गोपाल संग्रौला
बिहिवार, आश्विन १६, २०७६
386

विदेशमा रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको आर्थिक सहायता (क्षतिपूर्ति) लिन महगो खर्च गरेर काठमाडौंं आउनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्युभएका श्रमिकका हकवालाले कानुनबमोजिम पाउने क्षतिपूर्तिलिन काठमाडौं आउनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरी स्थानीय तहबाट नै वितरण गर्ने भएको छ । अब मृतकको नाममा सरकारले दिदै आएको ७ लाख रुपैयाँको सहायता प्रत्येक स्थानीय तहबाट नै हकवालाले सोझैं बैंक खातामार्पmत पाउने छन् ।
स्थानीय तहमा नै विवेदन दिएका श्रमिकका आफन्तलाई अतिरिक्त खर्च गरेर काठमाडौंं आउनु पर्ने बाध्यता अन्त गर्न सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।यसअघि क्षतिपूर्ति लिन काठमाडौंं आउँदा नै ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्चकोभार मृतकका आफन्तले बोक्दै आएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मृतक वा पीडितका नजिकका हकवालालाई सहज होस् भनेर क्षतिपूर्तिस्थानीय तहमा नै पठाएर त्यहीबाट दिने गरी सहजिकरण गरिएको बताए । यो सुविधासँगै विदेशमा मृत्यु हुने वार्षिक औषत ८०० श्रमिकका आफन्तको काठमाडौं आउदा पर्ने थप खर्च बचत हुने भएको छ । “पीडितले स्थानीय तहमा दिएको प्रक्रियागत निवेदनका आधारमा रोजगार प्रवद्धन बोर्डले निर्णय गरेर मृतकका हकवालाले पाउने सहायता बैंक खातामा जम्मा हुने छ,” मन्त्री विष्टले भने, “सहायता रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा हुने गरी ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरिएको छ ।”

सरकारले गत वर्ष मात्र मृतक कामदारको परिवारका सदस्यहरूको राहतका लागि ४८ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँकेन्द्रबाट वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भइ काठमाडौंबाट नै आर्थिक सहायता लिने परिवारको संख्या ८२४ रहेको थियो । यसैगरी आव २०७५-२०७६ मा ७५३ जना रहेका थिए । यसरी हेर्दा वार्षिक रुपमा मृत्यु हुने ७०० देखि ८०० मृतकका आफन्तले अब आफ्नै स्थानीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउने छन् । यसैगरी अघिल्लो आवमा रोजगारीका क्रममा अंगभंग हुने नेपाली युवाको ३२५ जना रहेकोमा गत आवमा ३३५ रहेको थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारी जाने युवामा देखिएको बढ्दो मृत्यको कारण अध्ययन गर्न नसक्दा मृत्युदरलाई भने न्युन अंकमा घटान सकिएको छैन । यो संख्या विदेशमा मृत्यु भई आर्थिक सहायता पाउने युवाको संख्या मात्र हो । श्रम स्वीकृतिको म्यादभन्दा अधिकतम १ वर्ष पूरा भएका मृतकका परिवारलाई दिएको आर्थिक सहायताका आधारमा यो संख्या निर्धारण गरिएको हो । आर्थिक सहायताको परिधीमा नपरेका कारण गणनामा नपरेका मृतक नेपालीको संख्या जोडने हो भने अझ बढी हुने देखिन्छ ।
विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको संख्याका आधारमा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँका दरमा सरकारले आर्थिक सहायता (क्षतिपूर्ति) दिने गरेको छ । विगत ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबै भन्दा बढी नेपाली कतार ३ लाख ५३ हजार, मलेसिया २ लाख ६० र साउदी अरब २ लाख ५३ हजार गएको देखिन्छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबै भन्दा बढी मृत्यु हुने जिल्लामा मोरङं ३९, सर्लाही ३६ र धनुषा ३३ रहेको छ ।