कारोबार संवाददाता
बिहिवार, आश्विन २, २०७६

वर्तमान सरकार, अझ विशेष गरी अर्थमन्त्रीप्रति सेयर बजारका आमलगानीकर्ताहरूको सकारात्मक धारणा छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आमलगानीकर्ताहरूले बजार नियन्त्रणमुखी भनेर टिप्पणी गर्दै आएका छन् । विगत लामो समयदेखि बजार लगातार खस्कँदै गएको छ । सरकारले बजार सुधार्नका लागि पर्याप्त पहल नगरेको आरोप बजार विश्लेषकहरूले लगाउने गरेका छन् ।

339
कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन १, २०७६

सरकारले नेपालमा भइरहेको उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न आदेश दिएसँगै एकपटक फेरि नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थाबारे चर्चा सुरु भएको छ । यो चर्चा यस कारण पनि आरम्भ भएको हो कि उत्तर कोरियाबाहेक नाइजेरियाबाट हुने ठूलो लगानी पनि नेपालबाट फर्कन लागेको समाचारहरू यससँगसँगै आएका छन् ।

302
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६

नेपालको संविधानले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई ‘समाजवादउन्मुख’ भनेको छ । संविधानमा यससँगै आर्थिक स्वतन्त्रताको पनि ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानमै यसरी विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था राखिएकाले पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति सत्तारुढ दलको डम्फुजस्तै भएको छ, अर्थात् सत्तारूढ दल र सरकारले यसलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने छुट पाएका छन् । संविधानको विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थालाई टेकेर गरिएका यस्ता नियन्त्रणमुखी क्रियाकलापले नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था भने खस्किँदै गएको छ र त्यसै पनि लामो समयसम्म संक्रमणबाट गुज्रेको नेपालको लगानीको वातावरण क्रमशः धुमिल हुँदै गएको छ ।

473
कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६

नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप र प्रकृतिबारे वास्तविक रूपमा अध्ययन नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बेलाबेलामा गर्ने विभिन्न किसिमका सर्भेले प्रस्तुत गर्ने फरक–फरक किसिमका आँकडाले झनै अन्योल सिर्जना गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि जनगणनाको नतिजा, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेको नतिजा, कृषि गणनाको नतिजा र श्रमशक्ति सर्भेको नतिजाले कृषिमा आश्रित जनसंख्याबारे फरक–फरक विवरण देखाएका छन् । तथ्यांक विभागद्वारा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतमा झरेको देखाए पनि कृषिमा हुने उतारचढावले नै देशको आर्थिक वृद्धिदरको बहाव निर्धारण गरिरहेको छ ।

275
कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ २९, २०७६

तल्लो र मध्यमवर्गका उपभोक्ताहरूलाई वास्तवमै राहत दिने हो भने स्थायी प्रकृतिको राहत पसल पनि सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालनमा पञ्चायतकालीन पूर्ण राज्यनियन्त्रित मोडललाई बिस्तार–बिस्तारै परिवर्तन गर्न लागेको संकेत दिएको छ । सरकारले टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) र नेपाल वन पैदावर विकास समितिलाई एकआपसमा गाभेर नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । वन निगमको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधनसमेत गरिसकेको छ ।

301
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ २७, २०७६

नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको पहलमा भएको तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पुरानै सन्देश दियो अर्थात् नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक छ, तर लगानीको स्रोत छैन । उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगमा जस्तो स्वदेशी पुँजी परिचालन र बाह्य लगानी भित्र्याउन पनि त्यति सहज अवस्था छैन ।

1038
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ २६, २०७६

नेपालीमा एउटा उखान छ, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा । राजधानीको हाँडीगाउँमा वर्षमा एकपटक आयोजना हुने उल्टो खटको जात्राबाट यो उखान बनेको भए पनि सरकारले गरेका विचित्रका निर्णयहरूका हकमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । विगत केही समययता सरकारका केही निर्णयले सरकार अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । विगतदेखि एक तप्काका कम्युनिस्ट आलोचकहरूले खुला बजार अर्थनीतिले विकृति ल्याएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।

305
कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ २५, २०७६

अब अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि बृहत् पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । देशको पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्ने हो भने निकै लाजमर्दो अवस्था छ । सरकारले देशभरि पुगेको सडक सञ्जाल ३१ हजार किलोमिटर भन्ने गरे पनि पिच सडक १८ हजार किलोमिटर पनि पुगेको छैन । उहिल्यै पञ्चायतकालमा २०२० र २०३० सालको दशकतिर निर्माण भएका एक लेनका सडकलाई नै अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर गर्व गरिरहेको अवस्था छ ।

403
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ २४, २०७६

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष देशभरका स्थानीय तहले २ खर्बभन्दा बढी खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । देशभरका ६ सय ६५ स्थानीय सरकारले २ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । यी स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले ४ खर्ब हाराहारीमा विनियोजन गरेकोमा ६१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहको पहिलो वर्षको खर्चमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भने शतप्रतिशत खर्चका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

320
कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ २३, २०७६

जब दसैंजस्ता ठूला चाडपर्व आउँछन्, त्यही बेला यातायात व्यवसायीहरूको पनि भाडा बढाउने चर्को बार्गेनिङ सुरु हुने गरेको छ । दसैं नेपालको सबैभन्दा लामो बिदा हुने पर्व हो । विगतमा फूलपातीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नै दसैंको बिदा दिइने गरिएकोमा हाल यो बिदा चार दिनमा झारिएको छ । यद्यपि, हाम्रो घर, थातथलोबाट टाढा बसेर विभिन्न पेसा, व्यवसायमा सम्बद्ध व्यक्तिहरू भने दसैंलाई पारिवारिक र सामाजिक भेटघाटका अवसर मानेर पछिसम्मै व्यक्तिगत बिदामा बस्ने गरेकाले पनि यसलाई लामो बिदाको अवसर मानिएको हो ।

194
कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ २२, २०७६

गत साता युरोपेली युनियन (ईयू) सम्बद्ध तीन मुलुकले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका लागि ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका छन् । यसपूर्व विश्व बैंकले पनि डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेटिट (डीपीसी) अन्तर्गत संघीयताको कार्यान्वयनकै लागि ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सहयोग प्रदान गरेको थियो । देशमा अबलम्बन गरिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त भएको अवस्थामा यसरी दातृ निकायहरूले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि नै सहायता प्रदान गर्नुले सरकारलाई केही सहज अनुभूति भएको हुनसक्छ । तर, यसरी तीन तहका सरकारहरूको प्रशासकीय खर्च चलाउनैका लागि दाताबाट ऋण सहयोग लिनुलाई पनि उचित मान्न सकिँदैन ।

300
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ २०, २०७६

यो वर्षको दसैं नजिकिइसकेको छ । दसैंका बेला हरेक वर्ष नेपालीहरूले पाउने घर फर्कंदा यात्रामा सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । चालू वर्षमा १२ हजार किलोमिटर सडक पिच भएको सरकारी तथ्यांक भए पनि मुख्य तथा सहायक सडकहरूको दुरावस्था उस्तै छ । हरेक वर्ष जतिसुकै सहजीकरणका कुरा गरिए पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र यता आउनेले मात्र होइन । देशका विभिन्न भूभागमा आन्तरिक यात्रा गर्नेहरूले सामना गर्नुपर्ने कष्टमा कुनै कमी आएको देखिएको छैन ।

375
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ १९, २०७६

पछिल्ला केही समयमा देशको निर्यात व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि मात्र निर्भर रहँदै आएको देशका लागि निर्यात व्यापारमा सुधार आउनु पक्कै पनि सकारात्मक संकेत हो । निर्यात व्यापारमा वृद्धि हुँदा त्यसले देशको विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र बढाउँदैन, सँगसँगै व्यापारघाटामा सुधारका लागिसमेत योगदान दिइरहेको हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो देशको निर्यात डालो निकै सानो छ, जसका कारणले विश्व बजारमा अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकिरहेको भने छैन । नेपालबाट हाल निर्यात हुने वस्तुहरू या त प्राथमिक कृषि वस्तुहरू रहने गरेका छन् अथवा न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरिएका वस्तुहरू हुने गरेका छन् ।

365
कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ १८, २०७६

नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीहरूले पठाउने आर्जन विगत केही वर्षदेखि उल्लेख्य अनुपातमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा विदेशबाट नेपालीहरूले ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले बढेको हो ।

259
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ १७, २०७६

प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । विभिन्न नीतिगत विषयमा बारम्बार विवाद गर्दै आएको प्रदेश सरकारले अहिले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै बन्न नदिने घोषणा गरेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मुलुकको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चनुपर्ने बेला विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको रूख काट्न नदिने प्रदेश सरकारको घोषणाका कारण सिंगो मुलुक आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ । यसले संघीयता मुलुकका लागि वरदान सावित हुने अपेक्षा गरिएकोमा कतै अभिशाप त हुने होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

349