समीर रेग्मी
सोमवार, असार २३, २०७६
671

जापानमा भएको जी–२० को सम्मेलनमा अमेरिका र चीनले व्यापारयुद्धमा युद्धविराम गरेका छन् । यसले गत साता धितोपत्र बजार र तेलको मूल्य उकालो लाग्यो, तर अझै पनि बलियो नमानिएको युद्धविरामले व्यापारयुद्धले घाइते भएको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबाबलाई केही राहत दिएको छ ।
ट्रम्पले जापानमा भएको जी–२० को सम्मेलनमा नयाँ शुल्क नलगाउने विषयमा सहमति जनाएका थिए । तर २ सय ५० अर्ब डलरका चिनियाँ सामग्रीमा लगाएको शुल्क र यसको बदलाको कारबाही अभैm पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । ट्रम्पले हुवावेमाथिको प्रतिबन्ध हटाएका छन्, तर उनले चिनियाँ प्रविधि कम्पनीको भाग्य ठूलो अकारको व्यापार सम्झौता नभएसम्म निर्धारण नहुने बताएका छन् ।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा के छ भने विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच द्वन्द्व ल्याउने आधारभूत विषयमा कुनै क्रमभंगता भएको छैन । विशेषज्ञका अनुसार प्रगतिमा देखिएको अभावले हालको शुल्क चाँडै नै हट्ने देखिँदैन । यसले आपूर्ति सञ्जाल र विश्वव्यापी वृद्धिमा बिर्को लगाउने देखिएको छ ।
पुनः भएको वार्ताले अमेरिका र चीन चाँडै नै सम्झौतामा पुग्न सक्ने अर्थ नलाग्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । दुवै पक्षको मोलमलाइका कारण सम्झौतामा पुग्न कठिन हुने देखिएको छ ।
शुल्कले यो वर्ष विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नराम्रै असर पारेको छ । यसले चीनको कारखाना गतिविधिलाई घटाएको छ । यो क्षेत्रको वृद्धि पहिले नै सुस्त हुन थालिसकेको थियो र यसले विश्वव्यापी व्यापारको आकारलाई पनि घटाउन मलजल गरेको छ । अमेरिकी शुल्कको विरुद्धमा चीनले पनि बदलाको कारबाही गर्न सक्ने भन्दै अमेरिका उद्गम थलो भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेकाम छन् । यस किसिमको चिन्ता व्यक्त गर्नेमा एप्पल पनि रहेको छ ।
व्यापार तनावले सप्लाई चेनमा नराम्रो प्रभाव पार्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले यो वर्षका लागि विश्वव्यापी वृद्धि प्रक्षेपणलाई ३.३ प्रतिशतमा झारेको छ । यो वृद्धिदर विश्वव्यापी महामन्दीको वर्ष २००९ देखिकै कम हो ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्र नराम्रो अवस्थामा पुगेको छ । लगानी कमजोर भएको छ र व्यापारमा ठूलो मात्रामा गिरावट आएको छ । निर्यात र आयातको दर विश्वव्यापी वित्तीय संकटदेखिकै न्यून तहमा ओर्लिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्चिना लगार्डेले बताइसकेकी छन् ।
हाल केन्द्रीय बैंकहरू हस्तक्षेपको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ट्रम्पको व्यापार नीतिका कारण यो वर्ष दुई पटक ब्याजदर कटौती गर्नुपर्ने अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले जनाइसकेको छ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकले पनि पुनः पैसा छाप्ने अवस्थामा फर्कने बताइसकेको छ । भारत र अस्ट्रेलियाले पहिले नै ब्याजदर कटौती गरिसकेका छन् ।
महत्वपूर्ण अवस्था के छ भने अमेरिका–चीनको व्यापारयुद्धका कारण अन्य मुलुकहरू साढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइको अवस्थामा पुगेका छन् ।
ट्रम्पले बेइजिङले उसको विशाल बजार अमेरिकी कम्पनीलाई खुला गरोस् र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई दिइँदै आएको सरकारी सहुलियत घटाओस् भन्ने चाहेका छन् । ट्रम्पले बेइजिङले अमेरिकी कम्पनीहरूबाट बौद्धिक सम्पत्ति चोर्ने काम रोकोस् भन्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
चिनियाँ नेतृत्वले अमेरिकाले लगाएको आरोपजस्तै आफुहरूले कुनै गलग काम नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् । उसले आफ्नो नीतिबाट करोडौ चिनियाँ नागरिक गरिबीबाट बाहिर आएको बताउँदै आएको छ । बेइजिङले व्यापारयुद्धबाट आफ्नो अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्नका लागि खर्च बढाएको छ भने करमा पनि कटौती गरेको छ ।
जर्मनीले त अमेरिका–चीनबीचको युद्धविरामलाई सावधानीका साथ हेर्नुपर्ने बताइसकेको छ ।
ट्रम्पले २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी अर्थतन्त्र र धितोपत्र जबार उकालो लागेको हेर्न चाहेका छन् । तर, चीनसँगको व्यापारयुद्धलाई थप चर्काएर र प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुकहरू क्यानडा, मेक्सिको र युरोपेली संघसँग व्यापार बढाए उनी यस्तो गर्न चाहन्छन् ।