गोपाल संग्रौला
मंगलबार, श्रावण २८, २०७६
319

११ सय म्यानपावरमा २७ कम्पनीमात्र सबल

सरकारले मलेसियालगायतका विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउन रोक लगाएपछि अधिकांश म्यानपावर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका ११ सय म्यानपावर कम्पनीमध्ये मुश्किलले २ दर्जन कम्पनीमात्र सञ्चालन खर्च धान्नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै सुरु गरेको विभिन्न प्रावधानका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुस्त बन्दै गएको छ । यसैको प्रभावस्वरूप मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमात्रै घटेका छैनन्, स्थानीय म्यानपावर एजेन्सीहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारले भने म्यानपावर कम्पनीको संख्या बढी भएको भन्दै विभिन्न प्रावधान ल्याएर कडाइ गर्दै आइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमामुलुकका १ हजार ८१ म्यानपावर कम्पनीमध्ये आधाभन्दा कम म्यानपावरले १ सयजनाभन्दा बढी कामदारलाई विदेश पठाउन नसकेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सयभन्दा कम कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या ५१८ रहेको जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा सबैभन्दा बढी द रिभर ओभरसिजले ५ हजार २५८ युवालाई रोजगारीका लागि पठाउन सकेको देखिएको छ । यसैगरी दोस्रोमा एसओएस म्यानपावरले ४ हजार २८१ नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर दिएको देखिन्छ । यो प्रतिवेदन म्यानपावरले विभागबाट अन्तिम अन्तिम स्वीकृतीका आधारमा तयार गरिएको हो । यसरी हेर्दा एक वर्षमा १ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या १० हजार ५४ अर्थात १ हजारदेखी ५ हजार भन्दा केही बढी युवा विदेश पठाउने म्यानपावरको संखया २७ मात्र रहेको छ । १० जनाभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या नै ११० रहेको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र दिन उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिएको बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीवापत ५० लाख रुपैयाँँ नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने छ । यसैगरी ऐनमा वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीवापत १ करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तोकेको छ । वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीवापत २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी लिइ इजाजत दिनुपर्ने उल्लेख छ
अब भने कामदार पठाएको आधारमा धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरको धरौटी बढाने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर ऐनमा नै संशोधन गरेकोे थियो । ऐनमा बैंक ग्यारेन्टी भन्नाले विभागले माग गर्नासाथ बैंकले नगद भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी विभागले तोकेको बैकबाट जारी भएको बैक ग्यारेण्टीलाई जनाउनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले आवश्यकताभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी रहेको र कतिपय अवस्थामा पीडित कामदारको क्षतिपूर्ति तिर्नसमेत धरौटी रकम कम हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । हाल धरौटी रकम कम हुँदा म्यानपावरका लागि बैंकहरूले ग्यारेन्टी सहजै दिने भएकाले म्यानपावर खुल्ने क्रम पनि बढेको सरकारी दावी छ । राम्रो काम गदै आएका व्यवसायीले भने धरौटी रकम बढाउँदा आर्थिक भार बढने जनाउँदै आएका छन । तर, सरकारले भने धेरै संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा जानुपर्ने र अनुगमन लगायतका काम सजिलो हुने जनाउदै धरौटी रकम बढाएको जनाउँदै आएको छ ।