कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण २४, २०७६
477

देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले पर्यटन बोर्ड प्रशासनिक तथा संरचनागत समस्याले ग्रसित हुन पुगेको छ ।

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, विनाशकारी भूकम्प तथा संविधान निर्माणजस्ता गतिविधिपछि आएको स्थिर सरकार र विकास निर्माण तथा समृद्धिका विचारहरूको वर्षा भएसँगै भ्रमण वर्षका चर्चा भएका थिए । भ्रमण वर्ष आफैंमा एक विचार, अभियान, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जिम्मेवारीपना हो । यो कुनै संरचनाको अवधारणा होइन, जसमा व्यक्तिहरूको कमिटी, समिति बनाएर अनावश्यक कार्यालय खर्च बढाउने । बजारमा भ्रमण वर्षका विषयमा थुप्रै विचार पोखिएका छन् र हाल गठन भएको संरचनाको तीव्र आलोचना पनि भएका छन् । नयाँ पर्यटनमन्त्रीको बहालीसँगै संरचनालाई पुनर्संरचित गरिनुप-यो पनि भन्न थालेका छन् तर यो अभियान जुन उद्देश्यका खातिर परिकल्पना गरिएका थियो, त्यो हुन नसकेको भन्ने लाग्छ ।
राज्यको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न करोडौंको लगानी गरेर नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिएको छ, जसमा अनुभवी तथा क्षमतावान् विज्ञहरूले रोजगारी गरी बसिरहेका छन् । राज्यको दिनानुदिन उनीहरूप्रतिको लगानी खर्चिएको अवस्था तर हामी अर्को संरचना खडा गरेर केही व्यक्तिहरूलाई पद बाँडफाड गरेर रिजाउने कार्य गरिरहेका छौं, जुन यो अभियानको अवधारणा थिएन । नेपालको कानुनबमोजिम स्थापित संस्थालाई काम नभएर एकातिर बस्नुपरेको अवस्था छ भने बिनाबजेटका संरचानाहरूले कसरी पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छन् ? पर्यटन बोर्डलाई यो अभियानको अगुवा बनाएर यस अभियानका नाममा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने हो भने कुनै संरचना आवश्यक छैन ।
भ्रमण वर्ष २०२० को नाउँमा पर्यटनमैत्री संरचनाहरूको भौतिक निर्माणको शिलान्यास, संस्कृति र प्रकृति झल्काउने संरचना निर्माण, नयाँ गन्तव्य पहिचान, नयाँ–नयाँ मुलुकबाट पर्यटक भिœयाउने योजनासहित हवाई सम्झौता, व्यवसायी तथा श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यार्थीलाई नेपाली पर्यटनका बारेमा जानकार गराउनेजस्ता योजना बन्नुपर्ने हो । यस्तो काम छुट्टै संरचना बनाएर सम्भव छैन, यसबाट त समयको नोक्सानी गराउने र बजेट सिध्याउनेभन्दा अरू केही उपलब्धि हुने देखिँदैन । अन्य मुलुकको अनुभव हेर्ने हो भने आफ्ना पर्यटकीय उत्पादनलाई विश्वभरका उपभोक्तामाझ लैजान विभिन्न ब्रान्ड तथा उत्सवसहित भ्रमण वर्षहरू मनाउने गर्छन् र त्यसका लागि निश्चित राष्ट्रिय स्तरको संरचनाद्वारा सञ्चालन गर्ने प्रचलन छ । पर्यटन बोर्डले गरिरहेको दिनानुदिनका कार्य नै भ्रमण वर्षको सचिवालयले गर्ने हो भने किन प-यो यसको आवश्यकता ?
आम पर्यटन व्यवसायीमाझ यही प्रश्न तेर्सिएको छ । जसरी बीआरआईको अवधारणाबाट छिमेकी मुलुक चीनले संसारका मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्दैछ, जसमा नागरिकहरूको आवश्यकताका सम्पूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्, जसमा विकास–निर्माण, क्षमता अभिवृद्धिदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र एक–अर्काको मुलुकलाई एकआपसमा सम्बन्ध राख्नलाई सहजीकरण गर्न खोजेको छ र जसको फाइदा सदस्य मुलुकहरूले प्राप्त गर्छन् । त्यसैगरी यो भ्रमण वर्षको अभियानको नाउँमा नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने पर्यटकहरूको मान–सम्मान तथा मर्यादाको विषयमा सिकाउने, पर्यटकहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराको जानकारी गराउने जस्ता व्यापक विषयहरू त्यो अभियानमा समेटिनुपर्छ । व्यवसायी र पर्यटकहरूको सम्बन्ध तथा श्रमिक र पर्यटकहरूको सम्बन्ध अनि नागरिक र पर्यटकहरूको सम्बन्धका विषयमा जानकारी गराउन आवश्यक छ । यस्ता कार्यहरू सम्पन्न गर्न राज्यले नीति बनाएर नेपाल पर्यटन बोर्डलाई अभियानकर्ताका रूपमा अगाडि ल्याउन सके बोर्डमा खर्चिन नसकेर रहेको रकमको पनि सदुपयोग हुने र मुलुक पर्यटकहरूको आकर्षकको केन्द्र बन्न सक्ने देखिन्छ ।
थप संरचना बनेकोमा निजी क्षेत्रले अपनत्व लिन सकेको छैन र यसबाट हाल भ्रमण वर्षको अभियानमा नै संकट देखा परेको छ । भ्रमण वर्षका लागि स्थापित नयाँ संरचनाले गर्ने कार्य वर्षौंदेखि पर्यटन बोर्डले नै गरिरहेको छ । यो विचार अभिव्यक्त गरिरहँदा कसैप्रति लक्षित नभई समग्रमा परिणामको आकलन गर्दै विचार अभिव्यक्त गरिएको हो । पर्यटन बजारमा केही साथीहरू यो संरचनाले काम गर्न सक्दैन, अर्को बनाउनुपर्छ भन्ने गर्छन्, तर यसरी संरचना बनाइरहनु आवश्यक छैन, किनकि जुन संरचना कानुनबमोजिम स्थापना भएको छ उसैलाई यस अभियान सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।
नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वैभवले ख्याति पाएको मुलुक हो । यहाँ विश्वासमा आधारित पर्यटकदेखि साहसिक पर्यटकसम्मले भ्रमण गर्न रुचाउने भए पनि १०÷२० लाख नै भिœयाउनसमेत ठूलै महाभारत भएको छ । क्युवाजस्तो मुलुक जहाँ ६० वर्षदेखि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको छ र पनि क्युबाले ५० लाख पर्यटकलाई आतिथ्यता प्रदान गरिरहको छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि हामीले गुणस्तरीयतासहितको संख्यामा पर्यटकहरू भिœयाउन सकिराखेका छैनौं । भ्रमण वर्ष १९९८ को महŒव अति नै थियो, किनकि त्यसअघि यस्तो अभियान नै सञ्चालनमा थिएन । १९९८ को सोही सन्देशकै कारण पर्यटन बोर्ड स्थापना गरेको हो र जहाँ सरकार तथा निजी क्षेत्रको समान सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि निरन्तर भ्रमण वर्षका अभियानहरू सञ्चालन गर्नु यसको लक्ष्य थियो । तर, देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले पर्यटन बोर्ड प्रशासनिक तथा संरचनागत समस्याले ग्रसित हुन पुगेको छ र यसमा हामी निजी क्षेत्र पनि दोषमुक्त छैनौं ।
पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरणको विषयमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई कस्ता स्थानहरूमा पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ र कुन स्थानमा लगानी गर्न अनुमति दिँदा दिगो हुन्छ भन्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्नेमा केवल ऐन–कानुनको उद्देश्यमा मात्र सीमित भएको अवस्था छ । मुलुकमा भएको परिवर्तनका साथसाथै पुनः भ्रमण वर्षको घोषणा गरी सन् २०११ मा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्ने कार्य गरियो, तर यस अभियानमा समेत सरकारले आवश्यक खर्चको व्यस्थापन गर्न नसकेर नेपालका विभिन्न स्थानमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै बितेको अनुभव हामीसँग छ । तथापि नेपालको पहिचान विश्वसामु पु-याउने, आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र राजनीतिक दलहरूलाई बन्द–हड्ताल नगर्नेसम्मका कार्यहरू भएका थिए ।
मूलतः पर्यटन क्षेत्रमा राज्यले बनाएको नीति, ऐन, कानुन तथा निर्देशनको अधीनमा रहेर पर्यटन प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारको कार्य गर्ने गरी निर्माण गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई व्यवसायी तथा सरकारको पक्षबाट स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने कार्य गरिएको पाइन्छ । व्यवसायीको प्रतिनिधित्वसहित गठन भएको पर्यटन बोर्डको संरचनामा आफू वा आफ्ना वर्गको प्रतिनिधित्व हुँदा मात्र निजी तथा सार्वजनिक संस्था भन्ने अनि पर्यटन व्यवसायी अर्को वर्गको वा व्यक्तिको प्रवेश भएका बखत अनेक बखेडा सिर्जना गरेर बोर्डले काम गर्न सकेन भन्ने प्रवृत्ति हामीभित्रै देखियो । व्यवसायीहरूबीचमा एकमत हुन नसक्नुसमेत देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठेस लाग्नु हो । बोर्ड स्थापनाको उद्देश्यलाई राम्रोसँग अध्ययन विश्लेषण गरेर समग्र पर्यटन प्रवद्र्धनका र अध्ययन अनुसन्धानको कार्यहरूको भार बोर्डलाई बोकाउनुपर्छ त्यसैले भइरहेको संस्थालाई कार्यविहीन बनाई अन्य संरचनाको स्थापना गर्ने कार्य नै गलत मनोवृत्ति हो । त्यसैले यस अभियानको सार्थकतालाई आत्मसात् गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नीतिगत तथा कानुनी आधारलाई स्थापित गरी पर्यटन वोर्डलाई यस्ता अभियानको अभियन्ता बनाएर आवश्यक पर्ने विषयको खोज, अनुसन्धान, मूल्यांकन गराउन आवश्यक छ । यदि यी कार्यहरू गर्न बोर्डको संरचनामा पुनर्संरचित गर्न आवश्यक भए बोर्डको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ, होइन भने काम नगरी बस्ने पदाधिकारीलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्न पनि खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
राज्यले एउटा संरचनाले कार्य गरेन भनेर विभिन्न संगठनहरू जन्माउँदै जाने हो भने मोफसलमा खुलेका पर्यटनका संगठनजस्तै काम केहि नगर्ने र कुरा मात्र ठूला गर्ने संस्थाका रूपमा नरहलान् भन्न सकिन्न । संरचित संस्थाहरूको एउटै खालका र उस्तै उद्देश्य भएका विभिन्न कार्यक्रममा माननीय मन्त्री तथा सरकारका उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवकहरूको समय खेर फाल्नेभन्दा अन्य केही हँुदैन । त्यसकारण अबका दिनका भ्रमणका अभियान अनेक चलाऔं, साथै पर्यटन ब्रान्डिङलाई समयानुकूल बनाऔं र राज्यले अवधारणा गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई पर्यटन प्रवद्र्धनको उचित माध्यमबाट सफल बनाऔं र कुनै भ्रममा नपरौं ।
(टुरिजम लयर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य हुन् ।)

घनेन्द्र श्रेष्ठ