रमेश घिमिरे
शुक्रवार, असार २७, २०७६
295

वैदेशिक लगानीको क्षेत्र सीमित गर्दा लगानीकर्ताका लागि छनोटको अवसर कम हुन्छ र लगानी भित्रिने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

नेपालमा नयाँ वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ लागू भएको छ । यसमा केही उद्योग व्यवसायमा विदेशी लगानी अझै खुला गरिएको छैन । स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्छ भनेर केही प्रतिबन्ध कायम राखिएको छ । त्यस्तै, नेपालमा कामदार नपाए मात्र विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त होस् भनेर विदेशी कामदार ल्याउन रोक लगाइएको छ । यस्तो नियन्त्रित विदेशी लगानीले विकास हुन सक्दैन ।
यस्तो नियन्त्रित अवस्थामा पनि विदेशी लगानी भित्रिने हो भने त ठीकै थियो । लगानी नै नभित्रिने हो भने कसरी नेपालीले रोजगारी पाउँछन् ? वैदेशिक लगानीको क्षेत्र सीमित गर्दा लगानीकर्ताका लागि छनोटको अवसर कम हुन्छ र लगानी भित्रिने सम्भावना पनि कम हुन्छ । स्वतन्त्र रूपले कामदार नियुक्त गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताको लागत बढ्न जान्छ । लगानीकर्ताको एक मात्र ध्येय कुन कार्यमा लगानी गर्दा बढी मुनाफा हुन्छ ? भन्ने मात्र हुन्छ ।

नेपालमा विदेशी लगानी नगण्यजस्तै छ । सुरुमै नियन्त्रित रूपमा लगानी खुला गर्दा ठूलो परिमाणमा लगानी आउने सम्भावना घट्छ । सुरुमा बढी नै उदार भएर जतिसक्दो बढी लगानी भिœयाउनुपर्छ । पछि आउने लगानीलाई मात्र नियन्त्रत गर्दै जानु उचित हुन्छ । विदेशी लगानीको निर्वाध आप्रवाहबिना कुनै पनि देशले विकास गर्नै सक्दैन ।
विदेशी लगानीमा न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोक्नुको खराब प्रभाव अहिल्यै देखिइसकेको छ । नयाँ कानुन आउनासाथ विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा घटेको छ र नयाँ प्रस्ताव पनि आएका छैनन् । विकसित देशहरूले समेत यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ (५० हजार डलर) तोकेको पाइन्छ । नेपालले ५ करोड रुपैयाँ तोक्नु भनेको विदेशी लगानीलाई हतोत्साही गर्नु नै हो ।
खुला बजार भनेको नेपालीले गर्न सक्ने उद्योग व्यवसाय नेपालीले नै गर्ने र नसक्नेमा विदेशी लगानीकर्ता भिœयाउने होइन । नेपालमा भने सरकारले गर्न सक्ने जति सरकारले गर्ने, नसक्ने निजी क्षेत्रलाई दिने र निजीले पनि नसक्ने विदेशीलाई दिनुपर्दछ भन्ने स्कुलिङ रहेको छ । वास्तवमा हुनुपर्ने सरकारले नगरी नहुने मात्र सरकारले गर्ने र बाँकी सबै काम जसले गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, उसले गर्ने हो ।
जसले कम मूल्यमा बढी गुणस्तरको वस्तु र सेवा उपभोक्ताको हातमा पु-याउँछ, उसले लगानी गर्ने हो, स्वदेशी वा विदेशी जोसुकै होस् । एकातर्फ सरकार भन्छ, स्वदेशमा लगानीको वातावरण राम्रो छैन, नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुुला गर्ने हो भने वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएर यहाँ शोधनान्तर स्थिति बिग्रन्छ । अर्कातर्फ सरकार भन्छ, नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएकाले नियन्त्रित रूपमा खुला गर्दा पनि विदेशी लगानी पर्याप्त भित्रिन्छ । दुवै कुरा कसरी ठीक हुन सक्छन् ?
विदेशी मुलुकसँगको खुला व्यापारले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँछ । विश्वभर खेर गएको प्राकृतिक स्रोत र कच्चापदार्थको सदुपयोग हुन्छ । विश्वभर सबै मानिसले रोजगारी पाउँछन् । विश्वभर कसैसँग पैसा छ तर लगानी गर्ने ठाउँ पाइन भन्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्तै, सामान त उत्पादन गर्थें तर बजार पाइँदैन भन्ने समस्या पनि हुँदैन ।
खुला बजार भनेको उत्पादनका सबै साधनलाई बिना रोकतोक राजनीतिक सीमा वारपार हुन दिनु हो । उत्पादनका साधन भन्नाले पुँजी, श्रम, प्रविधि, कच्चा पदार्थ, उद्यमशीलता सबै हुन् । अड्कलेर खुला गर्नु खुला बजार होइन । देशको शोधनान्तर स्थितिलाई मात्र हेरेर उचित नियन्त्रण कायम गर्नुपर्छ । उचित भनेको जतिसक्दो कम नियन्त्रण हो । स्वदेशी उद्योग, साना उद्योग भनेर संरक्षण दिनु भनेको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नु, व्यावसायिकतालाई दुरुत्साहन गर्नु, प्रतिस्पर्धालाई रोक्नु र उपभोक्तालाई मार पार्नु हो ।
उपभोक्ताले विश्वमा जहाँसुकै उत्पादन भएको वस्तु पनि चाहेमा किन्न पाउनुपर्छ । सरकारले भन्सार महसुल लगाएर त्यो वस्तुलाई अनावश्यक महँगो पार्ने, उपभोक्तालाई किन्नबाट निरुत्साहित गर्ने कार्य वास्तवमा मानव अधिकार विपरीत हो । नेपालमा विदेशीलाई आएर यहाँ लगानी गर्न नदिने, यहाँको सम्पत्ति बेचेर नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न पनि नदिने र विदेशी सामान किन्दा ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिने गरिन्छ ।
सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमणको खर्च र उनीहरूले उपभोग गर्ने विलासी विदेशी सामानको आयातलाई सुनिश्चित गर्न आम सर्वसाधारणलाई विदेश जाँदा डलर सटहीमा नियन्त्रण गरिन्छ । त्यस्तै, सरकारी निकायमा वस्ने व्यक्तिहरूको तलबभत्ता, सुविधा, पहुँचवालालाई वितरण गर्न धेरै पैसा चाहिने हुँदा अस्वाभाविक बढी भन्सार महसुल लगाइन्छ । नारामा विकासका लागि कर भनिन्छ तर जीडीपीको २४ प्रतिशत उठाइएको कर तलबभत्ता र सुविधालाई मात्र ठीक्क हुन्छ ।
श्रमिकको खुला आवतजावतले उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्छ । जुन व्यक्ति जहाँको रैथाने हो, उसले त्यहाँ बढी उत्पादकत्व दिन सक्दैन । अफ्रिकामा आदिवासीको धेरै बसोबास छ, त्यसैले अफ्रिका सबैभन्दा बढी अविकसित छ । अफ्रिकापछि एसिया अविकसित छ, किनकि यहाँ पनि पुराना वासी धेरै छन् । अमेरिका अधिकांशतः बसाइँसराइ गरेका मानिसको बस्ती हो, त्यसैले त्यो सबैभन्दा विकसित छ । युरोप पनि नयाँ र पुराना वासी घुलमिल भएको ठाउँ हो, त्यसैले विकसित छ ।
नेपालकै उदाहरण हेर्दा विराटनगर र बुटवल विकसित छन्, किनकि बसाइ सरेर आएका मानिसको संख्या ठूलो छ । जिल्ला सदरमुकाम भएर पनि भैरहवा, जनकपुर र कपिलवस्तु अविकसित छन् । नेपाली कामदारले कोरिया र कतारमा बढी उत्पादकत्व दिन्छन्, यहाँ दिंदैनन् । भारतीय कामदारले नेपालमा बढी उत्पादकत्व दिन्छन् भने नेपालीले भारतमा । मधेसी कामदारले काठमाडौंमा बढी उत्पादकत्व दिन्छन् । मेक्सिकन श्रमिकले अमेरिकामा बढी उत्पादकत्व दिन्छन् ।
त्यसैले नेपालमा बंगलादेशी, पाकिस्तानी, भारतीय, चिनियाँ सबै नागरिकलाई श्रम बेच्न छुट दिनुपर्छ । स्वदेशी कामदारको सुरक्षाका लागि विदेशीलाई रोक लगाउनु हुँदैन । विदेशी कामदारबाट हुन सक्ने अन्य असुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने हकसम्म मात्र रोक लगाउनुपर्छ । विश्वका धेरै मुलुकले नेपालीलाई काम गर्न छुट दिएका छन्, नेपालले कुनै पनि देशका नागरिकलाई काम गर्न अनुमति दिन नहुने । यो कस्तो न्याय हो ?
लाखौंलाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । नागरिकता नलिई नेपाली कारखानामा काम गरेका भारतीय कानुनतः अवैध हुन् । दिनै नपर्ने नागरिकता दिन सहजीकरण गर्ने तर दिनैपर्ने श्रम स्वीकृतितर्फ सोच्दै नसोच्ने कस्तो सरकार हो ? कारखानामा भारतीय र गरगहना निर्माणमा बंगाली कामदार नभई नेपालमा उत्पादन गर्न असम्भवजस्तै छ । यस्तो व्यावहारिक समस्या नसुल्झाएर च्याँखे दाउ थापिएको छ । नियतवश कुनै उद्यमीलाई हानी गर्नुप-यो भने सरकारी अधिकारीले विदेशी कामदार राखेको निहुुँमा कारबाही चलाउँछन् ।
यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय खुला व्यापारले सबैलाई फाइदैफाइदा गर्छ । सबै साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गराउँछ, रोजगारी, मुनाफा दिलाउँछ र सबैलाई धनी बनाउँछ । विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउँछ । कुनै देश विशेषका एकाध व्यवसायीलाई तत्काल नोक्सान पुग्यो भन्ने विषय महŒवपूर्ण हुँदैन, १ रुपैयाँको नोक्सान भएर १ सय रुपैयाँ नाफा भएकोतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।