कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २१, २०७४

मध्य र सुदूर पश्चिमका जुम्ला, मुगु, मुस्ताङ, बझाङ, कालिकोट, हुम्लासहितका जिल्लाहरूमा पछिल्ला केही वर्षयता व्यावसायिक स्याउ खेती फस्टाउँदै गएको छ ।विगत लामो समयदेखि कर्णालीको विकास र त्यहाँका आर्थिक पछौटेपनबारे विभिन्न किमिसका बहस भइरहेका छन् । विशेषतः हिउँदयाममा कर्णालीसहित मध्य र सुदूर पश्चिमका उच्च पहाडी भूभागमा खाद्यान्नको अभाव चर्कने गरेको छ । त्यहाँको खाद्यान्न अभाव पूर्ति गर्न दशकौंदेखि राज्यले अनुदानको चामल हेलिकप्टर, प्लेन वा गधा–खच्चरलाई बोकाएर त्यहाँ लगेर बाँडिँदै आएको छ ।

685
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २२, २०७४

नेपालले लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि पाएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा महत्वपूर्ण सफलता पाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा जटिल कार्यभार पूरा गरेको छ । २०७२ असोजमा संविधान निर्माण सम्पन्न भएपछि चाँडो सरकार परिवर्तन भए पनि यो महत्वपूर्ण कार्यभार अन्ततः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पूरा गरेका छन् । यसअघि निर्वाचन गराउन नसकी राजाबाट पदच्युत भएका देउवाले पुरानो इतिहास बिर्साउँदै कुशलतापूर्वक निर्वाचन गराएर बधाईको पात्र भएका छन् ।

526
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर २०, २०७४

विगत केही समययता सरकारी निकायहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेर गएको छ । निर्वाचनजस्ता संक्रमणकालीन अवधिमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेर जाने गरेको विगतका अनुभवले देखाएको छ ।

534
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर १९, २०७४

मुलुकमा विनाशकारी भूकम्प गएको अढाई वर्ष बितिसिक्दा पनि पुनर्निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुको दोषी को हो भनेर एकै निकायलाई मात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । आमसर्वसाधारणले सरकार वा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यसको दोष दिइरहँदा प्राधिकरणले पनि नीतिगत समस्यादेखि दातृ निकायको अपर्याप्त सहयोगसम्मलाई औंल्याएर पन्छिन खोजेको पाइन्छ । यसरी सरकारी निकाय र पीडित जनताले आरोप–प्रत्यारोप गरिरहने श्रृङ्खला चलिरहनु निश्चय नै विडम्बनाको विषय बनेको छ ।

549
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर १८, २०७४

यसै साता प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक निर्वाचनको दोस्रो चरण सम्पन्न हुँदै छ । नेपाल संघीय प्रणालीमा जान लागेको अवस्थामा भइरहेको यो निर्वाचनले नेपालको अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमै विशिष्ट महत्व राख्छ । देश लामो समयसम्म राजनीतिक आन्दोलन र संक्रमणकालमा अलमलिँदा त्यसले देशको विकास–प्रक्रिया करिब–करिब अवरुद्ध अवस्थामै पुगेको थियो ।

507
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १७, २०७४

नेपालको सेयर बजारमा केही समययता पुनः वृद्धिको सूचक देखिएको छ । बजार उछाल वा खस्किने प्रवृत्तिका आधारमा बुल वा वियरिसका रूपमा सेयर बजारलाई विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई बुल पिरियडका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । एक साताका बीचमा मात्र नेपालको एक मात्र सेयर बजार परिसूचक नेप्से २३ बिन्दुले बढेको छ भने एक महिनाका बीचमा मात्र ४१ बिन्दुले बढेको छ । वृद्धिका बीचमा पनि केही घटबढको क्रम जारी रहेकाले बजारको गतिबारे अझै पनि लगानीकर्ताहरूमा अन्योल कायमै छ, यद्यपि विगतदेखि अनुभवहरूका आधारमा निर्वाचनका समयमा बजारको गति वृद्धिमुखी नै हुने गरेको देखिन्छ ।

514
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४

निर्वाचनले मुलुकको विकास–निर्माण ठप्प भए पनि उपभोग्य वस्तुको खपत बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । हुन पनि यस वर्ष मुलुकमा दुई दशकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै भइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले बजारमा उपभोग्य वस्तुको खपत निकै बढाएको पनि छ ।

501
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर १४, २०७४

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आयतन व्यापक रूपमा वृद्धि हुँदै गए पनि व्यापारको सन्तुलन देशको विपक्षमा छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा नेपालले कुल १० खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेकोमा कुल व्यापारघाटा मात्र ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य बनेको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष ०६२-६३ मा देशको कुल बाह्य व्यापार २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेकोमा व्यापारघाटा ९३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो ।

702
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर १३, २०७४

सरकारले राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ लागू गरेसँगै पहिलो पटक ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छ । सोलुखुम्बुको तामाखानीमा २ अर्बबराबरको चिनियाँ लगानी स्वीकृत भएसँगै मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि खानीजन्य क्षेत्र पनि आशालाग्दो क्षेत्रका रूपमा अभ्युदय भएको छ ।

567
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

वैदेशिक रोजगार र यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ‘लाइफलाइन’ हो । बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटा र यसले मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई असहज अवस्थामा पु¥याउँदासमेत रेमिट्यान्सले मुलुकलाई धानिरहेको छ, अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छ । यसकारणले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नेपालका लागि अति नै महŒवपूर्ण भएकाले यसको व्यवस्थापनसँगै उत्पादकत्व वृद्धिका विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित दुवै बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो भन्नेमा सायदै कसैको विमति रहला ।

531
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

पर्याप्त विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने हो भने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ध्यान दिनैपर्छ । जलाशययुक्त आयोजनामा अलमल नगर विद्युत् विकासका मुद्दामा नेपालमा लामो समयदेखि अलमल कायम रहँदै आएको छ । ऊर्जा संकट चर्किएको समयमा सौर्य विद्युत् र हावाबाट उत्पादन हुने वायु विद्युत्को पनि कुरा गरियो भने तत्कालीन अवस्थामा थर्मल ऊर्जाको पनि कुरा उठान गरिएको थियो । विद्यमान नेपालको आवश्यकता कस्तो प्रकृतिको विद्युत्को उत्पादनभन्दा पनि उत्पादित विद्युत्को कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा बढी चासो रहनुपर्ने बेला हो ।

507
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १०, २०७४

चालू आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले सरकारका तर्फबाट हुने पुँजीगत खर्च न्यून स्तरमा रहे पनि चुुनावी खर्चले गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संकेतहरू देखिएका छन् । चुनावी वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर माथि चढेको विगतको अनुभवका आधारमा यो वर्ष पनि सरकारद्वारा प्रक्षेपित ७.२ प्रतिशतकै वृद्धिदर हासिल हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले विश्वास गरेका छन् ।

537
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर ८, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्दै छ । अहिलेसम्म एकात्मक भनिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था विकेन्द्रीकरणको मर्मसँगै संघीय संरचनामा रूपान्तरण हुँदैछ भने सिंहदरबारका अधिकार अब क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । यसबाट सबै नेपालीमा एकातर्फ उत्साह पैदा भएको छ भने अर्कातर्फ अधिकारको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ ।

565
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर ७, २०७४

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय लगानीको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । देशले आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको झन्डै तीन दशकपछि विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका विषयमा खोजी हुन थालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताका सिलसिलामा राष्ट्रसंघीय निकायकै पहलमा नेपालका सबै निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर, होटल संघ नेपालसहितको सहभागितामा यसका लागि प्रतिबद्धता खोजिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विकासकै यो नयाँ सेटमा गरिबीलाई शून्यमा झार्नेसहितका १७ वटा मुख्य विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक तहको सहभागिता उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ ।

653
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर ६, २०७४

पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मुद्दामा सरोकार देखाउन थालेका छन् । खासगरी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिता दिन थालेको देखिएको छ । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन मूलतः अघिल्लो संविधानसभाले पूरा गर्न नसकेको संविधान लेखनको कार्यभार पूरा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रायः सबै साना–ठूला दलले विकासका मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेर मतदातासमक्ष पुुगेका थिए । यसको परिणाम निर्वाचनको नतिजाले पनि देखायो । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा त झन् विकासका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने नै भयो ।

510