रमेश भट्टराई
सोमवार, असार ९, २०७६
380

सङ्घीयतामा आशा
सङ्घीयतामा आशा विश्वमा धेरैजसो एकात्मक शासन भएका मुलुकहरू सङ्घीय प्रणालीतिर आकृष्ट भइरहेका छन् । चाहे राष्ट्रपतीय शासन होस् या प्रधानमन्त्रीको बाहुल्यता रहने सङ्घीय व्यवस्था होस्, शासन व्यवस्थामा जनभावसँग गाँसिएका समृद्धिको अपेक्षा हुन्छ । केन्द्रीय शोषणबाट जोगिन, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति रोक्न, अमानवीय नातावाद, कृपावादको दाम्लो चुँडाएर न्यायिक सुशासनमा नागरिक हक र सम्मान प्रदान गर्ने प्रणालीका अपेक्षामा जनताले जनप्रतिनिधिको चयन गरेका हुन्छन् । शासक वर्ग घरको मान्छे हुन्छ अनि शासित पनि उही वैधानिक संरचनामा अधिकार कर्तव्यलाई बोध गरिरहन्छ । हुकुमी शासन रहन्न, सेवक प्रणालीले पाइलो बढाउँछ । सुशासनमा मानिसको इज्जत हुन्छ, तब सुशासन कायम गर्दै संविधानको दायराले सबै वर्गलाई बाँध्छ । तर, विश्वमा २३ वटा देशले सङ्घीय शासन अपनाइरहँदा लगभग १ सय ७० को संख्यामा एकात्मक राज्यको अस्तित्व रहेको बुझिन्छ । भारत, पाकिस्तानमा सङ्घीयता भएर पनि स्थानीय विकेन्द्रीकरणमा पछाडि छन् । नर्वे, बेलायत, जापान, फिलिपिन्स, तान्जिनियाजस्ता मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीमै सफल र स्वायत्ततामा सबल राष्ट्र छन् । यसर्थ मानवले मानवको सम्मान गर्ने पद्धति बन्नु नै सङ्घीय शासनको गुण हुनुपर्छ । आशा र अभिलाषामा घेरिएको निराशाभित्र आजको परिवर्तनकारी सोच अघि बढ्दा बेथिति, भ्रष्टाचारी कर्तुतको गन्धले बाधा पार्दै छ । जनताले शासनसँग होइन, विकास र सुविधाको अनुभूतिसँग परिवर्तनको आभास चाहेका छन् । एउटा राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन–व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणालीलाई बोध गराउँछ । अजेन्टिना, ब्राजिल, मेक्सिको, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, बेल्जियमजस्ता मुलकले विकासको लगाम यसै गरी पक्रिए । देशका विभिन्न राज्यका प्रान्त वा स्थानहरूलाई विकेन्द्रित सिद्धान्तका आधारमा छाता बनाउने अनि आपूmले आपैmँलाई शासन गर्ने व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकार र सङ्घीय सरकारमा सुशासनको डोरो बलियो बन्न सक्नैपर्छ । एकात्मक प्रणालीले भैmँ शक्तिलाई अँठ्याएर नराख्ने तथा न्यायको तराजुलाई चाकडीबाजको कोठरीमा कुण्ठित पार्ने एकात्मकताको विपरीत सङ्घीयतामा निरीहको आवाजको सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा समृद्धिको पोयो गाँसिन्छ । अल्पसङ्ख्यक वर्गको सम्मानले मानवता र संवेदनाको पक्ष भावुक बन्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधि नै कालोधनको पोको बोकेर निर्लज्ज छिपाउने अभिलाषा राखेका समाचार पर्दामा खुल्दै छन् । सूक्ष्म कार्यका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने हैरानी र चाकडीबाजलाई निरुत्साहित पार्ने खुला नीतिलाई सङ्घीय व्यवस्थामा स्थापित कार्यालयले अनुभूति गराओस् । एकात्मकताको अँध्यारो कोठामा कोचिएको चाकडीबाज, चाप्लुसीको असंवेदना तथा अमानवीय व्यवहारको सिकार बन्नबाट बचाउने कार्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक धरोहर भएको मुलुकको अस्मितालाई न्याय दिने खुसी सङ्घीय पद्धतिमा हुन सक्छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट आत्मपहिचानको रक्षा सम्भव हुन्छ । आज यहाँ शङ्का छ– कतै यो सङ्घीयता बाँदरको हातमा नरिवल त बन्दै छैन । अथवा, विचार र भागबन्डाको कोहोलोमा चिच्याइरहेको आवाज त होइन । प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार र समावेशिताका आवाजसँग किन मुकाबिला गर्दै छन् ? सङ्घीयतामा अनुशासनको डोरी चुडिँदा भुसको आगोभैmँ गृहकलह र खेमाबन्दीको रडाको मच्चिने डर हुन्छ । हिजो नेपालको राणाशासन या त पञ्चायती व्यवस्थामा भएभैmँ जनताको स्वाधीनतालाई निमोठेर तानाशाही, एकतन्त्री, निरङ्कुशताको कालकोठरीभित्र सुशासनलाई सङ्घीय प्रणालीले जन्जिरले बाँध्न चाहँदैन । यसका लागि अब दिगो र पारदर्शी विकासको रणनीति तथा जनतामा सोहीअनुरूपको जागरण आवश्यक हुन्छ । तसर्थ शक्तिको केन्द्रीयतामा एकात्मक पद्धतिको कठोरतालाई जगाउने एकात्मक प्रणालीको विपरीत यो शासन–व्यवस्थाले जनभावनामा कुनै पनि तबरमा सुशासनको बोध गराउन जान्नुपर्छ । संविधानका पानामा जनताले अधिकारको कुरो गरे, नगरे पनि मानिसका अनिवार्य आवश्यकता र वर्तमान विश्वव्यापीकृत विकासको आकर्षणतर्पm सरकार अब सक्रिय बन्नुपर्छ । हलिलाई हिजो हलो दिनुपथ्र्यो अब ट्याक्टर, उन्नत बीउबिजन आदिको व्यवस्था, कृषि बिमाको अपेक्षा हुन्छ । युवाशक्तिलाई कम्प्युटर, इन्टरनेट प्रविधिको चाहना हुन्छ । अतः अबको सरकार र सुविधामा अवसर र वर्तमानको चाहसँग समानान्तर नातो गाँसिनुपर्छ ।युगले डाक्यो सङ्घीयताको पृष्ठभूमिमा बामे त सर्दै छौँ । तर, हिजोका व्यवस्थामा धिक्कार्न लायक विषय मात्र नहोलान् । कुनै अनुकरणीय विषय थिए भने आत्मसमीक्षा गर्न पनि जान्नुपर्छ । आज, जनमुखी संविधानसँग आधुनिकीकरण र विश्वव्यापीकृत सोचलेअब विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । समायोजन र सामाजिक न्यायको मिहिन व्यवस्थापनको गुणसँग सङ्घीयता बलियो हुनुपर्छ । आखिर जुन व्यवस्था भए पनि जनताको चाहना– पहिचानको रक्षा, देशको समृद्धि, बेरोजगारीको निकास तथा शान्ति र समृद्धि मात्रै हो । स्वतन्त्रतामा, आत्मनिर्णय अँगालिने सङ्घीयतामा हरेक नेतृत्वले जनआवाज र राष्ट्रिय स्वार्थलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्रीकृत शक्तिको लाचारी हजुरियाबाट उन्मुक्ति दिने शक्ति पृथकीकृत सोचको सिद्धान्तमा सङ्घीय प्रणालीले क्षेत्राधिकारमा स्वतन्त्रता दिन्छ, शक्तिको बाँडफाँड गर्छ, जनताको अपनत्व र स्वामित्व रक्षा गर्दै विविधताको संयमित संयोजन गर्नैपर्छ । करप्रणाली जनभावना अनुकूल सहज र आवश्यक मापदण्डमा आधारित नभई मनपरीतन्त्र चल्न सक्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जनताका हातमा हुने यो व्यवस्थाले एकतन्त्रको सिंहदरबार बाँडिएर गाउँगाउँमा पुग्दा भोका, नाङ्गा, असक्तलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर मानवीय भाव पस्कन सक्नुपर्छ । विकासका बाटाले स्थानीय, प्रान्तीय तहबाट खुल्न पाएकै कारण विश्वका विकसित मुलुकले यो शासनलाई रोजेका हुन् । तब त वैज्ञानिक विकासमा छलाङ मार्न पाएका छन् । केन्द्रीय सत्ताका जटिलतालाई सहजीकरणको मान्यतामा राखेर यो शासन सबल बन्छ ।


विकासवादी राष्ट्रियता
तीव्र गतिले बढेको परिवर्तनको सोच, चुलिएको व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षा, पारिवारिक, सामाजिक विखण्डनलाई हेर्दा न्यायको राजदण्ड भाँचिनु पीडादायी कुरा हो । खुसीभन्दा बढी इच्छा आकाङ्क्षाका अपूरा ठेलीले मानिस दौडिएको छ । राजनैतिक परिवर्तनको तीव्रताले मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारा उत्पन्न भइरहेका हुन्छन् । यसर्थ हक अधिकारलाई ग्रामीण इलाकाबाट सञ्चालित गर्न समुचित व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी तथा समावेशी रणनीतिगत ज्ञानलाई संयोजन गर्नु आवश्यक छ । भाषा, संस्कृति, इतिहास, जाति, सम्प्रदायको समान सहभागितामा एकात्मक शासन मूक रहँदा आज सङ्घीय शासनले सम्बोधन गर्ला भन्ने आशा र अपेक्षा जनतामा छ । वैदेशिक रोजगारमा मोडिनुपर्ने बेरोजगारिताको उत्कर्षले नेपाली समाज हैरान भएको हो । घर–परिवारको ममता चुँडिएको छ, हरेक चाड पर्वको खुसीमा रोदन छाएको तीतो यथार्थलाई आखिर एकात्मक शासनले भरपुर सम्बोधन गर्न नसकेको हो । मानव अधिकारलाई पिँजडामा राखेर जनताको हकलाई भुल्ने, विलासी जीवनमा लहसिने एकात्मक शासनको दाहसंस्कार गर्न अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, रसिया, मलेसियाले यही शासनको आड लिए । तिनले सामाजिक, आर्थिक रूपमा सक्षमता प्राप्त गरेको इतिहास हामी सामु छ । चाहे सार्वभौम राज्यको संयोजनबाट होस् या त स–साना राज्यको मिलनबाट होस्, एकात्मक शासनको तुलनामा सङ्घीय शासन मजबुत बनेको देखिन्छ ।वैज्ञानिक समुन्नति र परिवर्तनको युगलाई स्वागत गर्ने खुबी सङ्घीय व्यवस्थामा भए पनि दार्शनिक फुकोल्डले भनेभैmँ पावरले न्यायको कलम भाँच्ने पीडाबाट यो पनि अछुतो रहेको पाइँदैन । लोकतान्त्रिक स्वतन्त्र शासनमा पनि सङ्क्रमणकै काँध चढेर अलमलमा कुर्सीको लडाइँ गरिरहँदा हामीले आशाका लामा सादा पन्ना पल्टाउँदै चित्त बुझाउनुपरेको प्रतीत पनि त भइरहेकै छ । यसर्थ आजको विश्वव्यापीकरण र उत्तरआधुनिक युगमा शान्ति, समृद्धि र एकताको शङ्खघोष गर्दै नेपालको सङ्घीय प्रणालीले नयाँ आयामको बिगुल घन्काएर विश्वमा नमुनाका रूपमा आपूmलाई उभ्याओस् । हरेक समृद्ध मुलुकले यही व्यवस्थामा आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक समुन्नतिबाट देश र जनताको जीवनस्तरलाई उकास्न सफल भएका छन् अनि सङ्घीय व्यवस्थाको आकर्षण दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दो छ । पिँजडामा जबर्जस्ती भोकै राखेर कोचिएको कुण्ठित व्यवस्थाले मानवतालाई कुल्चिएर जहानिया अत्याचारको सिकार बनाइरहँदा त्यहाँ कार्ल माक्सको विचार स्वतः उत्पन्न हुन्छ । कमजोर वर्गको पसिना पिएर हुकुमी शासन चाहने शासक वर्गको पक्षपोषण गर्ने संवेदना तुहिएको पद्धतिबाट नेपालको राजनीतिले सुध्रिन जान्नैपर्छ । प्रत्येक नागरिकले मुख खोलेर, दिल खोलेर माटोको मायामा रम्न र जुट्न पाउने, साझा मान्यता बोकेर उठ्न पाउने नागरिक सहभागिताको आधार नै सङ्घीय शासन व्यवस्थाको विशेषता हो । कुण्ठित बनेर मपाइँत्वलाई हजु¥याइँ गर्न विवश पारिने कुलीनवर्गीय व्यवस्थाले कसरी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ला त ? सोचनीय लाग्छ । यसर्थ स्वायत्तताको अधिकारलाई तल्लो तहसम्म प्रत्यायोजन गर्न नसकेकै कारण एकात्मक शासनले टिक्न नसकेको यथार्थ विश्व परिवेशमा छ । राष्ट्रको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ यो शासनले समग्र भूगोल, स्थानीय वेदनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, विपन्नको संवेदनामा मलमपट्टि लगाउन जाग्नुपर्छ । अधिकारको बाँडफाँड गर्दै स्रोत र साधनको समान वितरण प्रणालीबिना मुलुकले विकासको ढोका खोल्न नसकेको इतिहास हामी सामु छ । आज संविधानले लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सोझा जनतालाई कुना कुनासम्म चेतनाको दियो बाल्ने प्रयास हुँदै छ । अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका, दलित, मधेसीका मागमा समावेशी पूmलबारीमा चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा फहराउन सक्नुपर्छ । ग्रामीण स्तरबाट, ग्रामीण स्रोत र जनशक्तिलाई प्रयोग र परिचालन गर्न सक्दा देशले काँचुली फेर्न सक्छ । सिङ्गो मुलुकले आजसम्म भएका परिवर्तनमा कछुवा गतिको उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपरेको विडम्बनालाई देशले सम्बोधन गर्न जान्नुपर्ने देखिन्छ । यान्त्रिकीकरण सपनामै छ, जलविद्युत् विकास, पर्यटन व्यवसाय, सिँचाइको विकासका सम्भावनालाई सिद्धान्तका पानाले सुरक्षित राखिरहेका छन् । व्यक्तिगत र राष्ट्रिय आयको बृद्धि गर्न बलवान् समयको परिवर्तित मागलाई स्वीकार गर्दै यस्ता अनेकौँ सम्भाव्यतालाई खोतल्ने खुबी अबको सङ्घीय शासनसँग हुनुपर्छ । आजसम्म पनि मेरो दायित्व र अधिकार कतिसम्म र के हो भन्ने थाहा नपाएका जनप्रतिनिधि विलासिताभोगी बनेर माक्र्सवादी मान्यताको धज्जी उडाइरहेका छन् । आपूmलाई बामपन्थी भन्ने अनि माक्र्सको मान्यता र दर्शन नै नबुझी कुर्लने अल्पविद्या भयङ्करीको शैलीमा देशले साम्यवादी सोचको समानतामुखी शासन पाउन सक्दैन । आज विवाद जात, धर्म र समावेशिताका नाममा हुँदै छ भने यो भुसको आगोले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई नराम्ररी कुहाउँछ । व्यक्तिवादी गोजी भर्ने पद्धतिले कम्युनिस्ट शासन बाँदरको हातमा नरिवल नबन्ला भन्न सकिन्न । आजको युग, विश्वको गति र हाम्रो देशको वास्तविक आवश्यकताका कोणबाट छलफल भएन । पद दिइयो दायित्व बुझाइएन । तालिम दिइएन । भाषणे शैलीमा जनप्रतिनिधि गफाडी, छुचा, राजा महाराजाजस्ता सम्मानका आशे भए भने यो यत्रो सङ्घर्षले बनेको नेपालको सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । खराब लक्षणले केही भएका राम्रा उपलब्धिलाई पनि छोप्छ । सबै नराम्रा भएका छैनन्, राम्रा पनि धेरै छन्— सरकारले चनाखो भएर भिजन, मिसन र एजेन्डाका आधारमा काम अघि बढाउन नजान्नु वर्तमान सरकारको कमजोरी नै देखिन्छ । नवीन अत्याधुनिक प्रयोगको प्रोत्साहन र एकताबद्ध मेलमिलापलाई सहजीकरण गराउने खुबी एकात्मक शासन प्रणालीमा रहन सकेन ! सङ्घीय शासनबाट मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकाससँगै शान्ति र समृद्धिलाई मूल धारमा स्थायित्व देला भन्ने आशामा ग्रहण नलागोस् ।