रोशन थापा
बिहिवार, बैशाख २५, २०७७
2573

कक्षा एकदेखि १२ सम्म पढाइ हुने एउटा विद्यालयमा कति विद्यार्थी होलान् ? मनाङको नार फू गाउँपालिकामा रहेका एक सार्वजनिक विद्यालयमा एकजना मात्रै विद्यार्थी रहेको खुलासा भएको छ । त्यतिमात्रै होइन एक जना विद्यार्थी पढाउन सो विद्यालयमा २० जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको छ भने यो वर्षका लागि मात्र दुई करोडभन्दा बढी बजेट निकासा पनि भइसकेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सांसदहरूलाई प्रश्न गरे, “कक्षा एकदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउने एउटा सार्वजनिक विद्यालयमा कति विद्यार्थी होलान् ?” उनले प्रश्न राख्न नपाउँदै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “२० ।”

तर, आयोगका अध्यक्ष पौडेलले माननीयज्यू फेल हुनुभो भन्दै हाँसो गरे र भने, “एक जना मात्रै ।” उनले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको आईएमआईएमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार मनाङको नार फू गाउँपालिकामा एक जनामात्रै विद्यार्थी रहेको जानकारी दिए । साथै, सो विद्यालयमा राहत कोटासहित २० जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको तथा चालू आर्थिक वर्षमा ६८ लाख र विशेष र समपूरक अनुदान गरी ७५–७५ लाख रुपैयाँ बजेट उलब्ध गराएको समेत बताए । उनले सो तथ्यांक पेश गरिरहँदा समिति बैठकमा हाँसो छुटेको थियो । त्यतिमात्रै नभएर अझ केही विद्यार्थी नै नभएको विद्यालय समेत रहेको जानकारी गराउँदै उनले खर्चलाई तर्कसंगत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले पनि केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानको शीर्षक धेरै भएको बताए । हाल
राजस्व बाँडफाड, केन्द्र र प्रदेशबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान,
संघीय र प्रदेश सांसदबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान लगायतका दुई दर्जन भन्दा धेरै शीर्षकमा अनुदान जाने गरेको छ । आयोगका सचिव पौड्यालले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान भद्रगोलरूपमा वितरण भइरहेको भन्दै संघबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँको आयोजनामा पनि अनुदान जानु चिन्ताजनक भएको बताए ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा सुझाव दिन संविधानमा नै वित्त आयोग गठनको व्यवस्था छ । आयोगले संघीय संचित कोषबाट आगामी आर्थिक वर्ष संघीय संचित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निधारण गरी सिफारिस गरिसकेको छ । यस्तै, संघीय संचित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा पनि निधारण गरी सिफारिस पनि गरिसकेको छ ।
कोरोनाभाइरसको प्रभावलाई हेरेर आयोगले सशर्त अनुदान पुनः सिफरिस गरेको हो । साथै, आन्तरिक ऋण पनि केन्द्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले कुल आयको १२ प्रतिशत उठाउन सक्ने गरी सिफारिस गरेको छ । यसअघि संघले बढीमा ५ प्रतिशत र प्रदेशले १० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।