सरकारले जेठ १५ मा ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटप्रति सबैको व्यग्र प्रतीक्षा छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको करिब दुई महिनासम्म पनि सरकारले कुनै राहत र पुनरुद्धार प्याकेज ल्याएको छैन । यसैले जेठ १५ को बजेटमा भने अहिलेको संकट सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा र गति प्रदान गर्ने बजेट आउँछ कि भन्ने आम नागरिक, निजी क्षेत्र र सरोकारवालामा अपेक्षा देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी बजेट कत्रो ल्याउँछ भन्ने धेरैलाई चासो छैन तर बजेटको आकार घटे पनि आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत देखिन्छन् । त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ ।

डेढ महिनापछि खुलेको सेयर बजारको ओपनिङ सुखद् रहेन । परिसूचक २ प्रतिशतले घटेपछि बजार बन्द गर्ने नीतिअनुसार २.०२ प्रतिशतले घटेपछि बजार बन्द गरियो । यद्यपि, सेयर बजारको यो गिरावट अनपेक्षित भने थिएन । संसारभर अर्थतन्त्रको ऐना भनिने र नेपालमा अझ विशिष्ठीकृत शब्दमा भन्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रको ऐना मानिएको सेयर बजारमा गिरावटलाई त्यति अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छैन । कोरोना र लकडाउनले अर्थतन्त्र संकटमा परेको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिसकेको अवस्थामा सेयर बजार बढ्नुपर्ने कुनै कारण थिएन र यसले पहिलो दिनको कारोबारले स्वाभाविक लय लिएको भन्न सकिन्छ । बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिएको ब्याज संकलन तीन महिनादेखि ठप्प रहेको र अझै ६ महिनासम्म ठप्प नै रहने बैंकरहरूको आकलनका आधारमा पनि यस क्षेत्र अझै ठूलो नोक्सानीमा जाने देखिन्छ र निश्चय पनि यसको असर सेयर बजारमा देखिन्छ नै ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै राजधानी काठमाडौंका चहलपहल बढेको छ । सडकमा सवारीसाधन बाक्लै देखिन थालेका छन् भने आर्थिक गतिविधिमा पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ । ४८ दिन लामो लकडाउनले उकुसमुकुस भएका सर्वसाधारण सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै सडकमा निस्किने क्रम बढेको छ । कतिपयले यसलाई व्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, यसरी आन्तरिक गतिविधि बढ्नु अस्वाभाविक भने होइन किनकी लकडाउनले भौतिक दूरी पालना गर्नुपर्ने सन्देश दिइसकेकाले अब सुरक्षित रहेर नियमित काममा फर्कनुको विकल्प छैन । यसैले सडकमा बाक्लो गाडी वा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको देखेर आपत्ति जनाउनुभन्दा उनीहरूले कत्तिको सुरक्षित रूपमा पेशा व्यवसाय गरिरहेका छन् भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सरकारले संसद्मा आगामी बजेटका सिद्धान्तहरू पेश गरेको छ । संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने अवस्थामा रहेको सरकारले कानुनअनुसार संसद्मा पेश गरेको यस्तो सिद्धान्त र सांसदहरूको टिप्पणी तथा अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिले त्यति उत्साहित हुने अवस्था भने देखिँदैन । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहने चुनौती निश्चय पनि सरकारलाई छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपूर्वको कमजोर तयारी तथा सरोकारवालाको राय सुझावलाई आत्मसात नगर्ने प्रवृत्तिका कारणले बजेटप्रति ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । यससँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका कतिपय अभिव्यक्तिका कारण अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार निजी क्षेत्र सशंकित बनेको अवस्था छ ।

मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेका बेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आन्तरिक किचलो बढिरहेको छ । बरु प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रोएक्टिभ भएर कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई खुला हृदयले साथ दिइरहेको छ तर सत्तारुढ दलबाटै सरकारलाई साथ छैन । त्यसो त पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणका कारण प्रधानमन्त्रीले साथ सहयोग नचाहेको पनि हुनसक्ने सम्भावना छन् । पार्टीभित्रै फरक गुटका नेताले आफ्नो स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दा समेत ‘तपाइँको कामना चाहिँदैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीप्रति उनीहरू सशंकित हुुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने सरकारको कोरोना नियन्त्रण कोषमा सहयोग गर्नेदेखि अर्थतन्त्र जोगाउन निरन्तर छलफल र अध्ययन अनुसन्धान गर्नेसम्मका रचनात्मक कामहरू गरिरहेको देखिन्छ ।

सअन्ततः सरकारले शुक्रबारदेखि केही औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधि सशर्त खुला गर्नेगरी लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन बढाएको सरकारले शिथिल आर्थिक क्षेत्रलाई केही चलायमान बनाउन यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री तथा अन्य सरोकारवालाले केही साता पहिलेदेखि नै यस्तो माग गर्दै आए पनि सरकारले एकांकी रूपमा लकडाउन बढाउँदै आएको थियो । सरकारको ढुकुटीसमेत रित्तिँदै गएको अवस्थामा पछिल्लो निर्णय उपयुक्त छ तर यसको सूक्ष्म व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसैले आफ्नो र कामदारको स्वास्थ्यप्रति रोजगारदाता संवेदनशील हुनुपर्छ र यसका लागि लगानी पनि गर्नुपर्छ ।

सरकारले डेढ महिनादेखि जारी लकडाउनलाई अन्ततः ११ दिन थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णयअनुसार चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउन अब छैठौं पटकको समयावधी थपपछि जेठ ५ गतेसम्म निरन्तर रहनेछ । यसअघि मंगलबार कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै उपस्थित भएका थिए भने उक्त वैठकले लकडाउन निरन्तर रहने र सरकारले लिएको नीति सही रहेको निक्र्योल गरेको थियो ।

कोरोना संकटले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उकास्न सबैले सरकारको मुख ताकिरहेका छन् । असंगठित क्षेत्रका आम मजदुर भोको पेट भर्न राहतका लागि सरकारको मुख ताक्न विवश छन् भने रोजगारदाता निजी क्षेत्रको पनि सरकारसँग मागको लिष्ट निकै लामो छ । त्यसो त आफैं ७० प्रतिशत ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेको वर्गलाई ४३ दिनको लकडाउनको लागत धान्न पनि निकै गाह्रो भइसकेको छ । यसर्थ, समाजका सवै वर्ग सरकारको मुख ताकिरहेका बेला सीमित साधन स्रोत र त्यो पनि खुम्चिएको अवस्थामा सरकारले सबैका माग पूरा गर्नसक्ने सम्भावना कमैमात्र छ । यसैले सरकारले साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ र यसका लागि सार्वजनिक खर्च कटौती नै उत्तम विकल्प हो ।

कोरोना संकटले एक महिनामै थलिएको नेपालको निजी क्षेत्र अन्ततः एकै स्थानमा उभिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच निजी क्षेत्र संकटमा परेका बेला सहकार्य सुरु हुनु सुखद् देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र यसरी संगठित हुनु आफैंमा नराम्रो भने होइन । तर, फरक संगठन भएकै कारण समान मुद्दामा पनि फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु भने स्वाभाविक हैन ।

अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप नियन्त्रण गर्न लागू भएको लकडाउनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि गम्भीर र दूरगामी असर पारेको छ । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि हाम्रा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खाद्यान्न आयात गर्नुपरिरहेको बिडम्बना छ र लकडाउनले यस क्षेत्र प्रभावित हुँदा आउँदो वर्ष झनै परनिर्भर हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । छिमेकी मुलुक भारत समेत यस प्रकोपबाट आक्रान्त भएकोले हामीलाई रोगबाट मात्र नभइ भोकको चुनौती पनि उत्ति नै थपिएको छ ।

मुलुक कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)सँग लडिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र निकै थलिएको छ । साधन स्रोतको सीमितताका बीच राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्य भने असीमित रूपमा बढेका छन् । यो बेला सम्पूर्ण विश्व कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा रहेकाले नेपालले अन्य मुलुक वा विकास साझेदारबाट सहयोग पाउनसक्ने अवस्था पनि छैन । पर्यटन तथा रेमिट्यान्स आयसमेत घट्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा नेपालले विदेशी मुद्राको सञ्चितिसमेत घट्दै जाने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यसैले राज्यले पुराना सम्झौताका आधारमा अन्य मुलुकबाट पाउने सहयोग रकम यथाशीघ्र कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलिन नदिन लागू गरेको लकडाउन ३८ औं दिनमा आइपुग्दा यसले कोरोना संकट भयावह हुनबाट रोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाका समयमै बन्द गरिएको भए मुलुकमा लकडाउनको आवश्यकता नै नपर्ने अवस्था रहेछ । त्यसो त चीनमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण सुरु भए पनि नेपालले पटक्कै पूर्व तयारी गरेन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘विश्वव्यापी महामारी’ घोषणा गरेर नेपाललाई ‘अति उच्च जोखिम’को वर्गमा राखेपछि मात्र सरकार झस्क्यो । सरकारको अपरिपक्वताका कारण नागरिकले व्यर्थैमा यत्रो दिनदेखि दुःख पाइरहेका छन् भने लकडाउनका बेला पनि सुस्त कामकारबाहीले यसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइएको देखिन्छ ।

लकडाउनपछि अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्र ठप्प छन् । पर्यटन क्षेत्रबाट सुरु भएको मन्दी सानामझौला व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, उत्पादनमूलक क्षेत्र हुँदै थोक तथा खुद्रा व्यवसायसम्म फैलिसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि कोरोनाप्रभाव बढ्दो क्रममा छ । निर्माण क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनका कारण मुलुकमा आठ खर्ब रूपैयाँ बराबरका पाँच हजार योजनाको निर्माण कार्य ठप्प छन् भने यी सबै परियोजना अब आठ महिनापछि धकेलिने देखिएको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार कूल अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा ०.३१ प्रतिशतले कमि आउने देखिएको छ ।

लकडाउनका कारण अहिले मुलुकभर व्यावसायिक गतिविधि ठप्प छन् । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण आफू बच्ने कि व्यवसाय बचाउने भन्ने चिन्तामा निजी क्षेत्र छ । सरकारलाई बुझाउने करमा केही राहत पाए पनि बैंकको ब्याज र त्योभन्दा ठूलो कुरा कर्मचारी तथा मजदुरको तलब व्यवस्थापन निजी क्षेत्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो बेलामा उनीहरूले राज्यको साथ र सहयोग खोज्नु कुनै अनौठो होइन र यसलाई स्वाभाविक र सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोरानाका कारण एकपछि अर्को चुनौती थपिएका बेला संघीय सरकार जेठ १५ मा ल्याउने बजेटको तयारीमा छ । त्यसलगत्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेट ल्याउनेछन् । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीय संसद्को बैठक नै कसरी बस्नसक्ला भन्ने अन्योल एकातिर छ भने अर्कोतिर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले वर्तमान सरकारले नै बजेट ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने आशंका पनि छ । सिंगो मुलुक कोरोनाभाइरससँग जुधिरहेका बेला संघीय सरकारको ध्यान यसको रोकथाम र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा हुनुपर्दथ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षा र निरंकुश प्रवृत्तिका कारण मुलुक दुर्घटनाउन्मुख छ ।