कर्मचारी समायोजन र स्वैच्छिक अवकाश योजना

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा रहेको सरकारले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना निर्धारण गरेको छ । संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहने गरी यी तीनै तहका सरकारलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट नियुक्त हुने र पाँच वर्षको कार्यकालभर निलम्बन वा विघटन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था नभएको हुँदा स्थानीय तहमा रहने सरकार अझ बढी शक्तिशाली बनेको छ । यस्ता सरकारहरूले जनतालाई दिने सेवा प्रभावको गुणस्तरीयता र उनीहरूको दैनिक जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनले यसको सार्थकता मापन गर्छ । संघीय प्रणालीमाथिकै मूल्याङ्कन पनि सर्वसाधारण जनताले आफुले पाउन सकेको लाभ लागतकै आधारमा गर्छन् । जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा मूलतः कर्मचारी संयन्त्रमार्फत प्रवाह हुन्छ । यसैले प्रशासकीय व्यवस्थाको सञ्चालनले एक पक्षबाट समग्र शासकीय अवस्थाको चित्रण गर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८५ को उपधारा ३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २२७ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ । संविधानको धारा २४४ अनुसार संघीय संसद्ले कानुन बनाएर निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डअनुसारको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार हुने गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा संविधानमा उल्लेख भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्र रहेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हुन्छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानको धारा ३०२ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसै प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लागू गरी तदनुरूप कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले ऐन ल्याउनुपरेको भनिन्छ, तर संविधानले समायोजनका लागि मात्र ऐन खोजेको हो । ऐनले समायोजनको व्याख्या पदस्थापन भनी गरेको छ, जबकि पदस्थापन भनेको स्थायी रूपमा पदासीन गराउने भन्ने जनाउँछ । तर, अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा नै स्थायी व्यवस्थामा जानु भनेको कठिनाइ निम्त्याउनु पनि हो । भोलिका दिनमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि र प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापन कानुन बनेपछि मात्र समायोजनको काम गर्दा प्रथमतः अहिलेको कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य एकातिर सहज हुन्थ्यो भने अर्कातिर समय व्यतीत हुँदै जाँदा कतिपय मामिला स्वतः सहज हुँदै जान्थे । निजामती कर्मचारीहरूको काम गर्ने ठाउँ भनेकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हो, आज पनि यिनै कर्मचारीहरू प्रत्येक कुनाकाप्चामा पुगेर मुलुकभर छरिएर सेवारत रहेकै छन् । भोलिको समायोजित अवस्था भनेको आज केन्द्र सरकारको मातहतका कर्मचारीहरू तीन तहको सरकारमध्ये कुन तहमा सीमित हुने हो भन्ने मात्र हो । यस्तो छनोटका लागि केही समय साविकबमोजिम नै काम गराएर बुझ्ने अवसर दिँदा के आपत्ति हुन्थ्यो र ? अर्को कुरा, विभिन्न तहका सरकारले आफ्नै ऐन नबनाएसम्म यसरी समायोजन हुने कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरू साविककै सेवा, सर्त र सुविधाबमोजिम हुनेछ भनी यो ऐनमा स्पष्ट लेखिएको हुँदा अहिले समायोजनका लागि पदस्थापन नै गराउन खोजिएको विषय आपैंmमा पनि स्थायी व्यवस्था हुन सक्दैन । यदि स्थायी व्यवस्था होइन भने किन यत्रो हाहाकार गरेको साविकबमोजिमको व्यवस्थालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म निरन्तरता नदिएर ? यो त अनावश्यक काम थपेर आफ्नो अस्वाभाविक मूल्य देखाउने अनि यसमा गृहकार्य गर्ने जिम्मा लिएकाहरूले निकै जटिल काम गरेको भनेर नबुझ्नेलाई सुनाउने जस्तो भएन र ? संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि यस्तो झन्झटिलो र महँगो समायोजन भनिएको व्यवस्था आवश्यक नै थिएन । अर्को कुरा, एउटा मात्र उदाहरण लिँदा पनि यही ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघको दरबन्दी रिक्त भएमा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारमा समायोजन भएका कर्मचारी बढुवा भई पुनः संघमा आउन सक्ने भएपछि यहाँ भनिएको समायोजनको मर्मअनुरूपको यो व्यवस्था भएको देखिँदैन ।
यही ऐनमा भएको पुलको व्यवस्थाअनुसार पुल दरबन्दीमा पदाधिकार राखेर अतिरिक्त प्रोत्साहनसहित आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा कर्मचारी खटाउन सकेको भए यथासमयमा सहज ढङ्गले अहिलेको संक्रमणकालीन कर्मचारी व्यवस्थापन सहजै हुन सक्थ्यो । नेताले पुलपुल्याएका कर्मचारीहरूलाई तह लगाउन नसक्नु भनेको कर्मचारीतन्त्रमा प्रशासकीय नेतृत्व लिनेको आफ्नै स्वार्थका कारणले नसकेको मात्र हो । यसरी न्यायोचित मन राखेर विवेकपूर्ण ढङ्गले खटाइएका कर्मचारीलाई खटाएको कार्यालयमा जान अटेर गरेको अवस्थामा गर्नुपर्ने कारबाहीको यथेष्ट व्यवस्था प्रचलित निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा छँदै थियो । अहिले आएर यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा समायोजन गरिएका कर्मचारी तोकिएको समयमा सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा नेपाल सरकारले अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु भनेको तिललाई पहाड बनाउनुसिवाय केही होइन । कर्मचारीलाई घचेटेर भीरबाट खसाल्ने सोच राख्नु नेतृत्व तहलाई सुहाउँदैन पनि । यही ऐनमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष नोकरी अवधि नपुगेका कर्मचारी समायोजित हुन नचाहेमा नेपाल सरकारले जागिर खोस्ने अवस्था देखियो । उमेर र ज्येष्ठता नपुग्नेले छनोट नपाउने व्यवस्था छ । यस किसिमको विभेद कतिसम्म न्यायोचित हुन्छ, निर्णय गर्नेले जानून् तर निजामती सेवा ऐनले उमेर र नोकरी वर्षका आधारमा खटनपटनका लागि यति ठूलो विभेद कतै गरेको छैन । अर्कातिर यो स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्थालाई समग्रमा हेर्दा कुनै पनि कोणबाट यसको उपयुक्ततालाई लाभ लागतका आधारमा पुष्ट्याइँ गर्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा नयाँ बनेको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सबै कुरा नौला छन्, प्रायशः शून्यको अवस्थाबाट सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो समयमा अनुभव मात्र एउटा आधार हो, जसले ठीक बाटो देखाउन सक्छ । तर, त्यही अनुभवी समूहलाई अवकाशमा जान प्रोत्साहित गरिएको छ । स्वैच्छिक अवकाश भनेको अधिकारीले खटाएको ठाउँमा काम गर्न नजाने कर्मचारीमाथि प्रयोग गर्ने उपाय हुँदै होइन । खटाएको ठाउँमा नजानेलाई कारबाही पो हुन्छ । एकातिर अर्बाैं रकम खर्च गरेर अवकाश दिने अनि नपुगेको कर्मचारी भर्ना गर्ने हो भने फेरि पनि भन्नुपर्यो , ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष नोकरी पुगेका कर्मचारीरूको काम गर्ने क्षमता पुग्दैन, त्यसैले अवकाशको अवसर दिएको हो । होइन भने अहिलेको बढ्दो वित्तीय भार, राज्यको आम्दानीको स्थिति र अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता आदि पक्षमाथि विचार पुग्न सकेको देखिएन । आफ्नो सम्पूर्ण कार्यजीवन समर्पण गरेर सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीलाई दिने निवृत्तिभरणको रकम धान्न सकिएन भनेर सरकारमा बसेर गुनासो गर्नेहरूको सामान्य ज्ञान पनि असामान्य नै देखियो ।
सर्वप्रथम केन्द्रमा रहने सङ्गठन र कर्मचारीको अवश्यकता निर्धारण गरेर बचत हुने दरबन्दीलाई पदाधिकारीसहित ऐनको दफा (१०) को व्यवस्थाअनुसार नै पुल दरबन्दीमा पदाधिकार राखेर सोही ऐनको दफा (११) मा भएको कर्मचारी काजमा खटाउन सकिने व्यवस्थालाई मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइदिएको भए सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अस्वाभाविक चाप परेको बेला अहिले भनिएको जस्तो थप करिब ४० देखि ५० अर्बको स्वेच्छिक अवकाश खर्च बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । नयाँ सरकारले अनुभवी कर्मचारी गुमाउनु पर्दैनथ्यो, सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको स्थायी समाधानका लागि गृहकार्य गर्न पर्याप्त समय मिल्थ्यो । यी सबै सकारात्मक पक्षहरू अहिले ओझेलमा पुगे । अब नीतिनिर्माताले यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ कि आज ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश लिन आकर्षित गराउनेले भोलिका दिनमा निजामती कर्मचारीको उमेर बढाउने प्रस्ताव उठाउँदा दिनुपर्ने तर्क अहिलेको विपरीत खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा नीति–निर्माणका क्रममा आफुले निर्वाह गर्ने गरेको भूमिकामाथि आफैंले प्रश्न गरे हुन्छ । यहाँ अहिले मलाई जीव विज्ञानमा पढ्नुपर्ने अमिबा भन्ने जीवको याद गराउँछ, जसको आकार र आयतन स्थायी हुँदैन । यसैले विद्यालयमा पढ्दा कुनै जीवको चित्र बनाऊ भनेर सरले भन्दा सधैं अमिबाकै बनाउन मन लाग्थ्यो, किनभने जस्तो बनाए पनि ठीक हुन्थ्यो ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपायहरू सबैलाई सापेक्षित रूपमा लाभ लागतका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर समयको आवश्यकतानुसार एक वा एकभन्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य उपयुक्त उपाय चयन गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ सोचिएको देखिएन ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)