कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन २२, २०७४

पछिल्ला दिनमा सेयर बजार परिसूचक नेप्सेसहित अधिकांश समूहगत सूचकहरू राताम्मे भएका छन् । वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएदेखि नै त्रसित लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सरकार गठनपछि झनै खस्किएको छ । अझ धेरैले आशाको नजरले हेरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सेयरमा लगानीलाई अनुत्पादक भन्ने अभिव्यक्तिपछि बजारमा पहिरो नै गएको छ । यद्यपि, अर्थमन्त्रीले यसलाई आफूले नभनेको भन्दै सच्याउने प्रयास त गरेका छन् तर विगतदेखि नै उनको सेयर बजारसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई नजिकबाट नियाल्ने जो–कोहीले पनि उनलाई बजारमैत्री अर्थशास्त्रीका रूपमा भने स्विकार्न सकेका छैनन् ।

707
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन २१, २०७४

विगत केही समयदेखि नेपालमा पर्यटकहरूको आगमन दर उत्साहजनक ढंगले बढ्दै गएको छ । सन् २०१७ मै १० लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको आकलन भएकोमा ९ लाख ४० हजारले भ्रमण गरेको तथ्यांक नेपाल पर्यटन बोर्डको छ, यो त्रिभुवन विमानस्थल र अन्य स्थल नाकास्थित अध्यागमन चेकपोस्टमा अभिलेखित गरेर आएका पर्यटकको संख्या हो ।

674
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन २०, २०७४

नेपालको राजस्व प्रशासनमा ठूलै चुहावट रहँदै आएको छ भन्ने चर्चा बारम्बार चल्ने गर्छ र हरेक सरकार वा अर्थमन्त्री फेरिएपछि एकपटक राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कडा–कडा निर्देशनहरू पनि जारी हुन पुग्छन् । यो कर्मकाण्डी परम्परा निकै लामो समयदेखि दोहोरिँदै आइरहेको छ । पूर्णता पाइनसकेको ओली सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि यही परम्परा दोहोर्याउँदै राजस्व असुलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्सार प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

734
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन १८, २०७४

नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै वित्त व्यवस्थापन निकै पेचिलो मुद्दा बन्दै आएको छ । नयाँ संविधानअनुसार निकै शक्तिशाली रूपमा गठन भएका गाउँ तथा नगरपालिका एवं उपमहानगर तथा महानगरपालिका एवं प्रदेश सरकार विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट अभावमा त्यति प्रभावकारी हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ । नेपालले विकास निर्माणका लागि दातालाई गुहार्नुपर्ने अवस्था नयाँ भने होइन तर यससँगै मुलुकलाई सधैं परनिर्भर बनाउनु हुँदैन भन्ने धारणा पनि विकसित भइरहेको छ ।

1076
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन १८, २०७४

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका मानकहरूलाई हेर्दा भौतिक तथा मानवीय विकासको बराबरी भूमिका रहने भए पनि सोझै अगाडि देखिने भएकाले भौतिक विकासलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । म्याकिन्से ग्लोबलको एक अध्ययनअनुसार सन् १९९२ देखि २०११ का बीचमा चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.५ प्रतिशत सडक, ऊर्जा, रेल, पानी, दूरसञ्चार, विमानस्थल र बन्दरगाहहरूजस्ता पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्यो , यो अमेरिका र युरोपियन युनियनको भन्दा पनि बढी हो ।

877
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन १६, २०७४

तीनै तहका सरकारहरू गठन भएसँगै यतिखेर देशमा संघीयता कार्यान्वयनको चरण आरम्भ भएको छ । संघीयता विकेन्द्रीकरणको सबैभन्दा उपल्लो प्रारूप हो । संघीयताले राजनीतिक अधिकारहरूलाई मात्र तल्लो तहमा प्रत्यायोजित गर्दैन, आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूसमेत प्रत्यायोजित गरेको हुन्छ । यसो भन्दैमा तीनै तहले जथाभावी कर लगाउने–उठाउने र मनपरी ढंगले खर्च गर्न थाले भने आर्थिक अराजकता उत्पन्न हुन्छ नै ।

863
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १५, २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डल पूर्ण आकारको नभए पनि मुलुकले केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नेतृत्व पाएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि गृह र रक्षासँगै आर्थिक क्षेत्रमा निकै चासोका रूपमा हेरिएका अर्थ र उद्योगमन्त्री नियुक्त हुनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । यससँगै उच्च राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका कारण अधिकांश समय राजनीतिक व्यक्तित्वलाई अर्थ मन्त्रालय दिने परम्परा यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले तोडेका छन् ।

869
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन १४, २०७४

नेपालमा विगत लामो समयदेखि नै जबजब ऊर्जा व्यवस्थापनको मुद्दा उठ्ने गर्छ, त्यतिखेर सौर्य ऊर्जालाई जलविद्युत् ऊर्जाको सौताका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि यसलाई महँगो, ब्याट्री प्रयोगका कारण व्यवस्थापन र हेरविचार तथा उत्पादित विद्युत् वितरणका हिसाबमा प्राविधिक रूपले झन्झटिलोसमेत भनेर व्याख्या गर्ने गरिएको छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूले सौर्य ऊर्जाबाटै विद्युत् निकालेर प्रयोगमा ल्याइरहेका उदाहरणहरू हेर्दा यी सबै तर्क केवल बहसका लागि गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

939
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४

नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयास चालिएको लामो अवधि बितिसके पनि यस्ता प्रयासहरूले अझै सार्थकता पाउन नसकेको देखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनहरू फितलो हुनु र त्यस्ता कानुनहरू पालना गर्ने–गराउने निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकायहरू कमजोर हुनु नै भ्रष्टाचार बढाउने कारकका रूपमा रहँदै आएका छन् ।

1051
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ११, २०७४

वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए पनि उनले संसद्बाट विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले शपथग्रहण गर्न पनि बाँकी नै छ भने एक साताअघि गठन भएको सरकारको मन्त्रीमण्डल पनि पूर्ण आकारको बन्न सकेको छैन ।

1119
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४

मानव विकासका दृष्टिले देशकै सबभन्दा पिछडिएको क्षेत्र भनेर चिनिएको कर्णालीमा यस वर्ष पनि पुनः चरम खाद्यसंकट उत्पन्न भएको छ । विशेषतः खडेरीका कारण खाद्य उत्पादनमा असर परेपछि त्यहाँका बासिन्दाहरू अहिले भारत पलायन हुन थालेका छन् । खाद्य सुरक्षा सञ्जालका अनुसार कर्णालीका तीन जिल्लाका ४१ गाउँपालिकामा खडेरीका कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको छ । यस पटकको खडेरी २०३२ सालपछिकै सबैभन्दा ठूलो खडेरी भएको जनाइएको छ । विश्व

749
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा केबलकार एक प्रभावशाली पर्यटकीय उत्पादनका रूपमा विस्तारित हुँदै गएको छ । केही वर्षअघि चितवनको चेरेसदेखि गोरखाको मनकामना मन्दिरसम्म पुग्ने पहिलो केबलकार सञ्चालनमा आएदेखि यसले सम्भाव्य पर्यटकीय उत्पादनको भूमिका निर्वाह गर्न थालेको हो ।

1016
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्र (डीसी)मा स्तरोन्नतिको तयारी गरिरहँदा नेपालले जनाएको असहमतिले आर्थिक क्षेत्रमात्र नभइ राजनीतिक क्षेत्र पनि यतिबेला तरंगित भएको छ । नेपालले अझै केही समय अति कमविकसित राष्ट्र (एलडीसी)मै रहिरहन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै कतिपयले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको पनि पाइएको छ । राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरेको हो ।

760
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४

मुलुकको काठमाडौंकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि हाल प्रदेशस्तरमा विकेन्द्रित भएको छ । राजनीतिका मुख्य समाचार हिजोआज राजधानीसँगै समानान्तर रूपमा सातवटै प्रदेशबाट प्रवाहित हुन थालेका छन् । पहिलो पटक भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाका सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन तथा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र प्रदेशमन्त्रीको मनोनयनका समाचार पछिल्ला केही सातादेखि बजारमा ‘हटकेक’ बनेका छन् ।

659
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४

नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले विश्वकै सर्वाधिक संवेदनशील राष्ट्रहरूमा पर्ने तथ्य विश्वका भूगर्भविदहरूले पटक–पटक औंल्याउँदै आएका छन् । २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पका असरहरू आमनेपालीले अझै बिर्सेका छैनन् । भूकम्पले क्षति पुर्याएका साढे ८ लाख आवासमध्ये अहिलेसम्म एकतिहाइ पनि निर्माण भएका छैनन् । सार्वजनिक सम्पदाहरू त कहिले निर्माण हुने हो कुनै ठेगान छैन ।

652