सरकारले लकडाउन फेरि थपेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन आठौंंपटक थप गरेर जेठ ३२ गतेसम्म पु-याइएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँग जनताको असन्तुष्टि बढेको छ भने यसले विद्रोहको वातावरण बनिरहेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाइ जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको र लकडाउनलाई मात्र कोरोना नियन्त्रणको अचुक अस्त्र मानिरहेको सरकारको शैलीविरुद्ध आम जनताको असन्तुष्टि स्वाभाविक पनि छ । सुरुवाती दिनमा लकडाउन गर्ने सरकारी निर्णयको खुलेर स्वागत गर्नेहरू नै अहिले बिनाआधार लकडाउन थप्दै जाने सरकारको निर्णयलाई अर्कमण्यताको उपज भन्न थालेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा दुवै सदनमा पेश गरेको बजेटप्रति सरोकारवालाहरूको टिप्पणी जारी छ । विषम परिस्थितिमा आएको बजेटले अर्थतन्त्रका समस्या कत्तिको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेमा टिप्पणीकर्ताहरू नै अलमलमा परेको अवस्था छ । बजेटका कतिपय कार्यक्रम सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन नहुने र भइहाले पनि पहुँचवालाले कब्जा गर्ने विगतको प्रवृत्ति दोहोरियो भने अर्थतन्त्र झन् ठूलो खाडलमा जाने अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको तथा वाह्य सहयोगको अन्योलका कारणले बजेटप्रति आशावादी भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । अझ ठूलो समस्या त बहुमतको सरकार भएपनि बजेट कार्यान्वयन क्षमता भने प्रत्येक वर्ष ह्रासोन्मुख छ । इतिहासकै शक्तिशाली, स्थीर तथा बहुमतको सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको यो तेस्रो वर्ष हुदैछ ।

सरकारले आकार घटाएर ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने मुद्रास्फीति पनि सात प्रतिशतमै सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र थलिएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएसँगै बजेटको आकार घटाउन बाध्य सरकारले केही अलोकप्रिय कदमलाई भने निरन्तरता दिएको छ । बजेट घटाएरै तथा नाम परिवर्तन गरेरै भएपनि सांसद विकास कोषजस्तो अलोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि प्रशासनिक खर्च कटौतीमा भने केहि उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था प्रतिविम्बित गर्न सकेन । फागुनसम्मको तथ्यांकका आधारमा प्रस्तुत गरिएको सर्वेक्षणले चैतपछिको बिकराल आर्थिक स्थितिको सम्बोधन गर्न नसक्नु प्राविधिक रूपमा गलत नभए पनि समग्रमा भने सर्वेक्षणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । कोरोनाले आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको र मुद्रास्फीति बढेको प्रक्षेपण समावेश भए पनि अन्य सूचकांकका बारेमा सम्बोधन हुन सकेको पाइँदैन । यसर्थ, यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणलाई अर्थतन्त्रको ऐना मान्न सकिने अवस्था रहेन ।

मुलुक यतिबेला कोरोना महामारीमा छ । कोरोनाभाइरस अर्थात कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र थलिएको छ र आम उपभोक्ता, व्यवसायी सबैजसो प्रभावित छन् । केही व्यवसायीले सीमित परिमाणमा व्यवसाय गरिरहे पनि अर्थतन्त्र पूर्णतः स्थिर अथवा ओरालो लाग्ने अवस्थामा छ । सरकारको ठूलो स्रोत कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजनमा केन्द्रित भइरहेकाले अपेक्षाकृत आर्थिक प्याकेज पनि आउन सकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट निराश आर्थिक क्षेत्रको झिनो आशा भने बिहीबारको बजेटसँग छ । तर, त्यति ढुक्क हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । यसरी अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू संकटमा रहेको बेला मुलुकले ठूलो राहतको आवश्यकता महशुस गरिरहेको छ ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संख्यात्मक रूपमा कमजोर छ । अढाई वर्षअघि वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी निर्वाचनपछि एकीकरण भएसँगै मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक बनेको वहुमतप्राप्त वाम सरकारले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउन अनेकौं प्रयत्नहरू गरिरह्यो । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छँदाछँदै दुईतिहाई मत पु-याएर प्रतिपक्षविहीनताको अभ्यास गर्न तत्कालीन समाजवादी फोरमलाई सरकारमा भित्र्याइएको थियो । आन्तरिक मतभेदपछि फोरम सत्ताबाट बाहिरिए पनि यस पार्टीलाई फुटाइ पुनः दुईतिहाई पु-याउन मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेका बेला हठात् अध्यादेश ल्याएर सरकारले आफ्नो निरंकुश चरित्र उजागर गरेको धेरै भएको छैन ।

सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गर्ने बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आन्तरिक स्रोत अर्थात राजस्वले साधारण खर्च धान्न नै निकै समस्या देखिएकाले दातृ निकाय र विकास साझेदारमै निर्भर हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त कोरोना महामारीबीच बजेट ल्याउने वाध्यता र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौतीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कसरी पार लगाउँछन् भन्ने सर्वत्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । त्यसै पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने दबाबमा रहेका अर्थमन्त्रीले खुम्चिँदै गएको सरकारको स्रोत तथा वाह्य स्रोतप्रतिको अनावश्यक भरोसाबीच कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ । राजनीतिक दबाबका सामु गत वर्षदेखि नै निरीह देखिएका अर्थमन्त्रीले यस वर्ष पनि त्यो भूल दोहो¥याए भने मुलुकका लागि बिडम्बना हुनेछ ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन मुलुकमा लकडाउन गरिएको दुई महिना पूरा भएको छ । एक्कासी भएको लकडाउनले मानिसको दैनिक जीवन केही असहज भए पनि यो जरुरी थियो र यसले कोरोना नियन्त्रणमा धेरै सफलता पनि हासिल गरेको हो । लकडाउनले सामाजिक र भौतिक दूरीको आवश्यकताका सम्बन्धमा पनि जनतालाई सचेत गराउन सफल भएको छ । तर, लकडाउन स्थायी समाधान पक्कै होइन र यसका सकारात्मक परिणामसँगै दुश्प्रभाव पनि उत्तिकै छन् ।

सरकारले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि मुलुकभित्र यसको स्वागत र प्रशंशा भइरहेको छ । तर, छिमेकी भारतले भने यसलाई सहज रूपमा लिन सकेको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार साँझ वक्तव्य जारी गरेर यसमा आपत्ति जनाएसँगै भारतीय मिडियामा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको कुरामा कुनै अचम्म छैन किनकि भारतले एकतर्फीरुपमा नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि तत्कालै यो मामला वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान गरौं भनेकै हो । तर भारतले नेपालको कुरा सुनेन । अहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयले वार्ता गरौं भन्नुलाई त्यसैले स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ ।

मुलुक दुई महिनादेखि लकडाउनमा भए पनि सरकारले यसको कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वत्र आलोचित छ । लकडाउनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने नागरिकले रोजिरोटी गुमाए पनि उनीहरूलाई राहत दिन नसकेर आलोचित सरकारले अत्यावश्यकीय उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समेत व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सकेन । लकडाउन खुकुलो बनाउने नाउँमा एकैपटक ४२ प्रकारका उद्योग व्यवसाय खुला गरेपछि सरकारको अक्षमता सडकमै देखियो । अर्कोतर्फ लकडाउनका बेला सम्भावित संक्रमितहरूको खोजी र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा कहिले उपकरण अभाव त कहिले आन्तरिक विवाद अनि कहिले स्वास्थ्य सामाग्री आयातमा भ्रष्टाचारका कारण सरकार थला परेको देखियो ।

अन्ततः तीव्र दबाबपछि सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत सरकारले जवर्जस्ती आफ्नो भूमि दावी गरी स्वामित्वसमेत स्थापित गरिसकेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूमिसहितको नक्सा जारी गरेर यसरी प्रतिक्रिया जनाउनु स्वाभाविक र स्वागतयोग्य छ । नेपाली भूमि भए पनि विगतमा त्रुटीवश नेपालको नक्सामा नरहेको कारणले भारतले यस भूमिमा दावीमात्र गरेन, यही भूमिमा बाटो खनेर चीन जोड्ने सडकसमेत निमाण गरेको छ । भारत सरकारले यो सडकको उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाल सरकार ब्युँझियो त्यो पनि जनआक्रोश बढ्दै गएपछि मात्र । यसरी नेपालका विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारहरूको अर्कमण्यताका कारण भारतले दावी गर्दै आएको भूमिमा स्वामित्व कायम गर्ने बाटो खुलेको छ र अबका ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को प्रभाव विश्वव्यापी भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ । आर्थिक रूपमा साधन स्रोत सम्पन्न मुलुकले समेत यसबाट उत्पन्न चुनौती समाधान गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकले अझ बढी चुनौती सामना गर्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालका लागि वैदेशिक मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत मानिएको रेमिट्यान्स घट्न सुरु भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले पठाउने मुद्रामा गिरावट देखिन सुरु भइसकेको अवस्था छ । साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

मुलुक यतिबेला आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट निर्माणको चरणमा छ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस चलिरहे पनि सरकार भने बजेट निर्माणमै व्यस्त छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि १० दिनमात्र बाँकी रहेकाले सरकारको व्यस्तता स्वाभाविक पनि छ । खासगरी यस वर्ष कोरोना संकटले जनस्वास्थ्य र जनजीविकाका क्षेत्रमा ठूलो संकट ल्याएकाले अर्थ मन्त्रालयले सुझबुझपूर्ण ढंगले बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अर्कोतर्फ कोरोना र लकडाउनबाट भएको क्षतिको आकलनसमेत नभइसकेको र यो संकट कहिलेसम्म तथा कुन रूपमा लम्बिन्छ भन्ने एकिन गर्न कसैले नसक्ने भएकाले बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

मुलुकमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको घटना दिनदिनै बढिरहेको छ । कोरोना आफैंमा विश्वव्यापी समस्या भएकाले सबैजसो मुलुक संकटमा छन् । यसको प्रभाव मानिसको स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नभइ यसको प्रसार नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै अभुतपूर्व संकटमा छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकहरूले यस्तो संकट केही लामो समयसम्म थेग्न सके पनि नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले यसलाई लामो समयसम्म धान्नसक्ने अवस्था छैन । उत्पादनका क्षेत्रहरू ठप्प रहेको र सेवा क्षेत्र त झन् शून्यसरह भइरहेको अहिलेको अवस्थामा जनस्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिनुको कुनै विकल्प छैन ।

सरकारले अन्ततः जेठ १५ मा पूर्ण बजेट नै ल्याउने स्पष्ट पारेसँगै कामचलाउ बजेटको च्याप्टर बन्द भइसकेको छ । पूर्वबजेट छलफलमा कतिपय सांसदहरूले कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिए पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले पूर्ण बजेट ल्याउने र आवश्यक परे पछि पूरक बजेट ल्याउन सकिने जवाफ दिइसकेकाले यसमा थप बहस जरुरी देखिँदैन । तर, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हेर्दा मुलुकको आवश्यकताअनुसार बजेट ल्याउने तयारी सरकारको देखिँदैन । कोरोनाभाइरसले संसार नै आक्रान्त रहेको र नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि सरकारको बजेटमात्र नभइ नीतिगत राहत पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।