रिसव गौतम
बुधवार, श्रावण २९, २०७६
306

खास गरी नेपालमा विषयगत तथा उपभोक्ता सहकारीहरूभन्दा बचत सहकारीहरूमा विकृति मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।


सहकारीको विश्व इतिहास
सहकारीको जन्म बेलायतमा सन् १८४४ मा भएको हो । सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउने सामूहिक प्रयासस्वरूप त्यतिबेला पहिलो पटक बेलायतको रोचडेल सहरमा उपभोक्ता सहकारी स्थापना भएको थियो । रोचडेल उपभोक्ता सहकारी स्थापनापछि क्रमशः सहकारिताले विश्वभर फैलने अवसर पायो । हाल विश्वका १ सयभन्दा बढी मुलुकका १ अर्बभन्दा बढी मानिस सहकारीमा संग्लन छन् । विश्वभर सहकारीले १० करोडभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क छ । कतिपय देश सहकारीकै मूल माध्यमबाट आर्थिक रूपमा अत्यन्त समृद्धसमेत भएका इतिहास छन् । जस्तो कि हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि समाजवाद र सहकारी क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर अनगिन्ती बहस पैरवीहरू हुँदै आएका छन् । बहुमत जनता कम्युनिस्ट भएकाले पनि सहकारीकै माध्यमबाट मुलुकले समाजवादको यात्रा पहिल्याइने नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । राज्यले पनि तीनखम्बे अर्थनीति अंगीकार गर्दै सहकारीलाई एउटा पिल्लरका रूपमा लिएको छ । यसरी तीन खम्बामध्येको एउटा पिल्लर, मुलुकलाई समाजवादको बाटो डो¥याउने अस्त्र एवं सबैभन्दा बढी बहस पैरवी भएको क्षेत्र सहकारी विडम्बना अहिले अत्यन्त विकिृत बन्दै गएको छ । तर, मुलुकका बागडोर सम्हालेर बसेकाहरू यस क्षेत्रको विकृति सफा गर्ने र सहकारीको मूल मर्म स्थापित गर्नेतर्फ बेमतलब छन् ।

नेपालमा सहकारीको इतिहास र अवस्था
नेपालको पहिलो सहकारीका रूपमा बखानपुर ऋण सहकारी संस्थालाई मान्निन्छ । यसको स्थापना वि.सं. २०१३ चैत २० गते चितवनमा भएको हो । हाल नेपालमा २०७४ असार मसान्तसम्ममा देशभर गरेर ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी छन्, जसमा ६५ लाख ५ हजार ५ सय ८१ सदस्य छन् । सहकारी क्षेत्रले नेपालमा ६१ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको अवस्था छ । नेपालमा दर्ता भएका सबै सहकारी अहिले सञ्चालनमा छैनन् । दर्ता भएका सहकारीमध्ये ७५ प्रतिशत सहकारी बचत तथा ऋणमा केन्द्रित छन् भने बाँकी सहकारीहरू विषयगत सहकारीहरू, उपभोक्ता सहकारीहरू रहेका छन् । औपचारिक रूपमा नेपालमा २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन, २०१६ कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारीलाई कानुनी संरचनाका हिसाबमा व्यवस्थित र संरक्षित गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसपछि २०१९ मा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, २०२० मा सहकारी बैंक, २०४८ मा सहकारी ऐन ल्याइयो । क्रमशः सहकारी बोर्ड पनि गठन गरियो । सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई दर्ता, नियमन तथा प्रशासन र प्रवद्र्धन गर्ने आधार दियो । यसरी सहकारी क्षेत्रको विस्तार तथा व्यवस्थितीकरणका लागि विविध प्रयास नभएका होइनन् । तर, ती प्रयासहरू कत्ति पनि प्रभावकारी भएनन् ।
नेपालका ग्रामीण भेगमा सहकारीहरूले प्रभावकारी रूपमै काम गर्दै आएका हुन् । गाउँगाउँमा रहेका धेरैजसो सहकारीले केही राम्रै पनि गरिरहेका देखिन्छन् । तर, सहरकेन्द्रित अनगिन्ती बचत सहकारीहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप कुम्ल्याएर फरार भएका अनेकन् समाचार आइसकेका छन् ।
खास गरी नेपालमा विषयगत तथा उपभोक्ता सहकारीहरूभन्दा बचत सहकारीहरूमा विकृति मौलाउँदै गएको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा ओरेन्टियल र गुण को–अपरेटिभलाई लिन सकिन्छ । ती सहकारीहरूले ठूलो मात्रामा जनताको निक्षेप डुबाएका समाचारहरू अझै ताजा छन् । ओरेन्टियल र गुण उदाहरण मात्रै हुन्, देशभर यस्ता अनगिन्ती घटना घटेका छन् ।
विडम्बना, यस्ता दुर्घटनाहरू हिजोआज गाउँगाउँका सहकारीहरूमा पनि देखिन थालेका छन् । तर, सहकारी क्षेत्रको शक्तिसम्पन्न एवं प्रभावकारी नियमन निकाय नभएका कारण यो क्षेत्र हिजोआज विकृतिको भण्डार हुँदै गएको देखिन्छ । खासगरी सहकारीहरूमा सञ्चालक तथा व्यवस्थापक हावी भएर जनताको निक्षेप दुरुपयोग गर्ने, जनतासँग ८–१० प्रतिशतमा निक्षेप उठाउने र त्यही रकम २३–२४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेर अकुत कमाउने, विभिन्न खालका नचाहिँदा शुल्कहरू समावेश गरेर जनताको घरबार नै लुट्न खोज्ने, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल कोष परिचालन गर्ने, नातावाद र कृपावाद हावी हुने खालका विकृतिहरू देशव्यापी छन् । सहकारीको माध्यमलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका सीमित टाठाबाठा र ठग मानसिकताका कतिपय मानिस सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापक भएकै आधारमा रातारात धनी भएका उदाहरणहरू बगे्रल्ती छन् । कतिपयले सहकारीका अध्यक्ष भन्नेहरूले त थोरैतिनो रकम अपुग भएर घरघडेरीका लागि ऋण माग्न गएकाहरूलाई घरघडेरी नै मेरो नाममा पास गर समेत भन्ने गरेका छन् । उनीहरूको ध्येय नै सके अर्काको घरघडेरी नै खाने, नभए सक्दो असुल्ने नियत देखिन्छ । यस्ता विकृतिका उदाहरणका फेहरस्त यहाँ राखिरहन सम्भव छैन ।
सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र सहकारीलाई पारदर्शी एवं विकासको वाहक बनाउन राज्यका तर्फबाट कुनै पहल भएको देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय राम्रा काम गर्ने सहकारीहरू पनि अनगिन्ती छन् । उनीहरूले १३–१४ प्रतिशतसम्ममा पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । तिनीहरूलाई साधुवाद नै भन्नुपर्छ ।
तर बचत सहकारीकै कारण उपभोक्ता सहकारी, कृषि सहकारी, स्वास्थ्य सहकारीलगायतका विषयगत सहकारीहरू छायामा परेका देखिन्छन् । बचत तथा ऋणको काम नगर्ने विषयगत सहकारीहरू सहकारी नै होइनन् भन्ने जस्ता भ्रम पनि छरिएका छन् । तर, वास्तवमा नेपालमा चाहिएको भनेको विषयगत सहकारी, उपभोक्ता सहकारी नै हुन् जसले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
मुलुकमा अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ वटा विकास बैंक, २४ वटा फाइनान्स कम्पनी र १ सयभन्दा बढी लघुवित्तका हजारौं शाखा कार्यालयहरू गाउँगाउँसम्म पुगिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको दरिलो नियमन र नियन्त्रणमा रहेका ती बैंक–वित्त कम्पनीहरू जनताको निक्षेप सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिका हिसाबले निकै सुरक्षित एवं प्रभावकारी छन् । त्यसकारण अब बैंककै जस्तो काम गर्र्नेे बचत सहकारी होइन, विषयगत उपभोक्ता सहकारीहरूको खाँचो छ । त्यसले मात्र राजनीतिक दलहरूले भनेजस्तो समाजवादतर्फको यात्रामा सहयोग गर्छ ।
विश्वमा अहिले ५ सय ६९ हजार कृषि सहकारी रहेका छन् । छिमेकी भारतमै पनि १ लाख ५० हजार कृषि सहकारी रहेका दृष्टान्त छन्, तर नेपालमा कृषि, वन, जडीबुटी तथा स्वास्थ्य जनता विषयगत सहकारीको संख्या अत्यन्तै कम छ । केवल बचत सहकारीहरू गाउँगाउँमा छन् जहाँ बैंकहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । त्यसकारण सरकारले गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले बचत सहकारीको दर्ता रोक्नुपर्छ । सञ्चालनमा नआएका तथा दर्ता मात्रै गरेर राखिएका सहकारीहरूको दर्ता खारेज गरिनुपर्छ र बचत सहकारीको संख्या घटाउन एवं उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न मर्जरको नीति अंगिकार गर्न जरुरी छ । सहकारीहरूको मर्जरको प्रसंग पहिले पनि चल्दै आएको हो । केही प्रयास पनि भएका हुन् । तर, नयाँ संघीय संविधान बनेर देश आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढेको अहिलेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको विकृति सफा गर्न सरकार तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ । वास्तम्वमा विषयगत उपभोक्ता सहकारीबाटै आर्थिक समृद्धि र समाजवादको रक्षा हुने कुरा विश्वका ठूला–ठूला उपभोक्ता सहकारीबाट थाहा हुन्छ । भारतको गुजरातको अपरेटिभ मिल्क मार्केटिङ फेडेरेसनको अमूल ब्रान्ड विश्वप्रसिद्ध छ । आज त्यसका उत्पादन विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा पुग्छन् । दुग्ध आयात हुनेमा निर्यात गर्ने गरी भारतमा दुग्ध सहकारीहरूले कायाकल्प गरिरहेका देखिन्छन् ।
जापानमा अहिले पनि ९० प्रतिशत कृषक सहकारीकै माध्यमबाट जापानको कृषि अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् । दक्षिण कोरियामा लाखौं कृषक सहकारीकै माध्यमबाट काम गरिरहेका छन् । यसरी विश्वभरि नै सहकारीले गरेको प्रगति र अनुभव हेर्दा नेपालमा पनि सहकारी क्षेत्रको विकास एवं महत्व अत्यन्तै धेरै छ । तर, यस क्षेत्रको व्यवस्थितीकरण हुन नसक्नु बडो दुःखदायी छ । यस क्षेत्रको उचित नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय बनाउन नसक्नु र व्यवस्थित गर्न नसक्नुले नेपालमा सहकारी क्षेत्र विकृतिको केन्द्र बन्न खोज्दैछ ।
त्यसकारण बचत तथा ऋण सहकारीले देशको विकास हुने होइन । त्यो काम त बैंक तथा फाइनान्सहरूले नै गरिरहेका छन् । नेपालमा चाहिएको भनेको विषयगत सहकारीहरू हुन् । तर, त्यस्ता सहकारीहरूको उत्थानका निम्ति नेपालमा सरकारी तवरमा यथोचित सहयोग भएको देखिँदैन । नेपालमा भए–गरेका विषयगत सहकारीहरू पुँजी अभाव र बचत सहकारीको छायामा परेका छन् । बचत सहकारी हँुदासम्म विषयगत सहकारीहरू उँभो लाग्ने स्थिति नेपालमा छैन । सीमित टाठाबाठा र जनतालाई ठग्न पल्केकाहरूबाट सञ्चालन गरिएका कतिपय बचत सहकारीले आफ्नो उद्देश्यबेगर चर्को ब्याजदरमा जनता शोषण गर्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । आजको दिनमा १२–१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा बैंकहरूले ऋण दिइरहँदा धेरै सहकारीले २३–२४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर जनतासँग असुली रहेका छन् । यसरी हेर्दा व्यवसाय गर्न खोलिएका बैंकहरूभन्दा समाजवादको हतियार सहकारी क्षेत्र अझ बढी शोषक, सामन्त एवं सुदखोरजस्तो देखिएको छ; तसर्थ सरकारले सहकारी क्षेत्रको विकृति, विसंगति नियन्त्रण गरेर यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने, गाउँगाउँको आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन गर्ने र मुलुककै आर्थिक समृद्धि बढाउने खालको बनाउन दरिलो प्रयास गर्नु जरुरी छ ।