दिलीपकुमार मुनंकर्मी
आइतवार, श्रावण ५, २०७६
2113

नयाँ नीतिनियम र प्रावधानले सिर्जना गरेको अवसर र जोखिमका आधारमा लगानी रणनीति र प्राथमिकता, जोखिम प्रक्षेपण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) ०७६-७७ सुरु भएसँगै देशका आर्थिक नीति–नियम र करका प्रावधानसँगै धितोपत्र बजारका नीति र कार्यक्रममा परिवर्तन आएका छन्, जसले लगानी वातावरण, अवसर र जोखिममा फरक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले पनि गत वर्षको सामान्य समीक्षाका साथै नयाँ नीति–नियम र प्रावधानले सिर्जना गरेको अवसर र जोखिमका आधारमा लगानी रणनीति र प्राथमिकता, जोखिम प्रक्षेपण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ यस्तै केही प्रावधानको चर्चा गरिएको छ ।

गत आवको धितोपत्र बजार

धितोपत्रको समष्टिगत बजार (प्राथमिक र दोस्रो) मिश्रित रहेको छ । बैंक ब्याजदर, लगानीयोग्य रकम, धितोपत्रको आपूर्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भएका कारण धितोपत्र बजार अपेक्षित वृद्धि हुन सकेन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत आव (७५-७६) मा रु. ७ अर्ब ३५ करोडको प्राथमिक निष्कासन, रु. ५ अर्ब ८८ करोडको हकप्रद, रु. ६ अर्ब ५५ करोडको म्युचुअल फन्ड, रु. २९ अर्ब ९८ करोडको डिबेन्चर निष्कासन स्वीकृति दिनुका साथै ९४ कम्पनीका रु. २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बोर्डले गरेको समीक्षाअनुसार २५ कम्पनीको प्राथमिक निष्कासनबाट रु. ७ अर्ब २४ करोड, १५ कम्पनीको हकप्रदबाट रु. ४ अर्ब ३३ करोड, ९ बैंकहरूको ऋणपत्र निष्कासनबाट रु. १९ अर्ब ५८ करोड र ४ म्युचुअल फण्डबाट रु. ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको पुँजी परिचालन प्राथमिक बजारबाट भएको छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भने खास उत्साह देखिएन । गत वर्षको पहिलो दिन १,२१२ बाट सुरु भएको नेप्से सूचक फागुन महिनामा सबैभन्दा तल्लो १,१०० र जेठमा माथिल्लो १,३२१ सम्म पुगेर गत वर्षको भन्दा ४७ अंक बढेर १,२५९ अंकमा बन्द भयो । यस अवधिमा बजार पुँजीकरण रु. १३ खर्ब ४३ अर्बबाट १५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

नयाँ प्रावधानहरू र प्रभाव

१. लाभकर र गणना : चालू आव ०७६-७७ देखि सेयर बिक्रीमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर गत वर्षको ७.५ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशत कायम भएको छ । यसै आवदेखि क) भारित औसत लागतको आधारमा लाभ गणना गरिने, ख) लागत गणनाका लागि बोनस सेयरको लागत रु. १ सय मानिने, ग) लगानीकर्ताहरूले आफूले धारण गरेको सेयरको भारित औसत लागत गणना र प्रमाणसहित तोकिएको फारम भरेर कारोबारको भोलिपल्ट (टी+१) मा सम्बन्धित ब्रोकर अफिसमा बुझाउनुपर्ने, र घ) लागत प्रमाणित गर्न नसकेमा अंकित मूल्यमा लाभकर गणना गरी राफसाफ हुने जानकारी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) र स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालले गराएका छन् । लागत गणना गर्दा २०५८ साउन १ गतेसम्म स्वामित्व रहेको सेयरको हकमा २०५८ साउन १ गतेको मूल्य र सो मितिभन्दा पछाडि खरिद भएको सेयरको हकमा किताबी मूल्यको जम्मा रकमलाई लागत मानिने जनाइएको छ । यसले लगानीकर्ताले कुनै कारोबारको लागत प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा उच्च मूल्यमा किनेर घाटामा बेच्दासमेत अंकित मूल्यको आधारमा लाभ गणना हुने रघाटामा समेत लाभकर तिर्न बाध्य हुनेछन् ।
हुन त धेरै पुरानाबाहेक नयाँ खरिदहरूमा तालिकामा दिइएजसरी भारित औसत गणना त्यति कठिन नभए तापनि खरिदको हिसाबकिताब, लागत गणनाको व्यावहारिक समस्या मात्र होइन, उक्त लागतको प्रमाणसहित ब्रोकर अफिसमा फारम पु¥याउनुपर्ने व्यवस्थाले कागजरहित विद्युतीय माध्यमबाट सरल धितोपत्र कारोबारमा व्यवधान ल्याउनुका साथै अनलाइन कारोबार प्रणाली, इडिआइएसको व्यावहारिकतामा प्रश्न उठ्नेछ भने लगानीकर्ताहरू लेखा राख्न र लागत गणना गर्न बाध्य हुनेछन् ।
लाभ गणना र करमा अनावश्यक झन्झटसँगै लाभकर अग्रिम वा अन्तिमको अन्योलता पनि यथावत् रहेको छ । यस्ता व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि क) लगानीकर्ताहरूले अब सेयर कारोबारको हिसाबकिताब चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्नेछ भने ख) सरकारले व्यक्तिगत तवरमा औसत लागत गणना र प्रमाणीकरणको व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिई कारोबार र सेयरसम्बन्धी पूर्ण विवरण हुने नेप्से वा सिडिएससीबाट सञ्चालन हुने गरी एउटा प्रभावकारी सफ्टवेयर निर्माण गर्दै सो सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित औसत लागत, खुद लाभ रकम र कर गणना एवम् प्रमाणीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । डिम्याट प्रणालीअगाडिको सेयरको सन्दर्भमा अभौतिक कारोबार अनिवार्य गरिएको २०७२ माघ १ गतेलाई कटअफ डेट (मिति) मानेर सोही दिन वा अघिल्लो कारोबार मूल्य वा सो मितिको आधार मूल्यलाई सन्दर्भ मूल्य मानेर लागत गणना गर्नुको विकल्प रहन्न । यसो गर्दै गर्दा क) बोनस सेयरमा लाभांश कर हटाउने वा लागत करसहित रु. १ सय ५ मान्ने, ख) बोनस साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि निश्चित दिनलाई रेकर्ड डेट (मिति) तोकी मूल्य समायोजन गर्ने, ग) हकप्रदको मूल्य समयोजनका लागि व्यावहारिक विकल्पहरूको पहिचान गरिनुपर्छ ।
२. हकप्रदको आवेदन : बोर्डले आव ७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘हकप्रद सेयर निष्काशनमा हाल लगानीकर्ताहरूले आफ्नो हकसम्मको मात्र आवेदन दिने व्यवस्था रहेकोमा आगामी दिनमा लगानीकर्ताले आफ्नो हकभन्दा बढी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने’ उल्लेख गरेको छ । यसले कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने विद्यमान सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिँदै कम्पनीहरूले व्यवसायिक आवश्यकताभन्दा गैरव्यवसायिक मुनाफाका लागि हकप्रद निष्कासनलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै लगानीकर्ताहरूले हकभन्दा बढी किताका लागि अंकित मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने अवसर पाउने छन् । हाल हकभन्दा कति बढी कित्ता आवेदन गर्न पाइने निश्चित नभए पनि कार्यविधिमा विद्यमान हकको निश्चित प्रतिशतको सीमा तोकिनु उचित हुनेछ अन्यथा केही लगानीकर्ताका लागि निकै सस्तोमा सेयर खरिदको अवसरको सिर्जना हुनेछ ।
३. बुक बिल्डिङ विधि : बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्कासनमा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई दृष्टिगत गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने’ बताएको छ । यसले कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित हुने र सेयरको उचित मूल्य निर्धारणमा मदत पुग्न सक्छ, तर अंकित मूल्य (सस्तो) मा सेयर किन्ने अवसर भने गुमाउनुपर्नेछ ।
४. प्यान, मार्जिन लोन र बैंकलाई ब्रोकर : एकैपटकमा रु. ५ लाखको सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य भइसकेको हुँदा त्यस्ता लगानीकर्ताले कारोबारको आकार घटाउने वा पान लिनुपर्नेछ । लामो समयदेखि तयारी हुँदै आएको ब्रोकरमार्फत नै मार्जिन कर्जा र बैंकका सहायक कम्पनीबाट सेयर किनबेच (बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स) व्यावहारिक प्रयोगमा आउने सम्भावना बढेको छ ।
५. जलविद्युत्को नियमन : जलविद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै नियकाको गठनसँगै उक्त क्षेत्रका कम्पनीहरूमा थप नयाँ प्रावधानहरू आउन सक्नेछ । यसले जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा विशेष चनाखो हुनुपर्नेछ ।
६. धितोपत्र बजारका नीति तथा कार्यक्रम : समष्टिगत बजारको सुधार तथा विकास, बजार सहभागीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्यक्षेत्र वृद्धि, बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण, बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार र नियमित कार्यक्रमहरू समेटेर बोर्डले ७३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, बजार पूर्वाधारहरूको विकाससँगै बजार सहभागीहरूको कार्यक्षेत्र, स्तर तथा व्यावसायिकतामा सुधार ल्याउने, बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा वित्तीय साक्षरताको स्थितिलाई सुदृढ गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू लिएको छ ।
यस वर्ष मुख्यत: ट्रष्टी ऐनको मस्यौदा गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, सूचीकृत कम्पनीका लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा परिमार्जन गर्ने, एकीकृत निर्देशिका जारी गर्ने, नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउने, वित्तीय लगानीकर्ता-ग्राहकको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दे वित्तीय समावेशी नीति समेत तर्जुमा गर्ने त्रिवर्षीय धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी रणनीतिक योजना (०७७-७८–०८०-८१) को प्रारूप तयार गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ ।
वित्तीय समावेशिता नीति तर्जुमा, राफसाफ समयलाई टी प्लस थ्रीबाट घटाउने, सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, सेयरहरूको बिमा गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने, उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन, नेप्से र सिडिएसको क्षमता अभिवृद्धि, ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई स्वचालित रुपमा शीघ्र सञ्चालन, मार्जिन कारोबार शीघ्र सुरु गराउने, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी संशोधनजस्ता कामहरूले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार हुनुका साथै लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले समेत सहज र सुलभ कारोवारबाट लाभ हासिल गर्न सक्नेछन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा बिग वा मेगा मर्जको अवस्थामा सेयरधनीको सम्पत्ति कम समयमात्र बन्धक हुने व्यवस्था गर्न भने बोर्ड चुकेकोे देखिन्छ । यस्तै अर्को बजार सञ्चालक ल्याउने नीतिले प्रतिस्पर्धा बढाउने वा विद्यमान बजार सञ्चालक नेप्सेलाई धराशायी बनाउने सम्भावना र जोखिम रहन्छ ।
७. मौद्रिक नीति र मर्ज : नयाँ आवका लागि बजेट, आर्थिक विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसके तापनि आजसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइनसकेको अवस्थामा धितोपत्रको बजारमा यसको प्रभाव आकलन गर्न गाह्रो छ । तर, हल्ला भएजस्तो बिग वा मेगा मर्जको बाध्यकारी वा प्रोत्साहित गर्ने नीति आएको अवस्थामा धितोपत्र बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज वा एक्विजिसनमा जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अहिले नै एनएमबी र ओम विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक मर्ज तथा प्राइमले कैलास विकास बैंक, सिटिजनले सहयोगीलाई प्राप्ति गर्दै गर्दा २६ सूचीकृत कम्पनीका ४० करोड ३८ लाखभन्दा बढी किता सेयर कारोबार रोकिएको छ । हुन त व्यवसायिक आवश्यकता र रणनीतिक रुपमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जमा गइरहेको र बिमा कम्पनीहरूले समेत मर्जको आवश्यकता महसुस गरेको अवस्थामा उल्लेख्य कम्पनीहरूको मर्ज र प्राप्तिलाई नकार्न सकिँदैन । लगानीकर्ताहरूले सम्भावित मर्ज वा प्राप्तिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सेयरको किनबेच गर्दै लगानी र जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।