नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
आइतवार, जेठ २६, २०७६
3288

हाल मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको सेयर बजारमा कारोबार नहुने भएकाले यसले लगानीकर्ताहरूलाई असर गर्ने गरेको छ ।

नेपालमा रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको बीच पछिल्लो समयमा बिग मर्जरको चर्चा चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटले पनि बिग बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा लाने उल्लेख गरेको छ । खासगरी वाणिज्य बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जानका लागि जोड दिएको भन्दा पनि फरक नपर्ला । सेयर बजारमा विवादास्पद मन्त्रीका रूपमा चर्चित हालका अर्थमन्त्रीले पहिलेदेखि नै वाणिज्य बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जानुपर्ने बताउँदै आएका हुन् । नेपालमा हाल २८ वाणिज्य वटा बैंक छन् । त्यसो त नेपालजस्तो देशका लागि २८ वटा वाणिज्य बैंक बढी नै भएको चर्चा बेला–बेलामा उठ्ने नगरेको होइन ।
पछिल्लो समयमा कतिपय वाणिज्य बैंक स्वयं नै मर्जरमा जाने पक्षमा पनि रहेका देखिन्छन् भने कतिपय वाणिज्य बैंकले पँुजी बढाउनका लागि वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राप्ति गर्ने कार्य पनि गरिरहेका छन् । केही वाणिज्य बैंकहरूको एजेन्डामा मर्जर रहेको पनि छ, तर पनि वाणिज्य बैंकहरू अहिले नै बिग मर्जरमा जाने सम्भावना भने कम छ । अहिले नै वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा मर्ज गर्ने भन्दा पनि आआफ्नो पँुजी वृद्धि गर्नका लागि साना–साना वित्तीय संस्थाहरू प्राप्ति गर्न लागिपरिरहेको जस्ता देखिन्छन् । त्यसो त कतिपय वाणिज्य बैंकले बिग मर्जरका लागि छलफल पनि गरिरहेको चर्चा छ । मर्जरका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका दुई वाणिज्य बैंक एभरेस्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको मर्जर प्रक्रिया तुहिसकेको छ भने वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा मर्ज गर्नभन्दा पनि साना–साना वित्तीय संस्थाहरू प्राप्ति गर्न र कर छुट लिनपट्टि लागेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले वित्तीय संस्था जेबिल्स फाइनान्स र ग्लोबल आईएमई बैंकले हाथवे फाइनान्स प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् भने प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि कज्काई विकास बैंकलाई एक्वायर गर्ने कार्य सुरु गरेको छ ।

०७१-७२ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई आ–आफ्नो चुक्ता पँुजी लगभग ४ सय प्रतिशतले बढाउनुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिए पनि चुक्ता पँुजी बढाउनका लागि भन्दा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या कम गर्नका लागि थियो, तर वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घट्न सकेन । त्यतिबेला चर्चा चलेअनुरूप वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सकेको भए पनि बजारको स्वरूपमा फरक आउने थियो । त्यस समयमा वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो चुक्ता पँुजी बढाउनका लागि बैंकहरू एकआपसमा मर्जभन्दा पनि भारी मात्रामा हकप्रद सेयरहरू जारी गरेर आ–आफ्नो पँुजी पु¥याएका थिए, जसका कारण वाणिज्य बैंकहरूको संख्या खासै घटेको थिएन । त्यसबेला ३२ को संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरू घटेर २८ वटा मात्र भए । यस हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको पँुजी बढाउने नीति आफ्नै कारणले असफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाइने गरी पुँजी बढाउने निर्णय गरेको भए वाणिज्य बैंकको संख्या घट्ने सम्भावना रहन्थ्यो ।
तर, त्यसबेला वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने मनसायले पँुजी वृद्धिको नीति बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको टाउकोमा बजारे पनि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या खासै नघटेका कारण अब फेरि वाणिज्य बैंकहरूबीच बिग मर्जर गराएर वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउनका लागि सरकार पनि लागिपरेको देखिन्छ । सुरुमा मर्जरको विरोधी रहेको हालका अर्थमन्त्री हाल फेरि विग मर्जरको चर्चा चलाउन सफल भएका छन्, तर यसपटक पनि पुरानो गल्ती नदोेहोरिएला भन्ने छैन ।
त्यसो त विश्व बैंकले नै नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको पनि अर्थमन्त्रालयका कोठाहरूमा सुन्न पाइन्छ । त्यसबेला नै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई पुँजी बढाउनको सट्टा मर्जरमा जानका लागि निर्देशन दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर सरोकारवालाहरूले बताउँदै आइरहेका थिए ।
सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विश्व बैंकको सल्लाहका हिसाबले पनि हाल नेपालका लागि विद्यमान वाणिज्य बैंकहरूको संख्या बढी भएकै निष्कर्षमा पुगेकाले जुनसकै उद्देश्यले भए पनि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हो वा नेपालका अर्थतन्त्र तथा मुद्रा बजारको आवश्यकता हो, यो त समयले बताउला; तर पनि विगतमा बजार बढाउँदै संख्या बढाउँदै गर्न बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिने गरेको भए पनि हाल फेरि यस्तो समस्या देखा नपर्न सक्थ्यो । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या बढी भयो भनेर बैंकहरूको संख्या घटाउनतिर बेला–बेलामा मुद्रा तथा सेयर बजारका खेलाडी, नियामक निकाय वा सरकार आफैं लागिपर्नु कत्तिको आवश्यक छ र किन बेला–बेलामा चर्चा चलाएर सेयर बजारमा तरंग ल्याउन खोजिन्छ, त्यो पनि रहस्यमय नै छ ।
यस्तै, यतातिर बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूबीच बिग मर्जर गर्ने सकारात्मक भए पनि यसमा विभिन्न कठिनाइ आउने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विगतमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको पँुजी वृद्धि गर्नेभन्दा पनि मर्जरमा जानका लागि निर्देशन दिएको भए अब फेरि बिग मर्जर जानु नपर्ने थियो होला । साथै, बैंकहरूले पनि पँुजी वृद्धि गर्नका लागि भारी मात्रामा हकप्रद सेयरहरू जारी गर्नु नपर्ने थियो होला । बजारमा सेयरको बाढी आउने गरी हकप्रद सेयर जारी गर्दा पुँजी वृद्धिको लक्ष्य पूरा भए तापनि सेयर बजारमा भने सप्लाइ बढी भयो भने अर्कातिर तरलता अभावको अवस्था पनि देखियो । पुँजी वृद्धिका लागि भारी मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गरेका कारण बजारमा सेयरको आपूर्ति बढेकाले सेयर बजार नै डामाडोल हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएझैं अब फेरि बिनाअध्ययन बिग मर्जरको कुरा गर्दा यसले बजारमा अर्को प्रकारको असर पर्न जान सक्छ । यसका लागि को जिम्मेवार हुने ?
हाल मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको सेयर बजारमा कारोबार नहुने भएकाले यसले लगानीकर्ताहरूलाई असर गर्ने गरेको छ । त्यसो त मर्जरको हल्ला चल्नासाथ सेयरको भाउमा चलखेल हुने गर्छ । फेरि कतिपय अवस्थामा मर्जर प्रक्रिया लम्बिने कारणले पनि लगानीकर्ताहरूलाई थप असर गरेको देखिन्छ । साथै, मर्जर प्रक्रियामा गएका सबै कम्पनीहरूको मर्जर सफल हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन र अन्तिममा आएर मर्जर तोडिएका धेरै उदाहरण पनि छन् । यसले पनि लगानीकर्ताहरूलाई नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । मर्जरका कारणले कतिपय अवस्थामा मर्जरमा रहेका सेयरको भाउमा समेत उतारचढाव आउने गरेको छ ।
कम्पनीहरू एक–आपसमा मर्जर प्रक्रियामा जाँदा एउटा महŒवपूर्ण कडी हो— स्वाप रेसियो अर्थात् कसको सेयरको कति मूल्य लगाउने ? कतिपय मर्जरमा रहेका कम्पनीहरूको स्वाप रेसियोमा पनि समस्या आउने गरेको छ । स्वाप रेसियो नमिलेका कारण कतिपय कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया तोडिएको छ । त्यसो त स्वाप रेसियोका कारणले लगानीकर्ताहरूलाई पनि असर गर्ने गरेको छ । प्राथमिक बजारका लगानीकर्ताहरूलाई स्वाप रेसियोले त्यति असर नगरे पनि दोस्रो बजारका लगानीकताहरूलाई भने यसले असर गर्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा त स्वाप रेसियोका कारणले लगानीकर्ताहरूले नोक्सानी समेत बेहोरेका उदाहरणहरू छन् । कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदा कम्पनी तथा नियामक निकायहरूलाई नोक्सानी नभए पनि कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताहरूलाई भने नोक्सानी हुने गरेको छ । एक त मर्जरमा रहँदा मर्जरमा रहेका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार हुँदैन । आफूलाई आवश्यकता परेका बेला सेयर बेच्न पाइँदैन । यसले पनि घाटा त लगानीकर्ताहरूलाई नै छ भने फेरि बिनाअध्ययन बिग मर्जर भन्दै जाँदा लगानीकर्ताहरूको हित कसले सोच्ने हो ?
त्यसैले बैंकहरूको बिग मर्जर हुने राम्रो भए पनि अहिलेको अवस्थामा बिग मर्जर आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा पहिला अध्ययन हुनुपर्छ । बिग मर्जर गर्दा पछि यसले वित्तीय संकट ल्याउन सक्छ र यसले बैंकिङ क्षेत्रमा मोनोपोली पनि सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ विज्ञहरूको भनाइ रहेको पनि छ । त्यसो त स्वेच्छिक रूपमा बिग मर्जरमा जान चाहने ठूला बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दिनुपर्छ । यसलाई बाध्यात्मक बनाउन भने एकपल्ट गम्भीर भएर सोच्ने हो कि ?