कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४
818

चीनले ओबरमार्फत ‘विश्व्यापीकरणको नयाँ युग’ आरम्भ हुने बताएको छ, तर पश्चिमका मुलुकले यसलाई दोस्रो विश्युद्धपछि अमेरिकाले अघि सारेको ‘मार्सल प्लान’को छायाका रूपमा लिने गरेका छन् ।

ओबरमा अहिलेसम्म ६८ देशले सहभागिता जनाएका छन् । ६२ अर्ब डलरको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरमा सडक सञ्जाल, विद्युत्गृह, कारखाना तथा रेलमार्ग निर्माण गर्दा पाकिस्तानमा १० लाख रोजगारी सिर्जना भएको छ । त्यस्तै श्रीलंकामा १.१ अर्ब डलरको बन्दरगाह, इन्डोनेसियामा तीव्र गतिको रेलमार्ग र कम्बोडियामा उद्योगहरू निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै अन्य देशमा पनि विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण हुने क्रममा छन्, तर चीनको यो ठूलो परियोजनाप्रति भारत भने सशंकित छ ।

यसमा नेपाल सहभागी नहोओस् भन्ने भारतीय चाहना थियो भन्ने पनि सुनिन्छ, तर नेपाल यसमा सहभागी भएको छ । सहभागी भए पनि यो परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा केके बन्ने हुन्, चीनले कति लगानी गर्ने र नेपालले कति लगानी गर्ने भन्ने जस्ता कुरामा खासै प्रगति भएको पाइन्न । 
यो परियोजनालाई लिएर समर्थक र विरोधको लहर नै चलेको छ ।

चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले यसलाई ‘विश्वव्यापी आर्थिक संकटको चिनियाँ समाधान’ भनेको छ । कतिपयले यसलाई चिनियाँ सामान र प्रविधिका लागि बजार सिर्जना गर्ने उपायका रूपमा हेरेका छन् । भारतले त यसलाई भू–रणनीतिक चालका रूपमा हेरेको छ । ओबर कार्यान्वयनपश्चात् एसियामा अमेरिकाको भूमिका खुम्चिने र चीन सबैभन्दा प्रभावशाली राष्ट्र बन्ने केहीको दाबी छ । चीनले ओबरअन्तर्गत लगानी गरेका थुप्रै एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरू भ्रष्टाचार, अस्थिरताजस्ता समस्याबाट ग्रस्त छन् ।

त्यसैले ती देशमा सुरु गरिएको परियोजना लगातार असफल भए ओबरको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिन्न । ओबरअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा लगानीका लागि नोभेम्बर २०१४ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले ४० अर्ब डलरको विकास कोष खडा गर्ने बताएका थिए । यति ठूलो परियोजनामा सहभागी हुन पाउनु नेपालका लागि अवसर भए पनि त्यसबाट उचित लाभ लिन सक्नेमा भने शंका नै छ । ओबरमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपालले फाइदा लिन सक्ने धेरै पक्ष छन् । ओबरअन्तर्गत चीनले नेपालसँग सीमापार रेल, सडक, विद्युत् प्रसारणलाइनजस्ता कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै नेपालभित्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र, विमानस्थल, जलविद्युत् परियोजनाजस्ता भौतिक पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पनि चीनले लगानी गर्न सक्छ । तर, चीनले मात्रै लगानी गर्ने भन्नेचाहिँ होइन । यी लगानीबाट तत्काल नेपाललाई दुईवटा फाइदा पुग्ने देखिन्छ । भारतमाथिको निर्भरतालाई यसले कम गर्न सक्छ । अर्को, पूर्वाधार परियोजना निर्माण सुरु हुनासाथ आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुन्छ, रोजागारी सिर्जना पनि हुन्छ ।

नेपाल चीनको लक्षित बजार होइन, मात्र मार्ग हो । त्यसमाथि पनि पूर्वाधार विकास त्यत्तिकै बनिहाल्छ भन्न सकिन्न । त्यसका लागि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक र राजनीतिक पहल राखिराख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले ओबरबाट ज्यादा फाइदा लिनका लागि हामीमा दीर्घकालीन सोच र योजना हुन जरुरी छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१४ को डिसेम्बरमा ओबरमा नेपालको सहभागिता हुने प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा चिनियाँ पक्षसँग हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यसैगरी, मार्च, २०१६ मा केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन जाँदा आएको संयुक्त वक्तव्यमा पनि ओबरको फ्रेमभित्र रहेर दुई देशले विकास साझेदारी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । र, अहिले ओबरमा नेपालको सहभागिताबारे औपचारिक समझादारी भएको छ । यी गतिविधि हेर्दा ओबरमा नेपालको संलग्ना स्पष्ट देखिन्छ, तर चीनले नेपालप्रति आशंका भने यथावत् नै देखिन्छ ।

यस्तो आशंका गर्नुमा नेपालले स्पष्ट योजना र खाका पेस गर्न नसक्नु नै कारण हो कि भन्ने देखिन्छ । जे होस्, दुई विकासोन्मुख छिमेकीबाट नेपालले आफ्नो विकासको अवसर छाप्ने नसकेका भने स्पष्ट नै हो । - हरि अर्याल