कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर १३, २०७४

सरकारले राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ लागू गरेसँगै पहिलो पटक ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छ । सोलुखुम्बुको तामाखानीमा २ अर्बबराबरको चिनियाँ लगानी स्वीकृत भएसँगै मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि खानीजन्य क्षेत्र पनि आशालाग्दो क्षेत्रका रूपमा अभ्युदय भएको छ ।

590
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

वैदेशिक रोजगार र यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ‘लाइफलाइन’ हो । बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटा र यसले मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई असहज अवस्थामा पु¥याउँदासमेत रेमिट्यान्सले मुलुकलाई धानिरहेको छ, अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छ । यसकारणले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नेपालका लागि अति नै महŒवपूर्ण भएकाले यसको व्यवस्थापनसँगै उत्पादकत्व वृद्धिका विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित दुवै बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो भन्नेमा सायदै कसैको विमति रहला ।

559
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

पर्याप्त विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने हो भने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ध्यान दिनैपर्छ । जलाशययुक्त आयोजनामा अलमल नगर विद्युत् विकासका मुद्दामा नेपालमा लामो समयदेखि अलमल कायम रहँदै आएको छ । ऊर्जा संकट चर्किएको समयमा सौर्य विद्युत् र हावाबाट उत्पादन हुने वायु विद्युत्को पनि कुरा गरियो भने तत्कालीन अवस्थामा थर्मल ऊर्जाको पनि कुरा उठान गरिएको थियो । विद्यमान नेपालको आवश्यकता कस्तो प्रकृतिको विद्युत्को उत्पादनभन्दा पनि उत्पादित विद्युत्को कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा बढी चासो रहनुपर्ने बेला हो ।

529
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १०, २०७४

चालू आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले सरकारका तर्फबाट हुने पुँजीगत खर्च न्यून स्तरमा रहे पनि चुुनावी खर्चले गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संकेतहरू देखिएका छन् । चुनावी वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर माथि चढेको विगतको अनुभवका आधारमा यो वर्ष पनि सरकारद्वारा प्रक्षेपित ७.२ प्रतिशतकै वृद्धिदर हासिल हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले विश्वास गरेका छन् ।

554
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर ८, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्दै छ । अहिलेसम्म एकात्मक भनिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था विकेन्द्रीकरणको मर्मसँगै संघीय संरचनामा रूपान्तरण हुँदैछ भने सिंहदरबारका अधिकार अब क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । यसबाट सबै नेपालीमा एकातर्फ उत्साह पैदा भएको छ भने अर्कातर्फ अधिकारको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ ।

593
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर ७, २०७४

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय लगानीको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । देशले आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको झन्डै तीन दशकपछि विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका विषयमा खोजी हुन थालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताका सिलसिलामा राष्ट्रसंघीय निकायकै पहलमा नेपालका सबै निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर, होटल संघ नेपालसहितको सहभागितामा यसका लागि प्रतिबद्धता खोजिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विकासकै यो नयाँ सेटमा गरिबीलाई शून्यमा झार्नेसहितका १७ वटा मुख्य विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक तहको सहभागिता उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ ।

677
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर ६, २०७४

पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मुद्दामा सरोकार देखाउन थालेका छन् । खासगरी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिता दिन थालेको देखिएको छ । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन मूलतः अघिल्लो संविधानसभाले पूरा गर्न नसकेको संविधान लेखनको कार्यभार पूरा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रायः सबै साना–ठूला दलले विकासका मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेर मतदातासमक्ष पुुगेका थिए । यसको परिणाम निर्वाचनको नतिजाले पनि देखायो । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा त झन् विकासका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने नै भयो ।

536
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर ५, २०७४

मुलुकमा अर्थतन्त्रका अन्य सबै परिसूचक सामान्य नै रहे पनि व्यापारघाटा भने अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनासम्म आइपुग्दा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको र उपभोक्ता मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायतका सूचकांकहरू पनि सामान्य नै रहेकाले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि सुधारोन्मुख रहेकाले अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा रहेको मान्न सकिँदैन । तर, मुलुकको वैदेशिक व्यापार भने नाजुक अवस्थामा देखिएको छ । असोज मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यात ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्ब ४३ करोड पुगेको तर आयात १६.९ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ५७ अर्ब ८७ करोड पुगेको देखिन्छ । यसका कारण कुल वस्तु व्यापारघाटा १७.७ प्रतिशतले बढी २ खर्ब ३७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।

477
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर ३, २०७४

नेपालमा एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि फस्टाएका कुनै क्षेत्रको नाम लिनुपर्दा वैदेशिक रोजगारी पहिलो पंक्तिमा आउँछ । अहिले नेपालमा औसतमा ७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीबाट श्रमिकहरूले आर्जन गरेको रकम रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिने गरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २८ प्रतिशत हो । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको चर्चा गरिँदा यसको मुख्य पात्र अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक सुरक्षाका विषयमा अझै ठोस पहल हुनै सकेको छैन ।

519
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४

मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न नसकिएको परिस्थितिमा पश्चिम सेती सधैं चर्चामा रहने तर निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको आयोजनाका रूपमा चित्रित भएको छ । पश्चिम नेपालको बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने यो नदीको उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहे पनि यसको प्रक्रिया कहिल्यै पूरा हुन सकेन । जबकि यस आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांकन सन् १९९७ मै सुरु गरिएको थियो । लामो समयसम्म अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्नोई माउन्टेनले होल्ड गरेको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातमा पुगेसँगै समयमै बन्ने सपनासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।

620
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४

विश्वभरि विभिन्न आर्थिक ब्लकहरू निर्माण हुने चरणसँगै जन्मिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले पनि यस क्षेत्रमा व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनको महवाकांक्षा राख्दै आएको छ । सार्कको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार अहिले पनि ५ प्रतिशतभन्दा निकै तल छ । अन्तरक्षेत्रीय व्यापारमा दर्जनौं समस्या जेलिएका छन् ।

758
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २९, २०७४

सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउन नसकेका बेला यस वर्ष वैदेशिक सहायता भने बढेको छ । पाँच वर्षयता विदेशी विकास साझेदारहरूले गर्दै आएको सहयोग घटेको अवस्थामा यो वर्षदेखि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवमा १० अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको वैदेशिक सहयोग चालू वर्ष बढेर १५ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, शिक्षाक्षेत्रमा स्वदेशी लगानीको अवस्था भने निकै कमजोर छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा शिक्षाको अंश ९.९१ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो आवको तुलनामा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँले शिक्षा बजेट बढे पनि यथार्थमा भने शिक्षामा सरकारी खर्च विगत ६ वर्षदेखि क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ ।

1255
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २९, २०७४

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले सर्वाधिक जोखिमपूर्ण देशहरूमध्ये माथिल्लो सूचीमा रहँदै आएको छ । बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि वा अनावृष्टि, घनघोर वर्षा (बादल फाट्ने), चट्याङ, असिना, हुरी, शीतलहर नेपालमा हरेक वर्ष दोहोरिइरहने प्रमुख प्राकृतिक प्रकोप हुन् । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परी बर्सेनि झन्डै ५ सय जनाको हाराहारीमा नेपालीको मृत्यु हुने, सयौं घरबारविहीन हुने, करोडौंको धनसम्पत्ति नोक्सान हुने क्रम उत्तिकै जारी छ । यसबाहेक नेपालको भूकम्पीय जोखिम अझै कम भइसकेको छैन ।

630
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक २७, २०७४

छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अहिले धूलो, धूवाँ र प्रदूषणको तह प्रदूषक मापक यन्त्रले देखाउने सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यसको अर्थ के हो भने वायु प्रदूषणले नयाँ दिल्लीलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित तुल्याएको छ । उत्तरी छिमकी मुलुक चीनको बेइजिङ पनि सर्वाधिक प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा पर्छ । अर्कातिर ‘पोलुसन इन्डेक्स’अनुसार काठमाडौं पनि विश्वका प्रदूषित सहरहरूमध्ये पाँचौं स्थानमा पर्छ ।

1565
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४

नेपालमा जलविद्युत् विकास भएको १०६ वर्ष नाघिसक्दा पनि अझैसम्म कुल ऊर्जा उत्पादन १ हजार मेगावाट पनि पुग्न नसकेको विडम्बनापूर्ण स्थिति विद्यमान छ । थर्मलसमेत गरी कुल जडित क्षमता मुस्किलले ८ सय ५० मेगावाट पुगेको छ, जसमध्ये हिउँद याममा त्यसको आधा पनि विद्युत् उत्पादन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसको मुख्य कारण नदी प्रवाही आधार (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिनु नै हो । हिउँदयाममा एकातिर जलसतह घटेको हुन्छ भने अर्कातिर चिसोले गर्दा हिटरजस्ता विद्युत् बढी खपत गर्ने उपकरणहरूको प्रयोग बढ्दै जाँदा माग बढेको हुन्छ ।

653