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ । बैंकले समेत सहकारीकै कारण ग्राहक सेवामा सुधार गर्नुपरेको अवस्था छ । त्यसैले सहकारी सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउने एक साधन हो । त्यस्तै अर्थशास्त्रीको भाषामा ‘सहकारी बिचौलियाको शोषणबाट मुक्ति पाउने एक उपाय हो ।’ व्यवसायीको नजरमा ‘सहकारी व्यावसायिक कौशलता हो ।’ सहकारीको मूल्य भनेको ‘विश्वास’ हो भने आत्मसहयोग, स्वउत्तरदायित्व, न्याय, समानता, ऐक्यबद्धता, र लोकतन्त्र यसका आधार मूल्य हुन् । इमान्दारिता, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, यसका नैतिक मूल्य हुन् । सहकारीको मान्यता भनेकै निर्दिष्ट आचारण हो । तर, नेपालमा हालका केही वर्षयता सहकारीको नाममा जसरी सामन्तवादको नयाँ स्वरुप प्रवेश गरेको छ, यो ठ्याक्कै त्यसको विपरीत स्थितिबाट जन्म तथा विकसित भएको एउटा सामाजिम आर्थिक प्रणाली हो ।

सहकारीको जन्म सन् १८४४ मा बेलायतको मेन चेस्टर सहरनजिकै रेकडोल भन्ने ठाउँमा भएको हो । रेकडोलमा २८ जना कारखाना मजदुरले एक–आपसमा मिलेर आफ्ना उपभोग्य वस्तुको परिपूर्ति गर्न १÷१ पाउन्ड जम्मा गरी जम्मा २८ पाउन्ड सेयर पुँजीबाट उपभोक्ता भण्डार सहकारीको स्थापना गरेका थिए । नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारिताका विभिन्न प्रयास भएका छन्, तर धेरै नकारात्मक रूपमा समाजमा सहकारीको बद्नाम गर्ने कार्यमा कहीं न कहीं ‘सहकारी अभियन्ता’ का गलत परिपाटी तथा प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्ने नीति पनि हो ।
वि.सं. २०१० मा नेपाल सरकारले सहकारी विभाग गठन गरेर सहकारी थालनी गरेको थियो भने २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा आएको बाढीबाट पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले बखान ऋण सहकारीको स्थापना भएको देखिन्छ । त्यसपछि विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै नेपालमा सहकारी विकासले फड्को मारेको देखिन्छ । अहिले देशमा करिब ३५ हजार हाराहारी सहकारी संघ–संस्था भएको तथ्याङ्क छ । यिनमा झन्डै ६५ लाख मानिस आबद्ध भएको भनिएको छ । खर्बौंको पुँजी परिचालन भएको छ । दसौं हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् र लाखौं मानिस यसमा सञ्चालकका रूपमा कार्यरत पनि छन् । तर, हाल सहकारीको आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई कुल्चिदै नाफामुखी तथा सामन्तवादको अवशेषका रूपमा सहकारी रूपान्तरण हँुदै गइरहेको छ । यतिमात्र होइन, सहकारी आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम पनि बनाइएको छ ।
त्यसैले नेपालमा सहकारीको दुरुपयोगका कथा नयाँ होइनन् । यसरी दुरुपयोग हुन नदिन सहकारीमाथिको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण पनि प्रभावकारी भएन । कति क्षेत्रफलभित्र कति जनसंख्या भएको ठाउँमा कतिवटासम्म सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुराको केही मापदण्ड बनेन । आपसमै विरोधाभासपूर्ण कतिपय व्यवस्थाले गर्दा सहकारीको बद्नामी झन् बढ्यो । गरिब तथा निमुखा जनताको पैसा सहकारीको नाममा उठाएर ठगी कार्य निर्बाध चल्यो । ठग मनोवृत्तिका मानिसहरूले कानुनका छिद्रहरूलाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरेर पनि सहकारीको दुरुपयोग गरे भने कतिले राजनीतिक पहुँच तथा सरकारी सत्ताको बलमा गरिब जनताको पैसा ठग्दा पनि सहकारी अभियन्ताहरू भने बचाउ गर्दै बसे । दोषीलाई कारबाही गरेर निमुखा जनताको पैसा फिर्ता दिनु राज्यको दायित्व त हुँदै हो, तर आजीवन सरकारी आन्दोलनबाटै जीविका चलाएकाहरू पनि मौन बसिदिनाले संघीय गणतन्त्र नेपाल गरिबका लागि होइन, सत्ताको वरिपरि रहने सुकिलामुकिला तथा टाठाबाठाकै राज हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमनका लागि निकाय गठन गर्ने र सहकारीको माध्यमबाट समाज बदल्छु भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुने हो भने देश विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि सहकारी अत्यन्त राम्रो पद्धति हुन सक्छ, तर त्यस ढंगले नेपालमा सहकारीको प्रभावकारी विकास हुन सकिरहेको छैन । त्यसको एउटा कारण के पनि हो भने कतिपय सहकारीलाई गलत प्रयोग गरे÷गराएर फाइदा लिने एउटा समूहले सहकारी भनेको ठग्नकै लागि खोलिने संस्था हो भनेर बदनाम गरे, तर राज्य मौन छ, पीडित झन्–झन् पीडित भएका छन्, सहकारी अभियन्ता भनिनेहरू यसैको आडमा आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकेर जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
सहकारी खोलेर सीमित व्यक्तिले लाभ लिइरहने तर सदस्यलाई सदस्य भएको अनुभूति नै नहुने गरी कारोबारी सदस्य मात्र बनाउने गरेका सहकारीले अब सच्चिनैपर्छ । सहकारीका मर्मलाई आत्मसाथ गर्नैपर्छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्न अब पनि कन्जुस्याइँ गरिरहने हो भने त्यस्ता सहकारीका कारण पूरै सहकारी अभियान समाप्त हुने दिन नजिकिँदैछ ।
संविधानमा सहकारी देशको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो भनेर लेखिएपछि राज्यको दयित्व हो, यसभित्रका विकृति हटाएर सहकारीलाई सीह अर्थमा आर्थिक विकासको खम्बा बनाउनु । तर, राज्य आफैं बिचौलिया तथा सामन्तवादको गोटी बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यको एउटा आर्थिक खम्बा ढल्दा अर्थतन्त्रमा कति असर गर्छ, सायद मौद्रिक नीतिका विद्वान् अर्थमन्त्रीलाई यसबारे सोच्न फुर्सद नहोला ।
तर, सरकारले बेलैमा सचेत बन्नैपर्छ । सहकारीसँग भएका असीमित अवसरको सदुपयोग गरेर कृषि तथा वस्तु व्यापारमा सहजता ल्याउने, उपभोक्तालाई सिधै कृषकसँग जोड्ेन र बिचौलिया राजको अन्त्य गर्ने अवसरको फाइदा लिन नसक्दा जनतामा सहकारी भनेको ठगीको माध्यममात्र हो भन्ने गलत छाप बस्दै जाने निश्चित छ ।
धेरैजसो निजी स्तरका व्यवसायीले गर्ने व्यवसायमा उपभोक्ता सन्तुष्ट बन्न सकेको अवस्था छैन । कारण व्यवसायमा ठगी बढ्दो छ । पहुँचवालाको कार्टेलिङ छ । जस्तै ः किसानले उत्पादन गरेको कृषिउपज कुनै नयाँ व्यवसायीले किन्न पाउँदैन, बजारमा बेच्ने ठाउँ पाउँदैन । कृषकको पहुँच त धेरै टाढाको कुरा भयो ।
सहकारीभित्र सुशासन कायम गर्न सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सहकारीको नाम बदनाम नगर्ने तथा सही रूपमा सही अर्थमा चलाउने हो भने सञ्चालक समिति व्यवस्थापनप्रति सुपरिवेक्षण र निगरानी, नीति कार्यक्रम निर्माण, जोखिम तथा अवसरको आकलन र वैकल्पिक योजना, कार्यक्रम समीक्षा, सदस्यलाई सहकारी शिक्षा दिने, सदस्य तथा पदाधिकारी आचारसंहिता कार्यान्वयन, सदस्यहरूको रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वको काम, असल अभ्यास विनिमय, सम्बन्धपरक कार्य (सञ्चालक, व्यवस्थापन, सरकार, नियामक), संस्था सञ्चालनमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन कार्यान्वयन र प्रशासकीय कार्यमार्फत सुशासनको महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने पात्र हो । त्यस्तै व्यवस्थापन समूहले साधारणसभा एवं सञ्चालक समितिको निर्देशन र निगरानीमा रही संस्थाको रणनीति निर्माण एवं कार्यान्वयन, बोर्ड बैठकको एजेन्डा तय एवं सञ्चालन, बोर्डका निर्णय कार्यान्वयन, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्णय कार्यान्वयन, संस्थाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, संस्थाको बजेट कार्यक्रम तर्जुमा, स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत र कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिमहरूको पहिचान, आचारसंहिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण र पारदर्शिता प्रवद्र्धनको काम, व्यवस्थापन र बोर्डबीचको सम्बन्ध सूत्रलगायत अन्य प्रशासनिक कार्यमार्फत सुशासनलाई संस्थागत गराउने कार्यमा रहनुपर्छ ।
ठूलो कार्यक्षेत्रमा विस्तारित सहकारी संस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक पद्धति कायम हुन असजिलो पर्छ, साथै एकै कार्यक्षेत्रमा एकै प्रकृतिका धेरै प्रारम्भिक सहकारी संस्था भएमा सेवा तथा उत्पादनको विशिष्टीकरण र व्यावसायिकतामा आँच आउन सक्छ । यसर्थ नयाँ सहकारी ऐनले संस्थाको एकीकरण, खण्डीकरण र विशिष्टीकरणको प्रावधान पनि राखेको छ । अभिलेख र सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, लाभांश वितरणको सीमा, ऋण लगानी तथा बचत परिचालन, विभिन्न कोषको व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशनको पालना, कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था निरीक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदनको व्यवस्था र कसूर, दण्ड सजायको व्यवस्था पनि ऐनले सुशासनका सन्दर्भमा राखेका प्रावधान छन् । तथापि सहकारीका लागि अझै जायज र उपयुक्त कानुन आवश्यक छ । कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि सहकारी चलाइरहेका छन् । कतिपय बैंकका कर्मचारीहरूले सहकारी चलाइरहेका छन् । लघुवित्त सञ्चालनको इजाजतमा गैरनाफामूलक संस्थाहरूले पनि सहकारी चलाइरहेका छन् । यसरी सहकारीलाई सबैतिरबाट खालि नाफा गर्ने संस्थाका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दा नै विकृति झांगिएको हो । गलत दिशातिर सहकारीलाई मोडियो भन्न अब सहकारी अभियन्ताहरूले लाज मान्नु पर्दैन । यस्ता कुराबारे राज्यले बेलैमा अनुसन्धान गरेर नियन्त्रणमा लिन र सहकारीलाई सही दिशातिर डो-याउन आवश्यक छ । नत्र संविधानप्रदत्त राज्यको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा ढल्ने निश्चित छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)