वर्तमान सरकार, अझ विशेष गरी अर्थमन्त्रीप्रति सेयर बजारका आमलगानीकर्ताहरूको सकारात्मक धारणा छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आमलगानीकर्ताहरूले बजार नियन्त्रणमुखी भनेर टिप्पणी गर्दै आएका छन् । विगत लामो समयदेखि बजार लगातार खस्कँदै गएको छ । सरकारले बजार सुधार्नका लागि पर्याप्त पहल नगरेको आरोप बजार विश्लेषकहरूले लगाउने गरेका छन् ।

सरकारले नेपालमा भइरहेको उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न आदेश दिएसँगै एकपटक फेरि नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थाबारे चर्चा सुरु भएको छ । यो चर्चा यस कारण पनि आरम्भ भएको हो कि उत्तर कोरियाबाहेक नाइजेरियाबाट हुने ठूलो लगानी पनि नेपालबाट फर्कन लागेको समाचारहरू यससँगसँगै आएका छन् ।

नेपालको संविधानले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई ‘समाजवादउन्मुख’ भनेको छ । संविधानमा यससँगै आर्थिक स्वतन्त्रताको पनि ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानमै यसरी विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था राखिएकाले पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति सत्तारुढ दलको डम्फुजस्तै भएको छ, अर्थात् सत्तारूढ दल र सरकारले यसलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने छुट पाएका छन् । संविधानको विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थालाई टेकेर गरिएका यस्ता नियन्त्रणमुखी क्रियाकलापले नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था भने खस्किँदै गएको छ र त्यसै पनि लामो समयसम्म संक्रमणबाट गुज्रेको नेपालको लगानीको वातावरण क्रमशः धुमिल हुँदै गएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप र प्रकृतिबारे वास्तविक रूपमा अध्ययन नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बेलाबेलामा गर्ने विभिन्न किसिमका सर्भेले प्रस्तुत गर्ने फरक–फरक किसिमका आँकडाले झनै अन्योल सिर्जना गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि जनगणनाको नतिजा, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेको नतिजा, कृषि गणनाको नतिजा र श्रमशक्ति सर्भेको नतिजाले कृषिमा आश्रित जनसंख्याबारे फरक–फरक विवरण देखाएका छन् । तथ्यांक विभागद्वारा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतमा झरेको देखाए पनि कृषिमा हुने उतारचढावले नै देशको आर्थिक वृद्धिदरको बहाव निर्धारण गरिरहेको छ ।

तल्लो र मध्यमवर्गका उपभोक्ताहरूलाई वास्तवमै राहत दिने हो भने स्थायी प्रकृतिको राहत पसल पनि सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालनमा पञ्चायतकालीन पूर्ण राज्यनियन्त्रित मोडललाई बिस्तार–बिस्तारै परिवर्तन गर्न लागेको संकेत दिएको छ । सरकारले टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) र नेपाल वन पैदावर विकास समितिलाई एकआपसमा गाभेर नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । वन निगमको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधनसमेत गरिसकेको छ ।

नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको पहलमा भएको तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पुरानै सन्देश दियो अर्थात् नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक छ, तर लगानीको स्रोत छैन । उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगमा जस्तो स्वदेशी पुँजी परिचालन र बाह्य लगानी भित्र्याउन पनि त्यति सहज अवस्था छैन ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा । राजधानीको हाँडीगाउँमा वर्षमा एकपटक आयोजना हुने उल्टो खटको जात्राबाट यो उखान बनेको भए पनि सरकारले गरेका विचित्रका निर्णयहरूका हकमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । विगत केही समययता सरकारका केही निर्णयले सरकार अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । विगतदेखि एक तप्काका कम्युनिस्ट आलोचकहरूले खुला बजार अर्थनीतिले विकृति ल्याएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।

अब अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि बृहत् पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । देशको पूर्वाधार विकासको अवस्था हेर्ने हो भने निकै लाजमर्दो अवस्था छ । सरकारले देशभरि पुगेको सडक सञ्जाल ३१ हजार किलोमिटर भन्ने गरे पनि पिच सडक १८ हजार किलोमिटर पनि पुगेको छैन । उहिल्यै पञ्चायतकालमा २०२० र २०३० सालको दशकतिर निर्माण भएका एक लेनका सडकलाई नै अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर गर्व गरिरहेको अवस्था छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष देशभरका स्थानीय तहले २ खर्बभन्दा बढी खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । देशभरका ६ सय ६५ स्थानीय सरकारले २ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । यी स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले ४ खर्ब हाराहारीमा विनियोजन गरेकोमा ६१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहको पहिलो वर्षको खर्चमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भने शतप्रतिशत खर्चका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

जब दसैंजस्ता ठूला चाडपर्व आउँछन्, त्यही बेला यातायात व्यवसायीहरूको पनि भाडा बढाउने चर्को बार्गेनिङ सुरु हुने गरेको छ । दसैं नेपालको सबैभन्दा लामो बिदा हुने पर्व हो । विगतमा फूलपातीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नै दसैंको बिदा दिइने गरिएकोमा हाल यो बिदा चार दिनमा झारिएको छ । यद्यपि, हाम्रो घर, थातथलोबाट टाढा बसेर विभिन्न पेसा, व्यवसायमा सम्बद्ध व्यक्तिहरू भने दसैंलाई पारिवारिक र सामाजिक भेटघाटका अवसर मानेर पछिसम्मै व्यक्तिगत बिदामा बस्ने गरेकाले पनि यसलाई लामो बिदाको अवसर मानिएको हो ।

गत साता युरोपेली युनियन (ईयू) सम्बद्ध तीन मुलुकले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका लागि ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका छन् । यसपूर्व विश्व बैंकले पनि डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेटिट (डीपीसी) अन्तर्गत संघीयताको कार्यान्वयनकै लागि ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सहयोग प्रदान गरेको थियो । देशमा अबलम्बन गरिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त भएको अवस्थामा यसरी दातृ निकायहरूले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि नै सहायता प्रदान गर्नुले सरकारलाई केही सहज अनुभूति भएको हुनसक्छ । तर, यसरी तीन तहका सरकारहरूको प्रशासकीय खर्च चलाउनैका लागि दाताबाट ऋण सहयोग लिनुलाई पनि उचित मान्न सकिँदैन ।

यो वर्षको दसैं नजिकिइसकेको छ । दसैंका बेला हरेक वर्ष नेपालीहरूले पाउने घर फर्कंदा यात्रामा सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । चालू वर्षमा १२ हजार किलोमिटर सडक पिच भएको सरकारी तथ्यांक भए पनि मुख्य तथा सहायक सडकहरूको दुरावस्था उस्तै छ । हरेक वर्ष जतिसुकै सहजीकरणका कुरा गरिए पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र यता आउनेले मात्र होइन । देशका विभिन्न भूभागमा आन्तरिक यात्रा गर्नेहरूले सामना गर्नुपर्ने कष्टमा कुनै कमी आएको देखिएको छैन ।

पछिल्ला केही समयमा देशको निर्यात व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि मात्र निर्भर रहँदै आएको देशका लागि निर्यात व्यापारमा सुधार आउनु पक्कै पनि सकारात्मक संकेत हो । निर्यात व्यापारमा वृद्धि हुँदा त्यसले देशको विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र बढाउँदैन, सँगसँगै व्यापारघाटामा सुधारका लागिसमेत योगदान दिइरहेको हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो देशको निर्यात डालो निकै सानो छ, जसका कारणले विश्व बजारमा अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकिरहेको भने छैन । नेपालबाट हाल निर्यात हुने वस्तुहरू या त प्राथमिक कृषि वस्तुहरू रहने गरेका छन् अथवा न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरिएका वस्तुहरू हुने गरेका छन् ।

नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीहरूले पठाउने आर्जन विगत केही वर्षदेखि उल्लेख्य अनुपातमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा विदेशबाट नेपालीहरूले ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले बढेको हो ।

प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । विभिन्न नीतिगत विषयमा बारम्बार विवाद गर्दै आएको प्रदेश सरकारले अहिले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै बन्न नदिने घोषणा गरेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मुलुकको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चनुपर्ने बेला विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको रूख काट्न नदिने प्रदेश सरकारको घोषणाका कारण सिंगो मुलुक आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ । यसले संघीयता मुलुकका लागि वरदान सावित हुने अपेक्षा गरिएकोमा कतै अभिशाप त हुने होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।