भन्सार विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बाह्य व्यापारको तथ्यांकले कहालीलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा कुल १४ खर्ब १८ अर्बको आयात हुँदा मुलुकले जम्मा ९७ अर्बको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ । देशको निर्यात डालो नै कमजोर रहँदा व्यापारघाटाको आयातन पनि १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा मुस्किलले १० खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो ।

मुलुकमा हरेक वर्ष साउनको दोस्रो सातादेखि व्यापारघाटाको विषयमा निकै चर्चा हुन्छ । कतिले चिन्ता पनि व्यक्त गर्छन् भने कतिपयले मुलुक असफल राष्ट्र (फेलियर स्टेट) बन्न लागेको चेतावनी पनि दिइरहेका हुन्छन् । साउन दोस्रो सातादेखि भन्सार विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमशः तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् । यी तीन निकायमध्ये भन्सार विभागले पहिलो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ९७ अर्ब बराबरका सामान निर्यात गरेर १४ खर्ब १८ अर्ब बराबरका सामान आयात गरेको जनाएको छ भने यससँगै मुलुकको कुल व्यापारघाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ ।

सन् १९९० को दशकसम्म विश्व अर्थतन्त्रको मूलधारबाट केही अलग बसेर आफ्नो अर्थतन्त्रको विकासमा एक मुलुक दुई नीतिको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध ढंगले अघि बढिरहेको चीन अहिले प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति क्षमता (पीपीपी) का आधारमा विश्वकै पहिलो आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ । त्यतिमात्र नभई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का प्रवाहका दृष्टिले चीन गन्तव्य र स्रोत मुलुक दुवै रूपमा नै अग्रणी स्थानमा छ । त्यसैले विश्व अर्थ–राजनीतिमा चीनको भूमिकालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन ।

कुनै समय ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिन्थो, वन आफैंमा धन भने होइन । वनबाट उत्पादित काष्ठ र गैरकाष्ठ सम्पदाका कारण वनलाई धन भनिएको हो । नेपालमा झन्डै १ हजार प्रजातिका जडीबुटी पाइने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्, तीमध्ये करिब २ सय प्रजातिका जडीबुटीमात्रै व्यावसायिक प्रयोजनमा आउन सकेको छ । पन्तजली योगपीठका आयुर्वेद अध्येता आचार्य बालकृष्णले त ३ सयभन्दा अधिक प्रजातिका जडीबुटी नेपालमा मात्र पाइने ठोकुवा गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले बुधबार चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले निराशा र वित्तीय क्षेत्रले सकारात्मक अर्थात् समग्रमा मिश्रित धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीति आउनुअघि बिग मर्जरको होहल्ला मच्चाएर आतंक सिर्जना गरेको केन्द्रीय बैंकले अन्ततः मर्जरका लागि प्रोत्साहितमात्र गरेर यो विषयलाई सहज अवतरण गराएको छ । यसलाई भने मौद्रिक नीतिकै सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ । तर, मर्जरका लागि दिइएका सुविधाका आधारमा थप मर्जरको सम्भावना त्यति देखिँदैन भने मर्जर भइहालेमा त्यसबाट कतिपय क्षेत्रमा नकारात्मक परिणामसमेत देखिन सक्छ ।

नेपालका लागि मनसुन खुुुसीसँगै चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । नेपालमा औसतमा जुन १० तारिखका दिन मनसुन भित्रिनुपर्ने भए पनि यस वर्ष १० दिन ढिलो गरी भित्रियो र यसरी भित्रिएको मनसुन पनि स्वाभाविक रहेन, जसका कारण देशका मध्य तथा पूर्वी तराई क्षेत्रमा अत्याधिक पानी प¥यो भने पश्चिमी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पानी नै परेन ।

अहिले संघीय तहमा मात्र नभई प्रदेशस्तरमा पनि कृषि मन्त्रालयहरू सक्रिय रहेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारले कृषि तथा पशुपालनको केही समययता नेपालमा ‘मिल्क होलिडे’को शब्द सुन्न छोडिएको छ । यो भनेको बढी उत्पादन हुने समयमा दूध डेरीहरूले किसानको दूध नकिन्ने अवस्था हो । भदौदेखि माघसम्म दूधको बढी उत्पादन हुने समयावधिलाई ‘फ्लड सिजन’ भनिन्छ भने साउनदेखि फागुनसम्म उत्पादन कम हुने समयलाई ‘लिन सिजन’ भनिन्छ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियानसहित आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढेको सरकारका एकपछि अर्को निर्णय विवादास्पद बन्दै जाँदा मूल अभियान नै ओझेलमा परेको छ । जेठ १५ मा ल्याइएको बजेट मूलतः आर्थिक विकासका लागि कोसेढुंगा बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कतिपय प्रावधानका कारण कार्यान्वयन नै नहुने सम्भावनाको बाटोमा अघि बढेको छ । यसको मूल कारण भनेको सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सुसम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नु नै हो ।

भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित ११ महिनाको आर्थिक समीक्षाअनुसार भारतमा भन्दा नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढी छ । नेपालको उपभोक्ता बजार अराजक छ भने पनि हुन्छ । सानातिना कारण देखाउनेबित्तिकै बजारमा कृत्रिम अभाव, जमाखोरी गर्ने, जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुने गरेको छ । केही समयअघि भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँच गरेर मात्र नेपालमा भिœयाउन पाउने व्यवस्था गरिएपछि तरकारी बजारका बिचौलियाहरूले १ सय ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरे । भारतीय तरकारीको आपूर्ति कम भएको कारणले मूल्य बढेको उनीहरूको तर्क थियो ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ (भीसीटीएस) को विरोधमा निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । जेठ १५ को बजेटमा घोषणा गरेर साउन १ बाट नै यसलाई लागू गर्दा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट भई आन्दोलित हुनुलाई त्यति अस्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन । सिद्धान्ततः भीसीटीएसको पक्षमै रहेका व्यवसायीले यस्तो प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न माग गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । निश्चय पनि एकैपटक यसको कार्यान्वयनमा जाँदा आउन सक्ने विभिन्न कठिनाइप्रति सरकार पनि पक्कै अनभिज्ञ छैन । त्यसैले चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) संसदीय निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको र त्यसलाई सरकार गठन गर्नमा मधेसवादी दलहरूको समेत समर्थन भई करिब दुईतिहाइ पुगेको अवस्थामा आमनागरिकले वर्तमान सरकारप्रति निकै ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को अन्तिम चौमासिक अवधिमा आएर सरकार गठन भएकाले उक्त वर्षको बजेटको कार्यान्वयनलाई सरकारले आफ्नो दायित्वमा लिएन भन्दा पनि हुन्छ, किनकि बजेट पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो, जसमा यो सरकारका प्राथमिकताहरू समेटिएका थिएनन् ।

यतिखेर सरकारले लागू गरेको ‘भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली’ र ट्रक–कन्टेनरको ढुवानी भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विषयमा पारवहन व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् । “साना पारवहन व्यवसायीहरूले नियमित ढुवानीको काम नपाउने, पाए पनि अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण न्यून लागतमै मालसामानको ढुवानी गरिरहनुपरेको अवस्थामा सरकारको यो व्यवस्थाले लागत बढ्ने तर्क गरेका छन् ।

संघीय संसद्बाट पारित आर्थिक विधेयकमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत संकलन गर्ने सरकारले व्यवस्था गरेसँगै उपभोक्तामाथि शुल्कको भार बढ्ने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् यही बुधबारदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लाग्ने भएको हो ।

यस वर्ष पनि मनसुन सक्रिय भएसँगै देशैभरि व्यापक धनजनको क्षति भइरहेको, मुख्य राजमार्गदेखि सहायक राजमार्गहरूसमेत अवरुद्ध भइरहेको, हजारौं विस्थापित भएका खबरहरू आउन थालेका छन् । विशेष गरी पूर्वी तथा मध्य तराईको पूरै क्षेत्रमा वर्षाको प्रभाव परेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी अत्यधिक वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरोको प्रकोप बढेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार बिहीबारदेखि भइरहेको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोमा परी आइतबार अपराह्नसम्म ५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३१ जना बेपत्ता छन् ।

नेपाल र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध रहिआए पनि हवाई सम्बन्ध भने त्यति सुमधुर छैन । नेपालले वर्षौंदेखि चीनका विभिन्न गन्तव्यमा उडानको प्रयास गरिरहे पनि चीनले अनेकौं बहानामा टार्दै आएको छ । ग्वान्जाओ, बेइजिङ, ल्हासालगायतका गन्तव्यमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीको रुचि देखिए पनि ति विमानस्थलमा नेपालका लागि ‘स्लट’ व्यवस्था गर्न नसकिने भन्दै चीन पन्छिँदै आएको छ । यसैले नेपाल र चीनबीचको असमान हवाई सम्बन्धको अन्त्य गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।