गोपाल संग्रौला
बिहिवार, भदौ १९, २०७६
484

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक, बैकिङ भुक्तानी प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्यन भए-नभएको जानकारी लिन देशभरका सवै विद्यालयको अनुगमन गर्ने भएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीको न्यूनतम परिश्रमिक लागू, बैकिङ भुक्तानी प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा योजना सूचीकरणजस्ता मुख्यतीनवटा विषयलाई केन्द्रित गरेर अनुगमन गर्न लागेको हो ।
असोजसम्म सामाजिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र तलब बैकिङ माध्यमबाट भुक्तानी नगर्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ हप्ताअघि निजी विद्यालयका सञ्चालनसँग छलफल गरीतीनवटा विषयलाई कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिबद्धता आएपनि निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् । इस्टुसँगको छलफलमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको जनाउदै योजनामा जान्छु वा जान्न भन्ने ऐच्छिक बिषय नभएकाले सोही अनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

मन्त्री विष्टले श्रमिकका तीनवटा मुद्दामा सरकार केही गम्भिर भएरश्रमिकको आधारभुत अधिकार कार्यान्वयन गराउन केन्द्रित हुने बताए । “श्रमिकले न्यूनतम वेतन प्राप्त गरे-नगरेको, वेतन बैक खातामा जम्मा गर्न सुरु भए-नभएको र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल भए-नभएको विषयलाई आधार बनाए अनुगमन गरिने छ,” मन्त्री विष्टले भने, “शिक्षकहरूले कानुनबमोेजिम न्यूनतम बेतन पाइरहेको हुनुपर्छ, यदि कसैले नपाएको अवस्थ भए मन्त्रालयमा सूचना दिनु होला ।”विद्यालय शिक्षक कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री विष्टले सरकारले बैकिङ माध्यमबाट तलब भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको जनाउँदै कुन कुन विद्यालयले शिक्षकलाई बैकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गरेको छैन सो को समेत जानकारी दिन अनुरोध गरेका छन् ।

कानुन कार्यान्वयन गराउन विद्यालयलाई परिपत्र
अब केही दिनभित्र मन्त्रालयले न्यूनतम वेतन कार्यान्वयन भए वा नभएको अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्ने गरी परिपत्र समेत गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यालय सञ्चालकहरूले सामाजिक सुरक्षामा आउने प्रतिबद्धता दिएको समयसम्म प्रतीक्षा गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । “यो समयभित्र सबै निजी विद्यालय सामाजिक सुरक्षा योजनामा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै प्रतीक्षा गरिरहेका छौं,”मन्त्री विष्टले भने, “उहाँहरू समयमा पनि आउन चाहानु भएन भने यसका लागि संसद्ले जे कानुन पारित गरेको छ, सो प्रावधानअनुसार सरकार अघि बढ्ने छ ।” निजी विद्यालयहरूलाई सहज तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आउन सरकारले अनुरोध गदै आवश्यक सहयोग गर्ने जनाइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षामा जान्छु वा जान्न ऐच्छिक विषय नभएकाले सोहीअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र बैकिङ प्रणालीको भुक्तानी सम्बन्धमा मन्त्रालयले शैक्षिक, औद्योगिक र अन्य प्रतिष्ठानसँग छलफल गरिसकेको जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाबाहेक सरकारले श्रमिकको लागि अनिवार्य लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र बैकिङ प्रणालीको भुक्तानी प्रावधान भने कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना सूचीकरणको समयावधि भने असोजसम्म रहेको छ ।
नेपालभर ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये ६ हजार २०६ निजी विद्यालयमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी रहेका छन् । मंगलबारसम्म सामाजिक सुरक्षा योजनामा ४ हजार ६ सय प्रतिष्ठान र ४० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेको कोषले जनाएको छ ।