कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ४, २०७६

सरकारले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । विद्युत् खरिद र बिक्रीमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा अपेक्षाकृत विद्यत् माग बढ्न सकेको छैन र सोही कारण केही महिनाभित्रै मुलुकमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री नभए खेर जाने स्थिति छ । यसरी मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहँदा मुलुकभित्रै विद्युत् आपूर्तिको अवस्था भने नियमित छैन र अघोषित लोडसेडिङको मारमा उपभोक्ता छन् ।

432
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६

बजेटको कमजोर कार्यान्वयनको सदवहार समस्या हटाउन अर्थमन्त्री असफल भएकै हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएन । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा भएको कमजोरी सच्याउँदै बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्य दुवै घटाए, जुन स्वाभाविक पनि थियो । तर, अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने घटाएनन् अर्थात् साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरिछाड्ने अडानमा अर्थमन्त्री देखिए ।

516
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६

नेपाल सरकारले मंगलबार दुई महत्वपूर्ण कामको सुरुवात ग-यो । निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने प्रणालीको सुरुवात र अर्थतन्त्रमा विधागत योगदान पु-याउने उत्कृष्ट व्यवसायीहरूलाई महŒवपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तित्व (सीआईपी) सम्मान प्रदान ग¥यो । सरकारका दुवै महत्वपूर्ण काम हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । भ्याटमा क्यासब्याकको व्यवस्थाले आमनागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने करिब ६ वर्षपछि पुनः सुरु गरिएको सीआईपी सम्मानले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भएको छ । यसरी उपभोक्ता र निजी क्षेत्र दुवैका पक्षमा एकै दिन गरिएका दुवै महत्वपूर्ण कामका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।

545
कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २९, २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी निजी बनाउने प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्ति तथा व्यवसायीलगायत विरुद्ध मुद्दा चलाएको घटना पुरानो भएको छैन । ललिता निवासको जस्तै वा योभन्दा पनि गम्भीर घटना देशैभर देखिएका छन् । खासगरी गुठी र सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाउँमा ल्याउने र बिक्री गर्ने गिरोह देशैभर सक्रिय छ । दुर्भाग्यवश देशैभर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई संरक्षण भने राजनीतिक नेतृत्वले नै दिइरहेको देखिन्छ ।

466
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ २८, २०७६

लाइसेन्स खारेजीमा गइसकेका यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गर्ने तर सीजीलाई भने रोक्ने सरकारको प्रवृत्ति पूर्वाग्रहप्रेरित छ । मुलुकको ठूलो व्यावसायिक घराना चौधरी समूह र नेपाल सरकारबीच यतिबेला जुहारी चलेको छ । छिमेकी भारतमा प्रशस्तै देखिने तर नेपालको व्यावसायिक इतिहासमा कमैमात्र घट्ने यस्तो वाक्युद्धको कारण स्पष्ट छ– मोबाइल लाइसेन्स ।

826
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २७, २०७६

नेपालले वैदेशिक लगानीका लागि अनेकौं प्रयास गर्दै आएको छ । दशकौंदेखि ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)का लागि पहल भइरहे पनि परिणाम भने त्यति उत्साहजनक छैन । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी भएको वैदेशिक लगानी ऐन र औद्योगिक प्रवद्र्धन ऐनका कारण लगानीका क्षेत्र फराकिलो हुँदै विदेशी लगानीसमेत उत्साहजनक रूपमा भित्रिएको हो । त्यसयता नेपाल भित्रिएका वैदेशिक लगानीमध्ये केहीको उदाहरण अत्यन्तै उत्साहजनक छ भने केहीको निराशाजनक ।

406
कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ २६, २०७६

अन्ततः अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । भारतीय र नेपाली बैंकको लगानी हुने गरी भएको वित्तीय व्यवस्थापनसँगै आयोजनाका सम्बन्धमा रहेका सबै खाले अन्योल हटेको छ । हालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् तत्कालीन नेकपा एमालेको अपरिपक्व व्यवहारका कारण आयोजना निर्माण अढाई दशक धकेलियो र लागत सयौं गुणा बढे पनि अन्ततः अहिले सोही दल सरकारमा भएका बेला नै यसका महŒवपूर्ण कार्यहरू जस्तै : शिलान्यास तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका छन् । यसरी २५ वर्षपछि भए पनि सत्तारूढ नेकपा मुलुकको बृहत्तर हित बोकेको आयोजनाको पक्षमा उभिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

481
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ २४, २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान टुंग्याएर १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित केही पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्तिमाथि दायर भएको यो मुद्दा अहिलेसम्मकै ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा हो भन्नेमा सन्देह रहेन । सरकारी जग्गा हिनामिनाले सिंगो मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवाससँग जोडिएको जग्गाबाटै यस्तो अनुसन्धान सुरु हुनु अर्को राम्रो पक्ष पनि हो । तर, मुलुकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय यो मुद्दामा राजनीतिक दबाब तथा आग्रह र पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोपलाई ‘सामान्य’ रूपमा मात्र लिन मिल्दैन ।

505
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, माघ २३, २०७६

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक मूलतः राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खुम्च्याउने नियतले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसमा पनि सोही बैंकमा लामो समय जागिरे जीवन बिताएर गभर्नरको कुर्सीमा पुग्ने भाग्यमानी व्यक्ति नै अर्थमन्त्री भएका बखत यस्तो प्रावधान आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारमात्र नभइ मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने शक्तिशाली निकायलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने खेलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं अग्रसर भइरहँदा जो कोहीलाई पनि पत्याउन गाह्रो पर्छ ।

888
कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २२, २०७६

मुलुकमा खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत भइरहँदा नियमनको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बन्ने गरेको छ । खासगरी उपभोक्ताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वस्तुको बेलाबखत भइरहने कृत्रिम अभाव तथा मूल्यवृद्धिदेखि उत्पादन चक्रमा नै प्रभाव पार्ने गरी निजी क्षेत्रले गर्ने क्रियाकलापले खुला बजार अर्थतन्त्रकै उपहास गरिरहेको छ । कमजोर नियमन अथवा नियमन गर्ने निकायभन्दा निजी क्षेत्र नै शक्तिशाली हुने परिस्थितिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ । यसर्थ, खुला बजार अर्थतन्त्र भनेको अराजकता होइन भन्ने नीति निर्माताले बुझाउन नसक्नु र निजी क्षेत्रले आत्मसात गर्न नसक्नु आजको प्रमुख समस्या हो ।

502
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ २१, २०७६

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुका पछाडि पनि आयोजनाहरू समयमै सकिन नसक्नु एउटा प्रमुख कारण हो । साथै, समयमा नै आयोजनाहरू विशेषतः रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडक नबन्दा आयात तथा निर्यात व्यापार दुवैमा लागत बढ्न जान्छ । आयातमा लागत बढ्न जाँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भई उपभोक्ताको टाउकोमा मूल्य वृद्धिको भार बढ्छ भने निर्यातमा लागत बढ्न जाँदा नेपालका वस्तु अन्य मुलुकका वस्तुको दाँजोमा महँगो पर्न गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र देशको व्यापारघाटा बढ्न जान्छ । त्यसैले पनि सरकार यसमा बढी नै संवेदनशील हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

371
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २०, २०७६

भारत सरकारले शनिबार ल्याएको नयाँ बजेटले नेपाली आर्थिक क्षेत्र तरंगित छ । भारतको केन्द्रीय सरकारकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको बजेट मूलतः मध्यमवर्गमुखी देखिन्छ । भारतमा अनपेक्षित रूपमा आयकरको सीमा वृद्धि भएको छ अर्थात् वार्षिक ५ लाख भारु अर्थात ८ लाख नेरुसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै पनि कर तिर्नु पर्दैन । नेपालमा भने यस्तो सीमा ४ लाखमात्र छ । यसैले नेपाली अर्थशास्त्री र व्यवसायीमात्र नभई सर्वसाधारणसमेतलाई भारतीय बजेटले छोएको छ ।

700
कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ १९, २०७६

सरकारले अन्ततः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई साविकको सेवाप्रदायक र नियामकको दोहोरो भूमिकाबाट हटाउने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत साताको बैठकले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखिको अन्योल हटेको छ भने नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा सुधारको नयाँ आशा पलाएको छ । नेपालमा बढ्दो हवाई दुर्घटना र कमजोर निमयनका कारण युरोपेली युनियनले कालोसूचीमा राख्दै आएको लामो समय व्यतित भइरहँदा सरकारको यो अग्रसरताले सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

309
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ १७, २०७६

नेपाली पर्यटन बजारमा भारतीय पर्यटकको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । सन् २०१९ मा ११ लाख ५२ हजार ५०१ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतबाट मात्रै २ लाख ९ हजार ६११ पर्यटक भित्रिए । यो कुल पर्यटक आगमनको १८ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष समग्र पर्यटक आगमन घट्दा पनि भारतीय पर्यटक घटेनन् । सबैभन्दा बढी भारतीय यात्रु ल्याउने जेट एयरले उडान बन्द गर्दा पनि भारतीयहरूको आगमन नघट्नुको धेरै कारणमध्ये एक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमण पनि थियो । त्यसै पनि छोटो दूरी र सस्तो तथा आकर्षक गन्तव्यका कारण भारतीय पर्यटकको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको छ ।

534
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, माघ १६, २०७६

मुलुकमा ऊर्जाको खपत अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको सरकारी तथ्यांकहरूले नै देखाएका छन् । मुलुकभित्र प्रक्षेपण गरिएअनुसार विद्युत् खपत बढ्न नसकेको तथा निकासीको पनि सुनिश्चितता नहुँदा ठूला आयोजनामा विदेशी कम्पनीको रुचिसमेत कम हुँदै गएको छ । अर्कातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आउँदो वर्षायामबाट नै उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ र जसको मूल्य प्राधिकरणले उत्पादकलाई तिर्नैपर्छ । यसरी विद्युत् खपत नै नहुने भएपछि नयाँ आयोजनासँग खरिद सम्झौता गर्न प्राधिकरण डराइरहेको छ र आन्तरिक खपत वा भारत र बंगलादेश निकासीको सुनिश्चितता नभएसम्म पीपीए गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन ।

708