कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ २२, २०७६

गत साता युरोपेली युनियन (ईयू) सम्बद्ध तीन मुलुकले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका लागि ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका छन् । यसपूर्व विश्व बैंकले पनि डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेटिट (डीपीसी) अन्तर्गत संघीयताको कार्यान्वयनकै लागि ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सहयोग प्रदान गरेको थियो । देशमा अबलम्बन गरिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त भएको अवस्थामा यसरी दातृ निकायहरूले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि नै सहायता प्रदान गर्नुले सरकारलाई केही सहज अनुभूति भएको हुनसक्छ । तर, यसरी तीन तहका सरकारहरूको प्रशासकीय खर्च चलाउनैका लागि दाताबाट ऋण सहयोग लिनुलाई पनि उचित मान्न सकिँदैन ।

279
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ २०, २०७६

यो वर्षको दसैं नजिकिइसकेको छ । दसैंका बेला हरेक वर्ष नेपालीहरूले पाउने घर फर्कंदा यात्रामा सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । चालू वर्षमा १२ हजार किलोमिटर सडक पिच भएको सरकारी तथ्यांक भए पनि मुख्य तथा सहायक सडकहरूको दुरावस्था उस्तै छ । हरेक वर्ष जतिसुकै सहजीकरणका कुरा गरिए पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र यता आउनेले मात्र होइन । देशका विभिन्न भूभागमा आन्तरिक यात्रा गर्नेहरूले सामना गर्नुपर्ने कष्टमा कुनै कमी आएको देखिएको छैन ।

318
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ १९, २०७६

पछिल्ला केही समयमा देशको निर्यात व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि मात्र निर्भर रहँदै आएको देशका लागि निर्यात व्यापारमा सुधार आउनु पक्कै पनि सकारात्मक संकेत हो । निर्यात व्यापारमा वृद्धि हुँदा त्यसले देशको विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र बढाउँदैन, सँगसँगै व्यापारघाटामा सुधारका लागिसमेत योगदान दिइरहेको हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो देशको निर्यात डालो निकै सानो छ, जसका कारणले विश्व बजारमा अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकिरहेको भने छैन । नेपालबाट हाल निर्यात हुने वस्तुहरू या त प्राथमिक कृषि वस्तुहरू रहने गरेका छन् अथवा न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरिएका वस्तुहरू हुने गरेका छन् ।

334
कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ १८, २०७६

नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीहरूले पठाउने आर्जन विगत केही वर्षदेखि उल्लेख्य अनुपातमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा विदेशबाट नेपालीहरूले ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले बढेको हो ।

235
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ १७, २०७६

प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । विभिन्न नीतिगत विषयमा बारम्बार विवाद गर्दै आएको प्रदेश सरकारले अहिले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै बन्न नदिने घोषणा गरेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मुलुकको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चनुपर्ने बेला विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको रूख काट्न नदिने प्रदेश सरकारको घोषणाका कारण सिंगो मुलुक आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ । यसले संघीयता मुलुकका लागि वरदान सावित हुने अपेक्षा गरिएकोमा कतै अभिशाप त हुने होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

306
कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ १६, २०७६

विगत केही समययता मुलुकभित्र आर्थिक अपराध बढ्न थालेको छ । आर्थिक अपराध भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको कारोबार वा तिनका नाममा हुने ठगी वा अन्य किसिमको अपराधमात्र होइन, व्यक्ति–व्यक्तिबीचको लेनदेन वा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा हुने ठगी, करछली, सुनसहित बहुमूल्य धातुको अवैध कारोबार, वैदेशिक रोजगारीमा ठगीलगायतका गतिविधिलाई यसले समेट्छ । विगतमा नेपाल प्रहरीको आर्थिक अपराध महाशाखाले यस्ता अपराधलाई हेर्ने गरेमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गठन (सीआईबी) गठन भएयता सोही ब्युरोले यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।

302
कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ १५, २०७६

देशभित्र बजार अनुगमन या त दसैंअगाडि वा असारमा बजेट सक्ने गरी मौसमी रूपमा मात्र हुने गरेको छ । अब बिस्तारै नेपालीहरूका प्रमुख चाडबाडहरू सुरु भएका छन् । नेपाली महिलाहरूले उल्लासपूर्वक मनाउने तीज पर्वदेखि नै बजारमा किनमेलका गतिविधिहरू बढ्ने गर्छन् । तीज पर्वमा खासगरी सारी, कुर्ता–सुरुवाल, पोतेसहितका परिधानहरूको बढी किनमेल हुन्छ भने गरगहना खरिदमा समेत महिलाहरूको उस्तै उत्साह देखिन्छ ।

267
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ १३, २०७६

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेसँगै यसको समर्थनभन्दा विरोधको स्वर बढी सुनिएको छ । समाजका ज्येष्ठ नागरिकले यसको समर्थन गर्न नपाउँदै वायुसेवा सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरिसकेका छन् । निर्णय कार्यान्वयन सुरु नहुँदै सरोकारवालाको चर्को विरोधका बीच यो नीति लागू होला भन्ने अब कमैलाई मात्र अपेक्षा छ भने कतिपयले सरकारले कुनै तयारीबिना नै यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

416
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ १२, २०७६

विगत केही वर्षयता नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमसम्बन्ध निकै सुध्रिएर गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको सुध्रिएको श्रमसम्बन्धले औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियामा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पन्न गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्मले उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको देखिएको छ । उद्योगहरूका क्षमता उपयोग बढ्नुका पछाडि विद्युत्को नियमित उपलब्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ नै, त्योसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा कायम भएको शान्तिले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

329
कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ ११, २०७६

वर्तमान सरकार गठन भएयता विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालयका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने क्रम नौलो होइन । भट्टराईभन्दा अघिका पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले पनि यस्तै किसिमका कार्ययोजना अघि सारेका थिए । काम देखाउनैका लागिमात्र कार्ययोजना बनाउनु र सार्वजनिक गर्नुको खासै तात्विक अर्थ रहँदैन । वर्तमान सरकारका धेरैजसो मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै लाजमर्दो अवस्था छ ।

240
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ १०, २०७६

श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा मजदुर वर्ग स्वयं नै सहभागी हुन अनिच्छुक देखिनु कार्यक्रमको चरम असफलता हो । सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गत वर्षको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र सबैभन्दा विवादास्पद कार्यक्रमसमेत हो ।

315
कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ९, २०७६

मुलुकका २२ प्रतिशत नेपालीमा अझै विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको चिन्तालाग्दो विवरण सार्वजनिक भएको छ । सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय त विगतदेखि नै विकासको पहुँचबाट टाढा रहेको भनिएको कर्णाली प्रदेशका केवल २७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका करिब ५९ प्रतिशत नागरिकमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । यसले देशको विकास व्यवस्थापनमा विगतमा भएकोे विभेदलाई स्पष्टै झल्काउँछ ।

319
कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ ८, २०७६

वर्तमान सरकारमाथि पूर्ण अधिकार र शक्तिसम्पन्न हुँदाहुँदै पनि बजेट खर्च नसकेको र कार्यसम्पादन प्रगतिमा पनि निराशाजनक अवस्था देखाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । गत वर्ष आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यदक्षता बजेट कार्यान्वयन पद्धति सुधारमा पटक्कै देखिएन । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै भरोसा गरेर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।

286
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ ६, २०७६

नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध सधैंजसो बहस र छलफलको विषय बन्ने गरेको छ । नेपाली पक्षले भारतसँगको सम्बन्ध समानतामा आधारित नभई भारतीयले हेपेको रूपमा लिइरहेको हुन्छ भने भारतले पनि नेपालबाट आफ्नो मुलुकमा सुरक्षालगायतका जोखिम औंल्याउँदै नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजिरहेकै हुन्छ ।

403
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ ५, २०७६

गत आर्थिक वर्षमा बजेटको कार्यान्वयन अत्यन्तै निराशाजनक रह्यो । कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा मुस्किलले १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुन सक्यो, यो संशोधित लक्ष्यभन्दा १ खर्बभन्दा अधिकले कम हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत वर्षमा संशोधित लक्ष्य १२ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भन्दा सरकारको कुल खर्च केवल ०.८ प्रतिशतले वृद्धि हुनुले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

298

सातामा धेरै पढिएको