भारतबाट आयातित तरकारीको विषादी परीक्षण प्रकरणले नेपालको कमजोरीहरू एकैपटक छताछुल्ल बनेको छ । एक साता पनि नटिकेको विषादी परीक्षणसम्बन्धी निर्णयमा हाम्रो कमजोर कुटनीतिमात्र नभइ आन्तरिक राजनीतिसमेत छताछुल्ल बनेको छ । जंगबहादुरपछि इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिएका केपी शर्मा ओलीले विषादी परीक्षणका सम्बन्धमा आफ्नै विभागीय मन्त्रीहरूबाट आफूलाई गुमराहमा राखेको लाचार अभिव्यक्ति दिएर माफी माग्नुपर्ने अवस्था मुलुककको कार्यकारी प्रमुख पदको गरिमा सुहाउँदो छैन ।

संवैधानिक रूपमा यतिखेर मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा छ, तीन तहका सरकारहरूले स्वायत्त रूपमा काम गरिरहेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ अन्तर्गत तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तीन तहका सरकारहरूले आफ्नो अस्तिवसहित अधिकार प्रयोग गर्न थालेको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एकपटक पुनः तातेको छ । डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नरमा नियुक्त भएलगत्तै चार वर्षअघि उनकै अग्रसरतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी एकै पटक चार गुणाले वृद्धि गर्ने नीति अघि सारिँदा यसैगरी बैंकिङ क्षेत्र तातेको थियो । अहिले भने ‘बिग मर्जर’को विषयलाई लिएर बैंकिङ क्षेत्र तातेको हो ।

निकुञ्जलाई आम्दानीको स्रोत बनाइनुपर्छ तर आफ्ना मान्छेलाई होटल खोल्न अनुमति दिन ल्याइएको कार्यविधिको नियतमाथि नै विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका आधा दर्जन होटल एक दशकअघि बन्द गराइयो । ४५ वर्षसम्म सञ्चालन भएका ती होटलमध्ये कतिपय त ‘वाइल्डलाइफ टुरिजम’का लागि एसियाकै विकल्पहीन गन्तव्यसमेत मानिन्थे र त्यस्ता होटलको प्रतिस्पर्धा केही अफ्रिकाली होटलसँग मात्र थियो ।

विगत केही वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन र क्षमता विस्तारमा निकै उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै गएका छन् । यसका पछाडि केही तत्वको भूमिका छ, जसमध्ये पहिलो हो— विद्युतीय ऊर्जाको नियमित आपूर्ति । विगतको अँध्यारो कालखण्ड अर्थात् लोडसेडिङको झन्डै एक दशक अवधिमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको थियो भने ऊर्जाको नियमित उपलब्धता नहुँदा र वैकल्पिक ऊर्जाका लागि डिजेल प्रयोग गरेर आफैंले जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्दा उत्पादन लागतसमेत महँगिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विवरण हेर्ने हो उनीहरूको कारोबारको स्तर व्यापक रूपमा बढेर गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३१ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बैंकहरूको कारोबारको विस्तार अर्थतन्त्र विस्तारभन्दा पनि तीव्र देखिन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९१ प्रतिशतबराबर निक्षेप संकलन भएको र ८२.५३ प्रतिशत ऋण लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालमा शासन व्यवस्था फेरियो र शासकहरू पनि फेरिए, तर असारमा विकास बजेट जसरी पनि सक्नैपर्ने मनोविज्ञान भने फेरिन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भए पनि बजेट खर्च गरेर उपलब्धिका रूपमा जस लिने सत्ताधारीको लालसा तथा असारमा काम गर्दा गुणस्तरमा कसैको ध्यान नजाने भएकाले कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको पनि स्वार्थ मिल्ने भएकाले यो विकासे सिजन भएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय प्रविधिमा आधारित कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको अभिव्यक्तिलाई सहज ढंगमा लिन सकिँदैन, किनभने अर्थमन्त्री खतिवडा आफैं नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृतबाट प्रवेश गरी गभर्नरसमेत भएर सेवानिवृत्त भइसकेका व्यक्ति हुन् । शिक्षाका हिसाबले पनि खतिवडाले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् ।

औपचारिक प्रणालीमा नआएका यस्ता घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि सरकारले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।नेपालमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना’ले देशको आधा अर्थतन्त्र अझै पनि अनौपचारिक प्रणालीमै रहेको चिन्तालाग्दो विवरण देखाएको छ ।

विश्वका आधाभन्दा बढी जनसंख्याको खाद्यान्नको प्रमुख आधार मानिएको धान नेपालको पनि मुख्यबाली हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत योगदान रहेको धान उत्पादनकै आधारमा समग्र आर्थिक वृद्धि निर्भर हुने भएकाले यो सरकारको सफलता–असफलताको मापक पनि हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १७ महिना पूरा भएको छ । यो करिब डेढ वर्षमा सरकार प्रमुखबाट सबैभन्दा बढी सुनिएका शब्दहरू हुन्— सुशासन र समृद्धि । सबैभन्दा बढी उद्धरण÷साभार गरिएको ट्रकका पछाडि लेखिने एउटा पंक्ति छ— ‘बिस्तारै आऊ, स्वर्गमा ठाउँ छैन ।’ सायद, सरकार बिस्तारै गतिमा अगाडि बढेकाले होला, यो डेढ वर्षमा अनुभूति हुने गरी ‘समृद्धि’ देखिएको छैन । सरकारले राज्यकोषबाट ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेर राजधानीका प्रत्येक बिजुलीका पोलमा देखिने गरी ‘समृद्धि’ टाँसेर सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको हालसम्मको कार्यान्वयन होस् वा त्यस्तै खर्चिलो कार्यक्रम गरी आरम्भ गरिएको ‘हरेक नेपालीको बैंक खाता’ कार्यक्रम होस्, सबैको कार्यान्वयन निकै निराशाजनक छ ।

विगत केही समययता देशको वित्तीय क्षेत्रमा ‘बिग मर्जर’को आतंक सुरु भएको छ । ठूलो पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नै ‘बिग मर्जर’ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १० देखि १४ मा झार्ने मूल उद्देश्यबाट प्रेरित भई ‘बिग मर्जर’का लागि बैंक सञ्चालकहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

नेपालमा संगठित तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरको संख्या कति होला ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ । जसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

नेपाल सरकारबाट जाने ससर्त र निःसर्तअनुदानको राशि वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहको बजेटमा पनि वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालको संविधान, २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेमुताबिक विगत दुई वर्षदेखि यसैअनुरूपको शासकीय अभ्याससमेत भइरहेको छ । संघ वा केन्द्र सरकार, जसलाई नेपाल सरकारका रूपमा सम्बोधन गरिन्छ, बाहेक अन्य दुई तहका सरकारहरूको पनि शासकीय अधिकार संविधानमै निर्दिष्ट छन् ।

देशभित्र औद्योगिक विकासको क्रम निकै सुस्त छ । पञ्चायतकालीन अवधिमा देशले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था लागू गरेका कारण निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायहरूले फस्टाउने मौका नै पाएनन् । तत्कालीन समयमा उद्योग–व्यवसाय खोल्ने स्वीकृति पाउनका लागि दरबारसँग निकटस्थहरूको निकै ठूलो चाकडी गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूलाई निश्चित सेयर दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिन्थ्यो । अनुदार व्यवस्थाका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानुन पनि त्यत्तिकै कसिला थिए भने लामा प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।