कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ९, २०७६

सरकार र निजी क्षेत्रको न्यून लगानीका बाबजुद सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा नेपालको प्रगति औसतभन्दा माथि रहेको भन्ने विश्वव्यापी मूल्यांकन छ ।

461
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ८, २०७६

विगत केही वर्षयता नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (ईपीजेड) को व्यापक चर्चा–परिचर्चा चल्ने गरेको छ । भैरहवामा देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न भइसकेर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा पनि आइसकेको छ । तर, उक्त आर्थिक क्षेत्रमा पहिला त उद्योगहरू जानै रुचाएनन् । उद्योग खोल्नका लागि पर्याप्त आवेदन नै नपरेपछि अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।

376
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार ६, २०७६

सरकारले मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको एकोहोरो रटान लगाइरहेका बेला अर्थतन्त्रका सबैजसो परिसूचक भने निराशाजनक छन् । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा पूरा गर्ने अचूक अस्त्र भनेकै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हो भनेजसरी सरकार प्रस्तुत भइरहँदा अहिलेको आर्थिक वृद्धि भने जगबिनाको सुन्दर घरजस्तो मात्रै हुने जोखिम बढेको छ ।

363
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार ५, २०७६

नेपालजस्ता साना र विकासशील मुलुकका लागि मात्र होइन; अमेरिका, चीन, भारतजस्ता विश्वका उदाउँदा मुलुकहरूले पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि ९० को दशकदेखि नै निकै ठूलो प्रयास गर्दै आएका छन् । अंकट्याडका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदशिक लगानी (एफडीआई) १३ प्रतिशतले घटेर १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा झरे पनि चीन र भारतमा प्रवाहित हुने एफडीआई भने थोरै अनुपातले भने बढेको छ भने विश्वव्यापी एफडीआई प्रवाहमा पहिलो नम्बरमा रहेको अमेरिकामा घटेको छ ।

379
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ४, २०७६

देशले योजनाबद्ध विकास अभ्यास सञ्चालन गरेको करिब ६३ वर्षको अवधिमा सुरुबाट विपन्न नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये पनि करिब अढाई दशकयता त गरिबी निवारण नै योजनाबद्ध विकासको केन्द्रमा रहने गरेको छ ।

335
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३, २०७६

मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएसँगै सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । शासन व्यवस्था र विकास निर्माणमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी गराउने व्यवस्था लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौंदर्य पनि हो र यस्तो व्यवस्थाले नै कुनै पनि शासकीय व्यवस्थाको दीर्घकालिन अस्तित्वसमेत रहन्छ ।

411
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २, २०७६

सामान्यतया नेपालमा जुनको १० मा मनसुन भित्रिने गरे पनि यस वर्ष साता बितिसक्दा समेत पानी बर्साउने बादलहरूको प्रवेश नेपाली आकाशमा भएको छैन ।

351
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १, २०७६

सन् १९९० को दशकमा बंगलादेशमा प्रो. मोहम्मद युनुसले चलाएको लघुवित्त अभियानले गरिबी न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान पुगेको निष्कर्षसहित नेपालमा पनि सोही दशकमा सुरुमा गैरसरकारी संस्था (गैसस) मोडलमा लघुवित्त अभियान सुरु गरिएको हो । निर्धन, स्वावलम्बनसहितका सीमित संख्याका ती गैससहरूले सुरुका दशकमा निकै प्रभावकारी भूमिका पनि खेलेका हुन् । यसमा सरकारी तहबाट स्थापना भएका पाँचवटा ग्रामीण विकास बैंकले उल्लेख्य भूमिका खेले ।

395
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को महिना मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटका केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिको पनि महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुने भएकाले सुझबुझपूर्ण नीतिको अपेक्षा गरिएको छ । मूलतः साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्न सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति आवश्यक छ र केन्द्रीय बैंकको सुझबुझपूर्ण नीति निर्देशन यसमा अपेक्षित छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नेसँगै मुलुकको तत्कालीन आवश्यकताको समेत सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन सक्नुपर्छ र यसका लागि कसिलो नभई खुकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यक छ ।

460
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६

देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा चिनाइएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरिएको छ । देशभित्र विद्युतीय ऊर्जाको बढ्दो मागसँगै यसको व्यवस्थापन जटिल हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूका बारेमा बेलैमा गृहकार्य नगरिए मुलुकले केही दशकपछि पुनः ऊर्जा संकट झेल्नुपर्ने खतरा बढ्दो छ । किनकि ऊर्जाको माग जुन ढंगले बढ्दै गएको छ, त्यसको अनुपातमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । हाल देशमा १ हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत्को माग रहेकोमा ०७५÷७६ को फागुनसम्म कुल विद्युत् उत्पादन १ हजार १ सय ४२ मेगावाटमात्र छ ।

685
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६

देशमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, तर सरकारले ३ देखि साढे ३ लाख मेट्रिक टनमात्र आयात गर्ने गरेको छ ।

370
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २७, २०७६

भारतमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको ‘महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम’ (मनरेगा) को नक्कल गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार रोजगार’ कार्यक्रमको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उब्जन थालेको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार प्रत्याभूति गर्ने मूल उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुरक्षा ज्याकेट र हेलमेट लगाएर मकैबारी खोस्रेको, सडकको नाली सफा गरेका, दुई–चार जना हातमा कुटो–कोदालो बोकेर वनपाखामा डोरेटो खोस्रिँदै गरेका, मूल बाटोको छेउमा झार उखाल्दै गरेका तस्बिरहरूले यो कार्यक्रमको अवधारणामै खोट रहेको प्रस्ट भएको छ । देशका अधिकांश स्थानीय तहले यो कार्यक्रमको मोडालिटी के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फरक–फरक नाममा विकास योजनाहरू सञ्चालित छन् ।

213
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिन तामझामका साथ विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरे पनि नेपाली युवालाई सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नरहेको पाइन्छ । दक्षिण कोरिया जाने आकांक्षी युवाको संख्या विगत एक दशकमा तेब्बरले वृद्धि हुनुबाट युवामा अझै सरकारप्रति तथा आफ्नो राज्यप्रति विश्वास कायम हुन नसकेको अर्थमा बुझ्दा अत्युक्ति नहोला ।

351
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ २६, २०७६

अझ अहिलेसम्म हामी जुन किसिमको विकासका मोडलमा बहस गरिरहेका छौं, त्यसले समृद्धिको समतामूलक वितरणमा कहीँ न कहीँ समस्या सिर्जना गर्छ नै । यस्तो असमानतालाई मूलतः गिनी कोफोसियन्टका विधिबाट गणना गरिन्छ । नेपालमा विगत तीन दशकमा गरिबी २० प्रतिशतभन्दा अधिकले कमी आए पनि आय असमनता बढेर गएको देखिन्छ । यो असमनताको अर्थ हो वृद्धिको लाभांश समानुपातिक ढंगले वितरण हुन सकेको छैन ।

347
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

मुलुकको वैदेशिक व्यापार चुलिँदो छ । निर्यात व्यापार १ खर्ब पनि पुग्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था वर्षौंदेखि रहेको तर आयात भने बर्सेनि बढ्दै जाँदा वैदेशिक व्यापारघाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुने अवस्था पुग्दैछ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नै ११ खर्ब व्यापारघाटा पुगिसकेको छ । यस अवधिमा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको व्यापारमा नै मुलुकलाई १० खर्ब हाराहारीमा व्यापार घाटा भएको छ । अझै दुई महिनाको तथ्यांक आउन बाँकी रहेको र १० महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा मासिक औसत १ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ व्यापारघाटा भइरहेको देखिन्छ । यसले बजेट घाटाको आकार १३ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने देखिन्छ ।

339