विगत केही समययता मुलुकभित्र आर्थिक अपराध बढ्न थालेको छ । आर्थिक अपराध भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको कारोबार वा तिनका नाममा हुने ठगी वा अन्य किसिमको अपराधमात्र होइन, व्यक्ति–व्यक्तिबीचको लेनदेन वा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा हुने ठगी, करछली, सुनसहित बहुमूल्य धातुको अवैध कारोबार, वैदेशिक रोजगारीमा ठगीलगायतका गतिविधिलाई यसले समेट्छ । विगतमा नेपाल प्रहरीको आर्थिक अपराध महाशाखाले यस्ता अपराधलाई हेर्ने गरेमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गठन (सीआईबी) गठन भएयता सोही ब्युरोले यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।

देशभित्र बजार अनुगमन या त दसैंअगाडि वा असारमा बजेट सक्ने गरी मौसमी रूपमा मात्र हुने गरेको छ । अब बिस्तारै नेपालीहरूका प्रमुख चाडबाडहरू सुरु भएका छन् । नेपाली महिलाहरूले उल्लासपूर्वक मनाउने तीज पर्वदेखि नै बजारमा किनमेलका गतिविधिहरू बढ्ने गर्छन् । तीज पर्वमा खासगरी सारी, कुर्ता–सुरुवाल, पोतेसहितका परिधानहरूको बढी किनमेल हुन्छ भने गरगहना खरिदमा समेत महिलाहरूको उस्तै उत्साह देखिन्छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेसँगै यसको समर्थनभन्दा विरोधको स्वर बढी सुनिएको छ । समाजका ज्येष्ठ नागरिकले यसको समर्थन गर्न नपाउँदै वायुसेवा सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरिसकेका छन् । निर्णय कार्यान्वयन सुरु नहुँदै सरोकारवालाको चर्को विरोधका बीच यो नीति लागू होला भन्ने अब कमैलाई मात्र अपेक्षा छ भने कतिपयले सरकारले कुनै तयारीबिना नै यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

विगत केही वर्षयता नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमसम्बन्ध निकै सुध्रिएर गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको सुध्रिएको श्रमसम्बन्धले औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियामा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पन्न गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्मले उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको देखिएको छ । उद्योगहरूका क्षमता उपयोग बढ्नुका पछाडि विद्युत्को नियमित उपलब्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ नै, त्योसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा कायम भएको शान्तिले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएयता विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालयका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने क्रम नौलो होइन । भट्टराईभन्दा अघिका पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले पनि यस्तै किसिमका कार्ययोजना अघि सारेका थिए । काम देखाउनैका लागिमात्र कार्ययोजना बनाउनु र सार्वजनिक गर्नुको खासै तात्विक अर्थ रहँदैन । वर्तमान सरकारका धेरैजसो मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै लाजमर्दो अवस्था छ ।

श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा मजदुर वर्ग स्वयं नै सहभागी हुन अनिच्छुक देखिनु कार्यक्रमको चरम असफलता हो । सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गत वर्षको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र सबैभन्दा विवादास्पद कार्यक्रमसमेत हो ।

मुलुकका २२ प्रतिशत नेपालीमा अझै विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको चिन्तालाग्दो विवरण सार्वजनिक भएको छ । सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय त विगतदेखि नै विकासको पहुँचबाट टाढा रहेको भनिएको कर्णाली प्रदेशका केवल २७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका करिब ५९ प्रतिशत नागरिकमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । यसले देशको विकास व्यवस्थापनमा विगतमा भएकोे विभेदलाई स्पष्टै झल्काउँछ ।

वर्तमान सरकारमाथि पूर्ण अधिकार र शक्तिसम्पन्न हुँदाहुँदै पनि बजेट खर्च नसकेको र कार्यसम्पादन प्रगतिमा पनि निराशाजनक अवस्था देखाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । गत वर्ष आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यदक्षता बजेट कार्यान्वयन पद्धति सुधारमा पटक्कै देखिएन । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै भरोसा गरेर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।

नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध सधैंजसो बहस र छलफलको विषय बन्ने गरेको छ । नेपाली पक्षले भारतसँगको सम्बन्ध समानतामा आधारित नभई भारतीयले हेपेको रूपमा लिइरहेको हुन्छ भने भारतले पनि नेपालबाट आफ्नो मुलुकमा सुरक्षालगायतका जोखिम औंल्याउँदै नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजिरहेकै हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बजेटको कार्यान्वयन अत्यन्तै निराशाजनक रह्यो । कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा मुस्किलले १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुन सक्यो, यो संशोधित लक्ष्यभन्दा १ खर्बभन्दा अधिकले कम हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत वर्षमा संशोधित लक्ष्य १२ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भन्दा सरकारको कुल खर्च केवल ०.८ प्रतिशतले वृद्धि हुनुले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष तीन शक्तिशाली निकायहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग आफूमातहतमा ल्याएपछि उनी आफू शक्तिशाली बन्न खोजेको व्याख्या गरियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना औपचारिक भाषणहरूमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको जथाभावी विकास निर्माणले यहाँको सौन्दर्यमात्र नभई प्राकृतिक सन्तुलनलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । उपत्यकाको भित्री भागबाट बग्ने नदी देख्दा ‘आहा’ भन्ने अवस्था अब एकादेशको कथाजस्तै भइसकेको छ भने जो–कोहीले पनि नदीकिनारामा हिँड्दा नाक थुन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्राकृतिक सन्तुलनका लागि मात्र नभई धार्मिक तथा साँस्कृतिक मान्यताअनुसार पनि पवित्र मानिने काठमाडौंका नदी यतिबेला अस्तित्व संकटमा छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा विस्तार भएसँगै विस्तार हुने पूर्वाधार, उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू र सेवाक्षेत्रमा सिर्जना हुने व्यापक रोजगारीका अवसरले स्वदेशीमात्र नभई विदेशका श्रमशक्तिले पनि अवसर पाउनु अस्वाभाविक होइन, तर विगत दुई दशकमा औसत ५ प्रतिशतभन्दा कमैको आर्थिक वृद्धि रहेको, ठूला पूर्वाधारहरूको निर्माणसमेत सुस्त रहेको र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी पनि कमजोर रहेको नेपालमा विगत केही वर्षयता जुन ढंगले विदेशी कामदारको संख्या बढ्दै गएको छ, त्यसले केही गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।

यस वर्षको मनुसनी वर्षाले देशका ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूमा क्षति पु¥याउँदा तिनको मर्मत–सम्भारका लागि मात्र २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लाग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो केही ठूला सिँचाइ आयोजनाको क्षतिको गणनामात्र हो । मध्यम तथा सानास्तरका सिँचाइ आयोजनाहरूमा त्योभन्दा ठूलो क्षति पुगेको हुनसक्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २० करोड नाफा कमाएको तथ्यांकले उत्साहित हुँदै गर्दा पूर्वी नेपालको मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् ट्रिपिङ भयावह बनेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा दैनिक १५ पटकभन्दा बढी विद्युत् कटौती हुने समस्याले औद्योगिक उत्पादनमै प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । यसैले प्राधिकरणले नाफा कमाएको भनेर उत्साही हुँदै गर्दा बढ्दो ट्रिपिङले प्राधिकरणको सफलतामा दाँतमा ढुंगा लागेसरह भएको छ ।