केशव समर्पण
बुधवार, भदौ २५, २०७६
313

देशैभर फैलिरहेको डेंगुको संक्रमण नियन्त्रणको लागि प्रदेश–३ को प्रदेशसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुया“लले डेंगु नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी अभियान थाल्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसकी सचेतक राधा घले र सांसद् कञ्चन खनालले समर्थन जनाएकी छन् ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सोमबारको प्रदेशसभामा करिब डेढ दर्जन सांसदहरुले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । डेंगुको महामारी नै फैलिँदा पनि प्रदेश सरकारले नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै उनीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले प्रदेश सरकारले एकैदिन प्रदेशभर अभियानको घोषणा गरेर डेंगु नियन्त्रणको लागि कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । डेंगुबारे सचेतना जगाउन प्रदेश सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
सांसदहरुले उठाएको सवालको जवाफ दि“दै सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले डेंगु नियन्त्रणका प्रदेश सरकार लागिपरेको जानकारी गराए । सरकारले नियन्त्रणको लागि काम गरिरहेको भए पनि बिरामीको संख्या भने बढ्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । स्थानीय तहस“ग सहकार्य गरेर डेंगु नियन्त्रण अभियान चलाइरहेको बताउँदै मन्त्री दुलालले नतिजा भने नदेखिएको स्वीकार गरे । संक्रमितको संख्या धेरै देखिए पनि बढ्ने दरमा भने कमी आएको उनको दाबी छ । डेंगु नियन्त्रणको लागि सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले सुनाए ।
प्रदेश–३ को १३ जिल्लामध्ये १२ जिल्लामा डेंगुको बिरामी फेला परेका छन् । रसुवामा बाहेक हालसम्म प्रदेशमा करिब दुई हजार जनामा संक्रमण भेटिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । चितवनमा एक हजार ३६, मकवानपुरमा छ सय २४, काठमाडौंमा दुई सय ५४, भक्तपुर ३३, ललितपुरमा ३२, धादिङ १८, काभ्रेमा चार, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखामा २-२, सिन्धुली र नुवाकोटमा १-१ जनामा डेंगु संक्रमित भेटिएको निर्देशनालयको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

स्थायी राजधानीकै चिन्ता
सोमबारको बैठकमा पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण नटुङ्ग्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया“ले प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्गो लगाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताए । नेकपाभित्रको विवादका कारण प्रदेशले स्थायी राजधानी र नामाकरण नपाएको उनको दाबी थियो । हरेक पार्टीभित्र विवाद भएपनि त्यसको असर सदनमा पर्न नहुने उनको तर्क थियो ।
पार्टीभित्र विवादका कारण मुख्यमन्त्री र सभामुखले बोलिसकेको विषयलाई रोक्नु नहुने भन्दै उनले अब प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । नेता बानिया“ले कृषिमा अनुदान वितरण गर्दा वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो आएको भन्दै वास्तविक किसानले अनुदान पाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

दुई विधेयकको प्रतिवेदन पेश
सम्बन्धित समितिमा छलफलपछि सोमबारको प्रदेशसभामा दुई विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ । प्रदेश मामिला समितिले दफाबार छलफलपश्चात् टुंग्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश भएका हुन् ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका हुन् । यसैगरी प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले दुई वटा विधेयक प्रमाणकीकरण गरेकी छन् । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउ“दै दुईवटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको जानकारी गराए ।
प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो । योसँगै प्रदेशसभाबाट पारित हुने ऐनको संख्या ३८ पुगेको छ भने प्रमाणीकरण भएको ऐनको संख्या ३५ पुगेको छ । हालसम्म प्रदेशसभामा ४३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।