प्रेमलकुमार खनाल
बुधवार, असार २५, २०७६
474

मुलुक संघीयतामा गइसकेअनुरूप स्थानीय तहसम्म श्रम निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम प्रशासनको संरचना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिको वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण– २०१७-१८ ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । कुल जनसंख्यामध्ये १५ वर्षभन्दा माथि ६४ वर्षसम्म उमेरको जनसंख्यालाई सक्रिय श्रमशक्तिका रूपमा लिने गरिन्छ । यो कुल जनसंख्याको २०.६ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ८० लाख रहेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण– २०१७-१८ ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । कुल श्रमशक्तिमध्ये ५६.३ प्रतिशत पुरुष र ४३.७ प्रतिशत महिला छन् । श्रमशक्ति सर्वेक्षण– २०७४ अनुसार कुल जनसंख्याको ३४.३ प्रतिशत रोजगारीमा रहेको बताइएको छ, जसमध्ये पुरुष ४८.३ प्रतिशत र महिला २२.९ प्रतिशत छ ।
कुल श्रमशक्तिमध्ये ९ लाख ८ हजार मानिस बेरोजगार रहेको बताइएको छ । यो कुल श्रमशक्तिको ११.४ प्रतिशत बेरोजगारीको स्थिति छ, जसमध्ये महिला १३.१ प्रतिशत पुरुष ११.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालका बेरोजगारी स्थिति (जबलेस ग्रोथ) दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाख १२ हजार युवा श्रमशक्ति बजारमा पदार्पण गर्छन् । यसरी श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिले रोजगारीका अवसर देशभित्र पाउन नसकेपछि हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भांैतारिनुपर्ने नेपालीको विवशता बनेको छ, यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ठूलो संख्या ४३ लाख ६५ हजार ४ सय १५ छ, जसमध्ये पुरुष ४१ लाख ६७ हजार ३ सय १० र महिला १ लाख ९८ हजार १ सय ५ छन् । यसमध्ये मलेसिया १३ लाख, कतारमा १२ लाख, साउदी अरबमा ९ लाख, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ६ लाख, कुवेतमा १.५ लाख, १६ बहराईनमा ५० हजार, ओमनमा ३५ हजार, दक्षिण कोरियामा ४३ हजार, लेबनानमा १२ हजार, इजरायलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा १२ हजार, जापानमा १८ हजार र अन्य मुलुकमा ८० हजार जति रहेको अनुमान गरिएको छ । यो संख्या सरकारी सूचनाबाट प्राप्त तथ्यांक भए पनि अरू १०-१५ लाख नेपाली भारतलगायत अन्य मुलुकमा नेपाल सरकारको अनुमतिबिना नै बाहिरिएको स्थिति छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले अत्यन्तै कष्टपूर्ण ढंगले रोजगारी गर्नुपरिरहेको छ, तर पनि वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक झनडै ७ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आउने गरेको भए पनि नेपालबाट मात्र झन्डै ४ खर्ब रकम भारत रेमिट्यान्सबापत जाने गरेको छ । प्राप्त रेमिट्यान्स रकमको झन्डै ९० प्रतिशत रकम उपभोग शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपालबाट झन्डै ६० लाखको हाराहारीमा कामको खोजीमा बाहिरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक दिन औसत ११ सय मानिस रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेको बताइएको छ ।

मुलुकमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासँगको थालनी वि.सं. २०१३ देखि भएको हो । अहिले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (०७६-७७–०८०-८१) को सुरुवात भएको छ । कुल जनसंख्या झन्डै ३ करोड पुग्न लागिसकेको छ, यसमध्ये झन्डै १ करोड २० लाख श्रमशक्ति विद्यमान रहेको छ । यसरी हेर्दा पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा ३४–३५ प्रतिशत रहेको भए पनि अझै ६५–७० प्रतिशत श्रमशक्तिले नेपालभित्र रोजगारी प्राप्त गर्ने सकेको छैन । विगतमा अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण नीतिका कारण देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेन, यो हाम्रा लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।
मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तनपश्चात् जारी भएको नेपालको संविधानमा रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ, जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्न पाउने हक हुने र सरकारले बेरोजगारलाई बेरोजगारी सहायता उपलब्ध गराउने, यस्तै श्रमसम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीतिमा सबैले काम पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने, राज्यको नीति हुने उल्लेख छ । यस्तै सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा पनि असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई रोजगारीको सुनिश्चितता, युवाको सशक्तीकरणका लागि रोजगारीमा विशेष अवसर, मुक्तकमैया, कम्लरी, हरूवा, चरवा, हलिया, भुमिहीन सुकुमवासीहरूलाई समेत रोजगारीको व्यवस्था गरी पुनःस्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेअनुरूप संसद्बाट रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तर्जुमा भई लागू भएको छ ।
नेपालमा कुल श्रमशक्तिमध्ये ८–९ लाख श्रमशक्ति संगठित क्षेत्रमा सरकारी, निजी कम्पनी-व्यवसायमा रोजगारीमा रहेको र बाँकी १०–१५ लाख संख्या असंगठित क्षेत्रमा रहेको बताइन्छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले झन्डै ४१ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक श्रेत्रको रोजगारीमा रहेको उल्लेख गरेको छ । देशमा कुल श्रमशक्तिको क्षेत्र कृषि नै हो, तर कृषिक्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घट्दै गएका कारण श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित नरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जीवननिर्वाह गर्न पुग्ने खेतीयोग्य जमिन हुनेहरूको संख्या अधिक रहेका कारण पनि रोजगारीको अवसर कम हुने भयो नै । यसले गर्दा कृषि क्षेत्रभन्दा उद्योग, खानी, विद्युत्, निर्माणमा बढी रोजगार लचकता (इम्प्लोइमेन्ट इलास्टिसिटी रहेको पाइन्छ; तसर्थ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रमा फलदायी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी श्रमशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । कृषिमा सिँचाइ, मल, बजारको सुनिश्चितता, कृषिआधारित उद्योगको विकासका लागि सुस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा सहकारी प्रणालीबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने नीतिका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा शारीरिक श्रम गर्ने काम रुचिको विषय बन्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा शिक्षित बेरोजगारको संख्या भयावह र डरलाग्दो बन्दै गएको छ । सेवाक्षेत्र मानसिक श्रम गर्ने क्षेत्र भए पनि यस क्षेत्रमा न्यून मात्राको रोजगारीको अवसर, न्यून तलब सुविधाका कारण शिक्षित श्रमशक्ति, स्वदेशभित्र रोजगारीमा आकर्षित बन्न सकेको छैन । मुलुकमा श्रमशक्तिको जुन ढंगले विकास भइरहेको छ, तर दक्ष श्रमशक्तिको अभाव छ, शिक्षित श्रमशक्ति छ, तर सीपविहीन श्रमशक्तिको बर्सेनि लाखौको संख्यामा विकास भइरहेको छ । शिक्षालाई सीप र रोजगारीमा नजोडीकन संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुरूप रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्न ।
मुलुकभित्र रोजगारीको वातावरण नहुँदा ५०-६० लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने तर यता खुला सिमाना र नेपालभित्र श्रमशक्तिको अभावमा छिमेकी देश भारतबाट लाखौंको संख्यामा भारतीय नागरिक ज्यालादारी रोजगारीका साथै विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्न आउने गरेका छन् । श्रम इजाजतपत्र बिना विदेशी नागरिक नेपालमा आएर यसरी लाखौं संख्यामा रोजगारी र विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्ने तर नेपाली श्रमशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने जुन स्थिति छ, यसको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । मुलुकमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र र असंगठित क्षेत्रमा न्यून ज्याला, तलब-पारिश्रमिक छ । व्यक्तिलाई बाँच्न र आश्रित परिवारका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति २ हजार २ सय ५० क्यालोरी प्राप्त गर्न हालको तलब, ज्याला प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नु आवश्यक छ । संविधानले अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरे पनि नेपालको श्रम बजारमा भइरहेको चरम श्रम शोषणलाई अन्त्य गर्न श्रम प्रशासन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेअनुरूप स्थानीय तहसम्म श्रम निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम प्रशासनको संरचना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मुलुकको श्रमबजारमा श्रमशक्तिको रोजगारीको वर्तमान स्थिति हेर्दा फलदायी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । रोजगारीको प्रत्याभूति गरी रोजगारीलाई फलदायी बनाई समृद्ध जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन रोजगारीसम्बन्धी रणनीतिक सोच, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा समग्र श्रम बजारको अध्ययन र विश्लेषण गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सीप विकास तालिमको रणनीतिक कार्यक्रम, औद्योगीकरणको थालनी, कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र रोजगारमूलक बनाउने नीति तथा कार्यक्रम, आप्रवासी श्रमिकहरूको वर्क परमिटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिक शिक्षा र श्रमप्रतिको सम्मानको सचेतनता अभियान, अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धको अन्त्य, जीवननिर्वाह गर्न पुग्ने ज्याला प्रणालीको सुरुवात गरेर मात्र रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न सकिने विश्वास लिन सकिन्छ ।