कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २३, २०७६

सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार स्थगित गरेको छ भने आन्तरिक रूपमा पनि अब भ्रमण वर्ष मनाउने अवस्था रहेन । चीनबाट सुरु भएको प्राणघातक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव विश्वव्यापी भइरहँदा सरकारका लागि पर्यटक ल्याएर आम्दानी बढाउनेभन्दा आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने नै महत्वपूर्ण विषय हो । यसैले भ्रमण वर्ष स्थगितको निर्णय उपयुक्त नै छ, तर भ्रमण वर्ष लक्षित लगानीको सुरक्षाका सन्दर्भमा भने सरकारले आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।

624
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन २२, २०७६

राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा पदावधि समाप्त भए पनि अर्थमन्त्रीमा भने डा. युवराज खतिवडाले निरन्तरता पाएका छन् । संवैधानिक प्रावधान र कानुन विज्ञहरूको सुझावअनुसार मंगलबार राजीनामा दिएर बुधबार पुनः नियुक्ति पाएका खतिवडाको निरन्तरता अपेक्षित नै थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासप्राप्त भएकाले उनको निरन्तरतालाई संसदीय व्यवस्थामा स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।

442
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन २१, २०७६

सेयर बजारले पछिल्ला केही दिनदेखि दिनहुँ नयाँ रेकर्डहरू बनाइरहेको छ । कहिले उच्च अंकले बढेर त कहिले सबैभन्दा बढी संख्यामा सेयर किनबेच भएर र सबैभन्दा बढी मूल्यको कारोबार भएर रेकर्ड बनिरहेका छन् । यस साताको दोस्रो दिन एकै दिन सबैभन्दा बढी सेयर परिसूचक घटेरसमेत रेकर्ड बन्यो भने बुधबार फेरि परिसूचक उकालो लाग्यो । यसरी सेयर बजारले एकपछि अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहँदा धेरैले त्यसलाई अस्वाभाविक भने पनि लगानीकर्ता सुन्न तयार भएनन् । फलतः सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नेतर्फ केन्द्रित भए भने साना लगानीकर्ताले अझै बढ्छ भन्ने हल्लाको पछि लाग्दा धेरै गुमाए ।

483
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन २०, २०७६

कोरोना संकट विश्वव्यापी भइरहँदा नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएकै छ । नेपाल आफैंमा चीनको छिमेकी मुलुक भएको र सतर्कताको अवस्था त्यति प्रभावकारी नभएकाले अन्य मुलुकको तुलनामा जोखिम बढी नै छ । कोरोना भित्रिन नदिने हाम्रो कमजोर संयन्त्र तथा भित्रिहाले के गर्ने भन्ने कुनै पूर्वतयारी नहुँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि अति जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेसँगै सरकार पनि तातेको देखिन्छ । मुलुकमा पहिलो पटक यस्तो विपद्को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्भावित अवस्थामा सरकार अझै अलमलमै देखिएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वमात्र नभई प्रशासनिक संयन्त्रमा समेत सुझबुझ देखिएको छैन ।

559
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन १९, २०७६

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै बर्सेनि आलोचना भइरहन्छ । बजेटको विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्रालयले नै यसको धेरैजसो अपजस पाइरहेको पनि हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा पनि २० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । एकातर्फ विकास आयोजनाको प्रगतिअनुसार भुक्तानी नहुँदा कम खर्च भएको पाइन्छ भने अर्कातर्फ सबैखाले खर्चको एकीकृत तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकमा सरकारी खाताबाट भएको भुक्तानीपछि मात्रै तथ्यांक राखिने भएकाले पनि यस्तो अवस्था देखिन्छ, जसअनुसार चेक काटिएको तर अर्को पक्षले भुक्तानी नलिइसकेको अवस्थामा भने सरकारी खर्च कमजोर देखिन्छ ।

480
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन १८, २०७६

भ्रमण वर्ष त आगामी दिनहरूमा पनि मनाउन सकिन्छ, तर नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । अन्ततः नेपाल पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को अति उच्च जोखिमको सूचीमा परेको छ । नेपालले अहिलेसम्म कोरोनाबाट बच्न गरेको पूर्वतयारी नाममात्रको रहेको टिप्पणी भइरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले नेपाललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको हो । डब्लूएचओको मुख्यालयमा बिहीबार साँझ बसेको साप्ताहिक ब्रिफिङपछि नेपाल कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिमको सूचीमा परेको खबरसँगै नेपाल सरकारमाथि दायित्व थपिएको छ ।

620
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन १६, २०७६

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था ग¥यो । त्यसयता किताब क्रेता र विक्रेता निरन्तर विरोधमा उत्रेका छन् भने सरकार यसको बचाउमा उत्रेको छ । सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार यसको विरोधमा केही दिनदेखि चर्किएको आन्दोलनलाई इंगित गर्दै बहस गर्न तयार रहेको तर फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे । पुस्तकमाथिको कर ज्ञानमा कर लगाइएको भन्दै दिग्भ्रमित नगर्न आग्रह गर्दै उनले व्यापारबाट हुने नाफामा लगाइएको कर भन्दै सरकारी नीतिको बचाउ गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्रीको जवाफसँगै पुस्तक आयातमा लगाइएको करको विवादले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ ।

1486
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १५, २०७६

कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनालाई विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउने प्रक्रिया अर्थात विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) विगत १० महिनादेखि बन्द छ । जलविद्युत् क्षेत्रका उत्पादकका लागि एकमात्र खरिदकर्ता अर्थात सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसरी पीपीए नै बन्द गर्दा कुनै पनि आयोजनाले गति लिएका छैनन् । ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकाय जलविद्युत् नियमन आयोगले ल्याएको निर्देशिकाका कारण जटिलता आएको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए बन्द गरिदिँदा निजी क्षेत्र मारमा परेको छ भने यसले समग्रमा यस क्षेत्रकै गति पनि रोकिएको देखिन्छ । विद्युत् नियमन आयोग नेपालका लागि नौलो अभ्यास हो ।

801
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन १४, २०७६

छिमेकी मुलुक भारतले हालै लागू गरेका दुई नीति यतिबेला चर्चामा छन् । यी नीतिमध्ये पहिलो हो— नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भारत प्रवेश गरी तेस्रो मुलुक उड्न नपाउने व्यवस्था । यस्तै, दोस्रो नीति हो— नेपाली यात्रुको राहदानीमा भारत प्रवेशको अनिवार्य ‘इन्ट्री–परमिट’ रहेको अवस्थामा मात्रै नयाँ दिल्लीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय उडान नाकाबाट काठमाडौं फर्कन मिल्ने भनेर जारी भएको सूचना ।

542
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १३, २०७६

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारका लागि सर्वत्र दबाब बढेपछि यसको सेयर बिक्रीको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षका रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । जसअनुसार निगमको २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिने भनिएसँगै यो निर्णयले निगमको सुधार सम्भव छ कि छैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

580
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दिएका छन् । अर्कातर्फ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमति गरेको छ । राष्ट्रियसभामा खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदैछ भने वामदेवलाई तत्काल राष्ट्रियसभामा लैजाने हो भने खतिवडालाई बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रधानमन्त्रीले एकातिर खतिवडामाथि आफ्नो विश्वास डगमगाएको छैन भन्ने संकेत दिइरहँदा सचिवालयको अमूर्त निर्णयले झस्काएको छ ।

354
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ११, २०७६

अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन् तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् । अमेरिकी सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत सञ्चालन हुन लागेका प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार परियोजनासम्बन्धी परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने यो सम्झौता संशोधन गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । तर, अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै सम्झौता संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएकाले यो आयोजनाका लागि आएको रकम फिर्ता जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अमेरिकी सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौंमा रहँदा सत्तारूढ दलले बनाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइरहँदा यसले केही महिनादेखिको अन्योललाई झन् गहिरो बनाएको छ । एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेष गरी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसअघि एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको प्रचार प्रमाणित गर्न नसकेपछि यसलाई विवादास्पद बनाइछाड्ने सत्तारूढ नेकपाका केही नेताको प्रयास सफल भएको छ । कुनै सैन्य मामिलासँग जोडिएको पुष्टि गर्न नसके पनि नेपालबाट अमेरिकी सहयोग फिर्ता पठाउने र छिमेकी चीनको प्रिय हुने महŒवाकांक्षाबाट ग्रसित नेताहरूले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नराम्ररी माखेसाङ्लोमा परेको देखिन्छ । जबकि एमसीसी (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ भने सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने पनि बताइरहेको छ । तर, सत्तारूढ दलभित्रको खिचातानीले यो पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ भने संशोधनका लागि अमेरिकालाई मनाउने कूटनीतिक चातुर्यता पनि निकै कम देखिन्छ । त्यसै पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ । तर, सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षका कारण एमसीसीको अनुदान सहयोगमा अनावश्यक र अनुचित विवाद राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने लक्षण देखिन थालेको छ । नेपाललाई कुनै मुलुक वा संस्थाले दिएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग एमसीसीलाई यससँग जोडिएका सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी सर्तहरू देखाएर विवादको विषय बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अमूर्त ‘राष्ट्रवाद’ र अनुदानसँग सम्बन्ध नै नभएको ‘सार्वभौमसत्ता’को विषय उठाएर एमसीसीका सम्बन्धमा भ्रम फैलाउने सत्तारूढ दलकै नेतालाई यसको अध्ययन कार्यदलमा राखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै विगतमा प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म एमसीसी यसै अधिवेदशनबाट पारित हुने बताइरहेकाले उनलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ तर यसमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अष्पष्ट र द्वैध अभिव्यक्तिका कारण स्थिति थप जटिल बन्ने देखिन्छ । अध्ययन कार्यदलमै रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रभावकारी भूमिका देखिन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन्, तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् । यसरी अमेरिकी अनुदानको परियोजनाकै कारण नेपाली समाजमा अमेरिकाको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित हुने जोखिम बढेकाले यसलाई फिर्ता लैजानु नै उसका लागि पनि सहज अवतरण हुनसक्छ, तर यसको मूल्य नेपालले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली विद्युत् उत्पादकले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्छ र फोस्रो राष्ट्रवादको आवरणमा नेपाली जनतालाई सधैँ गरिब बनाइराख्ने कुत्सित नियत बोकेकाहरूको मात्रै विजय हुनेछ ।

1318
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । तर, नेपालको अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रको कुनै किताब वा मन्त्रीको विज्ञताबाट चल्ने गरेको छैन । धेरैजसो मनसुनी वर्षा तथा थोरै आयातमा आधारित राजस्वको भरमा चल्ने नेपालको अर्थतन्त्रमा गएका सात महिना व्यावसायिक वातावरण झन् बिग्रदैं गएपछि त अर्थमन्त्रीको प्रक्षेपण गलत हुने ने भयो ।

701
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६

बितेका सात दशकमा नेपाली नागरिकले सधंै राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरे । लामो अस्थिरतापछि संविधान सभामार्फत संविधान बनाउँदा एवं त्यसपछिको चुनावमा नेपाली नागरिकले एउटै राजनीतिक दललाई बहुमत दिनुको पछाडिको अपेक्षा पनि राजनीतिक स्थिरताले सबैको ध्यान अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुन्छ र देशले आर्थिक विकासमार्फत फड्को मार्छ भन्ने थियो । तर, स्थिर सरकार बनेपछिका विगत २ वर्षले न त नेपाली नागरिक न त निजी क्षेत्र, दुवै खुसी हुन सकेनन् ।

393
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन आयकर लाग्ने सीमा बढाएको छ । राजपत्रमा छापिन बाँकी परिमार्जनमा बढी पारिश्रमिक लिने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न करयोग्य आयको सीमालाई ३ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसअघि आयकरमा पारिश्रमिक पाउने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कर छुटसहित ३ लाख रुपैयाँ राख्न पाउने प्रावधान रहेको थियो । तर, यसबाट श्रमिक तथा कर्मचारी आकर्षित नभएपछि सरकारले पछिल्लो पटक वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्ताले सो रकमबापत कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

495